आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में, विपणन सीजन 2024–25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी को विपणन सीजन 2024-25 के लिए बढ़ा दिया है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। सरकार ने दाल (मसूर) के लिए सबसे अधिक 425 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी है। रेपसीड और सरसों दोनों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम दोनों के लिए प्रति क्विंटल 150 रुपये की बढ़ोतरी मंजूरी दी गई है। जौ और चने दोनों के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
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केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा की गई थी, विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि का संकेत है। गेहूं के लिए औसत भारतीय भारित उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ का 102 प्रतिशत (2275 नया मूल्य); 98 प्रतिशत रेपसीड और सरसों (5650 नए मूल्य); 60 प्रतिशत चने (5440 नया मूल्य) और 89 प्रतिशत मसूर दाल (6425 नया मूल्य) 60 प्रतिशत जौ (1850 नया मूल्य) और 52 प्रतिशत कुसुम (5800 नया मूल्य) है। रबी फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों को लाभ मिलेगा
सरकार तिलहन, दलहन और श्रीअन्न या मोटे अनाजों की ऊपज को बढ़ाने के क्रम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एनएमओपी) मूल्य नीति के अलावा किसानों को वित्तीय सहायता देने और दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं।
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सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ देश भर के हर किसान को देने के लिए किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), केसीसी घर-घर अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली (विंड्स) का शुभारंभ किया है। Winds का लक्ष्य किसानों को मौसम की समय पर और सटीक जानकारी देना है ताकि वे अपनी फसल के बारे में निर्णय ले सकें। इन पहलों का उद्देश्य किसानों के जीवन को बेहतर बनाना, वित्तीय समावेश को बढ़ाना, कृषि में क्रांति लाना और डेटा का अधिकतम उपयोग करना है।