आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधुनिक तकनीक की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है। यह ऐसी तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

AI सिस्टम बड़े डेटा (Big Data) का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानते हैं और उसी आधार पर सटीक निर्णय लेते हैं। आज के समय में AI का उपयोग मोबाइल फोन, कृषि मशीनरी, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग और मौसम पूर्वानुमान तक में किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में AI आधारित ट्रैक्टर और स्मार्ट मशीनें किसानों को बेहतर उत्पादन, ईंधन की बचत और सटीक खेती में मदद कर रही हैं।

खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर

भारत में हर क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र में भी तेजी से तकनीकी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने भी तकनीकी बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश का पहला AI-speaking यानी “बोलने वाला” ट्रैक्टर ताज लेकफ्रंट होटल, भोपाल में लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया ट्रैक्टर मॉडल नहीं बल्कि भारतीय खेती के डिजिटलीकरण की तरफ उठाया गया बड़ा और सराहनीय कदम साबित हो रहा है। लंबे समय से भारतीय किसान ऐसी मशीनों की जरूरत महसूस कर रहे थे, जो केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हों। इस नई तकनीक के साथ ट्रैक्टर अब केवल खेत जोतने वाली मशीन नहीं रहा, बल्कि किसान का डिजिटल दोस्त भी बन गया है।

AI तकनीक ट्रैक्टर में कैसे काम करती है ?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐसी तकनीक है, जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। महिंद्रा के नए ट्रैक्टर में AI आधारित वॉइस सिस्टम लगाया गया है, जो ट्रैक्टर की स्थिति, ऑपरेशन और प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी किसान को आवाज के माध्यम से बताता है।

उदाहरण के लिए, यदि इंजन पर ज्यादा लोड आ रहा है, ईंधन कम हो रहा है या किसी पार्ट में समस्या की संभावना है, तो ट्रैक्टर तुरंत ड्राइवर को चेतावनी देता है। पहले किसान को इन चीजों के लिए मीटर या संकेतों पर ध्यान देना पड़ता था, लेकिन अब मशीन खुद बोलकर जानकारी देती है। इससे काम करते समय ध्यान भटकने की संभावना कम होती है और सुरक्षा बढ़ती है।

भारतीय किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह लॉन्च

भारत के अंदर काफी बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम किसान हैं, जिनमें से कई तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं होते। पारंपरिक ट्रैक्टरों में मौजूद जटिल सिस्टम को समझना कई बार मुश्किल होता है। AI बोलने वाला ट्रैक्टर इस समस्या को सीधे हल करता है।

यह ट्रैक्टर किसान को सरल भाषा में निर्देश देता है, जैसे गियर बदलने का सही समय, इंजन की स्थिति या मेंटेनेंस की जरूरत। इससे नए ड्राइवर भी आसानी से मशीन चला सकते हैं। विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तकनीकी सहायता तुरंत उपलब्ध नहीं होती, वहां यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

स्मार्ट खेती की दिशा में बड़ा कदम

आज दुनिया “स्मार्ट फार्मिंग” की ओर बढ़ रही है, जहां डेटा और तकनीक के आधार पर खेती की जाती है। AI ट्रैक्टर इसी अवधारणा का हिस्सा है। यह मशीन खेत की परिस्थितियों के अनुसार काम को अधिक कुशल बना सकती है। उदाहरण के तौर पर, मिट्टी की स्थिति और लोड के अनुसार इंजन प्रदर्शन को संतुलित किया जा सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है। लंबे समय में इससे खेती की लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ सकता है। भारत जैसे देश में, जहां खेती अब भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है, ऐसी तकनीक किसानों को वैश्विक स्तर की खेती अपनाने में मदद कर सकती है।

H1R सीरीज़ — नई पीढ़ी के ट्रैक्टर

महिंद्रा ने इस तकनीक को अपनी नई H1R सीरीज़ के तहत पेश किया है। इस सीरीज़ को विशेष रूप से भारतीय खेतों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें महिंद्रा 475 डीआई एच 1 आर ट्रैक्टर (Mahindra 475 DI H1R Tractor), महिंद्रा 575 डीआई एमएस एच 1 आर ट्रैक्टर (Mahindra 575 DI MS H1R Tractor), महिंद्रा 575 डीआई एच 1 आर ट्रैक्टर (Mahindra 575 DI H1R Tractor) और महिंद्रा 585 डीआई एच 1 आर ट्रैक्टर (Mahindra 585 DI H1R Tractor) ट्रैक्टर शामिल हैं।

नोट:-  महिंद्रा के इन ट्रैक्टरों में मजबूत इंजन, बेहतर टॉर्क और उन्नत हाइड्रोलिक सिस्टम दिए गए हैं ताकि भारी कृषि कार्य आसानी से किए जा सकें। चाहे गहरी जुताई हो, ट्रॉली खींचना हो या मल्टी-इंप्लीमेंट कार्य, ये ट्रैक्टर विभिन्न जरूरतों के अनुसार अनुकूल प्रदर्शन देने में सक्षम हैं। AI सिस्टम इस पूरी मशीनरी को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बना देता है।

वॉइस असिस्टेंस: किसान का डिजिटल साथी

महिंद्रा के नए लाँच किए गए AI बोलने वाले ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका वॉइस असिस्टेंट है। यह सिस्टम ट्रैक्टर के सेंसर से डेटा लेकर उसे आवाज में बदल देता है। मान लीजिए ट्रैक्टर का तापमान बढ़ रहा है, मशीन तुरंत ड्राइवर को चेतावनी देती है। यदि सर्विस का समय आ गया है, तो ट्रैक्टर खुद याद दिलाता है। इससे मशीन की उम्र बढ़ती है और अचानक खराब होने की संभावना कम हो जाती है। भविष्य में ऐसे सिस्टम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे अलग-अलग राज्यों के किसानों को और अधिक सुविधा मिलेगी।

ईंधन बचत और बेहतर उत्पादकता

खेती में सबसे बड़ा खर्च डीजल और मशीनरी पर आता है। AI आधारित सिस्टम इंजन की कार्यक्षमता को लगातार मॉनिटर करता है और अनावश्यक ईंधन खपत को कम करने में मदद करता है। जब ट्रैक्टर सही RPM पर चलता है, तो न केवल ईंधन बचाता है, बल्कि इंजन पर दबाव भी कम पड़ता है। इससे लंबे समय तक मशीन का प्रदर्शन स्थिर रहता है। किसान के लिए इसका सीधा मतलब है- कम खर्च और ज्यादा काम।

सुरक्षा और आराम पर विशेष ध्यान

पारंपरिक ट्रैक्टर चलाना कई बार थकाऊ और जोखिम भरा हो सकता है, खासकर लंबे समय तक काम करने पर। AI ट्रैक्टर में ड्राइवर को लगातार जानकारी मिलती रहती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। यदि ड्राइवर कोई गलती करता है या मशीन असामान्य व्यवहार दिखाती है, तो तुरंत चेतावनी मिलती है। इससे खेत में काम करना अधिक सुरक्षित बन जाता है। साथ ही बेहतर एर्गोनॉमिक डिजाइन और स्मूद ऑपरेशन ड्राइवर की थकान भी कम करते हैं।

ग्रामीण भारत में तकनीकी बदलाव का संकेत

AI ट्रैक्टर का लॉन्च केवल एक उत्पाद लॉन्च नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में तकनीकी क्रांति का संकेत है। जैसे-जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट गांवों तक पहुंचे हैं, वैसे-वैसे किसान भी नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह ट्रैक्टर दिखाता है कि भविष्य की खेती डेटा-ड्रिवन और ऑटोमेशन आधारित होगी। आने वाले समय में GPS आधारित खेती, ऑटो-स्टेयरिंग और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी आम हो सकती हैं।

युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने की संभावना

भारत में कई युवा खेती से दूर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह क्षेत्र पारंपरिक और कम तकनीकी लगता है। लेकिन AI और स्मार्ट मशीनों के आने से खेती आधुनिक और आकर्षक बन सकती है। जब ट्रैक्टर स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करेगा, डेटा देगा और डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा, तो तकनीक-प्रेमी युवा भी कृषि क्षेत्र में नए अवसर देख सकेंगे। इससे कृषि में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सकता है।

भविष्य की खेती कैसी होगी ?

विशेषज्ञों का मानना है, कि आने वाले वर्षों में कृषि मशीनें पूरी तरह कनेक्टेड और इंटेलिजेंट हो जाएंगी। ट्रैक्टर केवल आदेश मानने वाली मशीन नहीं रहेगा, बल्कि निर्णय लेने में किसान की मदद करेगा। AI सिस्टम मौसम, मिट्टी और कार्य डेटा का विश्लेषण करके सुझाव दे सकता है, जैसे किस गति पर काम करना बेहतर रहेगा या किस समय खेत तैयार करना सही होगा। यह तकनीक धीरे-धीरे प्रिसिजन फार्मिंग की दिशा में भारत को आगे बढ़ा सकती है।

निष्कर्ष:-

महिंद्रा का AI बोलने वाला ट्रैक्टर भारतीय कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह नवाचार केवल तकनीकी उन्नति नहीं बल्कि किसानों के काम को आसान, सुरक्षित और अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास है। जहां एक ओर यह मशीन आधुनिक तकनीक का उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर यह दिखाती है कि भारत की कृषि भी डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। यदि ऐसी तकनीकें बड़े पैमाने पर अपनाई जाती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारतीय खेती अधिक स्मार्ट, उत्पादक और टिकाऊ बन सकती है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालीका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नोत्तरी

प्रश्न: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ?

उत्तर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है, जो ऐसी बुद्धिमान मशीनें बनाने पर केंद्रित है, जो ऐसे कार्य कर सकती हैं जिनके लिए आमतौर पर मानवीय बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे सीखना, तर्क करना और समस्या-समाधान करना।

प्रश्न: महिंद्रा ने अपनी किस सीरीज में पहला AI ट्रैक्टर लॉन्च किया है ?

उत्तर: महिंद्रा ने H1R सीरीज के 4 ट्रैक्टर मॉडल्स में भारत के पहले AI बेस्ड ट्रैक्टर की पेशकश की है।

प्रश्न: महिंद्रा के AI ट्रैक्टर मॉडल से किसानों को क्या लाभ होगा ?

उत्तर: महिंद्रा के AI ट्रैक्टर मॉडल की मदद से किसान को ट्रैक्टर से जुड़ी हर जानकारी जैसे लोड कम या ज्यादा, फ्यूल इनफार्मेशन, ट्रैक्टर सर्विस आदि के बारे में पहले से चेतावनी मिल जाएगी।

प्रश्न: महिंद्रा के पहले AI ट्रैक्टर मॉडल्स में कौन कौन से ट्रैक्टर शामिल हैं ?

उत्तर: महिंद्रा 475 डीआई एच 1 आर ट्रैक्टर, महिंद्रा 575 डीआई एमएस एच 1 आर ट्रैक्टर, महिंद्रा 575 डीआई एच 1 आर ट्रैक्टर और महिंद्रा 585 डीआई एच 1 आर ट्रैक्टर शामिल हैं।

प्रश्न: महिंद्रा का यह AI आधारित ट्रैक्टर सुरक्षा के मामले में कैसा है ?

उत्तर: पारंपरिक ट्रैक्टर चलाना कई बार थकाऊ और जोखिम भरा हो सकता है, खासकर लंबे समय तक काम करने पर। AI ट्रैक्टर में ड्राइवर को लगातार जानकारी मिलती रहती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम होती है।

2026 में अल नीनो की दस्तक का पूर्वानुमान

मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी चेतावनी सामने आ रही है, जो सीधे हमारी खेती-किसानी से जुड़ी है। खबर है, कि साल 2026 में एक बार फिर ‘अल-नीनो’ दस्तक देने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, कि जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्रशांत महासागर में यह काफी सक्रिय हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो भाइयों, अल-नीनो आने का सीधा मतलब है कि मानसून की बारिश में कमी आ सकती है, जिससे हमारी फसलों की सिंचाई खतरे में पड़ सकती है। परिणामस्वरुप किसान को उत्पादन और मुनाफे में लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं! अल नीनो और ला नीनो के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में।

किसान को मौसम की सही और समय पर जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि समय पर जानकारी होने की वजह से किसान कई सारी अप्रत्याशित घटनाओं से अपनी फसल को बचा सकता है। खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में सबसे बड़ा कारण मौसम ही होता है। हर फसल के लिए एक पर्याप्त मौसम की आवश्यकता होती है। मौसम के अनुकूल होने पर ही फसलों का उत्पादन निर्भर करता है। मौसम में लगातार बदलाव के चलते कृषि उपज पर भी बदलाव देखने को मिलता है।  आइए जानते हैं - अल नीनो और ला नीनो के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में।

आईएमडी के महानिदेशक एम. महापात्रा ने एल-नीनो पर क्या कहा ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक एम. महापात्रा के अनुसार, इस वर्ष जुलाई के बाद अल नीनो की घटना घटित होने की संभावना है - यह मध्य प्रशांत महासागर का गर्म होना है जिसे अक्सर भारत में कमजोर मानसून वर्षा से जोड़ा जाता है - लेकिन इस बारे में स्पष्टता अप्रैल में ही आएगी।

अल नीनो क्या होता है ?

