राजस्थान सरकार 10 मार्च से इन जिलों में खोलेगी खरीद केंद्र

राजस्थान सरकार ने इस बार गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर 10 मार्च से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 

राज्य के किसान पंजीकरण करवाकर अपनी गेहूं की उपज सरकारी दरों पर आसानी से बेच सकते हैं और बेहतरीन लाभ भी कमा सकते हैं। 

यदि आप किसान हैं और गेहूं उगाते हैं, तो जल्दी से अपना पंजीकरण करवाएं। साथ ही, इस योजना का फायदा भी उठाएं।

गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करती है, कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का उन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 

समर्थन मूल्य हर साल सरकार द्वारा तय किया जाता है, जिसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर घोषित किया जाता है। 

राजस्थान के इन जिलों में खोले जाएंगे खरीद केंद्र 

भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक रविंद्र जादम के अनुसार, इस वर्ष भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर और करौली जिलों में लगभग 60,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए करीब 33 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। 

जानिए किन जिलों में खुलेंगे खरीद केंद्र 

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। आइए जानते हैं, कि किस जनपद में कितने खरीद केंद्र होंगे। 

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अलवर जनपद में खुलेंगे 10 खरीद केंद्र

• अलवर, मालाखेड़ा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामगढ़, रैनी, खेरली, बड़ौदामेव, बानसूर। 
• खैरथल-तिजारा जिले में तिजारा, किशनगढ़बास, मुंडावर। 
• भरतपुर जनपद में खुलेंगे 6 खरीद केंद्र
• भरतपुर, नदबई, भुसावर, वैर, रूपवास, बयाना। 
• डीग जनपद में खुलेंगे 7 खरीद केंद्र
• डीग, कामां, पहाड़ी, सीकरी, जुरहेड़ा, गोपालगढ़, कुम्हेर। 
• धौलपुर जनपद में खुलेंगे 2 खरीद केंद्र
• बाड़ी, बसेड़ी 
• करौली जनपद में खुलेंगे 5 खरीद केंद्र
• बलुआपुरा, हिंडौन सिटी, टोडाभीम, करौली, जीरोता। 

गेहूं का समर्थन मूल्य कितना मिलेगा ?

भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है। 

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है। यानी इस बार किसानों को समकुल 2,575 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। 

खरीद प्रक्रिया कब तक चलेगी ?

गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 मार्च से 30 जून 2025 तक जारी रहेगी। 

किसानों के लिए यह योजना क्यों फायदेमंद है ?

• किसानों को फसल का उचित भाव मिल सकेगा। 
• समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद से बिचौलियों की दिक्कत दूर होगी। 
• भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। 
• ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए से प्रक्रिया पूर्णतय पारदर्शी होगी। 

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योजना हेतु आवश्यक कागजात 

• जन आधार कार्ड
• गिरदावरी रिपोर्ट 
• बैंक खाता विवरण की मूल प्रति 

किसान रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें ?

किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और 25 जून 2025 तक चलेगी। किसान निम्नलिखित माध्यमों से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 

1. राजस्थान सरकार की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें। 
2. ई-मित्र केंद्र/ E-Mitra Center और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से। 
3. अगर आप स्वयं चाहें तो स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।