राजस्थान सरकार ने एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई

किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना 2025 चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को उनके द्वारा लिए गए ऋण जो अवधिपार हो चुके हैं, उन्हें चुकाने का मौका दिया जा रहा है। 

साथ ही, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ब्याज शत–प्रतिशत माफ किया जा रहा है। यह ब्याज सरकार खुद अपनी जेब से चुकाएगी। 

ऐसे में यह योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। एक तो ऋण चुकाने के बाद किसान दुबारा बैंक से नया ऋण ले सकेंगे तो दूसरी ओर उन्हें ब्याज माफी का फायदा भी होगा। ऐसे में यह योजना राज्य के किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है।

सरकार ने योजना की तारीख क्यों बढ़ाई ?

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ी राहत की घोषणा की है। "मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26" की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। 

पहले यह योजना 30 जून 2025 तक लागू थी, लेकिन अधिक किसानों भागीदारी और लंबी कतारों को देखते हुए इसे तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 

इससे हजारों ऐसे किसान लाभान्वित हो सकेंगे जो पूर्व निधारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए थे। यह निर्णय राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा घोषित किया गया, जो किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 

योजना का उद्देश्य है कि अवधिपार ऋणों से जूझ रहे किसानों को राहत देकर उन्हें फिर से मुख्यधारा में लाया जा सके ताकि वे पुन: बैंक से ऋण प्राप्त करने के अधिकारी हो सकें। 

एकमुश्त समझौता योजना 2025 क्या है ?

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 उन किसानों के लिए है, जिन्होंने भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन ऋण लिया है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं और उनके ऋण अवधिपार (Overdue Loan) श्रेणी में पहुंच चुके हैं। 

इस योजना के तहत किसानों को केवल मूलधन और बीमा प्रीमियम की राशि जमा करनी होती है। ब्याज, ब्याज पर पेनल्टी और वसूली खर्च को शत-प्रतिशत माफ किया जाता है। योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण भार से मुक्त कराना और उनकी भूमि की पुनः मुक्त कराना है। 

योजना को लेकर किसानों में भारी उत्साह

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह किसान ऋण राहत योजना बेहद सफल साबित हो रही है। इस योजना को लेकर प्रदेश के किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 

सहकारिता मंत्री के मुताबिक 30 जून 2025 तक योजना के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों में उस दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि पोर्टल पर रात तक रसीदें कटती रहीं। 

मंत्री ने बताया कि भारी संख्या में किसानों के प्रयासों के बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना का लाभ नहीं ले पाए, जिसके चलते सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

प्रश्न : अब तक कितने किसानों को योजना का लाभ मिला है ?

उत्तर : अब तक योजना के तहत 30,007 पात्र ऋणियों में से 7,500 से अधिक किसानों को 130 करोड़ रुपए का ब्याज राहत के रूप में माफ किया जा चुका है। 

प्रश्न : क्या राजस्थान सरकार किसानों को कृषि और अकृषि निवेश ऋण उपलब्ध करा रही है ?

उत्तर : राज्य सरकार की ओर से किसानों को दीर्घकालीन कृषि और अकृषि निवेश ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य भी दिए गए हैं।

प्रश्न : योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा ? 

उत्तर : कोई भी किसान "एकमुश्त समझौता योजना 2025" का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत आपको केवल मूलधन और बीमा प्रीमियम जमा करना है, जबकि राज्य सरकार आपका पूरा ब्याज और अन्य ब्याज पर लगने वाली पेनल्टी को माफ कर रही है।

प्रश्न : किसान योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं ?

राजस्थान के जो किसान अवधिपार ऋणी हैं और अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का हिस्सा बन सकते हैं।