बिहार सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से सशक्त बनाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना चला रही है, जिसके तहत ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य कृषि उपकरणों पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। वर्ष 2025–26 में इस योजना का विस्तार किया गया है, जहां किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान कम लागत में आधुनिक मशीनों का उपयोग कर अपनी खेती को उत्पादक और किफायती बना सकें।
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 5,669 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे।
इसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे समय पर जुताई, बुवाई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। फार्म मशीनरी बैंक सामुदायिक सुविधा केंद्र की तरह कार्य करता है, जहां किसान एक ही स्थान से आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर ले पाते हैं।
इन मशीनरी बैंकों में ट्रैक्टर, रोटावेटर, मल्चर, रीपर, थ्रेसर, पावर वीडर, सीड ड्रिल, जीरो-टिल मशीन, स्प्रेयर सहित कई आधुनिक कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं।
सरकार न केवल सब्सिडी देती है, बल्कि उपकरणों के संचालन और रखरखाव के प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को स्थिर रूप से बढ़ावा देना है।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसमें किसान, किसान समूह, एफपीओ और स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को मशीनरी बैंक स्थापित करने की स्वीकृति और बाद में सब्सिडी की राशि बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है।
इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना सहित कई अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिनके तहत मोटर पंप और सिंचाई उपकरणों पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इन पहलों से बिहार में कृषि मशीनरी के उपयोग में तेजी आई है और किसानों को बेहतर, सस्ते व टिकाऊ उपकरण उपलब्ध हो रहे हैं।
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