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किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह की नई योजनाएं लाती रही है। 

इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से राज्य के सभी 38 जिलों में “पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायो गैस संयंत्र और व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई योजना” शुरू की गई है। 

जानकारी के लिए बतादें, कि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को जैविक खाद बनाने, बायो गैस से ऊर्जा प्राप्त करने और व्यावसायिक स्तर पर खाद उत्पादन की सुविधा मिलेगी। 

सरकार ने इन योजनाओं के लिए 1222.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। आइए जानते हैं, इन योजनाओं और इन पर मिलने वाले अनुदान के बारे में। 

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 75 घन फीट क्षमता के पक्के वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रूपये (दोनों में से जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा। 

ऐसे लाभार्थी जो खेती करते हैं और जिनके पास पशुधन है, उन्हें अधिकतम तीन इकाइयों तक अनुदान मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 20,000 इकाइयों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। 

इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना और किसानों की लागत घटाना है। 

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गोबर/बायो गैस संयंत्र योजना 

सिन्हा ने कहा कि 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस संयंत्र के लिए लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000 रूपये अनुदान तथा 1,500 टर्न की राशि के रूप में मिलाकर कुल 22,500 रूपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। 

वर्ष 2025-26 में 100 संयंत्रों के लिए 22.50 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं पशुधन के अपशिष्ट का उपयोग करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है।

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना 

FPO, किसान उत्पादक समूह, स्टार्टअप, गैर सरकारी संगठन एवं कृषि विज्ञान केंद्रों को 1000, 2000 एवं 3000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली इकाइयों पर क्रमशः अधिकतम 6.40 लाख रूपये, 12.80 लाख रूपये एवं 20 लाख रूपये की दर से 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसके तहत 10 इकाइयों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इच्छुक किसान कैसे पाएं लाभ

मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों को इन सभी योजना का लाभ पाने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। किसान चाहे तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की भी मदद ले सकते हैं। 

प्रश्न : वर्मीकम्पोस्ट पर बिहार सरकार कितना अनुदान प्रदान कर रही है ?

उत्तर : बिहार किसानों को 75 घन फीट क्षमता के पक्के वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रूपये (दोनों में से जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा। 

प्रश्न : बिहार सरकार 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस संयंत्र स्थापना के लिए कुल कितनी धन राशि दे रही है ?

उत्तर :  बिहार सरकार 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 22,500 रूपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। 

प्रश्न : बिहार सरकार ने व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है ?  

उत्तर : बिहार सरकार ने व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के तहत 10 इकाइयों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये की धनराशि को मंजूरी दे दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों और पशुपालकों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य के 50% गांवों को दूध संग्रहण नेटवर्क के तहत लाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा, किसानों और पशुपालकों की प्रगति की पहल के तहत 381 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर 9,500 दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ा गया है। 

पशुपालन के लिए 42 लाख रुपये का ऋण 

मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को मजबूत बनाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से 'डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना जारी की है। 

इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक इकाई की लागत अधिकतम 42 लाख रुपये होगी। 

साथ ही, इस पर 33% प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। साथ ही, डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण हांसिल करना भी अनिवार्य होगा।

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योजना का फायदा कौन उठा सकता है ?

यह योजना सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए होगी। इस योजना में पशुपालक की आयु 21 साल से ज्यादा होनी आवश्यक है। उन्हें अनुभव के लिए सरकारी या सरकार नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण भी लेना होगा। इस प्रशिक्षण के लिए सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी। 

इस योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थियों के पास हर इकाई के लिए कम के सम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी जरूरी है। 

इस भूमि में परिवार की सामूहिक जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। 

योजना हेतु किसको प्राथमिकता मिलेगी ?

