बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग की तरफ से पान विकास योजना जारी की गई है।
बिहार सरकार की इस शानदार योजना का मुख्य उद्देश्य मगही और देशी पान की खेती को प्रोत्साहन देना है।
राज्य सरकार की इस योजना की वजह से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण और आधुनिक तकनीकों के विषय में जानकारी मिलेगी।
पान विकास योजना के तहत पान उत्पादक किसानों को आर्थिक तौर पर सहयोग प्रदान किया जाएगा।
ऐसे में पान की खेती करने के इच्छुक किसानों के लिए यह बहुत ही शानदार अवसर है। पान की खेती कर के किसान काफी अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं।
पान विकास योजना के तहत 50% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसमें इकाई लागत ₹70,500 प्रति 300m² और अनुदान लागत मूल्य का 50%, यानी अधिकतम ₹35,250 प्रति 300m² मिलेगा।
योजना का लाभ लेने हेतु रकवा सीमा न्यूनतम 100m² और अधिकतम 300m² होनी चाहिए।
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बिहार सरकार की तरफ से शुरू की गई पान विकास योजना का लाभ FPC (Farmer Producer Company) के सदस्य और व्यक्तिगत किसान दोनों उठा सकते हैं।
ऐसे किसान जो किसी किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं या व्यक्तिगत रूप से पान की खेती करना चाहते हैं, वे दोनों ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
पान विकास योजना के अंतर्गत पात्र किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने वाले किसानों में से भाग्यशाली लाभुकों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
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पान विकास योजना के लिए इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पान विकास योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है, इससे अधिकांश किसान इसका फायदा उठा सकते हैं।
पान विकास योजना के जरिए बिहार सरकार पान की खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। किसानों को पान की खेती पर छूट लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना होगा।
योजना में आवेदन करने के बाद किसानों छूट का फायदा उठाकर पान की खेती से अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं।