खुशखबरी: गौशालाओं को दोगुनी आर्थिक मदद देने का ऐलान

निष्कर्ष -
पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार, पशु उत्पादकता और कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना' के अंतर्गत 40 रुपए प्रति गाय प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

देश की उन्नति के लिए किसान का समृद्ध होना बेहद जरूरी है। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों की तरफ से लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। 

अब इसी कड़ी में किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गोशालाओं को 40 रुपए प्रति गाय आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। 

'गोशाला स्थापना नीति 2025' और 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन योजना' को मंजूरी देदी है। पशुधन संरक्षण और रोजगार बढ़ाने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण कदम है। 

गौ संरक्षण के लिए अहम फैसला 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने निराश्रित गायों की देखभाल और गोशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 

मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, वर्तमान में रजिस्टर्ड गोशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए की सरकारी मदद मिलेगी, जो पहले 20 रुपए थी। यह सहायता धनराशि दोगुनी कर दी गई है, जिससे गोशालाओं को बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है।  

निराश्रित गायों को आश्रय देने की पहल 

सरकार ने 'गोशाला स्थापना नीति 2025' को भी स्वीकृति प्रदान की है। 'गोशाला स्थापना नीति 2025' का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में निराश्रित गायों की बढ़ती समस्या से निपटना है। 

'गोशाला स्थापना नीति 2025' का कार्यान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तरफ से किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम राज्य में गौ-संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गायों की देखभाल सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में यह साफ किया है, कि गायों की देखभाल और उनकी भलाई सरकार की प्राथमिकता है। 

उन्होंने कहा कि गोशालाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, चारा-पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना और पशु स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। 

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गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद 

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है, कि सहायता राशि में यह वृद्धि न केवल गोशालाओं को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पशुधन संरक्षण के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाएगी। 

अब ज्यादा से ज्यादा गोशालाएं पंजीकरण के लिए आगे आएंगी, जिससे निराश्रित गायों को आश्रय और देखभाल मिल सकेगी। 

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदला 

मोहन यादव के मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' का नाम बदलकर 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना' करने को भी मंजूरी दी है। 

इस बदलाव का उद्देश्य सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ावा देना और पशुपालन क्षेत्र में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रश्न: गौशालाओं को कितनी आर्थिक मदद मिलेगी ?

उत्तर: 40 रुपए प्रति गाय

प्रश्न: गौशालाओं को पहले कितनी आर्थिक मदद मिलती थी ?

उत्तर: 20 रुपए प्रति गाय

प्रश्न: मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना’ का नया नाम क्या रखा गया है?

उत्तर: डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना।