मध्यप्रदेश में पशुपालन को स्वरोजगार और किसानों की अतिरिक्त आमदनी का मजबूत जरिया बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत पात्र हितग्राही 25 दुधारू पशुओं की इकाई शुरू कर सकते हैं।
परियोजना की लागत पशुओं की श्रेणी के आधार पर तय होती है और अधिकतम 42 लाख रुपये तक हो सकती है। पात्रता के अनुसार एससी और एसटी वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है, जबकि अन्य श्रेणी के हितग्राहियों के लिए यह सहायता 25 प्रतिशत तक निर्धारित है। इससे पशुपालकों के लिए आधुनिक डेयरी व्यवसाय शुरू करना आसान हो सकता है।
कामधेनु योजना में डेयरी इकाई की लागत पशुओं की नस्ल और श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है। 25 उन्नत देशी गायों की इकाई के लिए परियोजना लागत 36 लाख रुपये निर्धारित है। इस पर एससी/एसटी वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 33 प्रतिशत के हिसाब से 11.88 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है, जबकि अन्य वर्ग के लिए सहायता 9 लाख रुपये तक है। इसी तरह 25 संकर गायों अथवा 25 भैंसों की इकाई की लागत 42 लाख रुपये है। इस स्थिति में एससी/एसटी वर्ग के लिए अधिकतम 13.86 लाख रुपये तथा अन्य वर्ग के लिए 10.50 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है। हालांकि, वास्तविक ऋण और अनुदान की मंजूरी संबंधित विभाग और बैंक की जांच के बाद ही होगी।
योजना में केवल एक डेयरी यूनिट तक ही लाभ सीमित नहीं है। निर्धारित नियमों के अनुसार एक हितग्राही अधिकतम आठ इकाइयां स्थापित कर सकता है। प्रत्येक इकाई में 25 दुधारू पशु रखे जाते हैं, इसलिए सभी इकाइयों को मिलाकर 200 पशुओं तक की डेयरी क्षमता विकसित की जा सकती है। एक इकाई में अलग-अलग श्रेणी के पशुओं को मिलाने की अनुमति नहीं है। यानी किसी एक यूनिट में देशी गाय, संकर गाय और भैंस को एक साथ शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि, अलग इकाइयों के लिए पशुओं की अलग श्रेणी का चयन किया जा सकता है।
कामधेनु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है और उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही डेयरी संचालन से जुड़ा प्रशिक्षण सरकारी अथवा सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से लेना जरूरी है। 25 पशुओं की एक यूनिट के लिए कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि की आवश्यकता बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक इकाई स्थापित करता है तो भूमि की जरूरत भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। संयुक्त परिवार के नाम दर्ज जमीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक होगी।
योजना के अंतर्गत पशुओं की निर्धारित नस्लों को शामिल किया गया है। उन्नत देशी गायों की श्रेणी में गिर, साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी जैसी नस्लें आती हैं। संकर गायों के लिए एचएफ और जर्सी नस्ल को योजना में शामिल किया गया है। भैंस की श्रेणी में मुर्रा, सूरती, मेहसाना, भदावरी और जाफराबादी जैसी नस्लें पात्र मानी गई हैं। इसलिए यूनिट तैयार करने से पहले पशुपालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदे जाने वाले पशु योजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
कामधेनु योजना का उद्देश्य केवल पशुओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि डेयरी को व्यवस्थित बाजार और दूध संग्रह व्यवस्था से जोड़ना भी है। इसी वजह से ऐसे पशुपालकों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो पहले से दुग्ध संघों को दूध उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा दुग्ध संघ या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के मौजूदा अथवा प्रस्तावित मिल्क रूट से जुड़े लाभार्थियों को भी प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इससे नई डेयरी इकाइयों को दूध की बिक्री और संग्रह की व्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिल सकती है।
कामधेनु योजना में मिलने वाली पूंजीगत सहायता बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इसका मतलब यह है कि अनुदान की राशि लाभार्थी को शुरुआत में सीधे नकद भुगतान के रूप में नहीं मिलती। योजना में पहली ऋण वितरण तारीख से तीन साल की लॉक-इन अवधि का प्रावधान है। पोर्टल पर ऋण अवधि सात वर्ष और छह महीने की मोरेटोरियम अवधि की जानकारी दी गई है। ब्याज दर, मासिक या तिमाही किस्त और बैंक की अन्य वित्तीय शर्तें बैंक के स्तर पर तय होती हैं। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित बैंक से पूरी जानकारी लिखित रूप में लेना बेहतर रहेगा।
कामधेनु योजना के लिए इच्छुक पशुपालक संबंधित आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए आवेदक को सबसे पहले Sign Up के जरिए आधार आधारित पंजीकरण करना होता है। इसके बाद व्यक्तिगत विवरण, जमीन की जानकारी, प्रस्तावित डेयरी यूनिट और पशुओं की श्रेणी से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होती है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा किया जाता है। विभाग आवेदन की जांच करने के बाद पात्र मामले को बैंक को भेजता है, जहां परियोजना और ऋण संबंधी मूल्यांकन होता है। आवेदन करने से पहले जमीन, प्रशिक्षण, पशु खरीद, स्वयं के अंशदान और बैंक की शर्तों की पुष्टि संबंधित पशुपालन कार्यालय से कर लेना चाहिए।
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