प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए नयी योजना का आरम्भ किया गया है जिसका नाम "किसान ड्रोन योजना "है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 500000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना में किसानों द्वारा उनकी फसल में किये जाने वाले कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन मशीन पर सरकार सब्सीडी प्रदान करेगी।
यह राशि छोटे और सीमान्त किसान ,एससी एसटी श्रेणी में आने वाले किसान, महिला किसान और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा अन्य श्रेढियों में आने वाले किसानों को ड्रोन मशीन खरीदने पर 40% तक की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा देश के सभी गांव के किसानों को ड्रोन मशीन उपलब्ध कराना है।
इस योजना में अंतर्गत देश के अलग अलग क्षेत्र और वर्ग के ड्रोन मशीन खरीदने पर अलग अलग तरीके से अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना के जरिये किसान का पैसा और मेहनत दोनों बचता है, क्योंकि उसे फसल में कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए अलग से लोगो को बुलाना पड़ता था, जिससे किसानों को खुद भी मेहनत करनी पड़ती थी और मजदूरों को उनकी मजदूरी भी देनी पड़ती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान ड्रोन योजना का आरम्भ किया गया।
किसानों को ड्रोन मशीन का उपयोग कैसे करना है , इसके लिए भी किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण किसान को कृषि विज्ञान केन्द्रो और कृषि महाविद्यालों में दिया जायेगा।
इस प्रशिक्षण के लिए किसानों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा। ड्रोन मशीन को कैसे उड़ाना है ,कैसे उससे छिड़काव करना है इस प्रशिक्षण में यह सब समझाया जायेगा। ड्रोन मशीन के उपयोग से कीटनाशक के साथ साथ समय की भी बचत होगी।
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इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों को नई तकनीकी के लिए प्रेरित करना है। ड्रोन मशीन की सहायता से किसान बड़े पैमाने पर अपने खेतों में छिड़काव का काम कर सकते है।
अब देश की सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है। और फसल में लगने वाले कीट और रोगों को ड्रोन की सहायता से समय समय पर छिड़काव कर सकते है, इससे कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण की उम्मीदें बढ़ जाएगी और कृषि क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा।
केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन के आयत पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है , ताकि भारत जैसे देश में ड्रोन के विकास को बढ़ावा मिल सके।
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अभी फिलहाल किसान ड्रोन आवेदन के प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस योजना का ऐलान केंद्र सरकार द्वारा किया जा चूका है, और यह जल्द ही लागू हो जाएगी। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप स्थानीय कृषि विभाग से बात कर सकते है।