अल नीनो को मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र के औसत तापमान में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लगातार पांच तीन-तीन महीने की अवधियों के दौरान औसत से कम से कम आधा डिग्री अधिक होता है। ऐतिहासिक रूप से, 10 में से छह एल नीनो वर्षों का संबंध भारत में कम वर्षा से रहा है। आप इस आंकड़े से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किसानों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है।

ला नीनो क्या होता है ?

ला नीनो (La Niño) प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के सामान्य से अधिक ठंडी होने की एक प्राकृतिक घटना है, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है। इसे आसान भाषा में "ठंडा चरण" कहते हैं, जो अल नीनो (गर्म चरण) के विपरीत काम करता है। इसके कारण भारत में अच्छी बारिश और कड़ाके की ठंड पड़ती है।

इन राज्यों में वर्षा सामान्य से कम का अनुमान

किसानों भाइयों, अभी जो समय चल रहा है यानी जनवरी से मार्च तक, इसमें भी उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि गेहूं पैदा करने वाले हमारे साथियों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम और सावधानी से करना होगा। हालांकि, मध्य और पूर्वी भारत के किसान साथियों के लिए थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि वहां बढ़ती ठंड गेहूं, सरसों और चने के दानों को मजबूती देगी और पैदावार अच्छी हो सकती है।

मानसून किसान की चिंता का मुख्य केंद्र

भारत के किसानों को सबसे ज्यादा खतरा मानसून को लेकर है। साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं, कि विगत वर्ष 2024 और 2025 में हमने काफी ज्यादा प्रचंड गर्मी का सामना किया है, और अब 2026 के आखिर में अल-नीनो का प्रभाव और भी मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक एम. महापात्रा के अनुसार विभाग इसको लेकर सटीक जानकारी मार्च के बाद ही दे पाएगा। लेकिन, किसान साथियों को पहले से ही सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालीका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नोत्तरी

प्रश्न: अल नीनो क्या होता है ?

उत्तर:  एल नीनो को मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र के औसत तापमान में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लगातार पांच तीन-तीन महीने की अवधियों के दौरान औसत से कम से कम आधा डिग्री अधिक होता है।

प्रश्न: ला नीनो क्या होता है ?

उत्तर: ला नीनो (La Niño) प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के सामान्य से अधिक ठंडी होने की एक प्राकृतिक घटना है, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है।

प्रश्न: अल नीनो का भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर: अल नीनो की वजह से भारतीय किसानों को वर्षा सामान्य से कम, गर्मियों में तेज लू चलना और उत्पादन में गिरावट जैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

प्रश्न: अल नीनो आने का प्रभाव भारत पर पड़ने की कितनी संभावना है ?

उत्तर: अगर हम भारत पर अल नीनो के प्रभाव की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से, 10 में से छह एल नीनो वर्षों का संबंध भारत में कम वर्षा से रहा है।

प्रश्न: किसानों को अल नीनो की संभावना के चलते क्या करना चाहिए ?

उत्तर: किसानों को सबसे पहले उन फसलों का चयन करना चाहिए जो कम सिंचाई में भी आसानी से की जा सके। दूसरा सिंचाई के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खोजें।

पूसा मेला का 25-27 फरवरी में भव्य आयोजन

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में 'पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026' का भव्य आयोजन 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक होने जा रहा है।  भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. सी.एच. श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि आगामी 25 से 27 फरवरी 2026 तक पूसा परिसर स्थित मेला ग्राउंड में 'पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026' का आयोजन किया जा रहा है। 

किसान साथियों आपकी जानकारी के लिए बतादें कि इस इस तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन 25 फरवरी को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जाएगा। मेले के समापन दिवस यानी 27 फरवरी को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।

पूसा मेला 2026 की क्या थीम है

​IARI के निदेशक डॉ. सी.एच. श्रीनिवास राव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष मेले की थीम "विकसित कृषि- आत्मनिर्भर भारत" है जो किसानों की आजीविका को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सतत, जलवायु-अनुकूल एवं आय-केंद्रित कृषि विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मेले में देशभर से एक लाख से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है।

पूसा मेला में लगेंगे 200 से ज्यादा स्टॉल

​IARI के निदेशक डॉ. सी.एच. श्रीनिवास राव ने आगे कहा कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 में IARI, ICAR के अन्य संस्थानों और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। ​मेले के दौरान आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों पर किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए क्वेश्चन- आंसर सेशन का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी लोग वर्टिकल फार्मिंग को कैसे सहज तरीके से अपना सकते हैं इसके लिए लोगों को शिक्षित किया जाएगा ताकि शहरों में रहने वाले लोग घरों की बालकनी जैसे सीमित क्षेत्र में प्रभावी ढंग से सब्जियां उगा सकें।

रोबोटिक्स और AI पर विशेष सत्र

IARI के निदेशक डॉ. सी.एच. श्रीनिवास राव द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप मेले में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे भविष्योन्मुखी विषयों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे, जहाँ किसान विशेषज्ञों के साथ प्रश्न-उत्तर सत्र के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे।

डॉ. राव ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान समय में खेती को सिर्फ 'खाद्य सुरक्षा' तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे 'पोषण सुरक्षा' और 'वेल्थ क्रिएशन' (धन सृजन) का मुख्य आधार बनाना होगा। इस दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनी का आयोजन यहां मेले में किया जाएगा।

पूसा मेला में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ

किसान साथियों, 2026 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' है इसलिए महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उद्यमिता और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित करने के लिए तीन दिवसीय मेले में विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं, जिससे उन्हें मूल्य संवर्धन (Value Addition), प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के नए अवसरों से जोड़ा जा सके। किसानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इस आंकड़े को और बढ़ाया जा सके। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई और शोध किसानों की वास्तविक समस्याओं के ऊपर हो इसके लिए किसानों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

पूसा मेला में आने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम है ?

