मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 5 रुपये में देगी स्थाई बिजली कनेक्शन

By: tractorchoice Published on: 05-Mar-2025
Smiling farmer and politician with electricity tower

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने सोलर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू कर दी है। 

किसानों को खेती से जुड़े कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा अब से कम कीमत पर बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 

ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के ऊपर बिजली का खर्च कम हो सके और वह खेती से अपनी आमदनी को बढ़ा सके। 

बतादें, कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब उन्हें मात्र 5 रुपये में स्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। 

इस योजना की शुरुआत मध्य क्षेत्र से की जाएगी और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। 

किसान सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनेंगे  

राज्य सरकार किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। 

प्रत्येक वर्ष 10 लाख किसानों को यह सुविधा मिलेगी। साथ ही, किसानों द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को सरकार खरीदेगी और उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। 

यह योजना किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने में सहायक होगी। राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। 

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किसानों को मिलेगी स्थाई बिजली कनेक्शन की सुविधा

  • सरकार ने अस्थाई कनेक्शन वाले 1.5 लाख किसानों को स्थाई बिजली कनेक्शन दिलवाया है। 
  • तीन हॉर्स पॉवर सोलर पंप के लिए किसानों को केवल 5% राशि देनी होगी। 
  • 5 से 7.5 हॉर्स पॉवर पंप के लिए 10% राशि देनी होगी।

गेहूं और धान पर मिलेगा समर्थन मूल्य

  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद रही है। 
  • गेहूँ की खरीद 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिसमें 175 रुपये का बोनस शामिल है। 
  • वर्ष 2024 के लिए धान किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

गौशालाओं को अनुदान मुहैय्या कराया जाएगा 

  • राज्य सरकार गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। 
  • प्रति गाय 20 रुपये के बजाय 40 रुपये अनुदान देगी। 
  • भोपाल समेत सभी बड़े नगर निगमों में 10 हजार क्षमता वाली गौशालाएं बनाई जाएंगी। 

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निष्कर्ष -

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उपरोक्त में बताए गए कई ऐलान किए हैं। सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

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