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भारत सरकार कृषकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के बीमा पंजीकरण की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। 

जानकारी के लिए बतादें, कि पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित थी। परंतु, प्रतिकूल मौसम की स्थिति ना होने के चलते वर्तमान में कृषकों को बीमा पंजीकरण के लिए और ज्यादा वक्त मिल गया है। 

इस फैसले से लाखों कृषकों को अपनी फसल का बीमा कराने का अवसर मिलेगा, जिससे वह प्राकृतिक आपदाओं और बाकी कई सारे जोखिमों से खुद की फसल को सुरक्षित रख पाएंगे। 

पीएम फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 

कृषक भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और रबी सीजन 2024-25 के तहत ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। 

इस निर्णय से लाखों किसान लाभान्वित होंगे, जो पहले निर्धारित अंतिम तिथि के अंतर्गत किसी भी कारणवश अपनी फसल बीमा की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं करा सके थे। 

वहीं, पोर्टल पर फसल बीमा पंजीकरण का डेटा अपलोड करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी निर्धारित की गई है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2020 को किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। 

इस योजना को लागू करने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना है। 

जैसा कि हम सब जानते हैं, कि आँधी, तूफान, तेज बरसात, अधिक तापमान, नमी और पाले जैसी स्थिति में कृषकों की फसल को काफी ज्यादा क्षति पहुँचती है। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इससे बचने के लिए कृषकों को काफी कम धनराशि देकर अपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिल जाती है। 

पीएम फसल बीमा योजना हेतु अनिवार्य दस्तावेज 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

पीएम फसल बीमा का लाभ कौन-सी फसलों पर मिलता है ?

फसल का बीमा करवाने के उपरांत कवरेज के अंतर्गत अगर बीमित फसल को किसी भी तरह की हानि पहुँचती है, तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी करती है। 

पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन और अन्य बागवानी फसलों को भी कवर किया जाता है। 

बतादें, कि इसके अंतर्गत धान, गेंहू, कपास, गन्ना, जूट, अरहर, मसूर, मूंग, चना, उड़द, लोबिया, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तिल, सरसों, एंडी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड़स, केला, अंगूर, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, इलायची, हल्दी, आलू, प्याज, अदरक, टमाटर, मटर और फूलगोभी की फसल भी शम्मिलित है। 

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कृषक योजना से जुड़ी जानकारी के लिए यहां संपर्क करें 

पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक फसल बीमा कराने के लिए आज ही अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें। 

किसान भाई ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर विजिट कर सकते हैं अथवा 14447 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त, आप व्हाट्सऐप चैट बॉट नंबर 7065514447 पर संदेश भेजकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधी समस्त जानकारी हांसिल कर सकते हैं।

भारत सरकार ने नववर्ष के उपलक्ष्य में कृषकों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को वर्ष 2025-26 तक विस्तार देने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग से कोष भी आवंटित किया गया है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आइए आगे इस लेख में जानते हैं सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदमों के बारे में। 

किसानों के लिए समर्पित महत्वपूर्ण कदम- पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको किसानों के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। उन्होंने कहा, “नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। 

हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे अन्नदाताओं की फसलों को और अधिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी चिंता भी कम होगी।”

फसल बीमा को लेकर केंद्र का अहम कदम 

भारत सरकार ने फसल बीमा योजना/Fasal Bima Yojana का दायरा बढ़ाकर 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे अधिकांश कृषकों को फसल नुकसान के वक्त आर्थिक मदद मिल सकेगी। 

इन योजनाओं के लिए 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह 2020-21 से 2024-25 के लिए निर्धारित 66,550 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 

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केंद्र का डीएपी उर्वरक पर अनुदान देने की घोषणा

डीएपी खाद की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3,850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने का भी निर्णय किया है। इससे किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा। 

अगर यह अनुदान नहीं दिया जाता, तो बैग का मूल्य 1,525 रुपये तक पहुंच सकता था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला किसानों को सहूलियत देने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के भार को कम करने के लिए लिया गया है।

योजना के तहत तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन 

जानकारी के लिए बतादें, कि भारत सरकार ने फसल बीमा योजनाओं में तकनीकी नवाचार के लिए 824.77 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया है। दरअसल, सरकार इसके अंतर्गत  "यस-टेक" और "विंड्स" जैसी तकनीकी पहल लागू करेगी।

• यस-टेक: यह उपज अनुमान प्रणाली है, जो रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। 
• विंड्स: यह स्वचालित मौसम स्टेशन और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करने की योजना है। 

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देश के इन राज्यों को अधिक वरीयता देने की तैयारी

जानकारी के लिए बतादें कि पूर्वोत्तर राज्यों के कृषकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यहां केंद्र सरकार प्रीमियम अनुदान का 90% फीसद साझा करती है। 2024-25 को विंड्स के कार्यान्वयन का पहला वर्ष माना गया है। 

भारत सरकार की इस कल्याणकारी योजना के लाभ क्या हैं ?

