निजी ट्यूबवेल कनेक्शन वाले कृषकों को मुफ्त बिजली योजना हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निजी ट्यूबवेल कनेक्शन वाले कृषकों को फ्री में बिजली उपलब्ध कराएगी। बतादें, कि इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 

पहले यह रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच होना था, अब इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निजी ट्यूबवेल कनेक्शन वाले कृषकों को फ्री बिजली मुहैय्या करवाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर जनपद में रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। खबरों के मुताबिक, ट्यूबवेल कनेक्शन वाले कृषकों को 12 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। 

गौतमबुद्ध नगर जनपद के लगभग 18 गांवों में लगाए गए कैंपों में इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पहले यह रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच होना था। लेकिन, अब इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है।

इन गावों में आयोजित किए जा रहे कैम्प 

मीड़िया रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा बिजली विभाग के एक कार्यकारी अभियंता प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, "ये शिविर विभिन्न गांवों में आयोजित किए जा रहे हैं जो कोट, लुहारली और एनटीपीसी रोड, दादरी में 33/11 केवी सबस्टेशनों से जुड़े हैं।" मंगलवार को नई बस्ती, फलौदा और जारचा जैसे क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे। 

वहीं, बुधवार को दतावली, सैंथली और खटाना जैसे इलाकों में कैंप लगाए जाएंगे। 8 अगस्त को बील, अकबरपुर, चैपौल और नरौली में कैंप लगाए जा रहे हैं। 

अगले दिन 9 अगस्त को रामगढ़, नंगला, चमरू और बिसाहड़ा में कैंप लगाए जाएंगे। वहीं, 10 अगस्त को बोड़ाकी, छिंसा और पटाड़ी में कैंप लगाए जाएंगे।

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लाभ पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराने की कवायद 

प्रवीण सिंह ने आगे कहा कि, "निजी नलकूप उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही, आम जनता से अपील है कि वे अपने बकाया बिजली बिल जमा करें और इन शिविरों में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली योजना के लिए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।" 

नोएडा बिजली विभाग के मुख्य जोनल इंजीनियर हरीश बंसल के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर के शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली मुहैय्या कराई जा रही है। 

इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल द्वारा 30 जुलाई को जारी निर्देश के अनुसार, अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और तहसील स्तर पर 9.5 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी।