पीएम किसान योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिलता है। पीएम किसान योजना अंतर्गत अब नए किसानों को भी लाभ देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है।
ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं लिया है, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। अब वे भी इस योजना से जुड़कर प्रति वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे अपने बैंक खाते में हांसिल कर सकते हैं।
इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभिन्न जिलों में विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ताकि अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें। आइए, जानें आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और कैम्प की पूरी जानकारी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक वंचित रहे पात्र किसानों को इसका फायदा पहुंचाने का कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है।
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार पीएम किसान योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए हर ग्राम स्तर पर एक मई 2025 से 31 मई 2025 तक यानी 30 दिवसीय सेचुरेशन कैंप आयोजित कर रही है।
इन कैम्पों का उद्देश्य हर पात्र किसान को योजना से जोड़ना और उन्हें सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अलग से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल तीन समान किस्तों में 1–1 हजार की राशि प्रदान की जाती है।
इस तरह यदि नए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल सकेगा।
इस तरह इस योजना से जुड़े राज्य के प्रत्येक किसान को सालाना दोनों योजनाओं से कुल मिलाकर 9,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त होगी।
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले उसके लिए राज्य की हर ग्राम में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों को सेचुरेशन कैम्प का नाम दिया गया है।
इन कैम्पों में जाकर नए किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा इन कैम्पों में ई–केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री आईडी आधार सीडिंग आदि कार्य भी किए जाएंगे।
प्रत्येक ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले कैम्प में विलेज नोडल ऑफिसर, नागरिक सेवा केंद्र के संचालक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि, अधिकारी किसानों का मौके पर ही पंजीकरण कराएंगे और सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे से पीएम-किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिल सकेगा जो फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
ऐसे में योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को किस्तें जारी की जाएंगी जिनके पास फार्मर आईडी होगी। यदि आप इस योजना से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनवाई है तो इसे जल्द बनाएं।
इसके लिए आप अपने क्षेत्र के पटवारी या तहसीलदार से संपर्क करके फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इधर राज्य सरकार ने प्रदेश किसानों से अपील की है कि वे कैंप में समय पर पहुंचकर सभी जरूरी कार्यवाही पूरी कराएं, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह पाए।
भारत सरकार ने फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट के तहत पट्टा धारकों और PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Group) किसानों को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है।
ऐसे में ये किसान भी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला नोडल अधिकारी पीएम किसान कार्यालय में संपर्क कर योजना से जुड़कर सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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किसान साथी, 31 मई 2025 तक के दौरान अपने गांव में लगने वाले सेचुरेशन कैम्प में जाएं। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जरूरी कृषि दस्तावेज साथ में रखें।
सीएससी सेंटर के जरिये से पंजीकरण, ई-केवाईसी और फार्मर आईडी तैयार कराएं। पात्रता पूरी होने पर योजना में नाम जुड़ जाएगा और आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
प्रश्न: पीएम किसान में किसान को कितनी सहायता मिलती है ?
उत्तर: पीएम किसान के तरह किसान को वार्षिक 6 हजार की मदद मिलती है।
प्रश्न: नए किसान कहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ?
उत्तर: सेचुरेशन कैम्पों में जाकर नए किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
प्रश्न: सेचुरेशन कैम्प में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि क्या है ?
उत्तर: सेचुरेशन कैम्प में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है।