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योगी सरकार ने किसानों को एक बड़ी खुशखबरी सुनादी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार किसान भाइयों के लिए समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण करती आ रही है। 

अब इसी कड़ी में राज्य के कृषकों के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के पश्चात ही उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरों पर ख़ुशी साफ़ झलक रही है। 

आइए आगे इस लेख में जानेंगे कि योगी सरकार ने किसानों को क्या तोहफा देने का फैसला लिया है।  

किसानों की समस्या का जड़ से समाधान 

योगी सरकार की तरफ से किसानों के हित में एक बेहद अहम कदम उठाया गया है। सरकार के इस कदम से एक पल में ही किसानों की चिंता समाप्त कर दी है। 

जानकारी के लिए बतादें, कि योगी सरकार की तरफ से दलहन और तिलहन की खेती करने वाले कृषकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से इन किसानों को मुफ्त खेती के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 

कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने की अहम कवायद 

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी समय से हर तरह की कोशिश कर रही है। 

इसके अंतर्गत कृषि विभाग की तरफ से किसानों को खेती के लिए फ्री बीज दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। दरअसल, किसानों को बीज खरीदने में काफी ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है। 

ऐसे में सरकार की तरफ से दी जा रही इस सुविधा के परिणामस्वरूप अब किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। 

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योगी सरकार इसको लेकर कितना बजट खर्च करेगी

योगी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत सरकार को कुल 236 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 

इसके तहत किसानों को दलहन औऱ तिलहन के मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 

यही नहीं इस योजना के अंतर्गत परिवर्तित जलवायु के मुताबिक भी कुछ फसलों के बीज जैसे मटर, मसूर, अरहर, चना, मूंग या फिर उड़द आदि की किट को भी वितरित किया जाएगा। 

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यूपी के इन हिस्सों में दलहन-तिलहन का बढ़ेगा रकबा 

योगी सरकार की इस योजना के साथ-साथ विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही यूपी एग्री योजना के माध्यम से भी दलहन और तिलहन में प्रदेश के किसान शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे और खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।

बतादें, कि यूपी में झांसी और इससे सटे हिस्सों में सर्वाधिक दलहन और तिलहन की उपज की जाती है। ऐसी स्थिति में इन योजनाओं से न केवल किसानों को सहूलियत मिलने के साथ साथ वह काफी प्रोत्साहित भी होंगे।

बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक राज्यस्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला (एग्रो बिहार 2024) का आयोजन किया जा रहा है। 

कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। 

सचिव ने बताया कि इस राज्यस्तरीय 04 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला-सह-प्रदर्शनी में देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा आधुनिक यंत्रों का प्रदर्शन किया जायेगा। 

इस प्रदर्शनी में बिहार के अलावा हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि राज्यों के कृषि यंत्र निर्माता हिस्सा लेंगे।

मेले में सैकड़ों से ज्यादा स्टॉल लगाए जाऐंगे 

सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि, 3.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में लगने वाले इस मेले में 100 से ज्यादा स्टॉल लगाये जायेंगे। 

मेले में खाद्य एवं प्रसंस्करण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग, उद्योग विभाग, सहकारिता, कॉम्फेड के द्वारा भी अपनी-अपनी योजनाओं/क्रियाकलापों को किसानों के लिए प्रदर्शित किया जायेगा। 

मेले में आंगतुकों के लिए बिहारी व्यंजनों के फूड कोर्ट की व्यवस्था रहेगी।

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मेले में किसान पाठशाला का संचालन भी होगा 

उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों के विषय में अधिकतम जानकारी देने हेतु प्रतिदिन इस मेला में किसान पाठशाला का संचालन किया जायेगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। 

राज्य के समस्त कृषि महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं का राज्यस्तरीय मेला में आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे जानकारी देने हेतु भ्रमण कराया जायेगा। 

इस मेला में हर दिन किसानों एवं आमजनों के मनोरंजन के लिए मुख्य मंच से कृषि आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। 

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किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिड़ी 

अग्रवाल ने कहा कि इस मेला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। 

किसान यंत्र वार अनुदान की जानकारी विभागीय वेबसाईट/जिला कृषि कार्यालय/प्रखण्ड कृषि कार्यालय/कृषि समन्वयक से प्राप्त कर सकते हैं। 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर ज्यादा अनुदान का प्रावधान किया गया है। 

