राजस्थान सरकार के बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले

किसानों की आय को दोगुना करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की प्राथमिकता में शुमार है। 

इसलिए, हमेशा से सरकारों के द्वारा किसानों के लिए विभिन्न फायदेमंद योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका किसानों को काफी फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) इन्हीं में से एक योजना है। 

पीएम किसान योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जारी की गई है। 

पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि तीन किस्तों में (₹2,000-₹2,000) किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। 

पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि में इजाफा 

अब राजस्थान के किसानों को इस योजना के तहत ₹6,000 की जगह ₹9,000 मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की है।  

राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया कि अगले साल से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को ₹9,000 दिए जाएंगे। यह बढ़ोतरी किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

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राजस्थान बजट 2025-26 में किसानों के लिए निम्नलिखित लाभ -

• मिड-डे मील और मां बाड़ी केंद्रों पर श्रीअन्न (मोटे अनाज) उत्पाद दिए जाएंगे।
• भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5,000 तक के कृषि उपकरण खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
• गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों को प्रति क्विंटल ₹150 के बोनस की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। 
• राजस्थान सरकार की तरफ से हर माह 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है। यह कदम किसानों और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा। 
• 100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक कृषि तकनीक सीखेंगे। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
• राजस्थान राज्य के ऐसे किसान जो गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह कदम किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। 
• राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इन महिलाओं को 1.5% प्रतिशत ब्याज दर पर ₹1 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, जो कि पहले 2.5% प्रतिशत थी। 
• किसानों की फसल भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने वेयरहॉउस को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है 
• राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के लिए 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को बढ़ाकर ₹50 कर दिया गया है। 
• सरकार की तरफ से 100 पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) और 1,000 पशु निरीक्षक (वेटनरी इंस्पेक्टर) की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना किया गया है। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना पर करीब 40 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च होंगे।