भारत की पीएमएफबीवाई देश की सर्वोच्च फसल बीमा योजना है। इसके अंतर्गत फसलीय नुकसान अथवा क्षति से प्रभावित कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

• पीएमएफबीवाई: उपज जोखिम को कवर करता है।
• आरडब्ल्यूबीसीआईएस: मौसम आधारित जोखिमों पर केंद्रित है। 

केंद्र सरकार का कहना है, कि योजनाओं को कृषकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन योजनाओं को जारी कर रहे हैं। 

इस फैसले से सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और उनकी दिक्क़त परेशानियों के निराकरण की दिशा में की जा रही कोशिशें स्पष्ट होती हैं। यह कदम भारतीय कृषि और किसानों के लिए एक नवीन दिशा प्रदान करेगा। 

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषकों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार की तरफ से निरंतर कोशिश की जा रही हैं। 

केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से कृषकों को बीज खरीदने से लगाकर फसल बिक्री तक विभिन्न प्रक्रियाओं में सहूलियत प्रदान की जाती है। 

इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए नव वर्ष 2025 में खेत में बोरिंग कराने वाले कृषकों को 80% प्रतिशत अनुदान देने का ऐलान किया है। 

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत 30 हजार नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव निर्धारित किया है। किसान भाई इस योजना का फायदा उठाकर सिंचाई के संबंधित आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

नलकूप, बोरिंग और पंप सेट हेतु सब्सिड़ी 

जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों को नलकूप, बोरिंग और पंपसेट की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। 

सरकार अपने सात निश्चय-2 कार्यक्रम के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” पहुंचाना चाहती है। 

बिहार राज्य में असिंचित क्षेत्र में 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्वेक्षण के बाद निजी नलकूप के लिए 18,747, सामुदायिक नलकूप की मरम्मती के लिए 1646 एवं डगवेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किए गए हैं। राज्य में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।

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मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान के पास अपने नाम से 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। 

इस योजना का लाभ लेने से पहले किसानों को अपने खर्चे पर खेत में बोरिंग करानी होगी। एक किसान एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। 

न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा। 

बोरिंग स्थापना के बाद सरकार के अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

सामान्य वर्ग के किसानों को 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 फीसदी और  एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के किसान उठा सकते हैं।

योजना हेतु आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं ?

निजी नलकूल योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कृषि योग भूमि के कागजात, भूमि प्रमाण पत्र, करंट रसीद की आवश्यकता होगी। 

इसके अलावा प्लॉट पर पहले से कोई बोरिंग नहीं होने के प्रमाण पत्र सहित किसी अन्य संस्थान से संबंधित नलकूप के लिए वित्तीय सहायता नहीं लेने का घोषणा पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज के दो फोटो की जरूरत होगी।

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नलकूप की गहराई को लेकर क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ?

बिहार की मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग कराते समय गहराई संबंधी नियमों का पालन करना होगा। 

योजना के तहत कम एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा।

नलकूप का व्यास 4–6 इंच तक रखना होगा। बोरिंग के लिए 2–5 हॉर्सपावर का सबमर्सिबल मोटर पम्प/ सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प लगाना होगा। 

योजना के अंतर्गत इन दो चरणों में अनुदान दिया जाएगा 

योजना के अंतर्गत किसानों को बोरिंग कराने तथा मोटर खरीदने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 

यह अनुदान दो चरणों में मिलेगा। प्रथम बार बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर व दूसरी बार मोटर पम्प सेट क्रय करने के बाद (स्थापित कर चलाने पर)।

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प्रतिमीटर खर्च के अनुरूप कितनी सब्सिडी मिलेगी ?

योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रति मीटर की लागत पर दिया जाएगा, जो 1200 रुपए प्रति मीटर तय की गई है।

यह अनुदान किसान को उसके वर्ग के अनुसार मिलेगा। सामान्य वर्ग के किसान को 50% प्रतिशत का अनुदान मतलब प्रति मीटर 600 रूपये दिया जाएगा। 

पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% फीसद यानी 840 रुपए प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा। 

वहीं, एसटी और एससी के किसानों को लागत पर 80% प्रतिशत यानी 960 रुपए प्रति वर्ग मीटर की अनुदानित धनराशि दी जाएगी।

मोटर पंप या सबमर्सिबल सेट पर कितना अनुदान मिलेगा ?

इस योजना के तहत मोटर पंप सेट पर सब्सिडी और सबमर्सिबल सेट दोनों के लिए अनुदान दिया जाएगा। यह सब्सिडी 2एचपी, 3एचपी, 5एचपी की मोटर के लिए मिलेगी। 

सामान्य वर्ग को लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग को 70 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80% प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

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निजी नलकूप योजना में बोरिंग के लिए आवेदन कैसे करें ?

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 

इच्छुक किसान 15 जनवरी 2025 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ विभागीय पोर्टल mwrd.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इस पोर्टल पर योजना से संबंधी संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध है। साथ ही, किसान विभागीय कॉल सेंटर 0612-2215605/06 पर कॉल कर संपर्क साध सकते हैं।

योजना के तहत आवेदन इन स्थितियों में रद्द हो जाएगा ?

योजना में आवेदन करते समय किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 

विभाग द्वारा चिह्नित स्थल पर ही किसानों को बोरिंग करवाना होगा। स्वीकृति के बाद 60 दिनों के अंदर बोरिंग गाड़ कर अनुदान दावा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 

निर्धारित अवधि के अंदर नलकूप नहीं होने और आवेदक को पोर्टल पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए इसकी सूचना विभाग को देनी होगी। 

निर्माण सामग्री का क्रय किसान अपनी स्वेच्छा से करेंगे परंतु सामग्रियों की विशिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप एवं सामग्रियों का देश में निर्मित होना आवश्यक होगा।

अधिकांश भारतीय किसान खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर बागवानी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। 

साथ ही, इसमें सफलता प्राप्त करके अधिक मुनाफा भी अर्जित कर रहे हैं। वहीं, बागवानी के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार कृषकों को अनुदान प्रदान कर रही है। 

अब इसी कड़ी में योगी सरकार ने कृषकों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 

राज्य सरकार शिमला मिर्च की खेती के लिए कृषकों को 75% प्रतिशत तक अनुदान मुहैया करा रही है, जिसकी पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 

शिमला मिर्च के उत्पादन से कम खर्च में अधिक मुनाफा 

शिमला मिर्च की खेती कृषकों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। क्योंकि, इसको तैयार होने में महज 75 दिनों का वक्त लगता है। 

किसान इसकी उपज को बाजार में अच्छी कीमत पर बेचकर बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। इस वजह से कम लागत में बेहतरीन आय करने के लिए शिमला मिर्च की खेती करना किसानों के लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है।

शिमला मिर्च की खेती से होने वाले स्वास्थ्य लाभ   

शिमला मिर्च स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है, इसमें अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्व विघमान होते हैं। शिमला मिर्च का सेवन करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। 

साथ ही, स्वयं को तरोताजा रखने में भी सहायता मिलती है। भारतीय बाजार में शिमला मिर्च की काफी ज्यादा मांग रहती है, जिससे इसकी खेती किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर सकती है। 

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योजना अनुदान हेतु 90 कृषकों का पंजीकरण

वित्त वर्ष 2024-25 में गंगा तटीय क्षेत्रों में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में शिमला मिर्च की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खेती के लिए अब तक 90 कृषकों को रजिस्ट्रेशन उद्यान विभाग का पंजीकरण हो चुका है। 

किसान इस योजना का फायदा उठाकर शिमला मिर्च की खेती से बेहतरीन उत्पादन हांसिल करके मालामाल हो सकेंगे।

आपको बतादें, कि शिमला मिर्च की खेती नवंबर से लेकर मार्च माह तक होती है। साथ ही, ऐसे में विभागीय कार्यालय में किसानों का पंजीयन लगातार चल रहा है।

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कृषकों को 75% फीसद तक अनुदान मिलेगा

किसानों को शिमला मिर्च की खेती करने के लिए 75% प्रतिशत तक की सब्सिड़ी दी जाएगी। रजिस्ट्रेड किसानों को विभाग के द्वारा शीघ्र ही बीज वितरण किए जाएंगे, 

जिससे किसान समय से शिमला मिर्च की खेती से बेहतरीन उपज प्राप्त कर सकेंगे। प्रति हेक्टेयर में शिमला मिर्च की खेती करने पर तकरीबन किसान का 50,000 रुपये का खर्च आता है। 

ऐसे में किसानों को 70% प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसान शिमला मिर्च की खेती से आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। 

डा. राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक कृषि, चित्रकूट धाम मंडल ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने एग्रीस्टैक परियोजना के तहत किसानों की भूमि आधार मोबाइल नंबर और खतौनी को लिंक करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है। 

अंतिम तिथि 31 दिसंबर है लेकिन मंडल के आठ लाख किसानों में से केवल 6220 की रजिस्ट्री हुई है। पंचायत सहायक की ऐप में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। 

सरकार योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जल्द समाधान की तैयारी कर रही है।

इन जिलों में बहुत कम हुई फार्मर रजिस्ट्री 

मंडल के करीब आठ लाख किसानों में से 771623 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जिसमें बांदा में 264402, चित्रकूट में 158094, हमीरपुर में 200543 व महोबा में 148584 किसान शामिल हैं। 

पीएम किसान सम्मान निधि समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य कर दी गई है।