पूसा मेले में आने वाले ​किसानों की सुविधा के लिए संस्थान ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संस्थान के गेट से मेला स्थल तक पहुँचने के लिए नि:शुल्क वाहन सेवा, पंजीकृत किसानों के लिए मुफ्त आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। मेले में धान, बाजरा, मूंग के साथ-साथ भिंडी, लौकी, करेला और खीरा जैसी सब्जियों की उन्नत किस्मों के बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। किसानों को भारी बीज पैकेट ले जाने में असुविधा न हो, इसके लिए परिसर में ई-वाहनों की व्यवस्था डिलीवरी के लिए की गई है।

पूसा मेला में किसानों को दिया जाएगा पुरस्कार

पूसा मेले में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार 'आईएआरआई-युवा नवोन्मेषी किसान पुरस्कार' दिया जाएगा। इसमें 7 प्रगतिशील किसानों को आईएआरआई फेलो फार्मर और 36 किसानों को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बतादें, कि यह मेला सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और डिजिटल खेती जैसी सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालीका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

टॉप 10 कृषि उत्पादक देश 2026

खेती-किसानी विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए कृषि किसी वरदान से कम नहीं। क्योंकि, कृषि रोजगार, आय और खाद्य सुरक्षा का प्रमुख स्रोत है। विश्व स्तर पर बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, विश्व की बड़ी जनसंख्या कृषि गतिविधियों से जुड़ी है, जबकि अनेक देशों के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। ट्रैक्टरचॉइस के इस लेख में आज हम आपको कृषि का महत्व और विश्व के 10 सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

कृषि खाद्य सुरक्षा और सतत विकास का आधार

विकासशील देशों में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और सतत विकास का आधार भी है। हालांकि, कई कृषि प्रधान देश खाद्य आयात पर निर्भर हैं, फिर भी स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तकनीकी उन्नति, बेहतर नीतियां और आधुनिक खेती पद्धतियों ने वैश्विक कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। विश्व की लगभग 11% भूमि खेती के लिए उपयोग होती है, जबकि लगभग 26% भूमि पशुपालन के लिए आरक्षित है। कृषि उत्पादन के मुख्य प्रकारों में खाद्यान्न, ईंधन, रेशा और औद्योगिक कच्चा माल शामिल हैं। आइए अब विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों का संक्षिप्त परिचय जानें।

कृषि उत्पादन में 10 सर्वश्रेष्ठ देश

1. चीन

चीन विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। सीमित कृषि योग्य भूमि के बावजूद यह अपनी विशाल जनसंख्या का भरण-पोषण करता है। आधुनिक तकनीकों और नीतिगत सुधारों के कारण देश ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक

गेहूं, मक्का, सोयाबीन और बाजरा का प्रमुख उत्पादक

विशाल सिंचाई क्षेत्र

2. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी है।

मक्का, सोयाबीन और गेहूं का विशाल उत्पादन

कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक

उन्नत मशीनरी और डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग

3. ब्राजील

ब्राजील कृषि निर्यात में वैश्विक शक्ति है।

गन्ने का विश्व में अग्रणी उत्पादक

कॉफी और सोयाबीन का प्रमुख निर्यातक

संतरे के उत्पादन में अग्रणी

4. भारत

भारत में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है।

दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम

फल, सब्जियां और मसालों का प्रमुख उत्पादक

विश्व का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र

5. रूस

रूस अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

गेहूं प्रमुख फसल

विशाल कृषि भूमि

चुकंदर उत्पादन में वृद्धि

6. फ्रांस

फ्रांस यूरोप का प्रमुख कृषि उत्पादक देश है।

तिलहन, अनाज और डेयरी उत्पादन में अग्रणी

शराब और मादक पेय का बड़ा निर्यातक

7. मेक्सिको

मेक्सिको विविध फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।

मक्का, बीन्स और एवोकाडो का प्रमुख उत्पादक

कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका

8. जापान

जापान में सीमित भूमि के बावजूद सघन कृषि की जाती है।

चावल मुख्य फसल

डेयरी और मांस उपभोग में वृद्धि

खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास

9. जर्मनी

जर्मनी यूरोप के प्रमुख कृषि निर्यातकों में शामिल है।

सूअर मांस, आलू और अनाज उत्पादन

जैविक खेती में उल्लेखनीय भागीदारी

10. तुर्की

तुर्की अनुकूल जलवायु के कारण आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादक देश है।

गेहूं और चुकंदर प्रमुख

खुबानी, अंजीर और हेज़लनट का बड़ा उत्पादक

कृषि को मुख्य व्यवसाय मानने वाले देश

कुछ देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है:-

लाइबेरिया – जीडीपी का लगभग 76.9% कृषि से

सोमालिया – जीडीपी का लगभग 60.2% कृषि से

गिनी-बिसाऊ – जीडीपी का लगभग 55.8% कृषि से

निष्कर्ष:-

अंततः स्पष्ट है, कि कृषि केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती, रोजगार सृजन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। विश्व के कई देशों की आर्थिक संरचना कृषि पर निर्भर करती है, जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और सतत कृषि पद्धतियां इस क्षेत्र को नई दिशा दे रही हैं। यदि सरकारें और किसान मिलकर नवाचार, संसाधन संरक्षण और उत्पादकता वृद्धि पर ध्यान दें, तो कृषि भविष्य में और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और लाभकारी क्षेत्र बन सकती है।

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किसानों के लिए बड़ी सौगात: सालाना 9,000 रुपये की सहायता

बिहार विधानसभा में पेश किए गए राज्य बजट 2026-27 में किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल 3,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है। यह राशि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा होगी। इस तरह अब बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से खासकर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

बढ़ती लागत के बीच किसानों को सीधी मदद

खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई और मजदूरी की कीमतों में इजाफा किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे समय में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसान समय पर खेती से जुड़े जरूरी इनपुट खरीद सकेंगे और उन्हें कर्ज पर निर्भरता भी कम होगी। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए यह मदद उनकी रोजमर्रा की कृषि जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

बजट भाषण में कृषि को मिली प्राथमिकता

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट भाषण के दौरान कृषि क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि रोडमैप-4 पर तेजी से काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभकारी बनाना है। सरकार का मानना है कि जब तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अतिरिक्त राशि जोड़ने का फैसला लिया गया है।

पीएम किसान योजना के साथ राज्य की योजना का तालमेल

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़कर लागू किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पहले से ही सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता से किसानों की कुल मदद बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। सरकार का कहना है कि यह राशि किसानों को समय पर खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करेगी और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगी।

बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट

बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार 3.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने साफ किया है कि इस बजट में विकास के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है। एनडीए सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, जिसे अब बजट के जरिए पूरा किया गया है। साथ ही, इस योजना का नाम महान समाज सुधारक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने का संकेत भी पहले दिया जा चुका है।

बजट की 7 बड़ी खास बातें

इस बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 63,455 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,270 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ रुपये रखे गए हैं। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता या ऋण का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार सृजन का दावा भी किया है। इसके अलावा सिंचाई, हर खेत तक पानी, गंगा जल आपूर्ति योजना और बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया गया है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। पीएमसीएच में पहले चरण में 1100 बेड तैयार किए जाएंगे। पूर्णियां, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोलने और हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर, यह बजट किसानों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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KCC को लेकर RBI का नया प्रस्ताव

देश के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को और मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए सुधारों का प्रस्ताव रखा है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को अब अधिक आसान और सुगम तरीके से कृषि ऋण मिल सकेगा। इन बदलावों का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर बिना रुकावट लोन उपलब्ध हो, जिससे खेती की लागत कम हो और आर्थिक मजबूती बढ़े।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है ?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए तुरंत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, फसल कटाई के बाद के खर्च और अन्य कृषि निवेश के लिए लोन ले सकते हैं। KCC की खासियत यह है कि किसानों को बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जरूरत के समय वे आसानी से धन निकाल सकते हैं।

किन किसानों को मिलता है KCC का लाभ ?

यह योजना केवल जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत किसान, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, स्वयं सहायता समूह (SHG) और संयुक्त देयता समूह (JLG) भी पात्र हैं। इससे उन किसानों को भी वित्तीय सहायता मिलती है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन वे कृषि कार्य में सक्रिय हैं।

लोन की राशि और ब्याज दर में राहत

संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC धारकों को 5 लाख रुपये तक का शॉर्ट-टर्म एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है। इस पर 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर लागू होती है। यदि किसान समय पर भुगतान करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान मिलता है। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर और भी कम हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक बचत बढ़ती है।

नई गाइडलाइंस में संभावित बड़े बदलाव

RBI के प्रस्ताव के तहत KCC की वैधता अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष करने की योजना है, जिससे बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता कम होगी। साथ ही, ड्राइंग लिमिट को हर फसल चक्र के अनुसार तय करने का प्रस्ताव है, ताकि किसान अपनी जरूरत के अनुसार धन निकाल सकें। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, आधुनिक कृषि यंत्र और डिजिटल तकनीक पर होने वाले खर्च को भी KCC के दायरे में शामिल करने की तैयारी है।

किसानों को मिलने वाले प्रमुख फायदे

KCC योजना से किसानों को खेती और फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के लिए समय पर पूंजी मिलती है। इससे वे अपनी उपज को उचित समय पर बेच सकते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों में निवेश के अवसर भी बढ़ते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं।

निष्कर्ष: किसानों के लिए मजबूत वित्तीय सहारा

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि RBI के प्रस्तावित सुधार लागू होते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना और अधिक प्रभावी बन जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा, आधुनिक तकनीकों को अपनाने का अवसर और आय बढ़ाने का बेहतर मार्ग मिलेगा। आने वाले समय में KCC योजना देश के किसानों के लिए एक सशक्त वित्तीय सहारा साबित हो सकती है।

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राजस्थान सरकार के बजट में किसानों को क्या मिला ?

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए कृषि और किसान कल्याण को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष कृषि बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 7.59% से अधिक वृद्धि की गई है। कुल ₹21.52 लाख करोड़ के व्यय प्रस्ताव के साथ राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को आधुनिक बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। यह बजट कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

कृषि और किसानों के लिए विशेष प्रावधान

इस वर्ष ₹11,300 करोड़ कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर संसाधन, आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है। आधुनिक खेती पद्धतियों, टिकाऊ कृषि और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देकर 2047 तक राजस्थान को कृषि महाशक्ति बनाने की योजना है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

वित्तीय सहायता और ऋण योजनाएं

बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए ₹800 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों में 445 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे कृषि शिक्षा और अनुसंधान को मजबूती मिलेगी। मिशन राज गिफ्ट के तहत मंडियों का विकास कर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजनाएं

राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बिसलपुर बांध से 1,000 गांवों को जोड़ा जाएगा। सूखा राहत के लिए 600 ट्यूबवेल और 1,000 हैंडपंप लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे और ₹24,000 करोड़ की 400 से अधिक परियोजनाएं जारी हैं। शहरी जल जीवन मिशन के तहत 6,245 गांवों में 3 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे।

फसल समर्थन और भंडारण सुविधाएं

सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है। किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सहकारी भंडार और गोदामों के विकास के लिए ₹350 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे फसल की बर्बादी कम होगी और किसानों को बेहतर बाजार सुविधा मिलेगी।

ब्याज माफी और कृषि यंत्रीकरण

उपनिवेश क्षेत्रों के किसानों को 1 अप्रैल से 10 सितंबर 2026 के बीच बकाया चुकाने पर 100% ब्याज माफी दी जाएगी। कृषि यंत्रीकरण के लिए ₹160 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 50,000 किसानों को आधुनिक उपकरणों का लाभ मिलेगा। ₹96 करोड़ की लागत से 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे छोटे किसान भी उन्नत मशीनों का उपयोग कर सकेंगे।

डेयरी और हरित विकास पहल

डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए ₹700 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 19 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं और 10 करोड़ और लगाने की योजना है। अरावली संरक्षण के लिए ₹130 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में बायो-वेस्ट ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर स्वच्छ और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

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यूपी बजट 2026-27 में किसानों को क्या मिला ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 के बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹10,888 करोड़ का प्रावधान किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक है, जो राज्य सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है, जहाँ बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। ऐसे में यह बजट न केवल किसानों की आय बढ़ाने बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

20% वृद्धि: किसानों के लिए मजबूत संदेश

कृषि बजट में लगभग 20% की वृद्धि यह संकेत देती है कि सरकार खेती-किसानी को प्राथमिकता दे रही है। बढ़ती लागत, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई की चुनौतियाँ और बाजार तक पहुंच जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह अतिरिक्त धनराशि दी गई है। 

यह वृद्धि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण मतदाताओं को साधने की रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है। हालांकि, इसके पीछे दीर्घकालिक विकास का लक्ष्य भी है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन क्षमता सुधारना और कृषि को टिकाऊ बनाना शामिल है।

कृषि अवसंरचना पर विशेष जोर

इस बजट का बड़ा हिस्सा कृषि अवसंरचना को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र मानसून पर निर्भर हैं और बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में नहरों के विस्तार, जलाशयों के निर्माण और जल प्रबंधन योजनाओं पर निवेश किसानों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है।

इसके अलावा, डीजल पंपों को सोलर पंप में बदलने की योजना पर भी जोर दिया गया है। इससे किसानों की लागत घटेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा की बचत होगी। ग्रामीण भंडारण और वेयरहाउसिंग सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने की योजना है ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा

सरकार ने प्राकृतिक खेती और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन लागत में कमी और बेहतर बाजार मूल्य मिलने की संभावना रहती है। सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। यह कदम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी मददगार होगा।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्तिकरण

किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने के लिए भी बजट में धनराशि निर्धारित की गई है। एफपीओ के माध्यम से छोटे और सीमांत किसान सामूहिक रूप से अपनी उपज बेच सकते हैं, बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं। सरकार द्वारा परिक्रामी निधि और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे ये संगठन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

गन्ना किसानों के लिए निरंतर समर्थन

उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बजट में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है। पिछले वर्षों में रिकॉर्ड भुगतान का दावा किया गया है, जिससे किसानों में भरोसा बढ़ा है। गन्ना उद्योग की मजबूती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े लाखों परिवारों की आय पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन

बजट में सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। नहरों की मरम्मत, नई परियोजनाओं का निर्माण और जल संरक्षण योजनाएं किसानों को स्थायी राहत प्रदान कर सकती हैं। बेहतर जल प्रबंधन से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और किसान उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुख कर सकेंगे।

फसल ऋण, बीमा और वित्तीय समावेशन

किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करने पर भी बजट में जोर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा या बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए बीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी और सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।

उत्पादन लक्ष्य और कृषि विकास

राज्य सरकार ने खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही गेहूं, धान और गन्ने का बड़ा उत्पादक है। बेहतर बीज, उन्नत तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से उत्पादन में और वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। फसल विविधीकरण से किसानों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित बन सकती है।

व्यापक आर्थिक प्रभाव

₹9.12 लाख करोड़ के कुल राज्य बजट में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ती है, जिससे अन्य उद्योगों और सेवाओं को भी लाभ होता है।

डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस प्रकार कृषि बजट केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्रामीण विकास की नींव रखता है।

निष्कर्ष: ग्रामीण समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम

यूपी बजट 2026–27 में कृषि के लिए ₹10,888 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। 20% की वृद्धि, सिंचाई पर जोर, प्राकृतिक खेती का प्रोत्साहन, एफपीओ सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा उपाय किसानों के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। यदि सरकार अपने वादों को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करती है, तो यह बजट उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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The Indian agricultural landscape is off to a flying start in 2026. The latest tractor retail report from FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) is out, and the numbers tell a story of immense growth, rural prosperity, and a clear shift in how India’s farmers are investing in their future.

In January 2026, the industry recorded a staggering 22.9% increase in sales, proving that the demand for modern machinery is stronger than ever.

The Big Numbers: January 2026 at a Glance

This year has seen a significant leap in tractor registrations across the country. Here is how the month stacks up against the previous year:

• Total Tractors Sold (Jan 2026): 1,14,759 units
• Total Tractors Sold (Jan 2025): 93,386 units
• Overall Growth: +22.9%

This double-digit growth signals that farmers are not only confident but are also choosing to upgrade to newer, more reliable technology to improve their yields.

Brand Performance: Who’s Leading the Field?

The market is becoming increasingly competitive. While established giants continue to lead, several mid-tier brands are growing rapidly.

The Industry Titans

• Mahindra Tractors: Still the No. 1 choice in India. Mahindra sold 26,006 tractors this month. While their volume grew significantly from last year (22,073 units), their total market share declined slightly as other brands pushed aggressively.
• Swaraj Tractors: A phenomenal month for Swaraj! With 21,920 units sold, they saw a major boost in market share. Farmers are clearly showing a high level of trust in Swaraj’s rugged and reliable lineup this year.
• Sonalika Tractors: Maintaining steady momentum, Sonalika sold 15,379 units, successfully growing its market presence.

The Rising Stars

• Escorts Kubota & New Holland: These two were the "sprinters" of January. Escorts Kubota sold 12,313 units, and New Holland reached 5,387 units. Both brands showed some of the strongest growth rates in the industry.
• TAFE Tractors: A solid performance with 13,459 units sold, keeping their market share stable while increasing total sales.
• Eicher Tractors: Recorded very impressive growth with 7,815 units sold, proving their popularity in the mid-range segment.
• John Deere: Clocked in 8,082 units. While their sales increased, their market share edged down slightly due to the heavy growth of competitors.

The Shift: Quality Over Everything

One of the most interesting takeaways from the January 2026 report is the performance of smaller brands.

• Other Brands: Sold 4,398 units (down from 5,120 last year).
• Trend: As sales for smaller brands drop, it’s clear that Indian farmers are moving toward trusted, big-name brands. Buyers are prioritizing better after-sales service, easier spare parts availability, and higher resale value.

Final Thoughts: Why is the Market Booming?

The 22.9% growth isn't just a number—it’s a sign of a healthy rural economy. Better crop prices, favorable government schemes, and a strong start to the 2026 season have given farmers the "green light" to invest in powerful new machines.

The tractor market has set a high bar for the rest of 2026. If this trend continues, we are looking at a record-breaking year for Indian agriculture!

ट्रैक्टर आज के समय में खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी जनवरी 2026 की रिटेल बिक्री रिपोर्ट के अनुसार, देश में ट्रैक्टर बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। जनवरी 2026 में कुल 1,14,759 ट्रैक्टरों की रिटेल बिक्री हुई, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 93,386 यूनिट थी। इस तरह सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोतरी देखने को मिली। बढ़ती मांग के बीच अधिकांश प्रमुख कंपनियों की बिक्री में इजाफा हुआ, हालांकि बाजार हिस्सेदारी के मामले में तस्वीर मिश्रित रही। ट्रैक्टरचॉइस के इस लेख में आज हम ब्रांडवाइज ट्रैक्टर्स की बिक्री प्रदर्शन के बारे में जानेंगे। 

ब्रांड वार बिक्री प्रदर्शन 

महिंद्रा एंड महिंद्रा (ट्रैक्टर डिवीजन)

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जनवरी 2026 में 26,006 ट्रैक्टरों की बिक्री की, जो पिछले वर्ष के 22,073 यूनिट की तुलना में 17.82% अधिक है। हालांकि कंपनी की बिक्री बढ़ी, लेकिन उसका बाजार हिस्सा घटकर 22.66% रह गया, जो एक साल पहले 23.64% था। यानी बाजार की कुल वृद्धि की तुलना में कंपनी की रफ्तार थोड़ी धीमी रही।

स्वराज डिवीजन का दमदार प्रदर्शन

महिंद्रा समूह के स्वराज डिवीजन ने शानदार प्रदर्शन किया। जनवरी 2026 में कंपनी ने 21,920 ट्रैक्टर बेचे, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 17,341 यूनिट था। 26.41% की सालाना वृद्धि के साथ इसकी बाजार हिस्सेदारी भी 18.57% से बढ़कर 19.10% हो गई।

सोनालिका (ITL) की मजबूत बढ़त

इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड (सोनालिका) ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। कंपनी ने जनवरी 2026 में 15,379 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले वर्ष के 12,296 यूनिट से 25.07% अधिक है। बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 13.40% हो गई, जो पहले 13.17% थी।

टैफे का स्थिर विस्तार

टैफे लिमिटेड ने 13,459 यूनिट की बिक्री के साथ 24.13% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का बाजार हिस्सा मामूली रूप से बढ़कर 11.73% हो गया, जो पिछले साल 11.61% था।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा की तेज रफ्तार

एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने सबसे तेज वृद्धि दरों में से एक दर्ज की। कंपनी की बिक्री 9,133 यूनिट से बढ़कर 12,313 यूनिट हो गई, यानी 34.82% की सालाना बढ़ोतरी। बाजार हिस्सेदारी भी 9.78% से बढ़कर 10.73% हो गई, जो 0.95% की उल्लेखनीय बढ़त है।

जॉन डियर की बिक्री बढ़ी, शेयर थोड़ा घटा

जॉन डियर इंडिया ने जनवरी 2026 में 8,082 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल के 6,614 यूनिट से 22.20% अधिक है। हालांकि बिक्री में इजाफा हुआ, कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 7.08% से हल्की घटकर 7.04% रह गई।

आयशर ट्रैक्टर्स की बढ़ती हिस्सेदारी

आयशर ट्रैक्टर्स ने 31.19% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए 7,815 यूनिट बेचे। कंपनी का बाजार हिस्सा 6.38% से बढ़कर 6.81% हो गया, जो 0.43% की बढ़त दर्शाता है।

न्यू हॉलैंड (CNH इंडस्ट्रियल) का प्रभावशाली प्रदर्शन

CNH इंडस्ट्रियल (न्यू हॉलैंड) ने 34.37% की सालाना वृद्धि के साथ 5,387 ट्रैक्टरों की बिक्री की। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी भी 4.29% से बढ़कर 4.69% हो गई।

अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी घटी

‘अन्य’ श्रेणी की कंपनियों की बिक्री घटकर 4,398 यूनिट रह गई, जो पिछले साल 5,120 यूनिट थी। 14.10% की गिरावट के साथ इनकी बाजार हिस्सेदारी भी 5.48% से घटकर 3.83% रह गई, यानी 1.65% की बड़ी कमी।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में ट्रैक्टर बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, न्यू हॉलैंड, आयशर, स्वराज, सोनालिका और TAFE जैसी कंपनियों ने न केवल बिक्री बढ़ाई बल्कि बाजार हिस्सेदारी भी मजबूत की। वहीं, महिंद्रा और जॉन डियर की बिक्री बढ़ने के बावजूद उनका बाजार हिस्सा थोड़ा घटा। ‘अन्य’ कंपनियों की हिस्सेदारी में गिरावट से स्पष्ट है, कि ग्राहक अब स्थापित और भरोसेमंद ब्रांड्स को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सोनालीका गोल्डन सीरीज का ऐतिहासिक लॉन्च

भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ते हुए सोनालिका ट्रैक्टर्स ने 6 फरवरी को अपनी बहुप्रतीक्षित सोनालिका गोल्डन सीरीज़ को लॉन्च किया। यह लॉन्च इसलिए खास है, क्योंकि यह सीरीज खास तौर पर भारतीय किसानों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ज्यादा पावर, कम डीज़ल खपत और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ यह ट्रैक्टर सीरीज़ खेती को और अधिक उत्पादक व किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गोल्डन सीरीज़ में Sonalika DI 745 Gold और Sonalika DI 55 III Gold जैसे दमदार मॉडल शामिल हैं, जो आधुनिक तकनीक और प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं। सोनालीका गोल्डन सीरीज के बारे में जानने के लिए ट्रैक्टरचॉइस के इस लेख को अंत तक पढ़ें।

शाही डिज़ाइन और प्रीमियम लुक

सोनालीका गोल्डन सीरीज़ का डिज़ाइन पहली नज़र में ही किसानों को आकर्षित करता है। इसका Blazing Blue कलर और Gold Badging ट्रैक्टर को एक प्रीमियम और शाही पहचान देता है। Golden Glow Headlamps न केवल रात में बेहतर रोशनी प्रदान करते हैं, बल्कि ट्रैक्टर के लुक को भी खास बनाते हैं। इसके अलावा Heavy Duty Pro+ बम्पर, Strengthened FAB (Front Axle Bracket), रोबस्ट फेंडर और क्लॉ लैंप डिज़ाइन ट्रैक्टर को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं, जिससे कठिन खेत परिस्थितियों में भी बेहतरीन स्थिरता और भरोसेमंद प्रदर्शन मिलता है।

सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन और दमदार पावर

सोनालीका गोल्डन सीरीज़ में दिया गया नया E3.5 इंजन (3532 cc) इस सेगमेंट का सबसे बड़ा 3-सिलेंडर इंजन है। इसका 107 mm Bore और 131 mm Stroke Length ज्यादा टॉर्क और स्मूद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। Sonalika DI 745 Gold में 220 Nm टॉर्क दिया गया है, जबकि Sonalika DI 55 III Gold में 235 Nm टॉर्क मिलता है, जिससे भारी कृषि उपकरणों को आसानी से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही एलिप्टिकल साइलेंसर इंजन की आवाज़ को कम करता है और ऑपरेटर को आरामदायक अनुभव देता है।

ट्रांसमिशन और गियरबॉक्स में नई तकनीक

सोनालीका गोल्डन सीरीज़ में दिया गया Multi Speed Driveline (MSD) सिस्टम किसानों को हर तरह के कृषि कार्य के लिए सही स्पीड चुनने की आज़ादी देता है। इसमें 15 (12+3) और 20 (16+4) गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं। DI 55 III Gold की स्पीड रेंज 1.8 से 34.8 किमी/घंटा है, जबकि DI 745 Gold E3.5 की स्पीड रेंज 2.3 से 35.7 किमी/घंटा तक जाती है। DI 745 Gold में दिया गया Splitter Lever और Double Clutch (IPTO) PTO ऑपरेशन को और ज्यादा आसान व स्मूद बनाते हैं।

PTO और हाइड्रोलिक्स में पूरी ताक़त

खेती के भारी औजारों के लिए सोनालीका गोल्डन सीरीज़ पूरी ताक़त के साथ आती है। इसमें Global PTO के साथ Live 540 / Reverse / Independent Multi-Speed सहित कुल 6 PTO स्पीड्स दी गई हैं। सेगमेंट में सबसे ज्यादा 46.5 HP PTO Power के कारण रोटावेटर, बेलर और सुपर सीडर जैसे औजार आसानी से चलते हैं। Precision 5G Hydraulics के तहत DI 745 Gold में 2000 kg और DI 55 III Gold में 2200 kg की लिफ्ट क्षमता दी गई है, साथ ही फैक्ट्री-फिटेड DC वाल्व और हैवी-ड्यूटी हिच भी मिलते हैं।

कम्फर्ट, एर्गोनॉमिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी

लंबे समय तक काम करते समय ड्राइवर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोनालिका ने कई एडवांस फीचर्स दिए हैं। Ezzy Lift Bonnet with Gas Strut से मेंटेनेंस आसान हो जाता है। Ergo Steering, Ergo Deck, दोनों तरफ शिफ्ट गियर लीवर, Jetline Throttle और Next Gen Cluster ऑपरेशन को बेहद आरामदायक बनाते हैं। इसके अलावा Mobile Charger और SKY Smart Telematics जैसी स्मार्ट तकनीक से ट्रैक्टर की लोकेशन, परफॉर्मेंस और सर्विस जानकारी आसानी से मिलती है।

