एमपी उद्यानिकी विभाग योजना का निर्माण एमपी सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कृषि से सम्बंधित विभिन्न्न उपकरण प्रदान करने के लिए लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रशन करके  इस योजना का लाभ उठा सकते है। 

इस योजना के अंतर्गत इच्छुक किसान जो कृषि  उपकरण खरीदने के लिए इच्छुक है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है। इस योजना के अंतर्गत किसान सब्सिडी पर उपकरण प्राप्त कर सकता है। 

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न योजनाएँ लागू की जाती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी उद्यानिकी विभाग योजना लागू की गई है। 

एमपी उद्यानिकी विभाग योजना का उद्देश्य क्या है ? 

एमपी उद्यानिकी विभाग योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत कृषि को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिये सरकार कृषि को बढ़ावा देने के साथ किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। 

ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई देवारण्य योजना से किसानों को मिलेगा फायदा

कृषि से सम्बन्धित महंगे उपकरणों पर भारत सरकार द्वारा 50 % सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन बहुत से किसानों को इन योजनाओं के बारे में नहीं पता होता है इसलिए आज इस आर्टिकल में आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है। ताकि सभी किसान  इस योजना का लाभ उठा सके। 

एमपी उद्यानिकी विभाग योजना के लाभ क्या है ?

1. इस योजना के जरिये उन्नत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। 
2. इस योजना के जरिये किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्राप्त हो सकेंगे। 
3. इसके अलावा किसान विभिन्न्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। 
4. इस योजना के जरिये किसान की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है । 
5. किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा। 

एमपी उद्यानिकी विभाग योजना की पात्रता 

1. इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही प्रदान किया जायेगा। 
2. इस योजना का लाभ केवल 18  साल से ऊपर का ही नागरिक प्राप्त कर सकता है। 
3. आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है। 
4. योजना से जुड़े सभी जरुरी दतावेज होने चाहिए। 

ये भी पढ़ें: क्या है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना ?

एमपी उद्यानिकी विभाग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

1. आधार कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पैन कार्ड
4. बैंक पासबुक
5. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. भूमि सम्बन्धी दस्तावेज
8. आय प्रमाण पत्र