जनवरी माह में किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी होनी है। लेकिन, मंडल के चारों जिलो में अभी तक महज 6220 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है। 

जिसमें बांदा में 1450, चित्रकूट में 1518, हमीरपुर में 975 व महाेबा में 2277 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई हैं। अभी भी मंडल के 76 लाख पांच हजार 403 किसानाें की फार्मर रजिस्ट्री होना शेष है।

जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर कसेगा शिकंजा 

दरअसल किसानों में जमीन को लेकर हाेने वाले विवादों व एक ही नाम के दो या इससे ज्यादा होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने एक एप तैयार किया गया है। 

इसमें राजस्व विभाग के भूलेख विभाग से प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले किसानों का डाटा तैयार कर राज्य को आनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

फार्मर रजिस्ट्री से विवाद समेत अन्य प्रकरणों के सुलझाने में सुविधा मिलेगी। फिलहाल अभी किसानों को अभी किसान सम्मान निधि को लेकर चिंता सता रही है। 

यदि समय से तैयार नहीं हो पाईं तो जनवरी में मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का के लाभ से लाखों किसान वंचित रह जाएगें। एप में आ रही समस्या, जनरेट नहीं हैं आईडी

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यहाँ की जा रही ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री 

फार्मर रजिस्ट्री को लेकर किसान परेशान हैं। ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालय में लगे कंप्यूटर से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आनलाइन की जा रहीं हैं। 

इसमें पंचायत सहायक की आईडी से ऐप का संचालन होना है। मंडल के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की आईडी जनरेट नहीं हुई है। 

मंडल में कुल 1409 ग्राम पंचायतें हैं। बांदा में 471, चित्रकूट में 335, हमीरपुर में 330 व महोबा में 273 ग्राम पंचायतें हैं।

इनमें तैनात पंचायत सहायक तैनात किये गये हैं, जिनके आईडी से फार्मर रजिस्ट्री की जानी है। लेकिन अभी तक मंडल 859 आईडी ही तैयार हो सकी हैं। 

जिसमें बांदा में 300, चित्रकूट में 119, हमीरपुर में 207 व महोबा में 233 आईडी ही बन सकी हैं। जिनकी आईडी बनी है उनसे ऐप खुल तो जा रहा है पर उसमें समस्या आ रही है।

किसानों को सरकारी लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सर्वर में समस्या आ रही है।

कई जगह आईडी भी जनरेट नहीं हैं। जल्द ही आईडी तैयार करवाते हुए सर्वर की समस्या का समाधान करवाकर शिविर लगवाए जाएगें। 

भारत सरकार देश भर के किसानों की आर्थिक सहायता करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। 

इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब 19वीं किस्त आने वाली है और कई किसानों को इस बात का उत्सुकता से इंतजार है कि उन्हें यह पैसा कब मिलेगा। 

आगे इस लेख में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे।  

पीएम किसान की 19वीं किस्त का लाभ किसको मिलेगा?

दरअसल, इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए। 

अगर आप पीएम किसान (PM Kisan Yojana) की अगली किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। 

आप पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर  इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भू-सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन भी काम करवाना होगा। 

अगर किसान ये जरूरी काम समय से करवाते हैं उन्हें अगली किस्त किस्त मिलेगी वरना उनके पैसे अटक सकती है।

 पीएम किसान योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता है ?

जानकारी के लिए बतादें, कि किराये पर खेती करने वाले कृषक इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। 

पेंशन पाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे किसान जिन्होंने भू-सत्यापन और ई-केवाईसी का कार्य नहीं करवाया है, उनकी किस्त अटक सकती है।

इसके साथ ही अगर किसानों ने आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाया है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको अपने बैंक में जाकर ये करवाना होगा तभी लाभ के पात्र होंगे। 

वहीं, अगर आपने आवेदन फॉर्म या बैंक खाते की जानकारी में कोई गलती की है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए सभी जानकारी सही-सही भरें।

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पीएम किसान की 19वीं किस्त कब आएगी ?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Yojana)  के तहत किसानों को हर साल 2,000 की तीन किस्तों में लाभ दिया जाता है। 

मीडिया के अनुसार, 19वीं क़िस्त अगले साल फरवरी के आसपास जारी होने की उम्मीद है।  फिलहाल सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करने की तारीखों का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर देगी।

कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से योजनाएं जारी करती रहती हैं। 

इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कृषकों के सशक्तिकरण के लिए 'अंजीर फल विकास योजना' जारी की है। 

प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू इस योजना के अंतर्गत 0.25 से 10 एकड़ तक अंजीर की खेती करने वाले कृषकों को पहले साल में 30,000 रुपये का सहायतानुदान दिया जाएगा। 

यह योजना कृषि को प्रोत्साहन देने, आय बढ़ाने और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 

फलों की खेती को प्रोत्साहन देने की योजना 

बिहार सरकार का उघान निदेशालय, कृषि विभाग राज्य में फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी योजना लेकर आया है। 

इस योजना के तहत किसानों को अंजीर की खेती शुरू करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। कृषकों को यह सुविधा ‘अंजीर फल विकास योजना’ के अंतर्गत हांसिल होगी। 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि ‘अंजीर फल विकास योजना’ का प्रमुख उद्देश्य अंजीर की खेती को प्रोत्साहन देना है, जिससे प्रदेश में कृषि का क्षेत्रफल और उपज में बढ़ोतरी होगी साथ ही कृषकों की आमदनी में भी निश्चित रूप से इजाफा देखने को मिलेगा।  

‘अंजीर फल विकास योजना’ का मुख्य उद्देश्य 

यह योजना राज्य के समस्त जनपदों में लागू की गई है। इसके जरिए से अंजीर की खेती को प्रोत्साहन देने और कृषकों की आमदनी में बढ़ोतरी करने का मकसद तय किया गया है। 

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कृषकों को कितनी सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी ?

• प्रथम वर्ष: 30,000 रुपये का सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा। 
• द्वितीय और तृतीय वर्ष 10,000 रुपये सहायतानुदान। 
• योजना का लाभ 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) से लेकर 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) तक की भूमि पर खेती करने वाले कृषकों को दिया जाएगा। 

अंजीर की खेती क्यों करें ?

अंजीर की खेती करने के पीछे सबसे मुख्य वजह यह है, कि इसकी खेती कम लागत में शुरू की जा सकती है और यह किसानों के लिए अच्छी आय का एक अच्छा साधन बन सकता है। बिहार की भूमि और जलवायु अंजीर की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। 

अंजीर की खेती हेतु इस योजना के लाभ क्या हैं ?

बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई अंजीर की खेती के लिए इस योजना का मुख्य लाभ प्रदेश के किसानों को अंजीर की खेती के लिए आर्थिक मदद पहुंचाना है। 

बिहार राज्य में फलों की खेती को बढ़ावा देना। अंजीर की खेती से किसानों की आमदनी में इजाफा करना। बिहार को फलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। 

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बिहार सरकार की इस योजना का लाभ कैसे उठाएं ?

बिहार सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

आवेदन करते समय सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

भारतीय किसान ज्यादा से ज्यादा आधुनिक कृषि उपकरणों और मशीनों का खेती में उपयोग करें, इसके लिए सरकार की तरफ से कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र व मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। 

कृषकों को सस्ती दर पर कृषि मशीनें प्रदान करने हेतु कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) संचालित की जा रही है। 

योजना के अंतर्गत विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों को सस्ती दर पर मशीनों का फायदा मिलने लगा है, जिससे उनकी खेती की लागत, समय और मेहनत की बचत के साथ उपज में वृद्धि देखी जा रही है। 

इसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, मैकेनाईजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र अथवा कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी बैंक इत्यादि की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है।  

कृषकों को इन कृषि उपकरणों पर मिलेगी छूट 

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को लेजर (Laser), लैंड लेवलर (Land Leveler), पोटैटो प्लांटर (Potato Planter), पोटैटो डिगर (Potato Digger), हैरो (Harrow), कल्टीवेटर (Cultivator), मल्ट्रीक्रॉप थ्रेसर (Multicrop Thresher), एमबी प्लाऊ, (MB Plough), सीडड्रिल मशीन (Seed Drill Machine), रीपर कम बाइंडर (Reaper cum Binder), पॉवर चैफ कटर (Power Chaff Cutter), स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper), मिनी राइस मिल (Mini Rice Mill), ऑयल मिल विथ प्रेस (Oil Mill with Press), रोटावेटर (Rotavator), ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर (Tractor Mounted Sprayer), पॉवर टिलर (Power Tiller), कंबाइन हार्वेस्टर विथ सुपर एस.एम.एस. (Combine Harvester with Super SMS), फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank), कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre) और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग (Hitech Hub for Custom Hiring) आदि प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु अनुदान धनराशि 

कृषकों को हर तरह के कृषि यंत्रों पर कृषि यंत्र की लागत मूल्य का 50% फीसद अनुदान दिया जाएगा। 

वहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए परियोजना लागत 10 लाख रुपए, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना लागत 100 लाख रुपए पर अधिकतम 40% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक परियोजना लागत 10 लाख एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) परियोजना लागत का 30 लाख रुपए का अधिकतम 80% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।  

कृषि ड्रोन और सहायक उपकरण पर कितना अनुदान मिलेगा ?

योजना के अंतर्गत कृषि ड्रोन व उनके सहायक उपकरण के लिए कृषि स्नातक एवं ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण खरीदने पर यंत्रों के मूल्य का 50% प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। 

वहीं, एफपीओ को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण की खरीद पर उनके मूल्य का 40% प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा।  

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कृषि यंत्र की बुकिंग के लिए कितनी धनराशि जमा करनी होगी ?

आवेदन करते समय किसानों को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयन नहीं होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी। 

बुकिंग राशि इस प्रकार जमा करनी होगी। 10,001 से 1,00,000 (एक लाख) रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु 2500 रुपए की धरोहर राशि जमा करानी होगी। 

एक लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए 5,000 रुपए की धनराशि जमा करानी होगी।

कृषक कैसे करें योजना के लिए आवेदन ? 

अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहां कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

राज्य के किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग केंद्र एवं कृषि बैंक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल की वेबसाइट https://www.agriculture.up.gov.in/ पर यंत्र पर “अनुदान हेतु टोकन निकालें”  लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन विकासखंड वार या जनपदवार बुकिंग करनी होगी। 

आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। 

अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प दिया जाएगा। 

इस योजना के अंतर्गत किसान 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

किसान योजना का लाभ लेने हेतु इन बातों का खास ध्यान रखें

1. कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले कृषकों का चयन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा।
2. आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपना अथवा अपने परिवार के रक्त संबंधी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्र वधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि की जाएगी।
3. कृषि यंत्रों की खरीद हेतु फर्म को कृषि यंत्र के मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान की कार्यवाही की जाएगी।
4. ऐसे लाभार्थी जो साक्षर नहीं हैं जिन्हें चेकबुक जारी नहीं हो सकती है, ऐसे किसान लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन के खाते से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करेंगे।
5. निर्धारत समय में कृषि यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदन स्वत: ही चयनित हो जाएगा।
6. एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो यंत्रों हेतु ही अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अलावा संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान नहीं दिया जाएगा।
7. एक किसान परिवार एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजेड्यू योजना के तहत एक अथवा अधिक भिन्न प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
8. कस्टम हायरिंग सेंटर या हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग अथवा फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र के किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बांड भी भरकर देना होगा।
9. योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) जो की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो तथा किसान उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे।

पूसा के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों ने कृषकों के लिए सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है, कि जिन कृषकों की गेहूं की फसल 21-25 दिन की हो गई हो, वे अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। 

सिंचाई के 3-4 दिन उपरांत खाद की दूसरी मात्रा डालें। तापमान को मद्देनजर रखते हुए किसानों को सलाह है, कि वे पछेती गेहूं की बुवाई जितनी शीघ्र हो सके करें। बीज दर 125 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। 

वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई गेंहूँ की कुछ उन्नत किस्में 

गेहूं की उन्नत किस्में- एच. डी. 3059, एच. डी. 3237, एच. डी. 3271, एच. डी. 3369, एच. डी. 3117, डब्ल्यू. आर. 544, पी.बी.डब्ल्यू. 373, बुवाई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन @ 1.0 ग्राम या थायरम @ 2.0 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें। 

जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो किसान क्लोरपाईरिफास (20 ईसी) @ 5.0 लीटर/हक्टेयर की दर से पलेवा के साथ या सूखे खेत में छिड़क दें। 

नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों की मात्रा 150, 60 व 40 किलो प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। 

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वैज्ञानिकों की सरसों उत्पादक कृषकों के लिए जरूरी सलाह

देर से बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का काम करें। औसत तापमान में कमी को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में सफ़ेद रतुआ रोग की नियमित रूप से निगरानी करें। 

इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और पोटास उर्वरक का प्रयोग जरूर करें।

आलू की फसल में झुलसा रोग से कैसे बचाव करें  

हवा में अधिक नमी के कारण आलू और टमाटर में झुलसा रोग आने की संभावना है। इसलिए फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। 

लक्ष्ण दिखाई देने पर डाईथेन-एम-45 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 

जिन किसानों की टमाटर, फूलगोभी, बंदगोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है, वह मौसस को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई कर सकते हैं।

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गोभी की फसल का ऐसे ख्याल रखें  

गोभीवर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि संख्या अधिक हो तो बी.टी.@ 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या स्पेनोसेड दवा @ 1.0 एम.एल./3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 

इस मौसम में किसान सब्जियों की निराई-गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करें, सब्जियों की फसल में सिंचाई करें और उसके बाद उर्वरकों का बुरकाव करें। 

इस मौसम में मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने के लिए किसान जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 से.मी. चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तने के आस-पास की मिट्टी की खुदाई करें जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। 

कृषक गेंदे की फसल में यह कार्य जरूर करें 

सापेक्षिक आर्द्रता के ज्यादा रहने की आशंका को मद्देनजर रखते हुए किसानों को सलाह है कि वे अपनी गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। 

किसानों को सलाह है, कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना काफी बढ़ जाती है। 

इससे उत्पन्न धुंध की वजह से सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रकिया प्रभावित होती है। 

इसकी वजह से भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता भी काफी प्रभावित होती है। 

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अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों को क्या सलाह है ? 

किसानों को सलाह है, कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें। इससे मृदा की उर्वकता बढ़ती है। साथ ही, यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। 

नमी  मिट्टी में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का इस्तेमाल @ 4 कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है। 

किसान भाइयों जैसा कि हम सब जानते हैं, कि रबी सीजन चल रहा है और बड़े पैमाने पर किसान गेहूँ की खेती कर रहे हैं। 

अब ऐसे में गेंहू उत्पादक किसानों को विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का सामना करना पड़ता हैं, इनमें से ‘पीली रोली’ रोग सबसे मुख्य है। 

यह रोग फसल की पत्तियों को पीले रंग के पाउडर से ढक देता है, जिससे पौधों के विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। 

अब इसी कड़ी में किसानों को इस चुनौती से निपटने हेतु मदद करने के लिए राजस्थान कृषि विभाग ने इस रोग के प्रबंधन के लिए आवश्यक सलाह जारी की है।

पीली रोली रोग क्या है और इसका पता कैसे करें ? 

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री शंकर लाल मीणा के मुताबिक, पीली रोली रोग की पहचान पत्तियों पर पीले-नारंगी रंग की धारियों और छोटे पीले बिंदुनुमा फफोलों से होती है। 

ये फफोले आहिस्ते-आहिस्ते पूरी पत्ती को ढक लेते हैं और पत्ती पीले पाउडर जैसी नजर आने लगती है। संक्रमित पत्तियों को छूने पर हाथ और कपड़ों पर पीला पाउडर लग जाता है। 

प्रारंभ में यह रोग खेत में 10-15 पौधों के छोटे समूह में नजर आता है। परंतु, धीरे-धीरे पूरे खेत में यह रोग फैल जाता है।

ठंडा और नम मौसम, जैसे 6 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, वर्षा, उच्च आर्द्रता, ओस और कोहरा इस रोग के फैलाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

पीली रोली रोग से बचाव और प्रबंधन 

कृषि विभाग ने किसानों को इस रोग से फसल संरक्षण हेतु बहुत सारे अहम सुझाव दिए हैं। सबसे पहले, खेत में जल जमाव से बचने की सलाह प्रदान की गई है। 

इसके अतिरिक्त, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह रोग के प्रसार को प्रोत्साहन दे सकता है। विभागीय सिफारिशों के मुताबिक ही उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

जनवरी एवं फरवरी के महीनों में फसल की नियमित तौर निगरानी करना बेहद जरूरी है। 

किसी भी पत्तियों पर पीलापन दिखने पर तुरंत संबंधित पादप रोग विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें। कभी-कभी पत्तियों का पीलापन अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए सही रोग की पहचान आवश्यक है।

गेँहू की फसल में इस रोग की पुष्टि और सरकारी मदद 

यदि जांच के बाद पुष्टि होती है कि गेहूँ की फसल में पीली रोली रोग का प्रकोप है, तो संक्रमित पौधों के समूह को इकठ्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। 

इसके साथ ही, विभागीय सिफारिशों के मुतबिक, खड़ी फसल में कवकनाशी रसायनों का स्प्रे करना चाहिए। मौसम साफ होने पर ही छिड़काव करना चाहिए, ताकि फसल पर रसायन का ज्यादा प्रभाव पड़े।

यदि रोग का असर आर्थिक नुकसान स्तर से ज्यादा हो जाता है, तो सरकार कृषकों को सहायता के रूप में अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन मुहैय्या कराती है। यह मदद कृषकों को फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करती है।

पीली रोली रोग गेंहूँ की फसल के लिए बेहद घातक 

पीली रोली रोग गेहूँ की फसल के लिए गंभीर संकट हो सकता है। ठंड और नमी भरे मौसम में इस रोग के फैलाव की संभावना बढ़ जाती है। 

कृषि विभाग द्वारा जारी परामर्शिका का पालन कर कृषक इस रोग पर काबू पा सकते हैं। किसानों को वक्त-वक्त पर फसल की निगरानी करनी चाहिए। 

साथ ही, शुरुआती लक्षण दिखने पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। उचित समय पर सही कदम उठाने से फसल को भारी हानि से बचाया जा सकता है। 

यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है, इसे अपने अन्य किसान साथियों के साथ भी साझा जरूर साझा करें।

बिहार राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के बामेती सभागार में ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। 

इस कार्यशाला में राज्य के 16 जनपदों से आई 201 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने हिस्सा लिया है। यह योजना महिलाओं को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 

इस कार्यशाला में कृषि मंत्री मंगल पांडेय के साथ बहुत सारे उच्च अधिकारी और वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। 

संजय कुमार अग्रवाल (सचिव, कृषि विभाग), नितिन कुमार सिंह (कृषि निदेशक) , धनंजय पति त्रिपाठी (अपर निदेशक), प्रमोद कुमार, संयुक्त निदेशक (पौध संरक्षण) शामिल थे।

इस कार्यशाला में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी साझा की कि प्रदेश के 101 अनुमंडलों में कृषकों के लिए अनुदानित दर पर कृषि ड्रोन मुहैय्या कराए जाएंगे। 

इसके अतिरिक्त, पौध संरक्षण संभाग द्वारा "पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन" योजना के तहत ड्रोन का उपयोग बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

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ड्रोन दीदी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?

