मशरूम उत्पादन को लेकर बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम

बिहार सरकार ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। इस योजना से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे आधुनिक इकाइयाँ स्थापित कर सकेंगे। 

यह पहल कृषि विविधीकरण, किसानों की आयवृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगी। उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आयवृद्धि के लिए लगातार नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है।

बिहार सरकार द्वारा इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ‘‘एकीकृत बागवानी विकास मिशन’’ के अंतर्गत मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 

उप मुख्यमंत्री ने मशरूम पर अनुदान को लेकर किया बड़ा ऐलान 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन से जुड़ी विभिन्न इकाइयों की स्थापना हेतु किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।  इसमें वातानुकूलित मशरूम उत्पादन इकाई, कम्पोस्ट इकाई और स्पॉन इकाई शामिल हैं। 

मशरूम उत्पादन एवं कम्पोस्ट इकाई की इकाई लागत 30 लाख रूपये निर्धारित की गई है, जिस पर 40 प्रतिशत यानी 12 लाख रूपये का सहायतानुदान दिया जाएगा। 

स्पॉन इकाई के लिए 20 लाख रूपये की लागत पर 40 प्रतिशत यानी 8 लाख रूपये अनुदान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए 2 लाख रूपये की इकाई लागत पर 50 प्रतिशत यानी 1 लाख रूपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। 

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योजना का लाभ लेने हेतु डीबीटी पंजीकरण शुरू 

उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्र किसानों को डी॰बी॰टी॰ पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और इच्छुक किसानों को समय पर लाभ मिल सके। 

इससे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर मशरूम उत्पादन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। 

सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार की यह पहल न केवल मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि कृषि विविधीकरण को भी बढ़ावा देगी। 

यह कदम राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही, यह बिहार को कृषि नवाचारों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल मानी जाएगी। 

प्रश्न : स्पॉन इकाई पर कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

उत्तर : स्पॉन इकाई के लिए 20 लाख रूपये की लागत पर 40 % प्रतिशत यानी 8 लाख रूपये अनुदान निर्धारित है।

प्रश्न : योजना के लिए आवेदन किस आधार पर किया जाएगा ?

उत्तर : योजना हेतु आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। 

प्रश्न : सरकार का यह कदम उठाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ? 

उत्तर : सरकार द्वारा मशरूम उत्पादन को लेकर यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।