Tractor's your choice

ट्रैक्टर भारतीय कृषि में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कृषि उपकरण है। किसान एक ट्रैक्टर की मदद से खेती-किसानी के हर छोटे से बड़े काम को कम समय, कम लागत और कम परिश्रम में पूरा कर सकते हैं।   

फाड़ा की तरफ से अप्रैल 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी की गई हैं। फाड़ा ने इसमें कुल 60,915 यूनिट्स की बिक्री का खुलासा किया गया है, जबकि अप्रैल 2024 में 56,635 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। यह अप्रैल 2025 के लिए भारत में ट्रैक्टर की बिक्री में 7.56% प्रतिशत के विकास को दर्शाता है।

ब्रांड-वार ट्रैक्टर सेल्स रिपाेर्ट– अप्रैल 2025

महिंद्रा 

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ट्रैक्टर डिवीजन ने अप्रैल 2025 में 14,042 ट्रैक्टरों की बिक्री की है। यह अप्रैल 2024 में 12,656 यूनिट्स की तुलना में ज्यादा है। 

यह कंपनी की सेल में 10.95% प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में भी 0.70% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के स्वराज डिवीजन ने अप्रैल 2025 में 11,593 यूनिट बेचीं, जो बीते वर्ष की समान तिमाही में 11,037 यूनिट थी। 

महिंद्रा ब्रांड की बिक्री में 5.04% प्रतिशत का इजाफा दर्ज हुआ है। लेकिन, इसकी बाजार भागीदारी में 0.46% प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

जॉन डियर 

जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ट्रैक्टर डिवीजन ने अप्रैल 2025 में 5,020 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 4,749 यूनिट अधिक है। कंपनी की सेल में 5.71%  प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, हालांकि इसकी बाजार हिस्सेदारी में 0.15 प्रतिशत की कमी आई है।  

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आयशर 

आयशर ट्रैक्टर्स ने अप्रैल 2025 में 3,664 यूनिट्स की बिक्री की, जो अप्रैल 2024 में 3,882 यूनिट्स से कम है। यह बिक्री में 5.62% प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, इसकी बाजार हिस्सेदारी में भी 0.84% प्रतिशत ​​की गिरावट दर्ज की गई है।

सीएनएच

सीएनएच इंडस्ट्रियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2025 में 2,558 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। पिछले साल यही आंकड़ा 2,417 यूनिट्स का था। 

यह आंकड़ा बिक्री में 5.83 प्रतिशत का इजाफा दर्ज करता है। हालांकि, इसकी बाजार हिस्सेदारी में 0.07% प्रतिशत की गिरावट आई है।

कुबोटा

कुबोटा एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2025 में 777 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की 1,078 यूनिट्स से कम है। यह कंपनी की बिक्री में 27.92 प्रतिशत की गिरावट है। वहीं इसकी  बाजार हिस्सेदारी में भी 0.62 प्रतिशत की कमी आई है।

अन्य ट्रैक्टर निर्माता ब्रांड 

अन्य ट्रैक्टर ब्रांडों ने अप्रैल 2025 में 2,286 ट्रैक्टर बेचे हैं, जबकि अप्रैल 2024 में यह संख्या 1,903 थी। यह 20.13% प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी के साथ उनकी बाजार हिस्सेदारी में भी 0.39% प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

प्रश्न: आयशर ने अप्रैल 2025 में कितने ट्रैक्टर बेचें हैं ?

उत्तर: आयशर ने अप्रैल 2025 में 3,664 यूनिट्स की बिक्री की है। 

प्रश्न: कुबोटा ने अप्रैल 2025 में कितने ट्रैक्टर बेचें हैं ?

उत्तर: कुबोटा ने अप्रैल 2025 में 777 यूनिट्स की बिक्री की है। 

प्रश्न: महिंद्रा ने अप्रैल 2025 में कितने ट्रैक्टर बेचें हैं ?

उत्तर: महिंद्रा ने अप्रैल 2025 में 14,042 ट्रैक्टरों की बिक्री की है। 

मई की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव हुआ है। विभिन्न राज्यों को तपती गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश लोगों के लिए परेशानियां बन रही है। 

मौसम विभाग ने 7 से 12 मई तक के लिए विभिन्न राज्यों में तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना है। चलिए जानते हैं, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है ?

भारत मौसम विभाग (IMD) ने 7 से 12 मई तक के लिए मौसम से जुड़ी चेतावनियां जारी की हैं। इस दौरान कई राज्यों में तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना जताई गई है। 

आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी

मौसम विभाग की तरफ से निम्नलिखित इन राज्यों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है :-

असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ थंडरस्क्वॉल आने की संभावना है। 

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कोंकण-गोवा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 

बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। 

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ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी

मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। गुजरात, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ओलावृष्टि के आसार हैं। 

तेज बारिश और तूफानी हवाओं का पूर्वानुमान

गुजरात में बहुत भारी बारिश और 60-70 किमी प्रति घंटे की तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। 8 मई को भी तेज बारिश और तेज हवाएं जारी रहेंगी। 

मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि, तेज हवाएं (60-70 किमी प्रति घंटे) और भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। 

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की चेतावनी 

तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में 7 से 10 मई तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 

तेलंगाना में ओलावृष्टि और 50-60 किमी/घंटा की थंडरस्क्वॉल की चेतावनी है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर असम और मेघालय में 7 से 11 मई तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। 7 मई को थंडरस्क्वॉल भी आ सकता है।

प्रश्न: तेलंगाना के लिए आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है ?

उत्तर: तेलंगाना में ओलावृष्टि और 50-60 किमी/घंटा की थंडरस्क्वॉल की चेतावनी है।

प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है ?

उत्तर: असम और मेघालय में 7 से 11 मई तक भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है।

प्रश्न: गुजरात में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है ?

उत्तर: आईएमडी के अनुसार गुजरात में 8 मई को भी तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी।

पीएम किसान योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिलता है। पीएम किसान योजना अंतर्गत अब नए किसानों को भी लाभ देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। 

ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं लिया है, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। अब वे भी इस योजना से जुड़कर प्रति वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे अपने बैंक खाते में हांसिल कर सकते हैं। 

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभिन्न जिलों में विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ताकि अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें। आइए, जानें आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और कैम्प की पूरी जानकारी।

हर ग्राम स्तर पर सेचुरेशन कैंप की स्थापना 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक वंचित रहे पात्र किसानों को इसका फायदा पहुंचाने का कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। 

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार पीएम किसान योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए हर ग्राम स्तर पर एक मई 2025 से 31 मई 2025 तक यानी 30 दिवसीय सेचुरेशन कैंप आयोजित कर रही है। 

इन कैम्पों का उद्देश्य हर पात्र किसान को योजना से जोड़ना और उन्हें सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। 

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अलग से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल तीन समान किस्तों में 1–1 हजार की राशि प्रदान की जाती है।

इस तरह यदि नए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल सकेगा। 

इस तरह इस योजना से जुड़े राज्य के प्रत्येक किसान को सालाना दोनों योजनाओं से कुल मिलाकर 9,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त होगी। 

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सेचुरेशन कैम्प में क्या होता है ?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले उसके लिए राज्य की हर ग्राम में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों को सेचुरेशन कैम्प का नाम दिया गया है। 

इन कैम्पों में जाकर नए किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा इन कैम्पों में ई–केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री आईडी आधार सीडिंग आदि कार्य भी किए जाएंगे। 

प्रत्येक ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले कैम्प में विलेज नोडल ऑफिसर, नागरिक सेवा केंद्र के संचालक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि, अधिकारी किसानों का मौके पर ही पंजीकरण कराएंगे और सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे।

फार्मर रजिस्ट्री आईडी को लेकर सरकार ने क्या कहा ? 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे से पीएम-किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिल सकेगा जो फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। 

ऐसे में योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को किस्तें जारी की जाएंगी जिनके पास फार्मर आईडी होगी। यदि आप इस योजना से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनवाई है तो इसे जल्द बनाएं। 

इसके लिए आप अपने क्षेत्र के पटवारी या तहसीलदार से संपर्क करके फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इधर राज्य सरकार ने प्रदेश किसानों से अपील की है कि वे कैंप में समय पर पहुंचकर सभी जरूरी कार्यवाही पूरी कराएं, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह पाए।  

अब इन्हें भी मिलेगा योजना का फायदा 

भारत सरकार ने फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट के तहत पट्टा धारकों और PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Group) किसानों को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है। 

ऐसे में ये किसान भी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला नोडल अधिकारी पीएम किसान कार्यालय में संपर्क कर योजना से जुड़कर सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

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पीएम किसान योजना का नए किसान कैसे लाभ उठाएं ? 

किसान साथी, 31 मई 2025 तक के दौरान अपने गांव में लगने वाले सेचुरेशन कैम्प में जाएं। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जरूरी कृषि दस्तावेज साथ में रखें। 

सीएससी सेंटर के जरिये से पंजीकरण, ई-केवाईसी और फार्मर आईडी तैयार कराएं। पात्रता पूरी होने पर योजना में नाम जुड़ जाएगा और आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

प्रश्न: पीएम किसान में किसान को कितनी सहायता मिलती है ?

उत्तर: पीएम किसान के तरह किसान को वार्षिक 6 हजार की मदद मिलती है। 

प्रश्न: नए किसान कहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ?

उत्तर: सेचुरेशन कैम्पों में जाकर नए किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 

प्रश्न: सेचुरेशन कैम्प में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि क्या है ?

उत्तर: सेचुरेशन कैम्प में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है।

भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होने की वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसमें इजाफा करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित पहली जीनोम संवर्धित चावल किस्मों- ‘डीआरआर धान 100 (कमला) और पूसा डीएसटी चावल 1’ का भी अनावरण कर दिया है। 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित पहली जीनोम संवर्धित चावल किस्मों का उत्पादन करने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्य अनुकूल हैं। 

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, इन किस्मों से जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के साथ-साथ चावल की उपज को भी 30% प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

उपज में होगा अच्छा-खासा इजाफा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जल्द से जल्द चावल की इन किस्मों को किसानों तक पहुँचाया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि नई किस्मों से चावल की पैदावार 20-30 फीसदी बढ़ जाएगी, जल संरक्षण होगा और चावल की खेती से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।

इन राज्यों के किसानों को फायदा

ये किस्में कम समयावधि में तैयार होगीं 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, कि डीआरआर धान 100 (कमला) अपनी मूल किस्म की तुलना में लगभग 20 दिन पहले (130 दिन) पक जाती है, जिससे जल्दी कटाई संभव हो जाती है और फसल चक्र या कई फसल चक्रों की संभावना होती है। 

DRR Dhan 100 (Kamala) की कम अवधि किसानों को तीन सिंचाई बचाने की सुविधा देती है। उन्होंने कहा कि 50 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्मों की खेती से 45 लाख टन अतिरिक्त धान का उत्पादन हो सकता है।

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(ICAR) द्वारा लांच ये किस्में सूखा प्रतिरोधी हैं 

वैज्ञानिकों ने इन दोनों किस्मों को दो व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल प्रकार – सांबा महसूरी (बीपीटी5204) (Samba Mahsuri (BPT5204) और एमटीयू1010 (कॉटनडोरा सन्नालू) MTU1010 (Cottondora Sannalu) को बेहतर तनाव सहिष्णुता, उपज और जलवायु अनुकूलनशीलता के साथ विकसित किया, जबकि उनकी मूल शक्तियों को बरकरार रखा। दोनों किस्में बेहतरीन सूखे की सहनीयता और उच्च नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता प्रदर्शित करती हैं। 

बेहतर किस्में खोजने का आह्वान 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत उन्नत प्रौद्योगिकियों की खोज करके कृषि क्षेत्र को विकसित किए बिना विकसित राष्ट्र का लक्ष्य हांसिल नहीं कर सकता है। 

उन्होंने आईसीएआर (ICAR) के वैज्ञानिकों से देश की आयात निर्भरता को कम करने के लिए दलहन और तिलहन की बेहतर किस्में विकसित करने का आह्वान किया। 

ये जीनोम-संवर्धित चावल की किस्में भारत की कृषि जैव प्रौद्योगिकी में एक बड़ी प्रगति का प्रमाण हैं, जो जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की दोहरी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान पेश करती हैं। 

प्रश्न: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कौन-सी किस्में विकसित की है ?

उत्तर: पहली जीनोम संवर्धित चावल किस्म ‘डीआरआर धान 100 (कमला) और पूसा डीएसटी चावल 1’ 

प्रश्न: (ICAR) द्वारा विकसित जीनोम संवर्धित चावल किस्मों से क्या लाभ होगा ?

उत्तर: इन किस्मों की अच्छी उपज खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने में सहयोगी है। 

प्रश्न: (ICAR) द्वारा विकसित जीनोम किस्मों से कितनी उपज बढ़ेगी ?

उत्तर: (ICAR) द्वारा विकसित जीनोम किस्मों से 30 से 40 प्रतिशत तक इजाफा होगा।

निष्कर्ष -
पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार, पशु उत्पादकता और कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना' के अंतर्गत 40 रुपए प्रति गाय प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

देश की उन्नति के लिए किसान का समृद्ध होना बेहद जरूरी है। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों की तरफ से लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 

अब इसी कड़ी में किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गोशालाओं को 40 रुपए प्रति गाय आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। 

'गोशाला स्थापना नीति 2025' और 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन योजना' को मंजूरी देदी है। पशुधन संरक्षण और रोजगार बढ़ाने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण कदम है। 

गौ संरक्षण के लिए अहम फैसला 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने निराश्रित गायों की देखभाल और गोशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 

मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, वर्तमान में रजिस्टर्ड गोशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए की सरकारी मदद मिलेगी, जो पहले 20 रुपए थी। यह सहायता धनराशि दोगुनी कर दी गई है, जिससे गोशालाओं को बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है।  

निराश्रित गायों को आश्रय देने की पहल 

सरकार ने 'गोशाला स्थापना नीति 2025' को भी स्वीकृति प्रदान की है। 'गोशाला स्थापना नीति 2025' का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में निराश्रित गायों की बढ़ती समस्या से निपटना है। 

'गोशाला स्थापना नीति 2025' का कार्यान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम राज्य में गौ-संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गायों की देखभाल सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में यह साफ किया है, कि गायों की देखभाल और उनकी भलाई सरकार की प्राथमिकता है। 

उन्होंने कहा कि गोशालाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना और पशु स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। 

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गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद 

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है, कि सहायता राशि में यह वृद्धि न केवल गोशालाओं को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पशुधन संरक्षण के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाएगी। 

अब ज्यादा से ज्यादा गोशालाएं पंजीकरण के लिए आगे आएंगी, जिससे निराश्रित गायों को आश्रय और देखभाल मिल सकेगी। 

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदला 

मोहन यादव के मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' का नाम बदलकर 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना' करने को भी मंजूरी दी है। 

इस बदलाव का उद्देश्य सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ावा देना और पशुपालन क्षेत्र में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रश्न: गौशालाओं को कितनी आर्थिक मदद मिलेगी ?

उत्तर: 40 रुपए प्रति गाय

प्रश्न: गौशालाओं को पहले कितनी आर्थिक मदद मिलती थी ?

उत्तर: 20 रुपए प्रति गाय

प्रश्न: मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना’ का नया नाम क्या रखा गया है?

उत्तर: डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना।

किसान साथियों, भारतीय मौसम विभाग ने मौसम को लेकर भविष्यवाणी की है। आईएमडी की तरफ से मई माह की मौसम खराब होने की संभावना है। 

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के विभिन्न राज्यों में 2 मई से लेकर 6 मई तक देश के उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिणी राज्यों में तेज़ बारिश, बिजली गिरने, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा देश के कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी और मूसलाधार वर्षा की चेतावनी भी दी गई है। 

ओडिशा में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में 2 और 3 मई को भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थानों में न निकलें और सुरक्षित स्थान पर रहें। 

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राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज़ तूफान

भारत मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2 से 4 मई के बीच थंडरस्क्वॉल (50-60 किमी/घंटा, 70 किमी/घंटा तक की हवा) आने की संभावना जताई गई है। 

इस दौरान इन राज्यों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। खासकर किसानों को सलाह दी गई है, कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें। 

उत्तर भारत में तेज़ हवाओं और धूल भरी आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 1 से 6 मई के बीच तेज़ हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चलेंगी। 

2 मई को इन इलाकों में धूल भरी आंधी आने की संभावना भी है। दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम बदलने और बारिश के साथ तेज आंधी चलने की स्थिति बन सकती है। 

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और ओले

आईएमडी के अनुसार, उत्तराखंड में 2 और 3 मई को ओलावृष्टि और 3 मई को 50-60 किमी/घंटा की तेज़ हवा के साथ तूफान की चेतावनी है। 

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 1 से 6 मई तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 

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बिहार, झारखंड, बंगाल और सिक्किम में बारिश का दौर

आईएमडी के अनुसार, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 3 मई तक गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. सिक्किम में 1 और 3 मई को ओलावृष्टि की भी संभावना है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज़ हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 7 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 

खासकर 1 मई को दक्षिण कर्नाटक और केरल में भारी बारिश और 50-60 किमी/घंटा की तेज़ हवा के साथ तूफान आने की चेतावनी है। 

पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रहेगा मानसून जैसा मौसम

आईएमडी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 मई को अरुणाचल, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है।

प्रश्न: ओडिशा में कब बारिश होने की चेतावनी है ?

उत्तर: 2 और 3 मई को ओडिशा में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। 

प्रश्न: सिक्किम में कब ओलावृष्टि होने की चेतावनी है ? 

उत्तर: 1 और 3 मई को सिक्किम में ओलावृष्टि की संभावना है।

प्रश्न: अरुणाचल, असम और मेघालय में कब बारिश होगी ?

उत्तर: 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, और 5 मई को भारी बारिश हो सकती है।

गन्ना उत्पादन करने वाले किसान साथियों के लिए अत्यंत जरूरी समाचार है। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है, इस नीति के अंतर्गत किसानों को अपने खेत और फसल संबंधी जानकारी निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी। 

अगर समय पर किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके गन्ना आपूर्ति से जुड़े अधिकार और भुगतान पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। 

इस वजह से राज्य के सभी किसानों को शीघ्रता से सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बतादें कि यह सर्वे स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाना है।

सर्वेक्षण का कार्य कब से शुरू होगा ?

गन्ना किसानों के सही आंकडे हांसिल करने और उन्हें पारदर्शिता से सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। इसके लिए सरकार की तरफ से गन्ना किसानों और उनके द्वारा लगाए गए गन्ने के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस संबंध में यूपी के गन्ना एवं चीनी मिल विभाग द्वारा साल 2025–26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी है।

उत्तर प्रदेश के गन्ना एचं चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय के अनुसार, "पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई है। सर्वेक्षण का काम एक मई 2025 से शुरू किया जाएगा। 

गन्ना उत्पादन के सही आंकलन के लिए सर्वेक्षण कार्य में शुद्धता, पारदर्शिता तथा गन्ना किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गन्ना सूचना प्रणाली एवं स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत हैंड हेल्ड कंप्यूटर के जरिये से जीपीएस सर्वे कराया जाएगा।"

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किसानों को करना होगा यह काम

गन्ना उत्पादक कृषकों द्वारा बोए गए गन्ना क्षेत्रफल में enquiry.caneup.in की वेबसाइट पर गन्ना किसानों के लिए घोषणा पत्र उपलब्ध रहेंगे। संबंधित किसानों को अपना घोषणा–पत्र स्वयं ऑनलाइन भरना होगा। 

अगर किसानों द्वारा ऑनलाइन घोषणा–पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए तो उन किसानों का सट्‌टा आगामी पेराई सत्र 2025–26 में विभाग द्वारा कभी भी बंद किया जा सकता है।

किसानों को तीन दिन पहले दी जाएगी सूचना

सर्वेक्षण नीति के मुताबिक, सर्वे टीम के खेत पर पहुंचने की तारीख, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम तथा मोबाइल नंबर की सूचना संबंधित टीम की तरफ से एस.एम.एस. के माध्यम से 3 दिन पहले ही किसानों को दे दी जाएगी। 

गन्ना सर्वेक्षण कार्य संयुक्त टीम के जरिए पूर्ण किया जाएगा। इस टीम में राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल कार्मिक के साथ ही संबंधित सर्किल के किसान की मौजूदगी जरूरी है।

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सर्वेक्षण में दर्ज की जाएंगी ये जानकारियां

जानकारी के लिए बतादें कि गन्रा सर्वेक्षण में जीपीएस का उपयोग करते वक्त द्वितीय पेड़ी और तृतीय पेड़ी का सत्यापन कम्प्यूटरीकृत केन सर्वे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। 

इसके साथ ही कंप्यूटरीकृत गश्ती केन रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर सर्वे टीम द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। मानसून गन्ना बुवाई, शरदकालीन गन्ना बुवाई, बसंत कालीन गन्ना बुवाई वाले खेतों और ड्रिप इरीगेशन वाले इलाकों तथा सह फसली खेती भी यदि गन्ने के साथ की गई है तो उसका विवरण भी दर्ज किया जाएगा। 

इसके साथ ही आदर्श मॉडल प्लॉट के तहत प्रत्येक गन्ना विकास परिषद में चयनित उत्तम किसान का विवरण भी अलग से दर्ज किया जाएगा।

सर्वेक्षण की अंतिम तिथि

गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, गन्ना सर्वेक्षण का काम 1 मई 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक चलेगा। 

सर्वेक्षण के बाद कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर में गन्ना क्षेत्रफल का सारांश तैयार करते हुए कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर के अंतिम पेज पर संबंधित चीनी मिल के सर्वेकर्मी, विभागीय गन्ना पर्यवेक्षक, समिति कार्मिक, संंबंधित ब्लॉक इंचार्ज, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल के महाप्रबंधक (गन्ना) के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद सर्वे आंकड़े अंतिम रूप में दिए जाएंगे।

निष्कर्ष -

गन्ना उत्पादक किसान जल्द से जल्द अपने गन्ना रकबे की ऑनलाइन जानकारी प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों से संवाद कर कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 

खरीफ बुवाई से पूर्व जागरूकता अभियान, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले केवीके के लिए पुरस्कार योजना पर बल दिया गया है। 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कृषि विज्ञान केंद्रों को किसान उन्मुख कोशिशों को अंजाम तक जल्दी पहुँचाने का निर्देश दिया है। 

केवीके कृषि में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है

उन्होंने कहा कि केवीके खेती-किसानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "खेती-किसानी की उन्नति में केवीके सशक्त माध्यम बनें, यही हमारा लक्ष्य है।"

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किसान जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के समस्त केवीके और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व व्यापक किसान जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 

केवीके को पुरुस्कृत किया जाएगा 

प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और किसानों के हित में उत्पादकता बढ़ाने पर खास बल दिया है। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केवीके को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके तहत अगले वर्ष से उन केंद्रों को पुरस्कार देने की योजना है, जो अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे।

संवाद के दौरान विभिन्न राज्यों के केवीके प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और उप महानिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने केवीके की भूमिका और कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित की है। 

चौहान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर क्या कहा 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग सिखाना चाहिए। 

आगे चौहान ने कहा, कि कृषि में लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने, फसलों के उचित मूल्य दिलाने, नुकसान की भरपाई, खेती का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति भी पेश की है। 

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जल संरक्षण को प्राथमिकता 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को मॉडल फार्म विकसित करने चाहिए और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से किसानों को तकनीक और बाजार से जोड़ना चाहिए। 

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "प्रति बूंद अधिक फसल" विजन को आगे बढ़ाते हुए जल संरक्षण को भी प्राथमिकता देने की बात कही है।

निष्कर्ष -

कृषि मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक का सार यह है, कि चौहान ने केवीके प्रमुखों से कार्य को पूजा समझकर निष्पक्ष और परिणामोन्मुख ढंग से काम करने की अपील और 15 जून 2025 से खरीफ बुवाई से पहले व्यापक किसान जागरुकता अभियान चलाने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की।

बिहार राज्य के कृषि मंत्री सह उपमुख्यमंत्री आजकल प्रदेश के कई जनपदों में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कृषकों की तरफ से साझा करने वाले सुझावों को मद्देनजर रखते हुए कृषि मंत्री ने एक नया आदेश जारी किया है। 

बिहार कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत अनुदान भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा कर जरूरी संशोधन करने की बात कह रहे हैं। 

सीतामढ़ी और बक्सर में आयोजित किसान कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान समारोह के दौरान किसानों ने कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जुड़ी नीतियों पर सुझाव और समस्याएं साझा कीं। इसके पश्चात उपमुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिड़ी की प्रक्रिया में संशोधन करने का संकेत दिया है।

बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना के नियमों में बदलाव 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत नियमों में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। 

अब एक बार फिर कृषि मंत्री द्वारा अनुदान भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने की बात कही जा रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है, कि आने वाले समय में सरकार नए नियमों को लागू कर सकती है। 

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कृषि यंत्र विक्रेताओं ने दिया था अपना सुझाव

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से जब कृषि यंत्र विक्रेताओं से सुझाव मांगे गए, तो कार्यक्रम में उपस्थित विक्रेताओं ने अनुरोध किया कि कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान का भुगतान वर्तमान में निर्माता को न करके सीधे विक्रेताओं को कराया जाए। विक्रेताओं का कहना था कि "इससे प्रक्रिया ज्यादा सरल और त्वरित होगी तथा किसानों को यंत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी।" 

विक्रेताओं की इस पर उपमुख्यमंत्री का कहना है, कि "इस मांग पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा और समीक्षा के बाद जरूरी सुधार किए जाएंगे, ताकि किसानों को किसी भी स्तर पर कठिनाई न हो।

कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के नियम

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि के नियम समय-समय पर बदलते रहे हैं। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि "वित्तीय वर्ष 2015-16 तक कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत विक्रेताओं को सीधे अनुदान का भुगतान किया जाता था।

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक किसानों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि भेजी जाने लगी। फिर वित्तीय वर्ष 2020-21 से किसानों को अनुदान राशि काटकर केवल कृषक अंश का भुगतान कर यंत्र क्रय करने की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सत्यापन के बाद शेष अनुदान राशि का भुगतान निर्माता को किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और सरल सुविधा प्रदान करना रहा है।"

निष्कर्ष - 

बिहार सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनको भारी छूट पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। 

भारत में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए  कृषि सहित पशुपालन पर भी निर्भर रहते हैं। 

लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है, कि आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को पशुओं के लिए शेड बनाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे पशुओं की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत "पशु शेड योजना" जारी की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद पशुपालकों को पशुओं के लिए सुरक्षित और टिकाऊ शेड निर्माण में आर्थिक सहायता देना है। 

इससे वे बेहतर ढ़ंग से पशुपालन कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। यह योजना ग्रामीण इलाकों में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मुहैय्या कराती है।

मनरेगा पशु शेड योजना के तहत कितनी मदद मिलेगी ? 

मनरेगा पशु शेड योजना के तहत किसानों को पशुओं के लिए शेड निर्माण पर 1.60 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके पशुओं को बेहतर देखभाल व संरक्षित माहौल देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

सरकार की यह योजना विशेषकर उन किसानों के लिए है, जो अपनी जमीन पर पालतू पशुओं के लिए सुरक्षित और बेहतर शेड बनाना चाहते हैं। 

योजना के तहत किसानों को शेड निर्माण में आने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिल सकेगी। 

पशु शेड निर्माण पर सरकार से भारी अनुदान मिलेगा 

मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत कृषकों को 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख 60 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। 

यह सहायता धनराशि पशु शेड निर्मित करना, हवादार छत, मजबूत फर्श, यूरिनल टैंक जैसे आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। 

मनरेगा पशु शेड योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके पशुपालन कार्य को सुव्यवस्थित करना है। शानदार शेड और सुविधाएं मिलने से पशुओं को गर्मी, बारिश और ठंड से सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादकता में काफी सुधार आएगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। 

कितने पशु पर कितनी सहायता मिलेगी?

योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास कम से कम 3 पालतू पशु होने चाहिए. अगर किसान के पास 3 से 6 पशु हैं तो उन्हें अधिकतम ₹1,60,000 तक की सहायता दी जाएगी. वहीं अगर किसी किसान के पास 4 पशु हैं, तो उन्हें ₹1,16,000 की आर्थिक मदद मिलेगी.

सरकार द्वारा तय की गई यह राशि शेड निर्माण, फर्श बिछाने और यूरिनल टैंक जैसे अन्य सहायक ढांचों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. इससे न केवल पशुओं की देखभाल में सुधार होगा, बल्कि उनका स्वास्थ्य और उत्पादकता भी बेहतर होगी.

प्रश्नोत्तरी 

किसान योजना का लाभ लेने हेतु कैसे आवेदन करें ?

सर्वप्रथम अपने समीपवर्ती बैंक या पंचायत कार्यालय से आवेदन फॉर्म हांसिल करें। फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें। भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा कर दें। इसके पश्चात आवेदन की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। 

योजना के लिए जरूरी कागजात 

योजना का लाभ लेने के लिए भूमि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पशुओं की संख्या का प्रमाण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार दौरे पर मधुबनी में पंचायती राज पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मखाना किसानों का मनोबल बढ़ाते हुए मखाना बोर्ड पर कहा कि मखाना, आज देश और दुनिया के लिए सुपरफूड है, लेकिन मिथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है। इसी संस्कृति को ही हम यहां की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने मखाने को GI टैग दिया है यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। 

मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलेगा।

मखाना बोर्ड पर बोले पीएम

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि कुछ माह पूर्व भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय किया था। इससे बिहार, विशेषकर मिथिलांचल के हजारों मखाना किसानों को फायदा होगा। मखाना बोर्ड बनने से इस पर रिसर्च बढ़ने के साथ ही इसके व्यापार और कारोबार को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है। 

बिहार में चल रहे 'जीविका दीदी' कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। भारत भर के 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। इनमें भी 3.5 लाख लाभार्थी हमारे बिहार के ही हैं। 

आज ही लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घर के लिए आर्थिक सहयोग भेजा गया है। इसमें बिहार के 80 हजार ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल हैं। 

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निष्कर्ष -

पीएम मोदी ने बिहार किसानों को मखाना बोर्ड निर्माण समेत कई सारी सौगातें दे ड़ाली हैं। पीएम मोदी का यह कदम बिहार किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा।    

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वैज्ञानिक और वर्तमान में उप महानिदेशक (अनुसंधान) और निदेशक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम, आईसीआरआईएसएटी, डॉ. मांगी लाल जाट को केंद्र सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के एक पैनल के नेतृत्व में एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा प्रतिष्ठित नियुक्ति को मंजूरी दी गई। 

चयन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की और इसमें आईसीएआर के दो पूर्व महानिदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के निदेशक और वैज्ञानिक समुदाय के अन्य प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे।

डॉ. एम एल जाट का कृषि क्षेत्र में शानदार अनुभव 

डॉ. एम एल जाट कृषि प्रणाली विज्ञान में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव लेकर आए हैं। इस नियुक्ति से पहले, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) में उप महानिदेशक (अनुसंधान) और वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने लचीले खेत और खाद्य प्रणाली (RF & FS) कार्यक्रम का नेतृत्व किया। 

उनका नेतृत्व पाँच शोध समूहों में फैला हुआ था- जलवायु अनुकूलन और शमन विज्ञान, भू-स्थानिक और बड़ा डेटा विज्ञान, डिजिटल कृषि, परिदृश्य, मृदा स्वास्थ्य और जल विज्ञान, और ICRISAT विकास केंद्र।

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डॉ. एम एल जाट का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों में भी अहम योगदान 

विश्व स्तर पर सम्मानित सिस्टम एग्रोनॉमिस्ट, डॉ. एम एल जाट ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों में वरिष्ठ शोध और नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं, जिसमें CGIAR में 13 साल - अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) में 12 साल और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) में एक साल शामिल हैं। 

उनके करियर की शुरुआत ICAR में 12 साल के कार्यकाल से हुई, जहाँ उन्होंने टिकाऊ खेती प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्ष -

दुनियाभर में मशहूर वैज्ञानिक डॉ. मांगी लाल जाट को डेयर का सचिव और आईसीएआर का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. मांगी लाल जाट को 25 वर्षों से अधिक का कृषि संबंधी अनुभव है।