मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष गेहूं की खरीद 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी और अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
इसके अलावा, धान उत्पादकों को 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से दूध उत्पादकों के लिए भी आर्थिक सहायता का वादा किया गया है।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीखों में परिवर्तन किया गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद एक मार्च की बजाय अब 15 मार्च, 2025 से की जाएगी।
सबसे पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। वहीं, शेष संभागों में 17 मार्च, 2025 से गेहूं की खरीद की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों और सैनिकों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य और केंद्र सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं।"
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड क्षेत्र में आगामी वर्षों में लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, जिससे कृषि उपज में काफी वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी जमीन सुरक्षित रखने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि सरकार उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।"
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मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, कि "इस वर्ष गेहूं 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। अगले साल यह बढ़कर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच जाएगा।
धान उत्पादकों को 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को भी बोनस प्रदान किया जाएगा, जिससे डेयरी उद्योग को काफी मजबूती मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी और सुगम होगी।"