इस योजना में वर्तमान में दुग्ध संघों में पहले से ही दूध सप्लाई कर रहे पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध संघ प्रोड्यूसर कंपनी के प्रचलित मिल्क रूट या नए मिल्क रूट पर आने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता देंगे। एक लाभार्थी को एक या एक से अधिक (अधिकतम 8 इकाइयों, 200 दुधारू पशु) लेने की पात्रता होगी। 

एक से अधिक इकाईयां लेने की स्थिति में उन्नत गाय/संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकेगा यानी अगर लाभार्थी तीन इकाइयां लेता है, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार एक भैंस की इकाई, एक संकर गाय की इकाई और एक उन्नत देशी गौवंश की इकाई भी ले सकेगा। 

अगर लाभार्यी द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर सभी लोन चुका दिया जाता है तो वह अगली बार योजना का फायदा लेने के लिए पात्र होगा। यह सुविधा अधिकतम 8 इकाईयों तक दी जा सकेगी. एक लोन व दूसरे लोन के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर जरूरी है। 

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योजना हेतु अनुदान पाने की प्रक्रिया 

इस योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी को डेयरी इकाई को सतत रूप से अधिकतम 7 वर्षों तक या लोन की समाप्ति तक संचालित करना होगा। 

लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। दूसरा लोन केवल पिछले लोन चक्र के संतोषजनक पुनर्भुगतान पर ही दिया जाएगा।  

लोन चार चरणों में वितरित किया जाएगा। कैपिटल सब्सिडी और ब्याज अनुदान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 33% और अन्य सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 25% सब्सिडी होगी। 

सब्सिडी वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के तहत एकमुश्त दी जाएगी। इस पर लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लाभार्थी अपने लोन का भुगतान निर्धारित लोन अवधि से पहले कभी भी कर सकता है। 

प्रश्न : मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए लिए कितना लोन मिलेगा ?

उत्तर : मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए 42 लाख रुपये का लोन मिलेगा। 

प्रश्न : मध्य प्रदेश सरकार लोन पर कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है ?

उत्तर : मध्य प्रदेश सरकार लोन पर 25% से 33% प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है। 

प्रश्न : पशुपालकों को योजना का लाभ किस आधार पर मिलेगा ?

उत्तर : पशुपालकों को  योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। 

भारतीय कृषि क्षेत्र में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड काफी प्रशिद्ध नाम है, इसको पहले एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 

यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण, सामग्री हैंडलिंग और रेलवे उपकरण के क्षेत्र में कार्य करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से ट्रैक्टरों, कृषि उपकरणों और निर्माण उपकरणों के निर्माण में शामिल है। 

एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री जून 2025 

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने जून 2025 में ट्रैक्टरों की बिक्री में लगातार वृद्धि दर्ज की, जो सकारात्मक ग्रामीण भावना और अनुकूल मानसून की स्थिति से प्रेरित है। कंपनी ने महीने के दौरान 10,997 ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री दर्ज की।

1 जुलाई, 2025 को एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के एग्री मशीनरी बिजनेस डिवीजन ने जून 2025 के लिए अपने ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े जारी किए। 

कंपनी ने 11,498 ट्रैक्टर बेचे, जो जून 2024 में बेची गई 11,245 इकाइयों की तुलना में 2.2% साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई।

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पिछले वर्ष के तुलना में बिक्री बढ़ी या घटी 

घरेलू बाजार में कंपनी ने जून 2025 में 10,997 ट्रैक्टरों की बिक्री दर्ज की, जबकि जून 2024 में यह आंकड़ा 11,011 इकाई था। 

दक्षिण-पश्चिम मानसून का समय पर आगमन, खरीफ बुवाई क्षेत्र में वृद्धि और सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा ने सामूहिक रूप से किसानों की धारणा में सुधार लाने में योगदान दिया है। 

कंपनी को आगामी समय में बिक्री में इजाफा की उम्मीद  

भविष्य की तरफ देखते हुए, सामान्य से अधिक मानसून, स्वस्थ जलाशय स्तर, रिकॉर्ड खरीफ फसल की उम्मीद और ग्रामीण बाजारों में बेहतर तरलता के पूर्वानुमान के साथ कंपनी को शेष वर्ष के लिए ट्रैक्टर उद्योग में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है। 

निर्यात बाजार में एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने जून 2025 में 501 ट्रैक्टर बेचे, जो जून 2024 में बेची गई 234 इकाइयों की तुलना में 114.1% की वृद्धि दर्शाता है। 

प्रश्न : एस्कॉर्ट्स कंपनी किन क्षेत्रों में कार्य करती है ?

उत्तर : एस्कॉर्ट्स कंपनी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है, जो कृषि मशीनरी, निर्माण मशीनरी, सामग्री हैंडलिंग और रेलवे उपकरण के क्षेत्र में काम करता है।

प्रश्न : एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी ? 

उत्तर : एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड, जिसे पहले एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1944 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। 

प्रश्न : एस्कॉर्ट्स और कुबोटा लिमिटेड का मिलन कब हुआ था ?

उत्तर : ट्रैक्टर निर्माता एस्कॉर्ट्स का 9 जून, 2022 से कंपनी का नाम "एस्कॉर्ट्स लिमिटेड" से बदलकर "एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड" हुआ था ।

विश्वभर में भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं, भारत में दुग्ध उत्पादन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। वर्तमान समय में डेयरी उत्पादों की मांग भी भारत में काफी अधिक है। 

दुग्ध उत्पादों की बढ़ती डिमांड पशुपालकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। जहां फसल से लेकर खेती-किसानी से संबंधित सभी क्षेत्र में हाइब्रिडाइजेशन एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। 

वहीं पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ोत्तरी में भी नए मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। अब बेहतर पशु आहार को लेकर सरकार ने एक ज्ञापन समझौते यानी एमओयू साइन किया है। 

इस ज्ञापन समझौते के तहत पशु के आहार उत्पाद में ना सिर्फ बढ़ोतरी होगी। पशुओं के लिए बेहतर चारा भी उपलब्ध होगा। साथ ही, डेयरी प्रोडक्ट उत्पादन में भी सहयोग मिलेगा। 

इस शहर के डेयरी प्लांट और पशु आहार निमार्णशाला का होगा संचालन

दुग्ध उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य पहले नंबर पर आता है। लिहाजा दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी और डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार को लेकर राज्य सरकार एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन साइन किया है। जिसका उद्देश्य पशुआहार की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ तेजी भी आएगी। 

बतादें, कि उत्तर प्रदेश सरकार दुग्ध क्षेत्र को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त और किसानों के लिए लाभकारी बनाने को लेकर राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी पीसीडीएफ द्वारा संचालित तीन डेयरी प्लांट और एक पशुआहार निर्माणशाला के संचालन को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हुआ। 

यह तीन डेयरी प्लांट का संचालन उत्तरप्रदेश के कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज शहर को दिया गया है। इसके साथ ही जो एक पशु आहार निमार्णशाला का संचालन दिया गया है। वह अंबेडकरनगर में स्थित है। 

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योगी सरकार ने डेयरी प्लांट के लिए खोला खजाना 

उत्तर प्रदेश के इन शहरों में दी गई संचालित डेयरी प्लांट और पशुआहार निर्माण की जिम्मेदारी को लेकर जो लागत लगी है, उनमें कानपुर स्थित डेयरी प्लांट ₹160.84 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। 

गोरखपुर डेयरी प्लांट ₹61.80 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है और कन्नौज प्लांट ₹88.05 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। 

साथ ही, अंबेडकरनगर स्थित केंद्र पशु आहार निर्माणशाला ₹18.44 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। लागत को लेकर पूरी जानकारी दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने दी है। 

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कितनी होगी प्रसंस्करण क्षमता

बतादें, कि सभी डेयरी प्लांट की प्रसंस्करण क्षमता भिन्न-भिन्न है, जिनमें कानपुर स्थित डेयरी प्लांट की मिल्क प्रसंस्करण क्षमता 4 लाख लीटर प्रतिदिन है। गोरखपुर डेयरी प्लांट की मिल्क प्रसंस्करण क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन है। 

कन्नौज डेयरी प्लांट की मिल्क प्रसंस्करण क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन है। अंबेडकर नगर स्थित केंद्र पशु आहार निर्माणशाला इकाई 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन बायपैक प्रोटीन फीड का उत्पादन कर रही है।

युवाओं को इस विकास से क्या लाभ होगा ?

जैसे की हर विकास रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। लिहाजा एनडीडीबी के इन इकाइयों के संचालन सौंपे जाने से इनमें ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जो कि युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 

इसके अतिरिक्त इस नए मॉडल के अंतर्गत राज्य सरकार पर किसी अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना नहीं करना पड़ेगा और राजस्व साझेदारी का लाभ भी राज्य एवं किसानों को समान रूप से मिलेगा। 

प्रश्न : एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है ?

