भारत की केंद्र और राज्य सरकारों का सबसे बड़ा मकसद किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके लिए हमेशा से सरकारें कल्याणकारी योजनाएं जारी करते रहते हैं।
अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत की है।
उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग (UP-AGREES) परियोजना की शुरुआत कर कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के दौरान कहा कि "उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद आदि के उत्पादन में देश में शीर्ष पर है।
योगी जी ने आगे कहा कि "देश के सब्जी उत्पादन में 15% और फल उत्पादन में 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है।
UP-AGREES: 4 हजार करोड़ रुपये की यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 2,737 करोड़ रुपये का लोन विश्व बैंक से मिला है, जबकि राज्य सरकार ने 1,166 करोड़ रुपये का अंशदान किया है"
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि "उत्तर प्रदेश में देश की करीब 17% जनसंख्या रहती है, वहीं खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। देश के खाद्यान्न निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
ऐसे में यूपी एग्रीज (UP-AGREES) परियोजना प्रदेश के निर्यात की संभावनाओं को आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। यह किसानों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी शुरुआत है।
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अगर हम योगी सरकार की इस परियोजना के प्रमुख मकसद की बात करें तो कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, विशिष्ट कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, फसल तैयार होने के बाद प्रबंधन और बाजार समर्थन प्रणाली को विकसित करना है।
(UP-AGREES) परियोजना के पहले चरण में यूपी के आठ संभागों (कमिश्नरी) के 28 जिले चुने गये हैं। यह परियोजना की शुरुआत 2024-25 से और 2029-30 तक 6 सालों तक चलेगी।
आदित्यनाथ ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।
इनमें कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की प्रगति स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। यह कार्यक्रम उसी अभियान का एक हिस्सा है।
मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि "UP-AGREES प्रोजेक्ट के जरिए अन्नदाता किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होने की वजह से उनके परिवार के खुशहाल जीवन एवं उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।"
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योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई इस (UP-AGREES) परियोजना से किसानों को काफी हद तक आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी और खाद्यान सुनिश्चित होगा।