इस राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए कई अहम कदम

हिमाचल सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज को शानदार एमएसपी पर खरीद रही है।

हिमाचल सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कृषि विभाग के अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण और व्यापक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। 

कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखू ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ-साथ इसके प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। 

किसान पंजीकरण हेतु पंचायतवार शिविर आयोजित 

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती के तहत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायतवार शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर इस संबंध में जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने एपीएमसी अध्यक्षों को इस दिशा में किसानों को सक्रिय रूप से प्रेरित करने और उनकी सहायता करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं (Wheat), मक्का (Maize) और कच्ची हल्दी (Turmeric) की खरीद के लिए उच्च श्रेणी के साइलो स्थापित करने के लिए भी दिशा निर्देश किए।  

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प्राकृतिक खेती के लिए 60 रुपए किलोग्राम एमएसपी 

सीएम ने कहा, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है और राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी (MSP) प्रदान कर रही है। 

सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। 

प्राकृतिक उपज हेतु हाईटेक गोदाम की स्थापना 

प्राकृतिक खेती से उगाई गेहूं, मक्का और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए हाई एंड साइलो (उन्नत अनाज भंडार) बनाए जाएंगे। 

इसके लिए सभी कृषि उत्पाद मंडी समितियों (APMC) को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज दिलाने को भी कहा। 

सीएम ने दिए अधिकारियों को अहम निर्देश 

सीएम ने कहा कृषि विभाग, जाइका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को जरूरी जानकारी दी जानी चाहिए। 

उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। 

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प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन 

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फार्मों को सुदृढ़ करने के मद्देनजर कृषि विभाग ने जिला कांगड़ा में भट्टू फार्म, जिला सिरमौर के भगाणी फार्म और जिला सोलन में वेरटी-बोच फार्म स्थापित किए हैं। प्रदेश में इस तरह के और भी आदर्श फार्म स्थापित किए जाएंगे। 

प्रश्न: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

उत्तर: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल कृषि विभाग ने जिला कांगड़ा में भट्टू फार्म, जिला सिरमौर के भगाणी फार्म और जिला सोलन में वेरटी-बोच फार्म स्थापित किए हैं।

प्रश्न: हिमाचल प्रदेश सरकार कितने रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी प्रदान कर रही है ?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेंहू की एमएसपी 60 रुपए किलोग्राम दे रही है। 

प्रश्न: हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बीज को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं ? 

उत्तर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।