उत्तर : एनडीडीबी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है, जिसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और डेयरी उद्योग को संगठित करना है। 

प्रश्न : कानपुर स्थित डेयरी प्लांट को कितने रुपए की लागत से विकसित किया है ?

उत्तर : कानपुर स्थित डेयरी प्लांट ₹160.84 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है।

प्रश्न : गोरखपुर डेयरी प्लांट और कन्नौज प्लांट को कितनी लागत से विकसित किया है ?

उत्तर :  गोरखपुर डेयरी प्लांट ₹61.80 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है और कन्नौज प्लांट ₹88.05 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है।

अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि अगले 3 सालों में हल्दी के दाम 7,000 रुपए तक बढ़ेंगे – हल्दी किसानों के लिए बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निज़ामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले तीन वर्षों में हल्दी के दामों में ₹7,000 तक की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, जिससे किसानों की आय में बड़ी वृद्धि दर्ज होगी। भारतीय हल्दी को वैश्विक बाज़ार में नवीन पहचान मिलेगी।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दी किसानों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। 

उन्होंने कहा, “निज़ामाबाद और आसपास के जनपद दीर्घकाल से हल्दी उत्पादन के केंद्र रहे हैं। लेकिन उन्हें कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच नहीं मिल पाई। अब यह स्थिति बदलेगी।”  

हल्दी को मिलेगा वैश्विक मंच

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अब हल्दी की पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात की पूरी व्यवस्था संभालेगा। इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उत्पादन का अच्छा मूल्य सीधे उनके हाथ में पहुंचेगा। 

उन्होंने कहा कि 2025 में हल्दी का दाम ₹18,000–₹19,000 प्रति क्विंटल रहा और सरकार की कोशिश है, कि अगले तीन वर्षों में यह ₹25,000–₹26,000 प्रति क्विंटल तक पहुंचे।

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2030 तक 1 बिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य

अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2030 तक हल्दी का निर्यात 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारत की हल्दी की औषधीय विशेषताओं का प्रचार, वैश्विक मानकों के अनुसार पैकिंग और किसानों का कौशल विकास प्राथमिकता में है।

तेलंगाना के कई जिले बनेंगे हल्दी हब

अमित शाह ने बताया कि निज़ामाबाद, जग्तियाल, निर्मल और कामारेड्डी जैसे जिले देश के प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं और अब इन्हें वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाने की तैयारी है। वर्ष 2023-24 में 3 लाख हेक्टेयर में हल्दी की खेती कर 10.74 लाख टन उत्पादन हुआ है।

बोर्ड किसानों को देगा प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता

हल्दी बोर्ड न केवल मार्केटिंग और निर्यात का काम करेगा बल्कि किसानों को फसल कटाई, प्रोसेसिंग, गुणवत्ता मानक और जीआई टैगिंग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण भी देगा। इससे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी क्वालिटी सुनिश्चित की जा सकेगी।

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अन्य योजनाओं का भी जिक्र

अमित शाह ने यह भी बताया कि सरकार ने किसानों की मदद के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) की भी स्थापना की है, ताकि ऑर्गेनिक हल्दी के उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ मिल सके। इस अवसर पर केन्द्रीय कोयला और खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी और केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रश्न : राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्या होता है ?

उत्तर : राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरुकता और खपत बढ़ाएगा तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा।

प्रश्न : राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से किसानों का क्या लाभ होगा ?

उत्तर : राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी उत्पादकों की आय में वृद्धि। भारत के हल्दी निर्यात को वैश्विक पहचान। किसानों और निर्यातकों के लिए नए व्यापारिक अवसर। भारत की अर्थव्यवस्था में मसालों के योगदान को बढ़ावा।

प्रश्न : हल्दी के अद्भुत लाभ क्या क्या हैं ?

उत्तर : हल्दी वास्तव में सूजनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, पाचन सुधारक और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में काफी सहयोगी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (सीएसएआरसी) की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार द्वारा किए गए इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है।

कृषि क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर  

आलू, चावल, गेहूं और मक्का के बाद दुनिया की चौथी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में आलू क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र, प्रसंस्करण क्षेत्र, पैकेजिंग, परिवहन, मार्केटिंग, मूल्य श्रृंखला आदि में महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता है।

इसलिए इस क्षेत्र में विशाल संभावनाओं का दोहन और अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है।

सीएसएआरसी द्वारा विकसित आलू और शकरकंद की उच्च उपज देने वाली, पोषक तत्व वाली और जलवायु अनुकूल किस्में, विश्व स्तरीय विज्ञान और नवाचार के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी आलू और शकरकंद क्षेत्र के सतत विकास में तेजी आएगी। 

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मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

केंद्र के इस तोहफे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को दी गई स्वीकृति अभिनंदनीय है। 

भारत के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना, खेती को तकनीक से, अन्न को अनुसंधान से और किसान को नवाचार से जोड़ने वाली सिद्ध होगी। 

यह निर्णय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के साथ-साथ कृषि आधारित रोजगार व कृषक-समृद्धि को भी नई दिशा देगा। कृषक कल्याण को समर्पित इस निर्णय हेतु उत्तर प्रदेश के सभी किसान साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार!

प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा।  

उत्तर : अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।  

प्रश्न : आलू का दुनिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कौन-सा स्थान है ?

उत्तर : आलू चावल, गेहूं और मक्का के बाद दुनिया की चौथी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। 

प्रश्न : आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खुलने से सबसे बड़ा क्या फायदा होगा ?

उत्तर : आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खुलने से रोजगार के विभिन्न अवसर पैदा होंगे। 

बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो सकती हैं, विशेषकर जब बारिश सीमा से बहुत ज्यादा हो या समय पर बिल्कुल ना हो। इससे फसलों को काफी नुकसान हो सकता है, जैसे कि जड़ सड़न, फफूंद संक्रमण, जलभराव और मिट्टी का कटाव।

किसानों को अपनी फसलें बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, जैसे कि जल निकासी की व्यवस्था करना और फसल को सुखाना इत्यादि। 

ट्रैक्टरचॉइस के इस लेख में आज हम जानेंगे बारिश से फसल पर होने वाले प्रभावों के बारे में। आइए जानते हैं, बारिश से होने वाले नुकसान और उनसे बचाव के उपायों के बारे में।  

बारिश से फसलों को क्या-क्या नुकसान होते हैं ? 

जड़ सड़न

खेत में एक सीमा से ज्यादा बारिश होने की वजह से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे वह कमजोर हो जाती हैं और समाप्त भी हो सकती हैं। 

फफूंद संक्रमण

खेत में ज्यादा बारिश की वजह से नमी बढ़ने के कारण फफूंद संक्रमण का संकट बढ़ जाता है, जिससे फसलें बर्बाद हो सकती हैं। 

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जलभराव

खेत में अधिक बारिश की वजह से खेतों में पानी भर सकता है, जिससे फसलें डूब सकती हैं और नष्ट भी हो सकती हैं। 

मिट्टी का कटाव

मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव हो सकता है, जिसके चलते फसलें कमजोर हो सकती हैं और पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। 

फलों का सड़ना

सीमा से ज्यादा बारिश होने की वजह से फलों में सड़न की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से आम और अन्य फलों में। 

बारिश से फसल की सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं:- 

जल निकासी

खेतों से पानी निकालने के लिए, जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। 

फसल सुखाना

यदि फसल भीग गई है, तो उसे सुखा लेना चाहिए ताकि फफूंद संक्रमण से बचाया जा सके। 

फसल बीमा

किसानों को फसल बीमा कराना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान की भरपाई हो सके। 

कृषि विभाग से संपर्क

यदि नुकसान बहुत ज्यादा है, तो किसानों को कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए। 

प्रश्न : क्या अधिक बारिश से फसलों को नुकसान होता है ?

उत्तर : जी हाँ, अधिक बारिश होना भी फसल के लिए हानिकारक होती है। 

प्रश्न : किसानों को बारिश से अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर : किसानों को बारिश से फसल की सुरक्षा हेतु फसल बीमा जरूर करवाना चहिए। 

प्रश्न : क्या अधिक बारिश से मृदा शक्ति का क्षरण होता है ? 

उत्तर : जी हाँ, अधिक बर्षा होने की वजह से मिट्टी में कटाव आने लगता है और मृदा की शक्ति में गिरावट आती है।  

बिहार सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत करोड़ों की योजना मंजूर की है। 

किसानों को मधुमक्खी बक्सा, छत्ता और निष्कासन यंत्र पर अच्छा खासा अनुदान मिलेगा। परिणामस्वरूप इससे आमदनी में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में निश्चित सुधार होगा।

उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार कृषि क्षेत्र के सतत विकास, किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु लगातार कार्य कर रही है। 

इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।

मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना के लिए 10.30 करोड़ की मंजूरी  

मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना के अंतर्गत कुल 10.30 करोड़ रुपये की राशि की निकासी एवं व्यय को स्वीकृति दी गई है। 

इसका उद्देश्य किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषि में परागण की प्रक्रिया को मजबूत करना, मधु उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा किसानों की आजीविका को सुदृढ़ बनाना है। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिससे व्यापक स्तर पर किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। 

योजना के अंतर्गत किसानों को तीन प्रमुख घटकों मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता और मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर पर 50% प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। 

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मधुमक्खी बक्से की इकाई लागत 

मधुमक्खी बक्से की इकाई लागत 4000 रुपये है, जिस पर 2000 रुपये का अनुदान मिलेगा। मधुमक्खी छत्ते की लागत 2000 रुपये तय की गई है, जिस पर 1000 रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं, मधु निष्कासन यंत्र और दो फूड ग्रेड कंटेनर (प्रत्येक 30 किग्रा) की कुल लागत 20000 रुपये है, जिसमें किसानों को 10000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 

मधुमक्खी बक्सों में क्या-क्या होगा ? 

बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त उपकरण राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के मुताबिक होंगे। मधुमक्खी बक्सों में ब्रुड चेंबर, क्वीन एक्सक्लूडर, इनर कवर, हनी चैंबर, टॉप कवर, स्टैंड एवं आठ फ्रेम होंगे। 

वहीं, मधुमक्खी छत्तों में रानी, ड्रोन और वर्कर मधुमक्खियाँ, मोम और अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे। इससे किसानों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। 

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मधुमक्खी पालन और फसल उत्पादकता में सुधार होगा 

सिन्हा ने बताया कि यह योजना न केवल मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देगी, बल्कि फसलों की उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी। 

मधु एवं इससे संबंधित उत्पादों के प्रसंस्करण से किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। यह पहल आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

प्रश्न : मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं।   

उत्तर : मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना के तहत 10.30 करोड़ की मंजूरी दी गई है। 

प्रश्न : मधुमक्खी बक्सों के अंदर क्या-क्या होगा ?

उत्तर : मधुमक्खी बक्सों के अंदर ब्रुड चेंबर, क्वीन एक्सक्लूडर, इनर कवर, हनी चैंबर, टॉप कवर, स्टैंड एवं आठ फ्रेम होंगे। 

प्रश्न : मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के फलस्वरूप अन्य और क्या लाभ होगा ?

उत्तर : मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की वजह से फसल उत्पादकता में भी काफी सुधार होगा।  

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना बनी किसानों का सहारा, राजस्थान में 3,410 किसानों को अब तक मिली ब्याज राहत, बदल रही किस्मत, कर्ज से मुक्ति की राह: सहकारी बैंकों के 30 हजार से ज्यादा ऋणियों को मिलेगा लाभ।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत पात्र ऋणियों को उनकी कुल बकाया राशि का मात्र 25 प्रतिशत 30 जून तक जमा करवाकर शेष ब्याज की 100 प्रतिशत माफी का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। 

इस योजना के तहत अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों को कुल 44 करोड़ रुपए के ब्याज की राहत प्रदान की जा चुकी है, जबकि ऋणियों द्वारा 33 करोड़ रुपए का मूलधन जमा कराया गया है।

सैकड़ों किसानों को करोडों की राहत

भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है, जिससे सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिलने जा रही है।

राजस्थान में काश्तकारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान बनकर आई है।

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बिना ब्याज के मूलधन जमा करने की राहत  

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने जानकारी दी कि योजना के तहत यदि पात्र ऋणी सदस्य केवल मूलधन चुकाते हैं तो राज्य सरकार ब्याज में 100 प्रतिशत राहत देती है। 

पूरे प्रदेश में 30,010 ऋणियों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है, जिनसे 326 करोड़ रुपये मूलधन प्राप्त कर 534 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी।

किसान बलजीत मेव ने उठाया बड़ा लाभ   

बलजीत मेव को मिला जीवन में नया संबल अलवर जिले के कठूमर तहसील के टिटपुरी गांव निवासी बलजीत मेव को इस योजना के तहत अब तक का सबसे बड़ा लाभ मिला है। 

उन्होंने 18.61 लाख रुपए का मूलधन जमा कराकर 37.23 लाख रुपये ब्याज माफ कराया, जिससे 55.84 लाख रुपये के अवधिपार ऋण का निस्तारण हुआ। 

पहले उनकी भूमि नीलामी में नहीं बिकने पर बैंक ने अपने नाम कर ली थी, लेकिन अब योजना के तहत उनकी जमीन फिर से उनके नाम हो गई है।

प्रश्न : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना क्या है ?

उत्तर : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना किसानों को ऋण पर लगने वाली ब्याज से 100% प्रतिशत राहत देने वाली राजस्थान सरकार की नई पहल है। 

प्रश्न : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना में आवेदन हेतु अंतिम तिथि क्या है ?

उत्तर : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना में आवेदन की अंतिम 30 जून है। 

प्रश्न : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को ब्याज की मार से बचाना है।  

बिहार सरकार ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। इस योजना से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे आधुनिक इकाइयाँ स्थापित कर सकेंगे। 

यह पहल कृषि विविधीकरण, किसानों की आयवृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगी। उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आयवृद्धि के लिए लगातार नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है।

बिहार सरकार द्वारा इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ‘‘एकीकृत बागवानी विकास मिशन’’ के अंतर्गत मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 

उप मुख्यमंत्री ने मशरूम पर अनुदान को लेकर किया बड़ा ऐलान 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन से जुड़ी विभिन्न इकाइयों की स्थापना हेतु किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।  इसमें वातानुकूलित मशरूम उत्पादन इकाई, कम्पोस्ट इकाई और स्पॉन इकाई शामिल हैं। 

मशरूम उत्पादन एवं कम्पोस्ट इकाई की इकाई लागत 30 लाख रूपये निर्धारित की गई है, जिस पर 40 प्रतिशत यानी 12 लाख रूपये का सहायतानुदान दिया जाएगा। 

स्पॉन इकाई के लिए 20 लाख रूपये की लागत पर 40 प्रतिशत यानी 8 लाख रूपये अनुदान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए 2 लाख रूपये की इकाई लागत पर 50 प्रतिशत यानी 1 लाख रूपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। 

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योजना का लाभ लेने हेतु डीबीटी पंजीकरण शुरू 

उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्र किसानों को डी॰बी॰टी॰ पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और इच्छुक किसानों को समय पर लाभ मिल सके। 

इससे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर मशरूम उत्पादन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलेगा। 

सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार की यह पहल न केवल मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि कृषि विविधीकरण को भी बढ़ावा देगी। 

यह कदम राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही, यह बिहार को कृषि नवाचारों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल मानी जाएगी। 

प्रश्न : स्पॉन इकाई पर कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

उत्तर : स्पॉन इकाई के लिए 20 लाख रूपये की लागत पर 40 % प्रतिशत यानी 8 लाख रूपये अनुदान निर्धारित है।

प्रश्न : योजना के लिए आवेदन किस आधार पर किया जाएगा ?

उत्तर : योजना हेतु आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। 

प्रश्न : सरकार का यह कदम उठाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ? 

उत्तर : सरकार द्वारा मशरूम उत्पादन को लेकर यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

भारत सरकार निरंतर खेती को आधुनिक और किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में किसान ड्रोन योजना 2025 एक बड़ी कवायद है। 

इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराये जाएंगे, जिससे वे कीटनाशक छिड़काव, फसल की निगरानी और जमीन का सर्वे बड़ी सहजता से कर सकें। 

किसान ड्रोन योजना 2025 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है, जिसके तहत किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य खेती को स्मार्ट और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जिससे उत्पादन बढ़े और लागत घटे। 

सब्सिडी कैसे मिलेगी ?

