Tractor in India 2026

मई 2026 में वीएसटी ने दर्ज की उल्लेखनीय वृद्धि

भारत में कृषि क्षेत्र लगातार आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है, जिसके चलते कृषि उपकरणों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी सकारात्मक माहौल का लाभ वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड (VST Tillers Tractors Ltd.) को भी मिला है।

कंपनी ने मई 2026 के दौरान पावर टिलर और ट्रैक्टर दोनों श्रेणियों में प्रभावशाली बिक्री दर्ज की है। कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में कुल 4,472 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि मई 2025 में यह आंकड़ा 3,486 यूनिट्स था।

इस प्रकार कंपनी ने सालाना आधार पर 28.3% प्रतिशत की वृद्धि हाँसिल की है। यह प्रदर्शन दर्शाता है, कि किसानों के बीच आधुनिक कृषि मशीनों की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है और वीएसटी इस अवसर का सफलतापूर्वक लाभ उठा रही है।

पावर टिलर की बिक्री बनी ग्रोथ का मुख्य आधार

मई 2026 की बिक्री रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पावर टिलर से आया है। कंपनी ने इस महीने 4,019 पावर टिलर बेचे, जबकि पिछले वर्ष मई 2025 में यह संख्या 3,047 यूनिट्स थी। यानी पावर टिलर की बिक्री में 31.9 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई।

छोटे और मध्यम किसानों के लिए पावर टिलर एक किफायती और उपयोगी कृषि उपकरण माना जाता है। खेती की लागत कम करने और कार्य क्षमता बढ़ाने के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

यही वजह है, कि वीएसटी की कुल बिक्री वृद्धि में पावर टिलर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण बढ़ने से आने वाले समय में भी इस उत्पाद की मांग मजबूत बनी रहने की संभावना है।

ट्रैक्टर बिक्री में भी दर्ज हुई सकारात्मक बढ़त

हालांकि, ट्रैक्टर श्रेणी में वृद्धि की गति पावर टिलर की तुलना में कम रही, लेकिन कंपनी ने यहां भी सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। मई 2026 में वीएसटी ने 453 ट्रैक्टर बेचे, जबकि मई 2025 में यह आंकड़ा 439 यूनिट्स था।

इस प्रकार ट्रैक्टर बिक्री में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ट्रैक्टर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद कंपनी का सकारात्मक प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि ग्राहकों का विश्वास वीएसटी ब्रांड पर बना हुआ है।

कृषि कार्यों में उत्पादकता बढ़ाने और श्रम लागत कम करने के लिए किसान ट्रैक्टरों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे इस श्रेणी में भी भविष्य में बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं।

कुल बिक्री प्रदर्शन ने निवेशकों और बाजार को किया प्रभावित

पावर टिलर और ट्रैक्टर दोनों श्रेणियों के संयुक्त प्रदर्शन ने कंपनी के कुल बिक्री आंकड़ों को मजबूत बनाया है। मई 2026 में वीएसटी ने कुल 4,472 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 3,486 यूनिट्स की तुलना में काफी अधिक है। कुल बिक्री में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि किसी भी ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण निर्माता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

यह आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी की उत्पाद रणनीति, डीलर नेटवर्क और बाजार में ब्रांड की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि कृषि क्षेत्र में मशीनों की बढ़ती मांग का लाभ वीएसटी को मिल रहा है।

साल-दर-साल बिक्री में भी बना हुआ है ग्रोथ का सिलसिला

केवल मासिक आधार पर ही नहीं बल्कि वर्ष-दर-वर्ष (YOY) प्रदर्शन में भी कंपनी ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मई 2026 तक पावर टिलर की कुल बिक्री 7,130 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5,050 यूनिट्स थी। इस तरह 41.2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं ट्रैक्टर बिक्री भी 756 यूनिट्स से बढ़कर 825 यूनिट्स हो गई, जो 9.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल बिक्री 7,955 यूनिट्स रही, जबकि पिछले वर्ष यह 5,806 यूनिट्स थी। कुल बिक्री में 37 प्रतिशत की वृद्धि कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और बेहतर मांग को दर्शाती है।

कृषि मशीनीकरण बढ़ने से भविष्य की संभावनाएं मजबूत

भारत में कृषि क्षेत्र तेजी से मशीनीकरण की ओर बढ़ रहा है। किसानों को आधुनिक उपकरणों के लाभ समझ में आने लगे हैं और सरकार भी कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। ऐसे माहौल में पावर टिलर और छोटे ट्रैक्टरों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

वीएसटी जैसे ब्रांड, जो छोटे और मध्यम किसानों की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, भविष्य में इस बढ़ती मांग का बड़ा लाभ उठा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है, कि यदि मानसून सामान्य रहता है और कृषि गतिविधियां मजबूत बनी रहती हैं, तो कंपनी आने वाले महीनों में भी इसी प्रकार का सकारात्मक प्रदर्शन जारी रख सकती है।

वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स का गौरवशाली इतिहास

वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल एवं कृषि उपकरण कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में स्वर्गीय वी. एस. तिरुवेंगडासामी मुदलियार द्वारा की गई थी।

शुरुआत में कंपनी कर्नाटक और तमिलनाडु में पेट्रोलियम उत्पादों तथा ऑटोमोबाइल वितरण के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। समय के साथ कंपनी ने कृषि उपकरण निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और आज यह भारत में पावर टिलर एवं कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर निर्माण की प्रमुख कंपनियों में शामिल है।

एक सदी से अधिक पुराने अनुभव, मजबूत तकनीकी क्षमता और किसानों की जरूरतों की गहरी समझ के कारण वीएसटी ने भारतीय कृषि क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। मई 2026 की बिक्री रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि कंपनी आज भी निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर है और कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालिका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

महिंद्रा ट्रैक्टर सेल्स रिपोर्ट मई 2026

भारत के कृषि मशीनरी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस (FEB) ने मई 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में कुल 49,695 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष मई 2025 में बेचे गए 40,643 ट्रैक्टरों की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में सकारात्मक प्रदर्शन के चलते कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2027 की शुरुआत मजबूत आधार के साथ की है। यह उपलब्धि महिंद्रा की मजबूत बाजार पकड़ और किसानों के बीच उसके उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।

घरेलू बाजार में 47,845 ट्रैक्टरों की बिक्री

महिंद्रा के लिए घरेलू बाजार मई 2026 में वृद्धि का सबसे बड़ा आधार साबित हुआ। कंपनी ने इस दौरान देशभर में 47,845 ट्रैक्टरों की बिक्री की, जबकि मई 2025 में यह आंकड़ा 38,914 ट्रैक्टर था। इस प्रकार घरेलू बिक्री में 23 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय कृषि क्षेत्र में बढ़ती मशीनीकरण की प्रवृत्ति, बेहतर कृषि आय और किसानों की बढ़ती निवेश क्षमता ने इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए आधुनिक मशीनों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा लाभ महिंद्रा को मिला है।

कुल ट्रैक्टर बिक्री ने पार किया 49 हजार का आंकड़ा

मई 2026 में कंपनी की कुल ट्रैक्टर बिक्री 49,695 इकाइयों तक पहुंच गई। इसमें घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात बाजारों में हुई बिक्री भी शामिल है। पिछले वर्ष की समान अवधि में कुल बिक्री 40,643 इकाइयों की थी। इस प्रकार कुल बिक्री में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

यह आंकड़ा दर्शाता है कि महिंद्रा न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। कृषि क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों और किसानों की सकारात्मक खरीदारी भावना ने कंपनी की बिक्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

रबी फसल की समय पर कटाई का मिला लाभ

महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के अध्यक्ष वीजय नकारा ने कंपनी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मई 2026 में दर्ज हुई मजबूत वृद्धि के पीछे रबी फसलों की समय पर कटाई एक महत्वपूर्ण कारण रही। किसानों ने अच्छी फसल प्राप्त करने के बाद कृषि मशीनरी में निवेश बढ़ाया।

रबी सीजन के सफल समापन के कारण किसानों के पास नकदी प्रवाह बेहतर रहा, जिससे ट्रैक्टरों की खरीद में तेजी देखने को मिली। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

किसानों के लिए अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियां

कंपनी के अनुसार किसानों के लिए अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियों ने भी ट्रैक्टर बिक्री को बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य मिलने से किसानों की आय में सुधार हुआ और उनकी खरीद क्षमता बढ़ी।

जब खेती लाभदायक होती है तो किसान उत्पादन बढ़ाने और कार्यक्षमता सुधारने के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों में निवेश करते हैं। महिंद्रा के ट्रैक्टर अपनी विश्वसनीयता, टिकाऊपन और विभिन्न कृषि कार्यों में उपयोगिता के कारण किसानों की पहली पसंद बने हुए हैं। यही वजह है, कि कंपनी ने घरेलू बाजार में मजबूत वृद्धि दर्ज की।

निर्यात बाजारों में भी जारी रही बढ़त

महिंद्रा ने मई 2026 में निर्यात क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रदर्शन किया। कंपनी ने इस अवधि में 1,850 ट्रैक्टरों का निर्यात किया, जबकि मई 2025 में यह संख्या 1,729 थी। इस प्रकार निर्यात बिक्री में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ट्रैक्टरों की बढ़ती स्वीकार्यता और महिंद्रा की मजबूत वैश्विक उपस्थिति इस वृद्धि के प्रमुख कारण रहे। कंपनी लगातार नए बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने और वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2027 के पहले दो महीनों में शानदार प्रदर्शन

अप्रैल और मई 2026 को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2027 के शुरुआती दो महीनों के आंकड़े भी कंपनी के लिए बेहद उत्साहजनक रहे हैं। इस अवधि में घरेलू बिक्री 94,249 ट्रैक्टर रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 77,430 था।

यानी घरेलू बिक्री में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, कुल ट्रैक्टर बिक्री 98,106 इकाइयों तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 80,697 ट्रैक्टरों की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

निर्यात बिक्री भी 3,857 ट्रैक्टर रही, जो एक वर्ष पहले के 3,267 ट्रैक्टरों की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत मजबूत मांग और सकारात्मक बाजार परिस्थितियों के साथ की है।

विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी के रूप में पहचान

महिंद्रा समूह कृषि मशीनरी क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान रखता है और ट्रैक्टर उत्पादन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी माना जाता है। कंपनी ने दशकों से भारतीय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षमता और उपयोग के ट्रैक्टर विकसित किए हैं।

छोटे किसानों से लेकर बड़े कृषि उद्यमों तक, महिंद्रा के उत्पादों की व्यापक मांग है। लगातार अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और ग्राहक-केंद्रित रणनीतियों के कारण कंपनी ने घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में नेतृत्व की स्थिति हासिल की है।

महिंद्रा समूह का वैश्विक प्रभाव और भविष्य की दिशा

महिंद्रा ग्रुप की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और आज यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक समूहों में शामिल है। 100 से अधिक देशों में फैले अपने कारोबार और 3.24 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ समूह कृषि उपकरण, यूटिलिटी वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य और रियल एस्टेट क्षेत्रों में भी सक्रिय है।

समूह का विशेष ध्यान पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) मानकों को बढ़ावा देने, ग्रामीण समृद्धि को मजबूत करने और शहरी जीवन को बेहतर बनाने पर है। महिंद्रा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज और समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। मई 2026 के बिक्री आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि कंपनी अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है और भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालिका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड मई 2026 सेल्स रिपोर्ट

भारत के कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण की बढ़ती मांग के बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (EKL) ने मई 2026 में ट्रैक्टर बिक्री के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। कंपनी के कृषि मशीनरी व्यवसाय ने मई 2026 के दौरान कुल 12,310 ट्रैक्टरों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष मई 2025 में बेचे गए 10,354 ट्रैक्टरों की तुलना में 18.9 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि दर्शाती है कि देशभर में किसानों का भरोसा आधुनिक कृषि उपकरणों पर लगातार बढ़ रहा है और ट्रैक्टरों की मांग मजबूत बनी हुई है।

घरेलू बाजार में 22.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि

कंपनी की घरेलू बिक्री ने मई 2026 में सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। इस दौरान एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने देश के भीतर 11,887 ट्रैक्टर बेचे, जबकि मई 2025 में यह आंकड़ा 9,703 ट्रैक्टर था। इस प्रकार घरेलू बिक्री में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती कृषि गतिविधियों, बेहतर वित्तीय सुविधाओं और खेती में मशीनों के बढ़ते उपयोग ने इस वृद्धि को गति प्रदान की है। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि किसानों के बीच कंपनी के ट्रैक्टरों की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर मजबूत मांग

मई 2026 के दौरान कंपनी को थोक और खुदरा दोनों बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। डीलर नेटवर्क के माध्यम से ट्रैक्टरों की मांग मजबूत बनी रही, वहीं अंतिम उपभोक्ताओं यानी किसानों की खरीदारी में भी निरंतर वृद्धि देखी गई। ग्रामीण बाजारों में कृषि कार्यों की तैयारी और आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों ने नए ट्रैक्टरों की खरीद को प्राथमिकता दी। इससे कंपनी की बिक्री को अतिरिक्त मजबूती मिली और कुल बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

किसानों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का मिला लाभ

कंपनी के अनुसार मई माह में किसानों के लिए अनुकूल माहौल बिक्री वृद्धि का प्रमुख कारण रहा। देश के विभिन्न हिस्सों में जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर मौजूद है, जिससे सिंचाई की स्थिति बेहतर बनी हुई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता और कृषि गतिविधियों में निरंतरता ने किसानों का विश्वास मजबूत किया है। जब किसानों को भविष्य की फसल और आय को लेकर सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो वे कृषि मशीनरी में निवेश करने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। यही कारण है कि ट्रैक्टर बाजार में मांग बनी हुई है।

खरीफ सीजन से पहले कुछ चुनौतियां भी मौजूद

हालांकि कृषि क्षेत्र में सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। उर्वरकों सहित कृषि इनपुट लागतों में बढ़ोतरी किसानों की लागत बढ़ा सकती है। इसके अलावा कुछ नकदी फसलों की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। वैश्विक स्तर पर बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम भी कृषि इनपुट की उपलब्धता और कीमतों पर असर डाल सकते हैं। खरीफ सीजन से पहले ये कारक किसानों की क्रय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और उद्योग के लिए निगरानी के महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।

अल नीनो की आशंका के बावजूद मजबूत आधार

मौसम वैज्ञानिकों द्वारा उभरती अल नीनो परिस्थितियों की संभावना जताई जा रही है, जिससे वर्षा वितरण प्रभावित हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में जलाशयों में उपलब्ध पर्याप्त जल भंडार किसानों के लिए राहत का काम करेगा। इसके साथ ही कृषि मशीनरी की अंतर्निहित मांग भी मजबूत बनी हुई है। यदि मानसून सामान्य सीमा के आसपास रहता है तो ट्रैक्टर उद्योग को आगे भी सकारात्मक समर्थन मिल सकता है। इस कारण कंपनियां आगामी महीनों को लेकर आशावादी बनी हुई हैं।

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निर्यात बिक्री में आई गिरावट

जहां घरेलू बाजार में एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं निर्यात बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। मई 2026 में कंपनी ने 423 ट्रैक्टरों का निर्यात किया, जबकि मई 2025 में यह संख्या 651 थी। इस प्रकार निर्यात बिक्री में 35 प्रतिशत की कमी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक चुनौतियां इस गिरावट के प्रमुख कारण मानी जा रही हैं। हालांकि घरेलू बाजार की मजबूत मांग ने कुल बिक्री को सकारात्मक बनाए रखा।

वित्तीय वर्ष 2027 के शुरुआती दो महीनों में भी मजबूत प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2027 के पहले दो महीनों यानी अप्रैल और मई 2026 के संयुक्त आंकड़े भी कंपनी की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। इस अवधि में घरेलू बिक्री 22,285 ट्रैक्टर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 17,851 ट्रैक्टरों की तुलना में 24.8 प्रतिशत अधिक है।

वहीं कुल ट्रैक्टर बिक्री 23,167 इकाई रही, जो पिछले वर्ष के 19,083 ट्रैक्टरों की तुलना में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। हालांकि निर्यात बिक्री 882 ट्रैक्टर रही, जो पिछले वर्ष के 1,232 ट्रैक्टरों की तुलना में 28.4 प्रतिशत कम है। इसके बावजूद कुल प्रदर्शन कंपनी की मजबूत बाजार पकड़ और ग्रामीण मांग की निरंतरता को दर्शाता है।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड भारत के अग्रणी इंजीनियरिंग समूहों में से एक है, जिसके पास विनिर्माण उत्कृष्टता का लगभग आठ दशकों का अनुभव है। कंपनी कृषि मशीनीकरण और निर्माण उपकरण जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से कंपनी लगातार नई तकनीकों और नवाचारों पर काम कर रही है।

कृषि मशीनरी और निर्माण उपकरण व्यवसायों के माध्यम से एस्कॉर्ट्स कुबोटा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उत्पाद गुणवत्ता, लागत दक्षता, तकनीकी नवाचार और ग्राहक संतुष्टि पर कंपनी का निरंतर फोकस उसे भारतीय कृषि मशीनरी उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल करता है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालिका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

किसानों को बिना रोक टोक मिलेगा तेल

छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 22 मई 2026 से प्रदेश के सभी 2516 पेट्रोल पंपों पर ड्रम और जरीकेन में फ्यूल देने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि कई जगहों पर बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल का अवैध भंडारण किया जा रहा था, जिससे कालाबाजारी और कृत्रिम कमी जैसी समस्याएं पैदा हो रही थीं। ऐसे में सरकार ने फ्यूल वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह सख्त फैसला लिया। हालांकि इस निर्णय के बाद किसानों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने कृषि कार्यों के लिए विशेष राहत देने का ऐलान भी किया है।

कृषि कार्यों के लिए किसानों को दी गई विशेष छूट

सरकार ने साफ किया है कि यह रोक किसानों के नियमित कृषि कार्यों पर लागू नहीं होगी। खेती-किसानी में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को डीजल मिलता रहेगा। खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया ताकि किसानों को खेती के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीण इलाकों में कई किसान खेतों तक मशीनें ले जाने और सिंचाई के लिए ड्रम या जरीकेन में डीजल ले जाते हैं। सरकार ने ऐसी जरूरतों को समझते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वास्तविक किसानों को आवश्यक फ्यूल उपलब्ध कराया जाए। इससे खेती का काम बिना रुकावट जारी रह सकेगा।

कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया सख्त कदम

राज्य सरकार का कहना है कि ड्रम और जरीकेन में खुले तौर पर फ्यूल बिक्री से कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही थीं। कुछ लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल खरीदकर उसका अवैध भंडारण कर रहे थे, जबकि कई मामलों में कालाबाजारी की शिकायतें भी मिली थीं। इससे आम लोगों और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। सरकार ने माना कि यदि इस व्यवस्था पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाता तो भविष्य में फ्यूल संकट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती थी। इसलिए प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पेट्रोल और डीजल

खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में फिलहाल पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की घबराहट या फ्यूल की कमी की आशंका नहीं रखनी चाहिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 4 करोड़ 3 लाख लीटर पेट्रोल और 5 करोड़ 55 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है। इसके अलावा 24 मई 2026 को नई खेप के रूप में 23 लाख 33 हजार लीटर पेट्रोल और 62 लाख 40 हजार लीटर डीजल राज्य को प्राप्त हुआ है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि आने वाले समय में भी राज्य में फ्यूल सप्लाई सामान्य बनी रहेगी।

खरीफ सीजन को देखते हुए सरकार की विशेष तैयारी

खरीफ सीजन शुरू होने से पहले सरकार किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं चाहती। यही कारण है कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इस समय किसानों को खेत की जुताई, बुवाई और सिंचाई जैसे कई कामों के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना बनाई है कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में डीजल मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव और कृषि क्षेत्रों में फ्यूल सप्लाई पर विशेष नजर रखी जाए ताकि खेती का काम प्रभावित न हो। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को बिना किसी बाधा के कृषि कार्यों के लिए ईंधन उपलब्ध कराया जाए।

जिला प्रशासन को लगातार निगरानी रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे फ्यूल आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी करें। जिला स्तर पर समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी डीजल की कृत्रिम कमी पैदा न हो। प्रशासन को यह भी कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में किसानों को डीजल मिलने में परेशानी आती है तो तत्काल समाधान किया जाए। पेट्रोल पंपों पर भी नियमित जांच की जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। सरकार चाहती है कि फ्यूल वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और नियंत्रित रहे, जिससे आम जनता और किसानों दोनों को राहत मिल सके।

किसानों को भरोसा दिलाने में जुटी सरकार

सरकार लगातार किसानों को यह भरोसा दिला रही है कि उनके कृषि कार्य प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार किसान हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय पर डीजल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि खरीफ सीजन के दौरान किसी भी जिले में ईंधन संकट जैसी स्थिति न बने। किसानों को राहत देने के लिए स्थानीय स्तर पर भी विशेष व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही है।

नई व्यवस्था से फ्यूल सिस्टम में आएगी पारदर्शिता

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम भविष्य में फ्यूल वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। ड्रम और जरीकेन में अनियंत्रित फ्यूल बिक्री बंद होने से कालाबाजारी पर रोक लगेगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में ईंधन पहुंच सकेगा। वहीं किसानों को दी गई छूट से कृषि कार्यों पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। यदि प्रशासन सही तरीके से निगरानी करता है तो यह व्यवस्था लंबे समय तक सफल साबित हो सकती है। इससे राज्य में फ्यूल प्रबंधन मजबूत होगा और आम लोगों के साथ किसानों को भी संतुलित लाभ मिल सकेगा।

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प्रश्नोत्तरी

प्रश्न: छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्रम और जरीकेन में फ्यूल देने पर रोक क्यों लगाई ?

उत्तर: सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और कृत्रिम कमी रोकने के लिए यह सख्त फैसला लागू किया है।

प्रश्न: किसानों को इस फैसले में क्या राहत दी गई है ?

उत्तर: किसानों को ट्रैक्टर और सिंचाई पंप चलाने के लिए जरूरत अनुसार डीजल लेने की विशेष छूट दी गई है।

प्रश्न: राज्य में वर्तमान में कितना डीजल उपलब्ध है ?

उत्तर: छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 5 करोड़ 55 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है, जिससे आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

प्रश्न: सरकार ने जिला प्रशासन को क्या निर्देश दिए हैं ?

उत्तर: जिला प्रशासन को डीजल आपूर्ति की निगरानी और किसानों को समय पर ईंधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न: खरीफ सीजन में सरकार की प्राथमिकता क्या है ?

उत्तर: सरकार की प्राथमिकता किसानों को बिना बाधा डीजल उपलब्ध कराकर खेती और सिंचाई कार्य सुचारु रूप से चलाना है।

तापमान 42 डिग्री के पार

देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक बड़ा बदलाव दिखाया है। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। राजधानी में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर तक गर्मी असहनीय हो जाती है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और बाजारों में भी भीड़ कम दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी सामान्य से अधिक पड़ सकती है, जिसका असर स्वास्थ्य और दैनिक जीवन दोनों पर पड़ेगा।

42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, लोगों का हाल बेहाल

दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार होने के बाद लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दोपहर के समय सड़कें तपती नजर आ रही हैं और गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। खासतौर पर दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, मजदूर और सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गर्मी के कारण बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। कई इलाकों में लोग पानी की कमी की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है क्योंकि लू लगने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

मौसम विभाग ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं और तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक रह सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की कमी और साफ आसमान के कारण सूरज की गर्मी सीधे धरती तक पहुंच रही है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है।

विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है। साथ ही अधिक पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहा है।

गर्मी बढ़ने से बिजली और पानी की मांग में उछाल

राजधानी में बढ़ती गर्मी का असर बिजली और पानी की खपत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है।

कई इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पानी की मांग भी तेजी से बढ़ी है। लोग लगातार ठंडा पानी और पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है।

नगर निगम और जल विभाग ने लोगों से पानी की बर्बादी न करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बिजली और पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है।

स्वास्थ्य पर पड़ रहा भीषण गर्मी का असर

दिल्ली की तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, उल्टी और लू से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में शरीर से पानी तेजी से निकलता है, जिससे कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखना चाहिए। नारियल पानी, नींबू पानी और फलों का सेवन करने की सलाह भी दी जा रही है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

किसानों और मजदूरों पर भी बढ़ा गर्मी का असर

भीषण गर्मी का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव किसानों और मजदूरों पर भी पड़ रहा है। खेतों में काम करने वाले किसानों को तेज धूप में काम करना मुश्किल हो रहा है।

वहीं निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूरों ने दोपहर के समय काम बंद करना शुरू कर दिया है ताकि लू से बचा जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी फसलों पर भी असर डाल सकती है। यदि तापमान लगातार बढ़ता रहा तो सब्जियों और अन्य फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना कम है। तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात के समय भी गर्म हवाएं चलने से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है।

बड़े शहरों में बढ़ता प्रदूषण और कंक्रीट के जंगल भी तापमान बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में गर्मी और अधिक खतरनाक रूप ले सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है।

गर्मी से बचाव के लिए बरतें ये जरूरी सावधानियाँ

भीषण गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए लोगों को कई जरूरी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर के समय बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर जाते समय छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करना जरूरी है। शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।

हल्के और सूती कपड़े पहनने से शरीर को गर्मी से राहत मिलती है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन से बचने की सलाह दी जाती है।

यदि किसी व्यक्ति को चक्कर, तेज बुखार या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सावधानी और जागरूकता ही भीषण गर्मी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है।

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यूपी में गन्ना किसानों के लिए नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। समय पर गन्ना भुगतान, एथनॉल उत्पादन में वृद्धि और तकनीक आधारित व्यवस्थाओं ने किसानों का भरोसा मजबूत किया है। यही कारण है कि आज प्रदेश के किसान गन्ने की खेती को लाभकारी मान रहे हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को सीधे बैंक खातों में भुगतान देकर पारदर्शिता लाई गई है। इससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई और किसानों को उनका पैसा समय पर मिलने लगा। परिणामस्वरूप यूपी आज देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बन गया है।

रिकॉर्ड भुगतान से किसानों को मिला बड़ा लाभ

प्रदेश सरकार के अनुसार साल 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3,21,963 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। यह भुगतान सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। इससे किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सरकार का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर भुगतान ने किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय पर पैसा मिलने से किसान खेती में दोबारा निवेश कर पा रहे हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों को भी अपनाने लगे हैं।

कर्जमाफी और बढ़ी कीमतों से बढ़ा उत्साह

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिर्फ भुगतान ही नहीं बल्कि कर्जमाफी की भी बड़ी योजना लागू की। सरकार ने 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर्जमाफी कर किसानों को राहत दी। इसके साथ ही गन्ने की कीमतों में समय-समय पर वृद्धि भी की गई। किसानों का कहना है कि जब फसल का उचित दाम और समय पर भुगतान मिलता है तो खेती के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान अब गन्ने की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

पिछली सरकारों की तुलना में बड़ा अंतर

गन्ना भुगतान के आंकड़ों को देखें तो वर्तमान सरकार का प्रदर्शन पहले की सरकारों की तुलना में काफी बड़ा दिखाई देता है। साल 2007 से 2012 के बीच किसानों को 52,131 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं 2012 से 2017 तक यह आंकड़ा 95,215 करोड़ रुपये रहा। लेकिन 2017 के बाद पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड 3,21,963 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह आंकड़ा बताता है कि गन्ना किसानों के भुगतान में काफी तेजी आई है। सरकार इसे अपनी पारदर्शी और किसान हितैषी नीति का परिणाम मान रही है।

‘स्मार्ट गन्ना किसान’ पहल से आई पारदर्शिता

प्रदेश सरकार की ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ पहल ने गन्ना खेती और भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। गन्ने का क्षेत्रफल, सट्टा, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब किसानों को गन्ना पर्ची सीधे उनके मोबाइल फोन पर मिलती है। इससे किसानों को चीनी मिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। डिजिटल व्यवस्था से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी रोक लगी है। किसान अब घर बैठे अपनी जानकारी देख सकते हैं और भुगतान की स्थिति भी ऑनलाइन जान सकते हैं।

2025-26 में गन्ने के दाम में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके बाद अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इस बढ़ोतरी से किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिला। सरकार का मानना है कि बेहतर मूल्य मिलने से किसानों का उत्साह और बढ़ा है। किसान अब अधिक क्षेत्र में गन्ने की खेती कर रहे हैं और उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

यूपी बना देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य

उत्तर प्रदेश में गन्ने के क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में लगभग 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई। यह देश में सबसे अधिक है। सरकार के प्रयासों के कारण यूपी आज देश का अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्य बन चुका है। प्रदेश में लगभग 121 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं, जो लाखों किसानों और मजदूरों को रोजगार भी दे रही हैं। गन्ना उद्योग अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन गया है।

एथनॉल उत्पादन से मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश ने एथनॉल उत्पादन में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में एथनॉल उत्पादन बढ़कर लगभग 188 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। एथनॉल उत्पादन बढ़ने से चीनी मिलों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान करना आसान हो गया है। इसके अलावा एथनॉल उद्योग ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। सरकार का कहना है कि गन्ना और एथनॉल आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। किसानों की आय बढ़ने से गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालीका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

मानसून 2026 को लेकर लोगों में बढ़ी उत्सुकता

भारत में मानसून केवल मौसम परिवर्तन नहीं बल्कि किसानों, व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। हर वर्ष लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मानसून कब आएगा और किस राज्य में सबसे पहले बारिश शुरू होगी।

वर्ष 2026 के मानसून को लेकर भी कई अनुमान सामने आए हैं। अनुमानित तिथियों के अनुसार इस बार मानसून सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों में प्रवेश करेगा और धीरे-धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। मौसम विभाग और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की चाल खेती, जल स्तर और आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर डाल सकती है।

केरल, तमिलनाडु

भारत में हर साल की तरह इस बार भी मानसून की शुरुआत केरल से होने की संभावना जताई गई है। अनुमान के अनुसार केरल में मानसून 27 मई से 1 जून के बीच पहुंच सकता है।

इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में 1 से 6 जून के बीच बारिश शुरू होने का अनुमान है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मानसून के शुरुआती दौर में तेज बारिश देखने को मिल सकती है।

किसानों के लिए यह समय खरीफ फसलों की तैयारी का होता है। धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई मानसून पर ही निर्भर करती है, इसलिए दक्षिण भारत में मानसून का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र

अनुमानित तिथियों के अनुसार आंध्र प्रदेश में मानसून 4 से 10 जून के बीच पहुंच सकता है। वहीं तेलंगाना में 5 से 12 जून और महाराष्ट्र में 8 से 15 जून के बीच बारिश शुरू होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में कपास, सोयाबीन और गन्ने की खेती बड़े स्तर पर होती है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में धान और मिर्च जैसी फसलें मानसून पर निर्भर रहती हैं। समय पर मानसून आने से किसानों को काफी राहत मिलती है।

गोवा

गोवा में मानसून 7 से 10 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इन राज्यों में मानसून का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है।

छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल

पूर्वी भारत के राज्यों में मानसून जून के दूसरे सप्ताह तक पहुंचने की संभावना है। अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मानसून 10 से 16 जून के बीच पहुंच सकता है।

झारखंड

झारखंड में 12 से 18 जून और बिहार में 13 से 20 जून के बीच बारिश शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों में धान की खेती सबसे अधिक होती है, इसलिए मानसून का समय किसानों के लिए बेहद अहम होता है।

यदि मानसून समय पर पहुंचे तो खेती की शुरुआत अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मानसून 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके बाद गुजरात में 18 से 25 जून के बीच बारिश शुरू हो सकती है।

मध्य भारत में मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा खरीफ फसलों पर पड़ता है। यहां सोयाबीन, दालें और मक्का जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं।

समय पर बारिश होने से किसानों को सिंचाई पर कम खर्च करना पड़ता है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो किसानों को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब

दिल्ली एनसीआर में मानसून 25 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। वहीं हरियाणा में 26 जून से 1 जुलाई और पंजाब में 27 जून से 3 जुलाई के बीच मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

इन राज्यों में गर्मी के मौसम में तापमान काफी अधिक रहता है, इसलिए मानसून का इंतजार लंबे समय से किया जाता है।

बारिश आने के बाद तापमान में गिरावट आती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। इसके अलावा धान की खेती वाले क्षेत्रों में मानसून का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसान बारिश के अनुसार बुवाई का काम शुरू करते हैं।

राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश

राजस्थान में मानसून 25 जून से 5 जुलाई के बीच पहुंच सकता है। वहीं उत्तराखंड में 27 जून से 4 जुलाई और हिमाचल प्रदेश में 28 जून से 5 जुलाई के बीच बारिश शुरू होने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर में मानसून 1 से 10 जुलाई के बीच पहुंच सकता है।

राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में मानसून का विशेष महत्व होता है क्योंकि यहां पानी की कमी अक्सर बनी रहती है। पहाड़ी राज्यों में मानसून आने के बाद हरियाली बढ़ती है, लेकिन साथ ही भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए प्रशासन भी मानसून के दौरान विशेष तैयारी करता है।

मौसम विभाग ने जारी किया सावधानी और बदलाव का संकेत

मौसम विशेषज्ञों और अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार ये सभी तिथियां संभावित हैं और मौसम की स्थिति के अनुसार इनमें बदलाव हो सकता है। समुद्री हवाओं, तापमान और वैश्विक मौसम पैटर्न के कारण मानसून की गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी पर लगातार नजर बनाए रखें। समय पर मानसून आने से खेती, जल संरक्षण और बिजली उत्पादन को फायदा मिलता है, जबकि देरी होने पर कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। मानसून 2026 को लेकर देशभर में उम्मीदें बढ़ी हुई हैं और लोग अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं।

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केंद्र सरकार ने बढ़ाया गन्ने का एफआरपी

केंद्र सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह फैसला देशभर के लाखों गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे पहले 2025-26 सीजन में गन्ने का एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 10 रुपये अधिक मिलेंगे। नया एफआरपी 10.25 प्रतिशत बेसिक रिकवरी रेट पर लागू होगा। 

सरकार का कहना है, कि इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बढ़ती खेती लागत, मजदूरी, डीजल और खाद के खर्च के बीच यह फैसला किसानों के लिए आर्थिक सहारा साबित हो सकता है। किसानों को उम्मीद है कि इस बढ़े हुए मूल्य से उन्हें फसल का बेहतर लाभ मिलेगा और खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला

सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। बताया गया कि यह फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। 

आयोग ने किसानों की लागत, उत्पादन, बाजार स्थिति और चीनी उद्योग की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद नई दर तय करने की सलाह दी थी। केंद्र सरकार का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सुरक्षा देना है ताकि उन्हें गन्ने की फसल का उचित दाम मिल सके। 

सरकार का कहना है कि गन्ना किसानों की आय को स्थिर और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। यही कारण है कि हर साल एफआरपी की समीक्षा की जाती है और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव किया जाता है। इस बार की बढ़ोतरी किसानों की उम्मीदों के अनुरूप मानी जा रही है।

अधिक रिकवरी पर किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है, कि यदि गन्ने की रिकवरी दर 10.25 प्रतिशत से अधिक रहती है तो किसानों को अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। हर 0.1 प्रतिशत रिकवरी बढ़ने पर किसानों को 3.56 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इससे उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान के गन्ने की रिकवरी दर अधिक है, तो उसे सामान्य एफआरपी से ज्यादा भुगतान प्राप्त होगा। 

इससे किसान अच्छी किस्मों की खेती और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार के अनुसार नया एफआरपी किसानों की उत्पादन लागत का लगभग 200.5 प्रतिशत है। यानी किसान अपनी लागत से दोगुने से अधिक मूल्य प्राप्त करेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा एफआरपी

अगर पिछले सीजन से तुलना करें तो इस बार एफआरपी में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2025-26 में गन्ने का एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि 2026-27 सीजन के लिए इसे बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी प्रति क्विंटल 10 रुपये की सीधी बढ़ोतरी हुई है। पहली नजर में यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर यह किसानों की आय में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करेगी। 

जिन किसानों की खेती बड़े क्षेत्र में होती है, उन्हें लाखों रुपये तक अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फैसले के बाद देशभर के किसानों को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान होगा। इससे ग्रामीण बाजारों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा और स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिलेगा।

राज्यों में अलग-अलग मिल रहा है गन्ने का दाम

हालांकि, केंद्र सरकार एफआरपी तय करती है, लेकिन कई राज्य सरकारें इससे अधिक राज्य सलाहकारी मूल्य (SAP) घोषित करती हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में किसानों को केंद्र के एफआरपी से ज्यादा कीमत मिलती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की अलग-अलग प्रजातियों के अनुसार लगभग 370 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक भुगतान किया जाता है। 

हरियाणा में यह दर करीब 386 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि पंजाब में किसानों को लगभग 391 रुपये प्रति क्विंटल तक का मूल्य मिलता है। उत्तराखंड में भी किसानों को 370 रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है। हालांकि अंतिम दरें राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित की जाती हैं। इसलिए किसानों की नजर अब इस बात पर है कि विभिन्न राज्य सरकारें इस सीजन में क्या नई दरें तय करती हैं।

बढ़े हुए एफआरपी से किसानों को होगा बड़ा फायदा

गन्ने का एफआरपी बढ़ने से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत लगातार बढ़ी है। डीजल, उर्वरक, बिजली, मजदूरी और सिंचाई पर खर्च पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुका है। ऐसे में एफआरपी बढ़ने से किसानों को राहत मिलेगी। इससे उन्हें फसल उत्पादन की लागत निकालने और मुनाफा कमाने में आसानी होगी।

विशेषज्ञों का मानना है, कि यदि चीनी मिलें समय पर भुगतान करें तो किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या भुगतान में देरी रही है। कई बार किसानों को महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए बढ़े हुए एफआरपी के साथ समय पर भुगतान भी जरूरी माना जा रहा है।

चीनी मिलों के लिए सरकार ने बनाए सख्त नियम

सरकार ने चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों से गन्ना एफआरपी या उससे अधिक मूल्य पर ही खरीदा जाए। किसी भी स्थिति में इससे कम भुगतान नहीं किया जा सकता। इससे किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों का शोषण न हो और उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिले। 

साथ ही अधिक रिकवरी वाले गन्ने पर अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता का गन्ना उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए आगे और कदम उठाए जा सकते हैं। यदि चीनी मिलें समय पर भुगतान करती हैं तो किसानों का भरोसा और मजबूत होगा।

कपास किसानों के लिए भी सरकार का बड़ा ऐलान

गन्ना किसानों के साथ-साथ केंद्र सरकार ने कपास किसानों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘कपास कांति मिशन’ को मंजूरी दी है, जिस पर 5659 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2026 से 2031 तक पांच वर्षों तक चलेगी। सरकार का दावा है कि इससे लगभग 32 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इस मिशन के तहत रिसर्च, नई तकनीक, बेहतर बीज, उत्पादन बढ़ाने और कपास निर्यात को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की कपास उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो गन्ने का एफआरपी बढ़ाना और कपास मिशन शुरू करना किसानों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि इन योजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचता है।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालीका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

पशुपालकों के लिए नई सौगात: सरकार की बड़ी पहल

मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में यह ऐलान किया गया कि राज्य में गौशालाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। 

इस योजना के तहत छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें डेयरी व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मोहन सरकार की इस योजना का उद्देश्य 

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 25 गायों की गौशाला स्थापित करने वाले पात्र आवेदकों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि गौशाला निर्माण, शेड तैयार करने, पानी की व्यवस्था, बिजली, चारा भंडारण और स्वच्छता जैसे जरूरी कार्यों में उपयोग की जा सकेगी। 

इस आर्थिक सहायता से पशुपालक आधुनिक सुविधाओं से युक्त गौशाला स्थापित कर सकेंगे, जिससे दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होगा। इससे पशुपालन को एक संगठित और लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने का सरकार का लक्ष्य

राज्य सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे मजबूत करना बेहद जरूरी है। 

सरकार मिशन मोड में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इस नई योजना के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर संसाधन और वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे वे अधिक उत्पादन कर सकेंगे और अपनी आय में वृद्धि कर पाएंगे।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को मिलेगा। इसके अलावा वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जो गौपालन में रुचि रखते हैं और इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। 

आवेदक के पास गौशाला स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि या स्थान होना आवश्यक होगा। साथ ही बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेज होना भी अनिवार्य रहेगा। हालांकि योजना की विस्तृत पात्रता शर्तें सरकार के आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पूरी तरह स्पष्ट होंगी।

योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इच्छुक आवेदक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया जाएगा। 

ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला पशुपालन विभाग, उप संचालक कार्यालय या स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि से संबंधित दस्तावेज और आधार से लिंक मोबाइल नंबर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में परियोजना रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। 

इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जानकारी और सहायता के लिए संपर्क केंद्र

योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग कार्यालय, उप संचालक पशुपालन कार्यालय, जनपद पंचायत या जिला पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। 

इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) भी इस प्रक्रिया में मददगार साबित हो सकते हैं। सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन तिथि, पात्रता और अन्य नियमों की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

डेयरी सेक्टर में अन्य बड़े ऐलान और लाभ

इस योजना के साथ-साथ सरकार ने डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत आधुनिक डेयरी इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 

वहीं पशुओं के चारे के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु कर दिया गया है। इसके अलावा हर ब्लॉक में ‘वृंदावन ग्राम’ विकसित किए जा रहे हैं, जो दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण रोजगार के केंद्र बनेंगे। 

सरकार द्वारा दूध की खरीद सुनिश्चित करने की घोषणा से पशुपालकों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा।

इस प्रकार, यह नई गौशाला सब्सिडी योजना न केवल पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और डेयरी सेक्टर को नई गति प्राप्त होगी।

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लाडकी बहिन योजना को लेकर नया अपडेट 

महाराष्ट्र सरकार की चर्चित लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में हुए व्यापक सत्यापन अभियान के बाद सरकार ने लाखों महिलाओं को योजना से अपात्र घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के बाद करीब 65 से 68 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं। इस फैसले के बाद योजना की अगली किस्त भी प्रभावित हुई है और कई महिलाओं के खाते में अब तक भुगतान नहीं पहुंचा है। राज्यभर में अब लाभार्थी महिलाएं अपना नाम सूची में खोज रही हैं ताकि यह पता चल सके कि वे अभी भी योजना का हिस्सा हैं या नहीं।

शुरुआत में रिकॉर्ड संख्या में हुए थे आवेदन

जब यह योजना शुरू की गई थी, तब इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना गया था। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि देने का वादा किया गया। शुरुआत में करीब 2.46 करोड़ महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था और बड़ी संख्या में महिलाओं को नियमित लाभ भी मिलने लगा था। कम समय में यह योजना राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल हो गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं ने इस योजना को आर्थिक सहारे के रूप में देखा और लाखों परिवारों को इससे राहत मिली।

सत्यापन के बाद घट गई लाभार्थियों की संख्या

हालिया जांच प्रक्रिया के बाद योजना से जुड़ी महिलाओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के अनुसार अब पात्र लाभार्थियों की संख्या घटकर लगभग 1.81 करोड़ रह गई है। इसका मतलब है कि करोड़ों आवेदन में से लाखों महिलाएं पात्रता शर्तों पर खरी नहीं उतर सकीं। प्रशासन का कहना है कि केवल उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा जो तय मानकों को पूरा करती हैं। इसी वजह से रिकॉर्ड की दोबारा जांच, दस्तावेजों की पुष्टि और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया गया।

चुनाव से पहले लॉन्च हुई थी महत्वाकांक्षी योजना

वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। सरकार ने दावा किया था कि योजना से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। चुनावी माहौल में इस योजना को काफी लोकप्रियता मिली और बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इसे राज्य की सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक बताया था। योजना के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि भेजी जाने लगी, जिससे पारदर्शिता भी बनी रही।

ई-केवाईसी और दस्तावेज जांच बनी मुख्य वजह

सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई अपात्र लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। महिलाओं से ई-केवाईसी अपडेट कराने, आधार लिंक कराने और जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया। नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक कई बार अंतिम तारीख बढ़ाई गई ताकि सभी लाभार्थियों को मौका मिल सके। लेकिन जिन महिलाओं ने समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके नाम सूची से हटा दिए गए। इसके अलावा आय सीमा, सरकारी नौकरी और अन्य पात्रता शर्तों की जांच में भी बड़ी संख्या में आवेदन अपात्र पाए गए।

योजना के बजट में भी आई कटौती

शुरुआत में सरकार ने इस योजना के लिए करीब 45 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का अनुमान लगाया था। लेकिन बाद में खर्च कम करने के लिए बजट में कटौती की गई। वर्ष 2025 में योजना का बजट घटाकर लगभग 36 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। वहीं 2026 के बजट में भी राशि कम किए जाने की चर्चाएं सामने आईं। माना जा रहा है कि लाभार्थियों की संख्या घटने और फर्जी मामलों पर रोक लगाने के कारण सरकार ने वित्तीय बोझ कम करने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार योजना को और अधिक सख्त नियमों के साथ लागू कर सकती है।

अपात्र लाभार्थियों से हो सकती है वसूली

सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन महिलाओं को अपात्र पाए जाने के बावजूद पहले किस्त का लाभ मिल चुका है, उनसे राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी लाभार्थी ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, तो उससे भुगतान की रिकवरी की जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाएगा। इस खबर के बाद कई महिलाओं में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिन लोगों ने दस्तावेज सही तरीके से जमा नहीं किए या पात्रता छिपाई, उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अगली किस्त के लिए जल्द चेक करें अपना स्टेटस

सत्यापन प्रक्रिया के कारण मार्च और अप्रैल महीने की किस्त अब तक जारी नहीं हो सकी है। लाखों महिलाएं अगली भुगतान राशि का इंतजार कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार मई के अंत या जून महीने में एक साथ दो या तीन किस्तें जारी कर सकती है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क कर अपना नाम सूची में जांच लें। साथ ही ई-केवाईसी और दस्तावेज अपडेट की स्थिति भी जरूर देख लें। यदि आपका नाम पात्र सूची में मौजूद है, तभी आपको अगली किस्त का लाभ मिल सकेगा।

ट्रैक्टरचॉइस प्लेटफॉर्म किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी और ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराता है। यहां ट्रैक्टरों के नए मॉडल, उनकी कीमत, फीचर्स और खेतों में उपयोग से जुड़ी अपडेट नियमित रूप से साझा की जाती हैं। साथ ही सोनालीका, जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, वीएसटी और कुबोटा जैसी प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों की पूरी और विश्वसनीय जानकारी भी ट्रैक्टरचॉइस पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नोत्तरी 

प्रश्न: लाडकी बहिन योजना क्या है ?

उत्तर: महाराष्ट्र सरकार की योजना है, जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न: योजना से लाखों नाम क्यों हटाए गए ?

उत्तर: ई-केवाईसी अधूरी होने, गलत दस्तावेज जमा करने और पात्रता नियम पूरे नहीं करने पर नाम हटाए गए।

प्रश्न: अब कितनी महिलाएं योजना की पात्र सूची में बची हैं ?

उत्तर: सत्यापन के बाद लगभग 1.81 करोड़ महिलाएं योजना की पात्र लाभार्थी सूची में शामिल रह गई हैं।

प्रश्न: अगली किस्त में देरी क्यों हो रही है ?

उत्तर: सरकार द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान और लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया के कारण भुगतान फिलहाल रुका हुआ है।

प्रश्न: लाभार्थी अपना नाम कैसे चेक कर सकती हैं ?

उत्तर: महिलाएं आधिकारिक पोर्टल, संबंधित विभाग या ई-केवाईसी स्टेटस जांचकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकती हैं।

निर्यात बिक्री अप्रैल 2026

अप्रैल 2026 भारतीय ट्रैक्टर निर्यात उद्योग के लिए बेहद मजबूत महीना साबित हुआ। कुल निर्यात 9,675 यूनिट तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2025 के 7,417 यूनिट के मुकाबले 30.44% की शानदार साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। यह उछाल केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि बाजार के विश्वास और वैश्विक मांग में सुधार का संकेत भी है।

निर्यात वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण

इस वृद्धि के पीछे कई सकारात्मक कारक रहे। बेहतर फसल स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर मांग और कृषि क्षेत्र में नकदी प्रवाह में सुधार ने ट्रैक्टर खरीद को बढ़ावा दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय ट्रैक्टरों की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, जिससे निर्यात को मजबूती मिली।

ब्रांड-वार प्रदर्शन का समग्र अवलोकन

अप्रैल 2026 में लगभग सभी प्रमुख ट्रैक्टर ब्रांडों ने अलग-अलग स्तर पर प्रदर्शन किया। जहां कुछ कंपनियों ने तेज वृद्धि दर्ज की, वहीं कुछ को बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का सामना करना पड़ा। यह प्रतिस्पर्धा उद्योग की गतिशीलता को दर्शाती है।

सोनालीका बना नंबर-1 निर्यातक

सोनालीका ने अप्रैल 2026 में 2,603 ट्रैक्टर निर्यात कर शीर्ष स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष के 2,007 यूनिट की तुलना में यह 29.70% की वृद्धि है। हालांकि बाजार हिस्सेदारी 27.06% से घटकर 26.90% हो गई, लेकिन कंपनी अब भी सबसे बड़ी निर्यातक बनी हुई है।

महिंद्रा की स्थिर और मजबूत पकड़

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2,007 ट्रैक्टर निर्यात किए, जो पिछले वर्ष 1,538 यूनिट थे। कंपनी ने 30.49% की वृद्धि दर्ज की और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग स्थिर 20.74% रही। यह दर्शाता है कि महिंद्रा ने उद्योग की औसत वृद्धि दर के अनुरूप प्रदर्शन किया।

जॉन डियर का धमाकेदार उछाल

जॉन डियर ने अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। कंपनी का निर्यात 504 यूनिट से बढ़कर 1,438 यूनिट हो गया, जो 185.32% की अभूतपूर्व वृद्धि है। इसकी बाजार हिस्सेदारी 6.80% से बढ़कर 14.86% हो गई, जिससे यह तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया।

न्यू हॉलैंड की धीमी वृद्धि

न्यू हॉलैंड ने 1,096 ट्रैक्टर निर्यात किए, जो पिछले वर्ष 1,060 थे। केवल 3.40% की वृद्धि उद्योग औसत से काफी कम रही। इसी कारण इसकी बाजार हिस्सेदारी 14.29% से घटकर 11.33% रह गई, जो प्रतिस्पर्धा के दबाव को दर्शाती है।

