छत्तीसगढ़ सरकार की नई किसान योजनाएं: 2025-26 में किसानों के लिए बड़ी सौगात!

भारत की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए अपने अपने स्तर से नई नई योजनाएं जारी करती रहती हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए कई सारी योजनाएं जारी की हैं।  

छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्नलिखित ऐलान किए हैं 

• बजट में “कृषि उन्नति योजना” के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान बिक्री करने वाले 25 लाख 49 हजार किसानों को प्रदान किया जाएगा।
• दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• कृषि पंपों के नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 
• बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। 
• दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• धान, गेहूं, रागी, कोदो–कुटकी के साथ ही दलहन, तिलहन फसल के बीज उत्पादन और वितरण के लिए “कृषक समग्र विकास योजना” के तहत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत नैनो यूरिया व नैनो डीएपी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 
• जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए “परंपरागत कृषि विकास योजना” के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जैविक प्रमाणीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  
• बजट में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
• बजट में बागवानी क्षेत्र के विस्तार के लिए “एकीकृत बागवानी मिशन” के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• बजट में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत हल्दी और अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।  
• तेंदूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। 
• तेंदूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 
• मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 
• ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन” योजना के लिए 30 करोड़ रुपए और ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 

निष्कर्ष -

छत्तीसगढ़ सरकार ने उपरोक्त में दी गई कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर दिया है। सरकार की इन घोषणाओं से किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा।