बिहार बजट की बड़ी घोषणा, किसानों को अब 9,000 रुपये सालाना

किसानों के लिए बड़ी सौगात: सालाना 9,000 रुपये की सहायता

बिहार विधानसभा में पेश किए गए राज्य बजट 2026-27 में किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल 3,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है। यह राशि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले 6,000 रुपये के अलावा होगी। इस तरह अब बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से खासकर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

बढ़ती लागत के बीच किसानों को सीधी मदद

खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई और मजदूरी की कीमतों में इजाफा किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे समय में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त 3,000 रुपये की सहायता किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसान समय पर खेती से जुड़े जरूरी इनपुट खरीद सकेंगे और उन्हें कर्ज पर निर्भरता भी कम होगी। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए यह मदद उनकी रोजमर्रा की कृषि जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

बजट भाषण में कृषि को मिली प्राथमिकता

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट भाषण के दौरान कृषि क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि रोडमैप-4 पर तेजी से काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभकारी बनाना है। सरकार का मानना है कि जब तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अतिरिक्त राशि जोड़ने का फैसला लिया गया है।

पीएम किसान योजना के साथ राज्य की योजना का तालमेल

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़कर लागू किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पहले से ही सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता से किसानों की कुल मदद बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। सरकार का कहना है कि यह राशि किसानों को समय पर खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करेगी और उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगी।

बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट

बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार 3.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने साफ किया है कि इस बजट में विकास के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है। एनडीए सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, जिसे अब बजट के जरिए पूरा किया गया है। साथ ही, इस योजना का नाम महान समाज सुधारक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने का संकेत भी पहले दिया जा चुका है।

बजट की 7 बड़ी खास बातें

इस बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 63,455 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,270 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ रुपये रखे गए हैं। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता या ऋण का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार सृजन का दावा भी किया है। इसके अलावा सिंचाई, हर खेत तक पानी, गंगा जल आपूर्ति योजना और बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया गया है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। पीएमसीएच में पहले चरण में 1100 बेड तैयार किए जाएंगे। पूर्णियां, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। हर पंचायत में मॉडल स्कूल खोलने और हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर, यह बजट किसानों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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