टैफे को झटका, निर्यात में गिरावट

टैफे ग्रुप अप्रैल 2026 में गिरावट दर्ज करने वाला प्रमुख ब्रांड रहा। कंपनी का निर्यात 983 यूनिट से घटकर 822 यूनिट रह गया, यानी 16.38% की गिरावट। बाजार हिस्सेदारी भी 13.25% से घटकर 8.50% हो गई।

एसडीएफ की शानदार दोहरी वृद्धि

एसडीएफ ने 725 ट्रैक्टर निर्यात किए, जो पिछले वर्ष के 334 यूनिट से 117.07% अधिक हैं। इस तेज वृद्धि के साथ इसकी बाजार हिस्सेदारी 4.50% से बढ़कर 7.49% हो गई। यह प्रदर्शन इसे तेजी से उभरते निर्यातक के रूप में स्थापित करता है।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा की कमजोर परफॉर्मेंस

एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने 459 ट्रैक्टर निर्यात किए, जो पिछले वर्ष 581 थे। यह 21% की गिरावट है। बाजार हिस्सेदारी भी 7.83% से घटकर 4.74% हो गई, जिससे कंपनी को इस महीने नुकसान उठाना पड़ा।

कैप्टन ने दिखाई तेज रफ्तार

कैप्टन ट्रैक्टर्स ने 309 यूनिट निर्यात किए, जो पिछले वर्ष 219 यूनिट थे। 41.10% की वृद्धि के साथ इसकी बाजार हिस्सेदारी 2.95% से बढ़कर 3.19% हो गई। 

यह दर्शाता है कि छोटे खिलाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रीत और वीएसटी का संतुलित प्रदर्शन

प्रीत ने 114 ट्रैक्टर निर्यात किए और 8.57% की वृद्धि दर्ज की, लेकिन बाजार हिस्सेदारी में हल्की गिरावट आई। वहीं वीएसटी ने 86 यूनिट निर्यात किए और 22.86% की वृद्धि के बावजूद इसकी हिस्सेदारी में मामूली कमी देखी गई।

इंडो फार्म की स्थिरता लेकिन हिस्सेदारी में गिरावट

इंडो फार्म ने अप्रैल 2026 में 16 ट्रैक्टर निर्यात किए, जो पिछले वर्ष के बराबर हैं। हालांकि कुल बाजार बढ़ने के कारण इसकी हिस्सेदारी 0.22% से घटकर 0.17% हो गई। यह दिखाता है कि केवल स्थिर रहना पर्याप्त नहीं है।

निष्कर्ष:-

अप्रैल 2026 का ट्रैक्टर निर्यात डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है। सोनालीका और महिंद्रा अब भी शीर्ष पर बने हुए हैं, लेकिन जॉन डियर और एसडीएफ जैसे ब्रांड तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। वहीं टैफे और एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसी कंपनियों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आने वाले महीनों में यह प्रतिस्पर्धा और भी दिलचस्प होने की संभावना है।

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FADA रिपोर्ट में खुलासा: ट्रैक्टर सेल्स में उछाल

अप्रैल 2026 में भारतीय ट्रैक्टर उद्योग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 75,109 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो अप्रैल 2025 की 60,956 यूनिट के मुकाबले 23.07% अधिक है। यह वृद्धि हाल के वर्षों की सबसे तेज मासिक बढ़ोतरी में से एक मानी जा रही है। इस उछाल के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और किसानों की खरीफ सीजन की तैयारियां प्रमुख कारण हैं। खेती के कामों में तेजी और समय पर मशीनरी की जरूरत ने ट्रैक्टरों की मांग को मजबूत किया है।

ग्रामीण मांग और खरीफ सीजन का प्रभाव

इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण देश के प्रमुख कृषि राज्यों में बढ़ती ग्रामीण मांग है। खरीफ सीजन से पहले किसान अपने खेतों की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसके लिए ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा बेहतर मानसून की उम्मीद और सरकारी योजनाओं का भी सकारात्मक असर देखने को मिला है। यही वजह है, कि ट्रैक्टर कंपनियों को अप्रैल महीने में मजबूत ऑर्डर मिले।

महिंद्रा एंड महिंद्रा का शीर्ष स्थान बरकरार

महिंद्रा एंड महिंद्रा (ट्रैक्टर डिवीजन) ने बाजार में अपनी लीडरशिप कायम रखी। कंपनी ने अप्रैल 2026 में 16,894 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल की 14,049 यूनिट से 20.23% अधिक है। हालांकि, बाजार हिस्सेदारी 23.05% से घटकर 22.49% रह गई। इसका मतलब यह है कि कंपनी की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन कुल बाजार उससे भी तेज गति से बढ़ा, जिससे हिस्सेदारी में हल्की गिरावट आई।

स्वराज डिवीजन का मजबूत प्रदर्शन

महिंद्रा समूह के ही स्वराज डिवीजन ने इस महीने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। स्वराज ने 14,598 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 25.73% अधिक है। इसकी बाजार हिस्सेदारी 19.04% से बढ़कर 19.44% हो गई। इस तरह महिंद्रा और स्वराज मिलकर कुल बाजार का 41% से ज्यादा हिस्सा नियंत्रित कर रहे हैं, जो समूह की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

सोनालिका और एस्कॉर्ट्स कुबोटा की तेज रफ्तार

सोनालिका ट्रैक्टर्स ने 34.53% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की और 10,472 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 13.94% हो गई। वहीं एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने 34.83% की वृद्धि के साथ 8,580 यूनिट बेचीं। इसकी बाजार हिस्सेदारी 11.42% तक पहुंच गई। दोनों कंपनियां उद्योग औसत से तेज गति से बढ़ रही हैं और तीसरे-चौथे स्थान के लिए कड़ी टक्कर दे रही हैं।

टैफे और आयशर की स्थिर स्थिति

टैफे लिमिटेड ने 23.25% की वृद्धि के साथ 8,437 यूनिट बेचीं और अपनी बाजार हिस्सेदारी 11.23% पर स्थिर रखी। इसी तरह आयशर ट्रैक्टर्स ने 22.93% की वृद्धि दर्ज की और 4,510 यूनिट की बिक्री की। इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही। ये दोनों कंपनियां उद्योग की औसत गति के साथ बढ़ रही हैं, जिससे इनकी स्थिति मजबूत बनी हुई है लेकिन कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला।

जॉन डियर की धीमी वृद्धि और गिरती हिस्सेदारी

जॉन डियर इंडिया ने इस महीने सबसे कमजोर प्रदर्शन किया। कंपनी की बिक्री केवल 5.58% बढ़कर 5,287 यूनिट तक पहुंची। इसकी बाजार हिस्सेदारी 8.22% से घटकर 7.04% हो गई, जो सभी बड़े ब्रांडों में सबसे बड़ी गिरावट है। यह संकेत देता है कि प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनी अपनी गति बनाए रखने में पीछे रह गई है।

न्यू हॉलैंड की तेज बढ़त और छोटे ब्रांडों पर दबाव

न्यू हॉलैंड (सीएनएच इंडस्ट्रियल) ने सबसे ज्यादा 50.81% की वृद्धि दर्ज की और 3,864 यूनिट बेचीं। इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 5.14% हो गई। दूसरी ओर, छोटे और क्षेत्रीय ब्रांडों की बिक्री में 19.53% की गिरावट आई और उनकी हिस्सेदारी घटकर 3.28% रह गई। इससे साफ है कि किसान अब बेहतर सर्विस नेटवर्क और भरोसेमंद ब्रांड की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जिससे छोटे खिलाड़ियों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल होता जा रहा है।

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