उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना शुरू की है। इसके तहत दो गायों की यूनिट पर 40% तक अनुदान दिया जाएगा। योजना से पशुपालकों को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भरता मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है।
राज्य सरकार के द्वारा ‘नंद बाबा दुग्ध मिशन’ के तहत ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना’ को लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बाहर से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की खरीद को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को आर्थिक मदद देना है।
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी को दो गायों की यूनिट खरीदने पर सरकार कुल लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपए तक का अनुदान देगी।
यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में एक महीने के भीतर भेजी जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना और राज्य की दूध उत्पादक क्षमता में सुधार लाना है।
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यदि तीन साल से पहले गायें बेची जाती हैं या किसी और को ट्रांसफर की जाती हैं, तो जिला कार्यकारी समिति द्वारा नियमों के अनुसार अनुदान की वसूली की जाएगी।
यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जा रही है और इसका मकसद दूध क्रांति लाना और ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। यदि आप भी पशुपालन के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।
नोट: आवेदन और अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क करें।
प्रश्न : मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना क्यों शुरू की गई है ?
उत्तर : उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना शुरू की है।
प्रश्न : मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना क्या है ?
उत्तर : यूपी सरकार ने 'मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना' शुरू की है, जिसमें स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायें खरीदने पर 80000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यह 'नंद बाबा दुग्ध मिशन' के तहत दूध उत्पादन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगा।
प्रश्न : मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की खास शर्त क्या है ?
उत्तर : मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत दो गायों की यूनिट पर 40% प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। योजना से पशुपालकों को आर्थिक मदद और आत्मनिर्भरता मिलेगी।