20 हजार रूपये अथवा उससे कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर निबंधित गैर रैयत कृषक (वास्तविक खेतिहर) भी अनुदान का फायदा हांसिल कर सकते हैं।

यंत्र का मेक एवं मॉड्ल तथा आपूर्त्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान का चयन किसान द्वारा स्वयं करने का प्रावधान किया गया है। 

किसान अपनी इच्छा अनुसार कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध मेक मॉड्ल के यंत्र क्रय करेंगे. उन यंत्रों पर विधिवत निर्धारित अनुदान दिया जायेगा। 

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए गए हैं। 

इन पुरस्कारों के जरिए से स्वदेशी पशु नस्लों के पालन, डेयरी विकास और कृत्रिम गर्भाधान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। 

बतादें, कि 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर नई दिल्ली में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। 

पुरस्कार वितरण समारोह 26 नवंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जाएगा। 

इस भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, जॉर्ज कुरियन और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। 

बतादें, कि इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य डेयरी उद्योग और पशुपालन में लगे व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सशक्त बना सकें।

पुरस्कार श्रेणियां और विजेता किस प्रकार हैं ?

1. स्वदेशी गाय/भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान

• पहला स्थान: श्रीमती रेनू (झज्जर, हरियाणा)
• दूसरा स्थान: देवेंद्र सिंह परमार (शाजापुर, मध्य प्रदेश)
• तीसरा स्थान: श्रीमती सुरभि सिंह (बिजनौर, उत्तर प्रदेश)
• एनईआर श्रेणी के लिए विशेष पुरस्कार: -सुश्री जुना तमुली बर्मन (बजाली, असम)

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2. सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन:

• पहला स्थान: गैबट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अरावली, गुजरात)
• दूसरा स्थान: प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (भीलवाड़ा, राजस्थान)
• तीसरा स्थान: टीएनडी 208 वडापाथी एमपीसीएस लिमिटेड (कडलोर, तमिलनाडु)
• एनईआर श्रेणी के लिए विशेष पुरस्कार: कामधेनु दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (बजाली, असम)

3. सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी):

• पहला स्थान: -भास्कर प्रधान (सुबरनापुर, ओडिशा) , राजेंद्र कुमार (हनुमानगढ़, राजस्थान)
• दूसरा स्थान: वीरेंद्र कुमार सैनी (हनुमानगढ़, राजस्थान)
• तीसरा स्थान: वी. अनिल कुमार (अन्नामैया, आंध्र प्रदेश)
• एनईआर श्रेणी के लिए विशेष पुरस्कार: अब्दुर रहीम (कामरूप, असम)

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पुरस्कार राशि और मान्यता

इस वर्ष के पुरस्कारों में सभी श्रेणियों के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र शामिल हैं। 

• पहला स्थान: ₹5 लाख नकद, प्रमाणपत्र और स्मृति चिन्ह
• दूसरा स्थान: ₹3 लाख नकद, प्रमाणपत्र
• तीसरा स्थान: ₹2 लाख नकद, प्रमाणपत्र
• एनईआर श्रेणी के लिए विशेष पुरस्कार: ₹2 लाख नकद

साथ ही, डेयरी किसान और सहकारी संगठनों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएंगे। 

यह पुरस्कार भारत के डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को और ज्यादा सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार क्या है ?

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का उद्देश्य उन किसानों, तकनीशियनों और संगठनों को पहचानना और सम्मानित करना है, जो स्वदेशी नस्लों के विकास और डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। 

यह पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाता है, जिसे दिसंबर 2014 में भारतीय स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ किया गया था।

डेयरी विकास के प्रोत्साहन हेतु इस वर्ष की विशेष पहल  

जानकारी के लिए बतादें, कि इस वर्ष से पुरस्कारों में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष श्रेणियां जोड़ी गई हैं। 

इसका मकसद इस क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और ज्यादा किसानों को इस क्षेत्र में योगदान के लिए बढ़ावा देना है। इससे पूर्वोत्तर भारत में डेयरी उद्योग को काफी ताकत मिलेगी। 

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किसानों के लिए पशुपालन और डेयरी का क्या महत्व है ?

पशुपालन और डेयरी भारतीय कृषि का काफी अहम हिस्सा है, जो छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन किसानों एवं महिलाओं के लिए आमदनी का अहम स्रोत है। 

यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ लाखों लोगों को पोषण से भरपूर भोजन भी प्रदान करता है। 

पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया और चयन की जानकारी 

बतादें, कि इस पुरस्कार के लिए आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मंगाए गए थे। इस वर्ष कुल 2,574 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से विजेताओं का चयन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया गया था।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भारतीय पशुपालन और डेयरी उद्योग में गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

यह ना सिर्फ विजेताओं के लिए सम्मान का प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण देश के कृषकों और संगठनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। 

जैसा कि हम सब सबको पता है, कि रबी सीजन की फसलों की बुवाई का समय शुरू हो गया है। किसान अपने खेत में रबी फसलों का उत्पादन करने के लिए  तैयारियां कर रहे हैं। 

अब ऐसे में भारत के अधिकांश किसान खेतों में गेहूं की फसल को लगाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्योंकि, रबी सीजन में गेहूं की फसल  विशेष तौर पर से अधिक मुनाफा देने वाली उत्तम फसलों में से एक है। 

गेहूं की फसल से बेहतरीन उपज अर्जित करने के लिए किसानों को गेहूं के उत्तम गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज की अनिवार्यता होती है। 

इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन दिनों उत्तर प्रदेश के किसानों को आधी कीमतों पर बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 

राज्य सरकार किस वजह से बीज खरीद पर अनुदान दे रही है 

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को रबी फसलें जैसे कि सरसों, गेहूं, जौ और चना के बीज खरीद पर अच्छा खासा अनुदान प्रदान कर रही है। 

कृषकों को यह सुविधा किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है, ताकि खेती की लागत कम और उत्पादन शानदार हो सके। यहां जानें बीज की कीमत और अन्य आवश्यक जानकारी।

उत्तर प्रदेश के किसानों को कम कीमतों पर रबी सीजन के बीज उपलब्ध करवाने के पीछे राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है, कि किसान की खेती में लागत कम से कम आ सके और वह फसल से बेहतरीन उत्पादन हांसिल कर सके। 

अक्सर देखा गया है, कि प्रदेश में छोटे व आर्थिक रूप से कमजोर किसान बीज का भाव अधिक होने की वजह से उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदने में असमर्थ होते हैं। 

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उत्तम गुणवत्ता के बीज आधी कीमत पर प्रदान किए जाएंगे 

यूपी सरकार ने किसानों को आधी कीमत पर बीज की यह सुविधा किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत शुरू की है। 

इस पहल की वजह से राज्य के छोटे किसानों को रबी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज पर लगभग 50% प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। 

जैसे कि गेहूं के उच्च गुणवत्ता वाले 60 किलो बीज की बाजार कीमत 3000 रुपये तक है, तो वह किसानों को कल्याण मिशन के तहत महज 1500 रुपये में दिया जाएगा। 

वहीं, अगर किसान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (पूसा) के Wheat HD-3226 किस्म के 40 किलो पैकेट को खरीदते हैं, तो ये बीज उन्हें लगभग 2000 रुपये में हांसिल होंगे।

केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें निरंतर किसानों की आय बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई हैं। 

किसान भाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी की जा रही हैं, जिनका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। 

इसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से किसानों को उनकी फसल खरीद पर अच्छा-खासा बोनस भी दिया जा रहा है। 

इससे उन्हें अपनी फसल बिक्री पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी (MSP) दिया जाएगा, जिसमें बोनस के 800 रुपए भी शामिल होंगे। 

इस तरह राज्य के किसानों को इस बार धान विक्रय करने पर केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी 2300 रुपए के साथ 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जाएगा। 

इस धनराशि को राज्य के मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को जारी करेंगे।

किसानों को इनपुट सहायता के रूप में दी जाएगी बोनस राशि

ओड़िशा राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार, किसानों को इनपुट सहयोग के रूप में प्रति क्विंटल धान पर 800 रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, 

क्योंकि राज्य के किसानों को अक्सर बाढ़, चक्रवात, सूखा और फसलों पर कीटों के आक्रमण जैसी आपदाओं से जुझना पड़ता है, जिससे फसल प्रभावित होती है। 

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए धान किसानों को इस बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की इस धनराशि में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के रूप में 2300 रुपए और इनपुट सहायता के रूप में 800 रुपए शामिल हैं।

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किसानों से विधानसभा चुनाव में किया था वादा

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पिछले दिनों राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए धान के लिए प्रति क्विंटल 800 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया था। 

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में ओडिशा के धान किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। 

भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा है, कि सरकार 8 दिसंबर को बरगढ़ जिले के सोहेला में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें किसानों को प्रति क्विंटल 800 रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। 

किसान को एमएसपी के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए से 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

ओडिशा में शुरू हुई सीएम किसान योजना

ओडिशा सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाभार्थी सीएम किसान योजना के साथ कालिया योजना शुरू की गई है। इसके लिए राज्य बजट में 1935 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

इस योजना के तहत तीन घटकों को शामिल किया है, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह तीन घटक इस प्रकार से हैं।

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खेती के लिए किसानों को सहायता

ओड़िशा सरकार की योजना के इस घटक के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए हर साल 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 

यह वित्तीय सहायता 2,000 रुपए प्रति फसल सीजन के अनुरूप वर्ष में दो बार दो किस्तों में दी जाएगी। इसमें पहली किस्त रबी फसल सीजन और दूसरी किस्त खरीफ फसल सीजन के लिए जारी की जाएगी। 

इससे प्राप्त होने वाली किस्त से किसान खेती के लिए उर्वरक, बीज और कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट खरीद सकते हैं।

भूमिहीन कृषि परिवारों को आजीविका सहायता

योजना के दूसरे घटक में भूमिहीन किसान जो बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन आधारित गतिविधियों से जुड़े हुए है, उन्हें इस घटक के तहत हर साल 12,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 

इस योजना के तहत छोटी बकरी पालन इकाइयां, डकरी इकाइयां, मिनी परत इकाइयां, मछुआरों के लिए मत्स्य पालन किट, मशरूम की खेती, शहद की मक्खियों को पालना, तसर की खेती, डेयरी फार्मिंग, दोहरे उद्देश्य वाली कम इनपुट प्रौद्योगिकी वाली पक्षी इकाइयों को शामिल किया गया है।

कृषि विद्या निधि योजना से भी आर्थिक मदद 

इस योजना का तीसरा घटक कृषि विद्या निधि योजना है, जिसके तहत योजना के लाभार्थियों के बच्चों को राज्य के एआईएसएचई कोड वाले सरकारी और निजी संस्थानों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, कृषि और संबद्ध डिप्लोमा और आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों जैसे- पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है।  

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी मिला रहा राज्य के किसानों को लाभ 

ओडिशा सरकार ने भी अपने राज्य में पीएम किसान योजना लागू की हुई है। इसके तहत राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। 

इस योजना से जुड़े किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त का लाभ उपरोक्त योजना के लाभ के अलावा मिल रहा है। 

ऐसे में उड़ीसा के किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना और राज्य की सीएम किसान योजना दोनों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

किसानों को उनकी फसल का बेहतर भाव मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। 

राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदने के साथ ही अब किसानों के लिए ई-मंडी प्लेटफार्म (E-mandi platform) की सुविधा शुरू करने जा रही है। 

इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में इंतजार नहीं करना होगा। इस सुविधा के शुरू होने से किसान घर बैठे अपनी फसल बेच सकेंगे। 

राज्य सरकार का मानना है कि इस सुविधा से किसानों को उनकी फसल का बेहतर भाव मिल सकेगा।

दरअसल, राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के लिए ऑनलाइन फसलों की खरीद की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सरकार ई-मंडी प्लेटफार्म (E-mandi platform) की शुरुआत करने जा रही है। 

राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट 2024-25 में घोषणा की थी। इसके तहत ई-मंडी प्लेटफार्म की सुविधा किसानों को प्रदान करना भी शामिल है।

सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा 

सरकार की ओर से संपूर्ण मंडी समिति की प्रक्रिया को ई-मंडी प्लेटफार्म के माध्यम से किए जाने के लिए आवक से लेकर जावक गेट पास की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। 

इसमें मुख्य रूप से ई-ऑक्शन और ई-भुगतान प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

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मंडी संबंधी समस्त कार्यों को डिजिटल ढ़ंग से करने की पहल 

राजस्थान के शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल के अनुसार प्रदेश की मंडियों को ई-प्लेटफार्म (E-mandi platform) के माध्यम से उनका डिजिटलीकरण (Digitalization) किया जाएगा। 

इससे ई-ऑक्शन (E-auction) के माध्यम से व्यापारियों को किसी भी स्थान पर प्रत्यक्ष तोर पर मौजूद हुए बिना ही भाव लगाने का अवसर मिलेगा। 

बजट घोषणा के क्रियान्वयन की कड़ी में मध्यप्रदेश में संचालित ई-मंडी प्लेटफार्म का अध्ययन करने के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग के पांच अधिकारियों का दल उज्जैन एवं देवास मंडी के भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। 

अध्ययन दल द्वारा भ्रमण कर अर्जित सूचना एवं व्यवहारिक रूप से संचालित गतिविधियों को समझने और देखने के पश्चात मध्यप्रदेश की मंडियों में संचालित ई-मंडी प्लेटफार्म ई-अनुज्ञा, ई-मंडी, फार्मगेट को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किया जाएगा।

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कृषि क्षेत्र में विपणन की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास 

कृषि विपणन निदेशक राजेश चौहान ने अनुसार बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए खेत से फसल खरीद की परिकल्पना को पूरा करने और नियमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ई-मंडी प्लेटफार्म विकासित किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के किसानों और व्यापारियों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिल सकेंगी।

ई-मंडी प्लेटफार्म बनने से किसानों को क्या-क्या लाभ होंगे ?

ई-मंडी प्लेटफार्म (E-mandi platform) के विकसित होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रदेश के किसान अपने खेत से राज्य की किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेच सकेंगे। 

इससे किसानों को उनकी फसल का उचित भाव हांसिल हो सकेगा। 

वहीं, मंडी समिति को भी सभी प्रकार की सूचनाएं जैसे पंजीकृत व्यापार, मंडी में आने वाले किसान, मंडी शुल्क, भाव तथा आवक-जावक रिकॉर्ड एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा। 

ई-भुगतान (E-payment) की सरल प्रक्रिया से किसानों और व्यापारियों को सुगमता, मंडी रिकॉर्ड एवं नियमन की दृष्टि से अनियमितता कम हो सकेगी। 

किसान खेत से अपनी फसल की पूर्ति तथा व्यापारी की मांग के आधार पर फैसला ले सकेंगे।

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राजस्थान में अभी क्या है एमएसपी पर फसल खरीद की व्यवस्था

अभी राजस्थान में किसानों के लिए अपनी फसल बेचने के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) की व्यवस्था है। 

किसान यहां अपनी फसल बेचने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। एक किसान एक मोबाइन नंबर पर केवल एक पंजीकरण ही करवा सकता है। 

वहीं किसान को अपनी कृषि भूमि से संबंधित तहसील स्थित खरीद केंद्र पर ही उत्पाद बेचना होगा। अन्य केंद्रों पर तुलाई का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

अभी मूंग और मूंगफली के लिए पंजीयन किए जा रहे हैं। इसकी खरीद के लिए राज्य में 357 केंद्रों पर मूंग और 267 केंद्रों पर मूंगफली की खरीद की जाएगी। 

खरीद की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि 18 नवंबर से खरीद का प्रस्ताव है जिसे 90 दिन की अवधि के लिए रखा गया है।

इस साल के लिए क्या है मूंग व मूंगफली का एमएसपी

केंद्र सरकार की ओर से हर साल रबी व खरीफ सीजन की बुवाई से पहले उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) की घोषणा की जाती है। 

केंद्र सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन 2024 के लिए फसलों का एमएसपी (MSP) तय किया गया है, उसके अनुसार मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6783 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश के किसानों से इसी मूल्य पर मूंग व मूंगफली की खरीद की जाएगी।

भारत भर में रबी सीजन के प्रारंभ के साथ ही किसानों ने गेहूं की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने इस बार किसानों के हित में गेहूं के समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि का फैसला लिया है। 

विगत वर्ष की तुलना में इस बार 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जो कि 2025-26 के सीजन में लागू होगा। 

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस नई दर से किसानों को उनकी मेहनत का और भी सही लाभ मिलेगा, जिससे वे ज्यादा उत्साह के साथ गेहूं की खेती कर सकेंगे। 

इससे बिहार में खेती की लागत और आय के बीच बेहतर संतुलन बनेगा, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा।

जानें अब किस मूल्य पर गेंहू की खरीद की जाएगी

बिहार सरकार द्वारा गेंहू के समर्थन मूल्य को बढ़ाने के बाद अब प्रदेश के किसान गेहूं 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच सकेंगे। 

बतादें, कि सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से गेंहू खरीदा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों से ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुवाई करने की अपील की है। 

आपको बताते चलें कि, किसानों को गेंहू सरकारी केंद्रो पर बेचने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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गेहूं की खेती का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल

बिहार में रबी फसलों के लिए करीब 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 26 लाख हेक्टेयर के आस-पास केवल गेहूं की बुवाई की जाती है। 