सरकार इस योजना के तहत किसानों को ड्रोन पर 40% से 50% तक की सब्सिडी दे रही है। कुछ विशेष श्रेणी के किसानों, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला किसान या FPO (Farmer Producer Organization) को 90% तक सब्सिडी मिल सकती है। 

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सब्सिडी पाने के लिए जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• जमीन के कागजात
• बैंक पासबुक की कॉपी
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर

ड्रोन ट्रेनिंग कैसे मिलेगी ?

ड्रोन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में मुफ्त या रियायती दरों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग 5 से 10 दिनों की होती है, जिसमें किसानों को ड्रोन उड़ाने, रख-रखाव करने और फसल के अनुसार उपयोग करने की जानकारी दी जाती है। 

प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

• आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या राज्य कृषि विभाग से संपर्क करें। 
• ऑनलाइन पोर्टल (जैसे agrimachinery.nic.in) पर पंजीकरण करें। 
• मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें और प्रशिक्षण तिथि की जानकारी लें। 

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किसान ड्रोन योजना के फायदे

• कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव
• फसल की स्थिति का बेहतर विश्लेषण
• मजदूरी की लागत में कमी
• पर्यावरण के अनुकूल खेती
• युवा किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर

प्रश्न : किसान ड्रोन योजना क्या है ?

उत्तर : किसान ड्रोन योजना के अंतर्गत किसानों को खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराये जाएंगे, जिससे वे कीटनाशक छिड़काव, फसल की निगरानी और जमीन का सर्वे बड़ी सहजता से कर सकें। 

प्रश्न : किसान ड्रोन योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा ?

उत्तर : किसान ड्रोन योजना के तहत 50 से 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

प्रश्न : किसान ड्रोन योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा ?

उत्तर : युवा किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना किसान ड्रोन योजना का सबसे बड़ा लाभ होगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं जारी करती आ रही है। 

किसानों को जैविक खेती को लेकर जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत एक बीआरसी खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कृषकों से आवेदन भी आमंत्रित किये गए हैं।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर है। राज्य सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) खोलेगी। 

यहां से किसान रसायनमुक्त खेती के तौर तरीके सीख सकेंगे। सेंटर पर पशुधन आधारित उत्पादनों की बिक्री होगी। इसके लिए योगी सरकार किसान को 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैय्या कराएगी। 

जैविक उत्पादों के सेवन का प्रचलन बढ़ा 

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार, अधिकतम किसान रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव को देखते हुए अब घरों में जैविक उत्पादों के सेवन का प्रचलन भी काफी बढ़ा है। 

कृषकों को जैविक खेती करने के लिए बढ़ावा 

किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत एक बीआरसी खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं और फिर एक किसान का बीआसी खोलने के लिए चयन किया जाएगा। इस केंद्र पर जैविक खाद व जैव कीटनाशक तैयार किया जाएगा। किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

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किसानों को 1 लाख रुपये तक अनुदान

उद्यमी किसान या एफपीओ की ओर से बीआरसी स्थापित करने के लिए 2 किस्तों में 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीआरसी का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जैविक खेती करने वाले अथवा इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले कृषकों के चुनाव में प्राथमिकता दी जाएगी।

BRC पर होगी इन उत्पादों की बिक्री 

बीआरसी पर जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि जैविक उर्वरक व जैव कीटनाशकों की बिक्री होगी। इन उत्पादों के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य बेहतर होगा, रसायनों का प्रयोग कम होगा, रसायनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। 

प्रश्न : सरकार द्वारा जैविक उत्पादन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है ?

उत्तर : खेती में अधिक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बढ़ती स्वास्थ्य समस्यायों को दूर करने के लिए सरकार जैविक उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। 

प्रश्न : सरकार बीआरसी स्थापित कराने के लिए कितना अनुदान प्रदान कर रही है ?

उत्तर : सरकार बीआरसी स्थापना के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिड़ी प्रदान कर रही है।  

प्रश्न : सरकार की तरफ से अनुदान पर स्थापित BRC पर इन उत्पादों की बिक्री मिलेगी 

उत्तर : बीआरसी पर जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि जैविक उर्वरक व जैव कीटनाशकों की बिक्री होगी।