उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगातें

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने कृषकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जायद सीजन की 9 नई फसलों को फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के दायरे में लाने का फैसला लिया है। 

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिए भी बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को इस पहल से मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से सहूलियत मिलेगी। 

प्राकृतिक आपदा हेतु मुआवजा

उत्तर प्रदेश सरकार के इस अहम फैसले का एक और बड़ा फायदा यह है, कि अगर किसान की फसल बारिश, सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है, तो उन्हें बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई की जा सकेगी और वे सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। 

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मखाना किसानों को भी फायदा 

प्रदेश सरकार ने मखाना की खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मखाना को स्केल ऑफ फाइनेंस में शामिल कर इसे भी आसान ऋण योजना का हिस्सा बना दिया गया है। 

अब किसान खरीफ और रबी की फसलों के साथ मखाना की खेती के लिए भी किफायती लोन प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। 

सस्ता कर्ज और ब्याज में भी छूट

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत इन फसलों को जोड़ने से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिलने का फायदा मिलेगा। विशेष रूप से समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों को 3% प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। 

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने KCC की क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है, जिससे किसानों को खेती के लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी वित्तीय समस्याएं भी कम होंगी।

स्वदेशी गायों पर भारी अनुदान 

पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए भी सरकार ने राहत देने वाले कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत गिर, साहीवाल, हरियाणा और थारपारकर नस्ल की गायों की यूनिट लगाने पर 40% प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। 

निष्कर्ष -

योगी सरकार ने किसानों के हित में उपरोक्त काफी बेहतरीन कदम उठाऐ हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को इन कदमों से काफी हद तक आर्थिक मजबूती मिलेगी।