ड्रोन दीदी योजना के मकसद को लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि "अगर हमें तेज गति से आगे बढ़ना है, तो हमें नई तकनीक को समझकर अपनाना होगा। 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत कृषि ड्रोन और उससे जुड़ी किट के लिए 80% प्रतिशत अनुदान यानी 8 लाख रुपये दिए जाएंगे। 

बाकी 2 लाख रुपये महिलाओं को जीविका समूहों के जरिए से प्रदान किए जाएंगे। 

ड्रोन दीदी योजना/Drone Didi Yojana ना केवल महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दे रही है। 

इस योजना से महिलाएं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा सकती हैं। यह पहल महिलाओं और किसानों के जीवन को नवीन दिशा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

योजना से होगा महिला सशक्तिकरण

ड्रोन दीदी योजना का नाम इस वजह से रखा गया है, ताकि महिलाओं को सीधे तकनीकी नवाचारों से जोड़ा जा सके। 

यह योजना महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देती है और उन्हें खेती में ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाती है। 

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में पूरे देश में 14,500 महिला समूहों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल महिलाओं का आर्थिक विकास होगा बल्कि एक मजबूत भारत और बिहार का निर्माण भी होगा। 

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करें ?

ड्रोन दीदी योजना के तहत निम्नलिखित लोग आवेदन कर सकते हैं। 

1. किसान
2. कृषि यंत्र बैंक
3. स्वयं सहायता समूह
4. किसान उत्पाद संगठन (FPO)
5. स्वयंसेवी संस्थाएं
6. निजी संस्थाएं और पंजीकृत कंपनियां
7. ड्रोन खरीदने के लिए यह अनिवार्य है कि वह ड्रोन DGCA (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) द्वारा कृषि उपयोग के लिए पंजीकृत हो। 

योजना हेतु अनुदान और वित्तीय सहायता

योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रोन खरीदने पर 60% प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 3.65 लाख रुपये का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। 

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आवेदन और चयन प्रक्रिया

ड्रोन दीदी योजना का फायदा उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या समूह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इसके लिए सरकार ने कृषि यांत्रिकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए से होगा। 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना की 19वीं किस्त की प्रतीक्षा आज 11 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। 

आज बुधवार को भोपाल से 19वीं क़िस्त के 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले नवंबर महीने की किस्त 9 नवंबर को बहनों के खाते में ट्रांसफर की गई थी।

जानकारी के लिए बतादें, कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य में 11 से 26 दिसंबर 2024 तक मनाए जाने वाले मुख्यमंत्री जन-कल्याण पर्व में विभिन्न विकास गतिविधियाँ होंगी। 

मुख्यमंत्री द्वारा इस पर्व की शुरुआत भोपाल में लाड़ली बहना योजना की धनराशि बहनों के खाते में ट्रांसफर करके किया जायेगा।

यह योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू की थी ? 

जानकारी के लिए बतादें, कि लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जारी की जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है, इसे पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। 

पहले 1000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। 

अबतक 18 किस्तें जारी हो चुकी है और आज 11 दिसंबर को 19वीं किस्त जारी की जा रही है। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती है, 

हालांकि त्यौहारों को देखते हुए समय से पहले भी किस्त जारी कर दी जाती है। लेकिन, इस बार तय समय से 1 दिन की देरी से किस्त जारी होगी।

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लाड़ली बहना योजना से संबंधित जरूरी जानकारी  

• लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी।
• इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।
• इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।
• अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं।
• लाड़ली बहनों को जून 2023 से नंवबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 18 किश्तों का अंतरण किया गया है।
• इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया।

किसान भाई अपना नाम सूची में कैसे चेक करें ?

• लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं।
• वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” वाले विकल्प परक्लिक करें।
• दूसरे पृष्ठ पर पहुंचने के बाद, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें।
• कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद, मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
• मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें।
• ओटीपी वेरिफाई करने के बाद “सर्च” विकल्प पर क्लिक करें और आपका भुगतान स्थिति खुल जाएगी।

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एमपी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्रता/नियम क्या हैं ?

इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।

महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।

अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।

यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।

विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।