इसके हिसाब से 50 फीसद से भी अधिक हिस्सें में किसान गेहूं की खेती करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के किसानों को समर्थन मूल्य योजना लाभ मिलने वाला है। 

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा।

किसानों की फसल का महज 24 घंटे के अंदर भुगतान 

बिहार के कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण करने पर ही किसान अपने नजदीकी सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेच सकते हैं। 

इसके 48 घंटों के अंदर बैंक खाते में पेमेंट हांसिल कर सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है, 

कि FCI सभी राजस्व जिलों में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र, बिहार सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, व्यापार मंडल हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाऐंगे।

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पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज 

बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जमीन का विवरण होना अनिवार्य है। 

इनके बिना किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वह सरकारी एमएसपी(MSP) रेट पर गेहूं नहीं बेच पाएंगे। 

रजिस्ट्रेशन के बाद यहां होगा आवेदन

बिहार के किसानों के लिए गेहूं बेचने का पूरा काम ऑनलाइन कर दिया गया है। खेत का स्वामी या बटाईदार किसान डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद धान या गेहूं बेच सकते हैं। 

रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसान को एक नंबर मिलता है, जिससे सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं, 

अगर किसी किसान का पहले से ही कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 

ऐसे में किसानों को पहले से मिले नंबर के माध्यम से ही सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना है। 

राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी को बेहतर करने और कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई कवायद शुरू की है। 

राज्य में पहली बार 'ब्याज अनुदान योजना 2024-25' के तहत किसानों को लंबे समय तक चलने वाले एग्री और गैर-एग्री लोन पर आकर्षक ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

राज्य सरकार की इस नवीन योजना के अंतर्गत कृषकों को 7% प्रतिशत ब्याज अनुदान देती है। 

वहीं, गैर-कृषि ऋण पर 5% प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देती है, जिससे किसान भाइयों को अपना ऋण चुकाने में काफी सहूलियत मिलती है। 

साथ ही, कृषकों की आमदनी में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है।

सरकार की इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 

राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना का मकसद कृषकों को समय पर कर्ज चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अधिकतम वित्तीय सहयोग मुहैया कराना है।

राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों को इस बार 7% प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, 

जो कि समय पर कर्जा चुकाने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। यानी कि किसान अब 4% प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान कर सकेंगे।

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कौन-से किसानों को मिलेगा योजना का फायदा ?

ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत जो किसान सहकारिता बैंकों से कृषि और गैर-कृषि कर्ज लेते हैं और समय पर अपनी किस्तें चुकाते हैं, 

उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि कोई किसान इस वर्ष 10 लाख रुपये का एग्री लोन लेता है 

और उसे नियमित चुकाता है, तो उसे 7% ब्याज अनुदान के रूप में 68,231 रुपये की छूट मिलेगी। 

इसी तरह, गैर-एग्री लोन के लिए भी 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को लगभग आधा ब्याज ही देना पड़ेगा।

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सरकार की इस योजना में क्या-क्या शामिल है ?

एग्री लोन के अंतर्गत किसान कृषि कार्यों जैसे पम्पसैट, ड्रिप सिंचाई, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, डेयरी, भेड़-बकरी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ऋण ले सकते हैं। 

वहीं गैर-एग्री लोन में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा और खेत पर आवास निर्माण के लिए भी लोन का प्रावधान है। 

इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार का उद्देश्य न केवल किसानों को वित्तीय मदद प्रदान करना है। साथ ही, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।

भारत में नवंबर का करीब आधा महीना बीतने को है। लेकिन, अभी तक उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक नहीं दी है। 

वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कई दिनों से सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। 

भारत में इस वर्ष अच्छी खासी बारिश के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है, कि इस बार जबरदस्त ठंड पड़ सकती है।

मौसम विभाग ने भारत के मौसम को लेकर कुछ जानकारी प्रदान की है। आइए ट्रैक्टरचॉइस के इस लेख में आगे हम जानेंगे अगले 5 दिन मौसम कैसा रहने वाला है।   

अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, 12 से 15 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ छिटपुट गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 

12 से 17 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 13 से 17 नवंबर के दौरान केरल, माहे, 12 से 13 नवंबर को रायलसीमा, 13 से 14 नवंबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और 12 से 14 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के विभिन्न इलाकों में छिटपुट से लेकर भारी बारिश हो सकती है।

भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार, 12 और 15 नवंबर के दौरान पश्चिमी पंजाब के छिटपुट इलाकों में रात/सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के छिटपुट इलाकों में घना कोहरा रहेगा।

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इन इलाकों में काफी तेज हवा चलेगी  

भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के आस-पास के इलाकों, श्रीलंका के तट और उससे दूर, तमिलनाडु के तटों और उससे दूर, मन्नार की खाड़ी और उससे सटे कोमोरिन क्षेत्र में 35-45 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा 

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। सुबह के वक्त दक्षिण दिशा से 06 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 

वहीं, सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छाया रह सकता है। 

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और शाम या रात में धुंध छाई रह सकती है। 

सोनालीका एक बेहद प्रतिष्ठित ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। किसान भाइयों  में अभी गुजरे बड़े फेस्टिव सीजन के दौरान किसानों के लिए अधिकतम खुशी सुनिश्चित करते हुए, भारत के नंबर 1 ट्रैक्टर निर्यात ब्रांड सोनालीका ट्रैक्टर्स ने अक्टूबर 2024 में 20,056 ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री के रिकॉर्ड के साथ एक नया कीर्तिमान हांसिल किया है। 

सोनालीका ट्रैक्टर्स के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मासिक प्रदर्शन किसानों के लिए कस्टमाइज्ड ट्रैक्टर का मालिक बनना और टिकाऊ कृषि समृद्धि को अपनाना आसान बनाने के अपने मिशन के अनुरूप है। सोनालीका ने अक्टूबर 2024 में 20,056 ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री के साथ रिकॉर्ड फेस्टिव सीजन मनाया है। 

सोनालीका विश्वसनीय और विकसित ट्रैक्टर निर्माता संस्थान 

सोनालीका ट्रैक्टर्स एक ऐसा भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है जो किसानों के बीच परिवर्तनकारी विकास को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही सबसे शक्तिशाली हेवी-ड्यूटी ट्रैक्टरों के साथ कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। 

सबसे बड़े त्यौहारी सीजन के दौरान, कंपनी की वार्षिक 'हैवी ड्यूटी धमाका' पेशकश ने किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत तकनीक से चलने वाले ट्रैक्टरों का आश्वासन दिया और किसानों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता तंत्र बन गया। 

देश में अपने सबसे बड़े डीलरशिप नेटवर्क के साथ, कंपनी ने क्षेत्रीय किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सही उत्पाद प्लेसमेंट सुनिश्चित किया और हर ट्रैक्टर के साथ बेहतरीन प्रदर्शन की पेशकश करते हुए गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया।

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रिकॉर्ड बिक्री पर संयुक्त प्रबंध निदेशक रमन मित्तल ने क्या कहा ?

इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक, श्री रमन मित्तल ने कहा, 'हम 20,056 ट्रैक्टरों की शानदार बिक्री के साथ पिछले सभी मासिक रिकॉर्ड को पार करते हुए रोमांचित हैं, जो हमारे कृषक समुदाय के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। 

हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान के पास सही ट्रैक्टर तक पहुँच हो - एक ऐसा ट्रैक्टर जो विश्वसनीय, अनुकूलित और उनकी ज़रूरतों के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल हो - जो स्थायी समृद्धि की ओर उनकी यात्रा का समर्थन करता हो। 

जैसा कि हम वर्ष के इस मील के पत्थर के प्रदर्शन का जश्न मनाते हैं, यह उपलब्धि हर कदम पर किसानों को सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए बुद्धिमान, भारी-भरकम ट्रैक्टरों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करती है।'

ट्रैक्टरचॉइस के इस लेख में हम आपको सबसे पहले धानुका समूह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। 

भारत की अग्रणी पौध संरक्षण कंपनियों में से एक धानुका समूह, बीएसई और एनएसई दोनों पर सार्वजनिक रूप से कारोबार करता है। 

गुजरात, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में चार विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से संचालित, धानुका के विस्तृत वितरण नेटवर्क में 41 गोदाम, 6,500 वितरक और लगभग 80,000 खुदरा विक्रेता शामिल हैं। 

अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को पेश करने वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के साथ, धानुका भारत भर में लगभग 10 मिलियन किसानों को सेवा प्रदान करता है, 

जिसे 1,000 से अधिक तकनीकी-वाणिज्यिक कर्मचारियों के कुशल कार्यबल और एक मजबूत आरएंडडी डिवीजन द्वारा समर्थित किया जाता है।

धानुका ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में दर्ज की वृद्धि 

धानुका एग्रीटेक एक बेहद प्रतिष्ठित कृषि संबंधी समूह है। यही वजह है, कि धानुका एग्रीटेक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में काफी बढ़ोतरी की है। 

परिचालन से राजस्व दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 5.9% बढ़कर 654.28 करोड़ रुपये हुआ। 

साथ ही, EBITDA पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% बढ़कर 159.58 करोड़ रुपये हुआ।

भारत की अग्रणी एग्रोकेमिकल कंपनियों में से एक धानुका एग्रीटेक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जिसमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. 

गुरुग्राम मुख्यालय वाली कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 117.52 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही से 15.5% अधिक है.

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उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर कंपनी अध्यक्ष महेंद्र कुमार धानुका ने क्या कहा है ? 

धानुका एग्रीटेक के अध्यक्ष महेंद्र कुमार धानुका ने कंपनी के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन पर विचार करते हुए कहा कि “हमारा Q2 प्रदर्शन हमारे पोर्टफोलियो की मजबूत मांग और इस महत्वपूर्ण कृषि मौसम के दौरान बाजार की जरूरतों को पूरा करने में हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण दोनों को दर्शाता है। 

मानसून के समय पर आगमन और हमारे सुव्यवस्थित वितरण ने हमारी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया है और इस तिमाही में सकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 

आगे धानुका ने कहा, "बुवाई का मौसम मजबूत रहा है, जिसमें प्रमुख फसलों में पर्याप्त रकबा है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। 

सामान्य मानसून के पूर्वानुमान ने मजबूत मांग प्रक्षेपवक्र का समर्थन किया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 

हम अपने वितरण नेटवर्क और अपने ग्राहकों को मूल्य प्रदान करते हुए विकास को बनाए रखने और अपने EBITDA मार्जिन को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार हैं।" 

नवाचार और किसान शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता धानुका एग्रीटेक भारतीय कृषि के लिए उन्नत तकनीकों को पेश करने में अग्रणी बना हुआ है।

कंपनी देशव्यापी पहलों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, कृषि रसायन अनुप्रयोग पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करती है। 

वैश्विक मानकों की तुलना में प्रति एकड़ कृषि रसायन उपयोग में अंतर को पाटने के धानुका के मिशन को इन कार्यक्रमों द्वारा मजबूत किया जाता है, जिससे उत्पादकता और टिकाऊ खेती काफी बढ़ती है।

भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है। विश्व में जनसँख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। 

घनी आबादी होने के बावजूद भी 60 से 70 प्रतिशत जनसँख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 

बहुत सारे राज्यों में खरीफ सीजन की फसल धान सहित अन्य फसलों की कटाई और बिक्री का कार्य चल रहा है। 

ऐसे में सरकार की तरफ से फसल कटाई के कृषि यंत्रों/मशीनों पर कृषकों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार की तरफ से कृषकों को धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर की खरीद पर 55% प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। 

ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 

कृषि विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राज्य में धान की फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार कुल 13 जिलों में कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर हेतु किसानों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। 

इसके अंतर्गत राज्य के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 

जिलेवार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf लिंक पर विजिट कर सकते हैं। 

आवेदन की आखिरी तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। 11 नवंबर को लॉटरी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें सब्सिडी पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।

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अलग-अलग वर्गों को अलग-अलग सब्सिड़ी का फायदा 

प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ट्रैक हार्वेस्टर के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं, 

जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 55% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत पर 45% प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 

कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता ले सकता है। 

धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर के लिए कितने रुपए का बनवाना होगा डीडी 

कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा। 

आवेदक को यह बैंक ड्राफ्ट या डीडी अपने स्वयं के बैंक खाते से अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा कराना होगा। 

साथ ही, बिना धरोहर धनराशि के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डीडी अवश्य लगाएं। 

किसानों की सुविधा के लिए हमने खबर के अंत में जिलेवार कृषि यंत्री की सूची का लिंक दिया है, जिससे आप सुगमता से अपने जिले के कृषि यंत्री के नाम से डीडी बनाकर आवेदन कर सकेंगे।

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ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन के लिए आवेदन हेतु कागजात  

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक किसान के खेत के कागजात जिसमें बी-1 की कॉपी, आवेदक किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का मोबाइल नंबर आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। 

राज्य सरकार की इस कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए  कृषि यंत्र के लिए आवेदन हेतु लिंक https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification है।

धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर मशीन के लिए कैसे करें आवेदन

सब्सिडी पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://farmer.mpdage.org/Home/Index है। वहीं जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, 

वे अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन (MP Online) या सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।