मजबूती, वारंटी और ईंधन क्षमता

सोनालिका गोल्डन सीरीज़ में Standard Rear Ballast Weight, मजबूत बैक-एंड और हैवी-ड्यूटी हाइड्रोलिक लिंकिज दिए गए हैं, जो लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं। DI 55 III Gold में 16.9×28 टायर्स के साथ रियर व्हील वेट्स बेहतर ट्रैक्शन देते हैं। कंपनी इस सीरीज़ पर 6 साल की वारंटी और 400 घंटे का सर्विस इंटरवल देती है। लंबे काम के लिए पर्याप्त फ्यूल टैंक भी दिया गया है—DI 745 Gold में 55 लीटर और DI 55 III Gold में 65 लीटर। कुल मिलाकर, सोनालिका गोल्डन सीरीज़ आधुनिक खेती के लिए एक परफेक्ट और दमदार विकल्प साबित होती है।

मजबूत मांग से रिटेल बिक्री जनवरी 2026 में बिक्री बढ़ी

जनवरी 2026 के खुदरा बिक्री आँकड़े भारतीय ट्रैक्टर उद्योग में तेज़ बदलाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा की कहानी बयां करते हैं। इस वर्ष जनवरी में कुल 1,13,210 ट्रैक्टरों की बिक्री दर्ज की गई, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 92,337 यूनिट्स थी। यानी साल-दर-साल (YoY) आधार पर ट्रैक्टर बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। यह बढ़ोतरी न केवल कृषि गतिविधियों में तेजी का संकेत देती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ते निवेश और किसानों के भरोसे को भी दर्शाती है।

हालांकि, कुल बाजार बढ़ा है, लेकिन सभी कंपनियों के लिए तस्वीर एक जैसी नहीं रही। कुछ ब्रांड्स ने अपनी बाजार हिस्सेदारी मजबूत की है, तो कुछ दिग्गज कंपनियों को गिरावट का सामना करना पड़ा है।

महिंद्रा: बिक्री में बढ़त, लेकिन हिस्सेदारी में हल्की गिरावट

स्वराज: स्थिर प्रदर्शन और मजबूत पकड़

सोनालिका और मैसी फर्ग्यूसन: स्थिर लेकिन भरोसेमंद खिलाड़ी

तीसरे स्थान पर रही सोनालिका ने जनवरी 2026 में 15,376 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। बाजार हिस्सेदारी 13.32% से बढ़कर 13.58% हो गई, जो कंपनी के निरंतर विस्तार को दर्शाती है। वहीं मैसी फर्ग्यूसन ने 13,460 ट्रैक्टर बेचकर अपनी हिस्सेदारी 11.74% से बढ़ाकर 11.89% कर ली। दोनों ही ब्रांड्स ने यह साबित किया है कि लगातार गुणवत्ता और किसानों की जरूरतों के अनुसार उत्पाद देने से बाजार में स्थिरता बनी रहती है।

एस्कॉर्ट्स: सबसे मजबूत उछाल में शामिल

जनवरी 2026 के आंकड़ों में एस्कॉर्ट्स सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल रही। कंपनी ने 12,311 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले वर्ष के 9,136 यूनिट्स से काफी अधिक है। इसके साथ ही बाजार हिस्सेदारी 9.89% से बढ़कर 10.87% हो गई।

यह लगभग 1 प्रतिशत की YoY हिस्सेदारी बढ़त दर्शाती है, जो किसी भी बड़े ब्रांड के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। एस्कॉर्ट्स की यह सफलता नए मॉडल्स, बेहतर फाइनेंस स्कीम्स और मजबूत आफ्टर-सेल्स नेटवर्क का परिणाम मानी जा सकती है।

जॉन डियर: बिक्री बढ़ी, लेकिन बाजार हिस्सेदारी घटी

आयशर और न्यू हॉलैंड: स्थिर बढ़त के संकेत

आयशर (Eicher) के लिए जनवरी 2026 बेहद सकारात्मक रहा। कंपनी ने 7,814 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी 6.45% से बढ़ाकर 6.90% कर ली। यह दर्शाता है कि आयशर धीरे-धीरे अपने पैर मजबूत कर रहा है।

वहीं न्यू हॉलैंड (New Holland) ने 5,336 ट्रैक्टर बेचकर अपनी हिस्सेदारी 4.30% से बढ़ाकर 4.71% कर ली। दोनों ब्रांड्स ने यह साबित किया है कि निरंतर सुधार और क्षेत्रीय रणनीति से बाजार में जगह बनाई जा सकती है।

ट्रैकस्टार: छोटे ट्रैक्टर सेगमेंट का बड़ा सरप्राइज

जनवरी 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज ट्रैकस्टार रहा। कंपनी ने 697 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 के 397 यूनिट्स की तुलना में 75.57% की जबरदस्त वृद्धि है।

हालांकि, कुल बाजार हिस्सेदारी अभी सिर्फ 0.62% है, लेकिन इतनी तेज़ ग्रोथ यह साफ संकेत देती है कि छोटे और किफायती ट्रैक्टर सेगमेंट में ट्रैकस्टार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सीमांत और छोटे किसानों के लिए यह ब्रांड एक मजबूत विकल्प बनता जा रहा है।

अन्य ब्रांड्स: मिली-जुली तस्वीर

कुबोटा के लिए यह महीना निराशाजनक रहा। बिक्री 1,628 यूनिट्स से गिरकर 184 यूनिट्स पर आ गई, और बाजार हिस्सेदारी में 1.60% की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं कैप्टन, प्रीत और एसीई जैसे ब्रांड्स को भी हल्की गिरावट का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर एसडीएफ ने भले ही कम संख्या में बिक्री की हो, लेकिन हिस्सेदारी में सकारात्मक बढ़त दर्ज की है।

निष्कर्ष: बढ़ता बाजार, बढ़ती प्रतिस्पर्धा

जनवरी 2026 के ट्रैक्टर बिक्री आंकड़े यह साफ दिखाते हैं कि भारतीय ट्रैक्टर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही तीव्र हो चुकी है। जहां बड़े ब्रांड्स को अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए नई रणनीतियों की जरूरत है, वहीं छोटे और उभरते ब्रांड्स नए अवसरों का लाभ उठाते नजर आ रहे हैं।

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सी कंपनियां इस रफ्तार को बनाए रख पाती हैं और कौन बाजार की इस दौड़ में पीछे छूट जाती हैं।