केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी को लेकर किया बड़ा ऐलान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50% से अधिक निर्धारित करेगी और कृषकों की उपज एमएसपी पर खरीदने का भी कार्य करेगी। 

यह घोषणा किसानों की फसल का समुचित भाव प्रदान करने के सरकार के संकल्प को सिद्ध करती है। 

इस दौरान राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को "किसानों के लाड़ले" का नया नाम दिया। 

उन्होंने कहा कि शिवराज जी किसानों की सेवा में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और वह देश के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का आश्वासन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। 

हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज खरीदेंगे भी। उन्होंने कहा, “यह मोदी सरकार है, जो किए गए वादों को पूरा करती है। 

हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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किसानों की आमदनी को बढ़ाने की कवायद 

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने आगे कहा कि हमारी कोशिश है, कि किसान कर्ज माफी की जरूरत के बिना आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने कृषि बजट में भारी वृद्धि की है। 

2013-14 में यह केवल 21,900 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1,22,528 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार की 6 प्राथमिकताएं हैं।

1. उत्पादन बढ़ाना
2. उत्पादन लागत कम करना
3. फसल का उचित मूल्य देना
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए नुकसान की भरपाई
5. कृषि का विविधीकरण
6. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना

जैविक और प्राकृतिक खेती पर क्या बोले चौहान ?

शिवराज ने बताया कि सरकार पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। 

उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को खाद और सब्सिडी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। 

उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके हितों के लिए लगातार काम करती रहेगी। 

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किसानों को खाद की उपलब्धता पर क्या बोले चौहान ?

इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि हम न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। 

पिछली बार किसानों को 1 लाख 94 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। तब जाकर यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, ये किसानों को सस्ती मिलती है। 

यूरिया और डीएपी जैसी खाद की बोरियां किसानों को सस्ती कीमतों पर मिल रही हैं। सरकार केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध इस्तेमाल के नुकसान के प्रति किसानों को जागरुक कर रही है और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।