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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वैज्ञानिक और वर्तमान में उप महानिदेशक (अनुसंधान) और निदेशक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम, आईसीआरआईएसएटी, डॉ. मांगी लाल जाट को केंद्र सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के एक पैनल के नेतृत्व में एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा प्रतिष्ठित नियुक्ति को मंजूरी दी गई। 

चयन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की और इसमें आईसीएआर के दो पूर्व महानिदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के निदेशक और वैज्ञानिक समुदाय के अन्य प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे।

डॉ. एम एल जाट का कृषि क्षेत्र में शानदार अनुभव 

डॉ. एम एल जाट कृषि प्रणाली विज्ञान में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव लेकर आए हैं। इस नियुक्ति से पहले, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) में उप महानिदेशक (अनुसंधान) और वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने लचीले खेत और खाद्य प्रणाली (RF & FS) कार्यक्रम का नेतृत्व किया। 

उनका नेतृत्व पाँच शोध समूहों में फैला हुआ था- जलवायु अनुकूलन और शमन विज्ञान, भू-स्थानिक और बड़ा डेटा विज्ञान, डिजिटल कृषि, परिदृश्य, मृदा स्वास्थ्य और जल विज्ञान, और ICRISAT विकास केंद्र।

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डॉ. एम एल जाट का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों में भी अहम योगदान 

विश्व स्तर पर सम्मानित सिस्टम एग्रोनॉमिस्ट, डॉ. एम एल जाट ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों में वरिष्ठ शोध और नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं, जिसमें CGIAR में 13 साल - अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) में 12 साल और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) में एक साल शामिल हैं। 

उनके करियर की शुरुआत ICAR में 12 साल के कार्यकाल से हुई, जहाँ उन्होंने टिकाऊ खेती प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्ष -

दुनियाभर में मशहूर वैज्ञानिक डॉ. मांगी लाल जाट को डेयर का सचिव और आईसीएआर का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. मांगी लाल जाट को 25 वर्षों से अधिक का कृषि संबंधी अनुभव है।

किसानों के सामने आजकल सबसे बड़ी समस्या निराश्रित पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा करना है। राजस्थान सरकार की तरफ से कृषकों के लिए 2025-26 की तारबंदी योजना में परिवर्तन किए गए हैं। 

अब 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक नहीं है, किसान 0.5 हैक्टेयर जमीन पर भी अनुदान हांसिल कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 70% प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

सरकार ने योजना में क्या बदलाव किया 

कृषकों को फसलीय सुरक्षा देने और निराश्रित पशुओं से बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने एक बार पुनः राहत देने की घोषणा की है। 

प्रदेश के कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसान कम जमीन पर भी सब्सिड़ी का फायदा उठा सकेंगे।  

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कितनी जमीन पर मिलेगा अनुदान 

वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के लिए एक ही स्थान पर न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना जरूरी था। लेकिन, अब विभाग ने इस शर्त को शिथिल कर दिया है। 

नई व्यवस्था के अनुसार व्यक्तिगत या समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को अब केवल 0.5 हैक्टेयर यानी दो बीघा पक्की जमीन होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। 

समूह में तारबंदी पर अनुदान

खबरों के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। 

यदि 10 किसान मिलकर कम से कम 5 हैक्टेयर (20 बीघा) भूमि पर तारबंदी कराते हैं, तो प्रत्येक किसान को अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई की सीमा तक 56,000 रुपए की सब्सिड़ी धनराशि दी जाएगी। यह धनराशि कुल लागत का 70% प्रतिशत होगी।

व्यक्तिगत किसानों को भी लाभ

खबरों के अनुसार, योजना का लाभ केवल समूह में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है। यदि कोई लघु या सीमांत किसान 0.5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करवाता है, तो उसे 400 रनिंग मीटर लंबाई तक 48,000 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। साथ ही, सामान्य श्रेणी के किसानों को इसी स्थिति में 40,000 रुपए तक की सब्सिड़ी मिलेगी। 

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आवेदन प्रक्रिया 

राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

इच्छुक अथवा पात्र किसान अपने नवीनतम संयुक्त नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, जनआधार कार्ड और लघु-सीमांत प्रमाण पत्र के साथ समीपवर्ती ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

जानकारी के लिए बतादें, कि सभी आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। अतः जो जितना जल्दी आवेदन करेगा, वह उतना जल्दी लाभ का पात्र रहेगा। 

भुगतान के लिए सत्यापन जरूरी 

तारबंदी का काम पूरा होने के बाद संबंधित कृषि पर्यवेक्षक भौतिक सत्यापन करेगा और यह विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 

सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही अनुदान की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 

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किसानों को खर्च की जानकारी सौंपनी पड़ेगी  

किसानों को तारबंदी में खर्च की गई धनराशि के सभी बिल जमा कराने पड़ेंगे। इसकी वजह से राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा कि अनुदान सही ढ़ंग से इस्तेमाल में लाया जा रहा है या नहीं। 

निष्कर्ष -

राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मुहैय्या कराई जा रही सब्सिड़ी से किसानों में ख़ुशी की लहर है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं।

किसान साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसान अपनी रबी सीजन की फसलों की कटाई करने में जुटे हुए हैं। बहुत सारे किसान अपनी गेंहू की फसल को बेचने के लिए मंडियों में पहुँच रहे हैं। 

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आज 2 अप्रैल से पंजाब, हरियाणा और बिहार में भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इन सभी राज्‍यों ने इसके लिए अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। 

पंजाब के खाद्य वितरण और आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने सोमवार को जानकारी दी कि मंडियों में समस्त आवश्यक सुव‍िधाओं का इंतजाम किया गया है। 

केंद्र सरकार द्वारा चालू मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये प्रत‍ि क्विंटल निर्धारित किया गया है। 

पिछले माह से ही प्रमुख गेहूं उत्‍पादक राज्‍यों में सरकारी खरीद प्रारंभ हो चुकी है। इनमें मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश और राजस्‍थान जैसे राज्य शामिल हैं। 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि 1 अप्रैल से पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। राज्‍य सरकारों की तरफ से इसके लिए बेहतरीन तैयारियां की गई हैं। 

पंजाब में 24 घंटे में भुगतान करने के आदेश 

• पंजाब के खाद्य वितरण और आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने सोमवार को जानकारी दी कि मंडियों में सभी जरूरी सुव‍िधाओं के इंतजाम किए गए हैं। 
• अब बस किसानों के आने की देर है। सबसे खास और अच्छी खबर यह है, कि इस बार किसानों को 24 घंटे के अंदर एमएसपी का पूरा भुगतान किया जाएगा।

बिहार में 48 घंटे में भुगतान करने के आदेश 

• बिहार राज्य में 4476 पैक्स और व्यापार मंडल को गेहूं खरीद के लिए चयन किया गया है। इसके लिए सहकारी बैंकों द्वारा इन पैक्‍सों और व्‍यापार मंडलों को 208 करोड़ का कैश क्रेडिट दिया जा चुका है। 
• रैयत-गैर रैयत किसान इन खरीद केंद्रों पर गेंहू की बिक्री कर सकते हैं। बिहार राज्य में 48 घंटे के अंदर किसानों को एमएसपी का भुगतान करने का लक्ष्‍य तय किया गया है।

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किसानों के लिए सरकार द्वारा की गईं व्‍यवस्‍थाएं 

• जानकारी के मुताबिक, पंजाब में इस बार 28 हजार करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट की व्‍यवस्‍था की गई है, जिससे कि किसानों का 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जा सके। 
• इसके साथ ही पंजाब में 1864 मंडियों और खरीद केंद्रों में आवश्यकतानुसार पर्याप्‍त बार‍दाना (बोरि‍यां) पहुंचाया जा चुका है। 
• साथ ही, 700 अस्‍थायी खरीद केंद्र अलग से बनाए गए हैं, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा। 
• किसानों को भरी गर्मी में असुविधा न हो इसके लिए मंडियों और उपार्जन केंद्रों में पानी, चिकित्सा सुवि‍ध‍ा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है।

हरियाणा में भी गेंहू खरीद की तैयारियां संपन्न 

• हरियाणा में भी किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद पर 2425 रुपये एमएसपी का भुगतान किया जाएगा। मंडियों और खरीद केंद्रों पर समस्त जरूरी सुवि‍धाओं की व्यवस्था की गई है। 
• अंबाला की मंडी में किसानों को 10 रुपये में भोजन मुहैय्या कराने की भी व्‍यवस्‍था की गई है। साथ ही, अंबाला जनपद में किसानों के ठहरने के लिए गेस्‍ट हाउस में काफी शानदार व्यवस्था की गई हैं। 

जानिए कौन-से राज्‍यों में मिल रहा है बोनस ?

बीते माह प्रारंभ हुई गेहूं की खरीद में मध्‍य प्रदेश और राजस्‍थान के किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त बोनस का भी फायदा मिल रहा है। एमपी में किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिल रहा है। 

ऐसे में उन्‍हें प्रति क्विंटल 2600 रुपये का भाव मिल रहा है। राजस्‍थान में किसानों को 150 रुपये अतिरिक्‍त बोनस के रूप में मिल रहे हैं। गेंहू का मंडियों में कुल 2575 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है।

उपरोक्त में बताए गए राज्यों ने 1 अप्रैल से गेंहू की खरीद शुरू करदी है। गेंहू खरीद से किसानों को लाभ कमाने में काफी राहत मिलेगी। भारत सरकार हमेशा से किसानों के हित में अहम कदम उठाती आई है।

भारत की केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही हैं। 

केंद्र सरकार हमेशा से किसानों की उन्नति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही है। 

अब इसी कड़ी में खेती-किसानी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि "वस्तु एवं सेवा कर (GST) को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे प्रमुख कृषि इनपुट पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। 

सिर्फ इतना ही नहीं खाद्य क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी दरों का आकलन भी किया जा रहा है।" 

किसानों ने सरकार से क्या मांग रखी ?   

देश के कई प्रमुख किसान संगठनों द्वारा कृषि उपकरणों और इनपुट पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की है। इन समूहों में भारतीय किसान संघ (BKS) और अन्य किसान संगठनों भी शामिल हैं।  

किसानों का कहना है, कि कृषि उपकरणों और इनपुट पर जीएसटी पूरी तरह से हटाने के परिणामस्वरूप यह किसानों के बड़े वित्तीय बोझ को कम करेगा, जिससे खेती की लागत में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। 

खेती की लागत कम करने के लिए इसको पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए। फलस्वरूप किसानों को इससे अधिक मुनाफा हांसिल हो सकेगा।  

वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कहा है ?

वित्त विधेयक, 2025 पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि "ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों सहित कृषि इनपुट पर जीएसटी को शून्य करने के प्रस्ताव पर 17 सितंबर, 2021 को 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की गई थी, लेकिन उस समय इस पर सहमति नहीं बन पाई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि "अब मंत्रियों का समूह इस पर विचार कर रहा है, इसलिए इन मदों पर जीओएम द्वारा विचार किया जाएगा और वे इस पर निर्णय लेंगे।" बाद में लोकसभा ने वित्त विधेयक, 2025 पारित कर दिया।

निष्कर्ष -

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आदेशानुसार कृषि उपकरणों और इनपुट पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने के प्रस्ताव की मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) द्वारा समीक्षा की जा रही है। किसान साथियों को इसकी वजह से कम लागत में अधिक लाभ हांसिल हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने कृषकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जायद सीजन की 9 नई फसलों को फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के दायरे में लाने का फैसला लिया है। 

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिए भी बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को इस पहल से मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से सहूलियत मिलेगी। 

प्राकृतिक आपदा हेतु मुआवजा

उत्तर प्रदेश सरकार के इस अहम फैसले का एक और बड़ा फायदा यह है, कि अगर किसान की फसल बारिश, सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है, तो उन्हें बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई की जा सकेगी और वे सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। 

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मखाना किसानों को भी फायदा 

प्रदेश सरकार ने मखाना की खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मखाना को स्केल ऑफ फाइनेंस में शामिल कर इसे भी आसान ऋण योजना का हिस्सा बना दिया गया है। 

अब किसान खरीफ और रबी की फसलों के साथ मखाना की खेती के लिए भी किफायती लोन प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। 

सस्ता कर्ज और ब्याज में भी छूट

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत इन फसलों को जोड़ने से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिलने का फायदा मिलेगा। विशेष रूप से समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों को 3% प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। 

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने KCC की क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है, जिससे किसानों को खेती के लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी वित्तीय समस्याएं भी कम होंगी।

स्वदेशी गायों पर भारी अनुदान 

पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए भी सरकार ने राहत देने वाले कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत गिर, साहीवाल, हरियाणा और थारपारकर नस्ल की गायों की यूनिट लगाने पर 40% प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। 

निष्कर्ष -

योगी सरकार ने किसानों के हित में उपरोक्त काफी बेहतरीन कदम उठाऐ हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को इन कदमों से काफी हद तक आर्थिक मजबूती मिलेगी।

बिहार सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फार्मिंग बेड और गमले की योजनाएं लागू की हैं, ताकि लोग ताजे फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन कर सकें। 

फार्मिंग बेड योजना में 75% प्रतिशत अनुदान मिलेगा और बची हुई धनराशि लाभार्थियों को स्वयं चुकानी पड़ेगी। 

यह योजना का लाभ पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों को मुहैय्या कराया जा रहा है। इसके दो प्रमुख घटक हैं - फार्मिंग बेड योजना और गमले की योजना। 

फार्मिंग बेड योजना के तहत 300 वर्ग फीट क्षेत्र में बागवानी के लिए ₹48,574 की लागत पर 75% यानी ₹36,430.50 का अनुदान मिलेगा। वहीं, गमले की योजना में प्रति इकाई ₹8,975 की लागत पर ₹6,731.25 का अनुदान दिया जाएगा।

अलग अलग वर्गों के आधार पर मिलेगा अनुदान 

जानकारी के लिए बतादें, कि इस योजना के अंतर्गत 78.6% सामान्य वर्ग, 20% अनुसूचित जाति, और 1.4% अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाएगा। 

साथ ही, 30% प्रतिशत प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं फार्मिंग बेड योजना और गमले की योजना क्या है ? इस योजना का कैसे मिलेगा लाभ?

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फार्मिंग बेड योजना क्या है?

फार्मिंग बेड योजना के अंतर्गत छत पर खेती करने के लिए 300 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। इस योजना की कुल लागत प्रति इकाई 48,574 रुपये है, जिसमें से सरकार 75% यानी 36,430.50 रुपये अनुदान के रूप में देती है। लाभार्थी को मात्र 12,143.50 रुपये का भुगतान करना होगा। 

फार्मिंग बेड योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उन्नत खेती के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक गार्डनिंग किट, फलदार पौधे, स्प्रेयर, ड्रिप सिस्टम और ऑन-साइट सपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 

अपने मकान के मालिक इस योजना के अंतर्गत अधिकांश दो इकाइयों का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अपार्टमेंट के निवासियों को यह योजना सोसाइटी की अनुमति के बाद ही उपलब्ध होगी। वहीं, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों को अधिकतम पांच इकाइयों तक का फायदा दिया जाएगा। 

फार्मिंग बेड योजना के तहत मिलने वाली सामग्री

योजना के तहत लाभार्थियों को खेती से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

• पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम (40 वर्ग फीट खेती क्षेत्र + 30 वर्ग फीट वॉक एरिया)
• ऑर्गेनिक गार्डनिंग किट (9 महीने के लिए)
• फलों के पौधों के बैग (6 यूनिट)
• पालक उगाने के लिए राउंड बैग (5 यूनिट)
• ड्रिप सिस्टम, मोटर और बाल्टी सहित
• मासिक ऑन-साइट सपोर्ट (18 बार)

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गमले की योजना क्या है ?

अगर किसी के पास 300 वर्ग फीट की जगह नहीं है, तो वह गमले की योजना का लाभ उठा सकता है। गमले की योजना की कुल लागत प्रति इकाई 8,975 रुपये है, जिसमें 75% यानी 6,731.25 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। लाभार्थी को मात्र 2,243.75 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। 

इस योजना के तहत लोगों को फलों, औषधीय पौधों, सजावटी पौधों और स्थायी फूलों के पौधों को लगाने का अवसर मिलेगा। एक लाभार्थी अधिकतम पांच यूनिट तक इस योजना का लाभ उठा सकता है। संस्थानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

गमले की योजना के अंतर्गत मिलने वाली सामग्री

गमले की योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधे उगाने का अवसर मिलेगा। इनमें निम्नलिखित पौधे शामिल हैं:

फलदार पौधे  

अमरूद, आम, नींबू, चीकू, केला, सेब बेर (अधिकतम 5 पौधे)

औषधीय/सुगंधित पौधे  

पुदीना, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, स्टीविया, करी पत्ता, लेमन ग्रास, वसक (अधिकतम 5 पौधे)

स्थायी फूलों के पौधे  

गुलाब, टैगोर, चमेली, हिबिस्कस, आलमोंडा, बोगनवेलिया (अधिकतम 10 पौधे)

सजावटी पौधे  

अरेका पाम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, क्रोटन, सिंगोनियम, क्रिसमस प्लांट (अधिकतम 10 पौधे)

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छत पर बागवानी योजना में आवेदन कैसे करें ?

छत पर बागवानी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के बाद लाभार्थी को योजना के तहत अपनी अंश राशि यानी अपने भाग का पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे ही लाभार्थी की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा होगी, आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

निष्कर्ष -

बिहार सरकार की इस सराहनीय पहल के मद्देनजर जारी की गई शहरी क्षेत्रों में बागवानी की वजह से गर्मियों में पर्यावरण का अधिक तापमान होने से बचेगा।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से मोटे अनाज को 'श्री अन्न' के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। 

बाजरे के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ी है और वे अधिक उत्साह के साथ इसकी खेती कर रहे हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं से बाजरा उत्पादन में वृद्धि होने की पूरी संभावना है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। 

वहीं, राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मोटे अनाज को 'श्री अन्न' घोषित करने के बाद बाजरे के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। 

बाजरे के समर्थन मूल्य में वृद्धि

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्री अन्न (मोटे अनाज) को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। 

इसके तहत किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें अधिक उपज के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि सरकार ने बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है, जिससे किसानों को उचित दाम मिल रहे हैं। 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में पिछले दस वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 

वर्ष 2014 में बाजरे का समर्थन मूल्य ₹1250 प्रति क्विंटल था, जो 2024 में बढ़कर ₹2625 प्रति क्विंटल हो गया है। वर्ष 2024-25 में विभिन्न राज्यों में बाजरे की खरीद इस प्रकार हुई है। 

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• गुजरात: 936 किसानों से 3,818 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया। 
• हरियाणा: 1,59,067 किसानों से 4,48,387 मीट्रिक टन की खरीद हुई। 
• उत्तर प्रदेश: 16,817 किसानों से 1,01,311 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया। 

बाजरा उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं ?

मंत्री ने विधायक पब्बाराम विश्नोई के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बाजरे के उत्पादन के आंकड़े भी साझा किए। 

• 2021-22: 43.13 लाख टन
• 2022-23: 59.18 लाख टन
• 2023-24: 43.82 लाख टन

हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाजरा खरीद के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था।  और ना ही इस अवधि में MSP पर खरीद हुई। 

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य दिलाने के लिए बाजार आधारित तंत्र पर काफी जोर दिया जा रहा है। 

किसानों को दिया जा रहा लाभ ?

बाजरे के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के किसान बाजरे की खेती की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। बाजरे की फसल से किसानों को निम्नलिखित लाभ होंगे।  

1. बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ने से किसानों की आमदनी में सुधार हुआ है। 
2. बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू कर रही है। 
3. बाजरे की बढ़ती मांग से किसानों को बाजार में बेहतर कीमत मिल रही है। 

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राजस्थान में बाजरे की खेती का महत्व

राजस्थान में बाजरा एक प्रमुख फसल है और इसे कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और उन्नत बीजों की सुविधा प्रदान कर रही है, जिससे बाजरे के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। 

सरकार की योजनाएं और प्रयास

राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके तहत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें उन्नत बीज, सिंचाई की सुविधाएं और मार्केटिंग सपोर्ट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार बाजरे के भंडारण और विपणन के लिए भी नई रणनीतियां तैयार कर रही हैं। 

निष्कर्ष -

मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य में वृद्धि करके काफी अहम कदम उठाया है।

भारत की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य से लगातार कोई न कोई कल्याणकारी योजना जारी करती रही हैं। 

अब इसी कड़ी में कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैय्या कराने के मकसद से केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी की जा रही हैं। बतादें कि बिहार सरकार द्वारा किसानों को खेत में नलकूप लगवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। 

मुख्य बात यह है, कि नलकूप लगाने के लिए कृषकों को 50 से 80% प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

इसकी वजह से किसान आधी या उससे भी कम कीमत पर नलकूप लगवाकर सिंचाई की सुविधा हांसिल कर सकते हैं। बिहार के इच्छुक किसान राज्य सरकार की नलकूप योजना के अंतर्गत आवेदन करके योजना का फायदा हांसिल कर सकते हैं।

नलकूप योजना 2025 क्या है ?

किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से नलकूप योजना 2025 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर नलकूप लगाने की सुविधा दी जाती है। 

नलकूप योजना के अंतर्गत श्रेणी वर्ग के मुताबिक किसानों को अलग–अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से किसानों को अधिकतम 91,200 रुपए की सब्सिड़ी दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसान सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाकर कम खर्च में नलकूप लगवा सकते हैं। 

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नलकूप योजना के तहत किसको कितनी सब्सिड़ी दी जाएगी ?

किसानों को श्रेणी वर्ग के आधार पर अलग-अलग अनुदान दिया जाता है। आइए जानते हैं, बिहार की नलकूप योजना के बारे में। 

उत्तर बिहार के किसानों के लिए तय की गई सब्सिड़ी  

• योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को 50% प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। 
• पिछड़ा वर्ग को 70% प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 80% प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 
• सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 57 हजार रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। 
• अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अधिकतम 91,200 रुपए की सब्सिड़ी मिलेगी। 
• पिछड़ा वर्ग के किसानों की बात करें तो इनको 79800 रुपए का अनुदान मिल सकेगा। 
• उत्तर बिहार के किसानों के लिए 35 मीटर की गहराई में नलकूप स्थापित करने पर अनुदान दिया जाएगा। 
• दक्षिण बिहार के किसानों के लिए तय अनुदान 
• दक्षिण बिहार के किसानों के लिए योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 36,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी 
• अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अधिकतम 57,600 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 
• पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50,400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 

दक्षिण बिहार के किसानों को अधिक अनुदान की वजह  

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि नलकूप योजना के तहत दक्षिण बिहार के किसानों को अधिक अनुदान राशि दी जाएगी, ऐसा इसलिए कि वहां नलकूप की गहराई अधिकतम 70 मीटर तक हो सकती है। 

ऐसे में दक्षिण बिहार के किसानों को नलकूप कराने में खर्चा अधिक आएगा। इसलिए अनुदान भी अधिक दिया जा रहा है। 

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बिहार के इन जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा - 

बिहार सरकार की नलकूप योजना का फायदा मधुबनी, पूर्णिमा, सुपौल, दरभंगा, अररिया, कटियार, खगड़िया, सहरसा व किशनगंज जनपद के किसानों को दिया जाएगा। नलकूप योजना का फायदा रैयत और गैर रैयत दोनों ही तरह के किसान उठा सकते हैं। 

यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से है, जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं और गैर रैयत किसान वह है जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ की जमीन होना जरूरी है। 

नलकूप योजना 2025 के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज  

नलकूप योजना का लाभ उठाने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज - 

• भूमि धारक किसान को अपने भूमि स्वामित्व के कागज। 
• गैर रैयत किसान को एकरारनामा जमा करना होगा। 
• किसानों के पास भूमि का स्वामित्व के कागज नहीं है, वह वंशावली प्रमाण–पत्र जमा कर सकते हैं। 
• आवेदक का आधार कार्ड
• आवेदक का जाति प्रमाण–पत्र 
• भू–धारकता प्रमाण–पत्र 
• आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फाटो  
• निजी नलकूप स्थान का फोटो जहां नलकूप कराया जाना है। 

नलकूप योजना 2025 में आवेदन कैसे करें ?

किसान नलकूप योजना 2025 के तहत लाभ हांसिल करने के लिए राज्य के किसानों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। 

आवेदन के बाद जिले के इंजीनियर विशेषज्ञ, कृषि इंजीनियर, कृषि समन्वयक, कंपनी के प्रमाणित इंजीनियर सहित जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष आवेदन की जांच करेंगे और इसके बाद इसे जिला सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित किया जाएगा। 

किसान साथियों, बिहार सरकार की इस नलकूप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग या उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष -

बिहार सरकार की इस नलकूप योजना के तहत दी जा रही अच्छी खासी अनुदान राशि से किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ किसान अपने खेत में खड़ी फसल से काफी अच्छी उपज हांसिल कर सकते हैं।  

हरियाणा सरकार ने भी अब अपना बजट 2025–26 पेश कर दिया है। हरियाणा बजट 2025–26 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। 

इस बजट को हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। क्योंकि, हरियाणा सरकार ने इस बार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो 2024–25 के संशोधित अनुमान से 13.70% प्रतिशत ज्यादा है। 

बजट की प्रमुख घोषणाओं में महिला किसानों को एक लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 

किसानों के लिए बजट में क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं ?

• हरियाणा बजट 2025–26 में किसानों का प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों के हित में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं- 
• किसानों को नकली बीज व कीटनाशक से बचाने के लिए इसी सत्र में बिल लाया जाएगा। 
• सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए बागवानी नीति लाई जाएगी। 
• डेयरी, कृषि बागवानी, पशुपालन के लिए महिला किसानों को एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैय्या कराया जाएगा। 
• मोरनी के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार एक खास कार्य योजना बनाएगी। 
• 2024–25 के 25,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। 
• देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। 

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एक एकड़ वाले किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 

लवणीय अथवा नमकीन जमीन को पुर्नजीवित किए जाने के चालू साल के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को 1 लाख एकड़ करने का प्रस्ताव है। 

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती करने वाले किसानों की अनुदान राशि को 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। 

गुरुग्राम में फूल मंडी के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। गोहाना में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाकर तैयार की जाएगी।   

महिलाओं के लिए बजट में खास सौगातें  

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हरियाणा में यह योजना जल्द शुरू की जाएगी। 

इस संबंध में सीएम सैनी ने कहा कि हमने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। इसे हम लाडो लक्ष्मी योजना से पूरा करेंगे। योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

निष्कर्ष - 

हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट में किसानों को लेकर कई कल्याणकारी ऐलान किए गए हैं। हरियाणा सरकार के इन सराहनीय कदमों से निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 

किसानों को आर्थिक बल प्रदान करने के मकसद से पीएम किसान योजना के तहत 19वीं किस्त पीएम मोदी 24 फरवरी 2025 को ही जारी कर चुके हैं। इसके बाद किसानों को अब 20वीं किस्त का इंतजार है, जो कि जल्दी ही आने की उम्मीद है। 

पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये की धनराशि समान तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाती हैं। 

सरकार द्वारा 24 फरवरी 2025 को जारी की गई 19वीं किस्त के तहत 22,000 करोड़ रुपये 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इन किसानों में 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं।

पीएम किसान की 20वीं किस्त कब आएगी ?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर वर्ष तीन किस्तों में पैसा मिलता है। प्रति चार माह के अंतराल पर एक किस्त जारी की जाती है।  

19वीं किस्त फरवरी 2025 में आई थी, इसलिए 20वीं किस्त जून 2025 में आने की आशा है। इसके बाद 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में आ सकती है। 

हालांकि, सरकार शीघ्र ही इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा कर सकती है। कृषकों को यह सलाह दी जाती है, कि वह अपने ई-केवाईसी (e-KYC) को शीघ्रता से पूर्ण करें, जिससे उन्हें किस्त मिलने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में जारी की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छोटे और सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसकी वजह से किसान बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़ी अहम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन बराबर किस्तों में उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह योजना किसानों को साहूकारों के कर्ज से बचाव करने में भी सहयोग करती है। 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कैसे उठाएं ?

यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको PM-KISAN पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 

इसके अतिरिक्त किसान अपने किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सरकार के अधिकारी के जरिए से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

पीएम किसान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज 

• किसान का नाम और जन्मतिथि 
• बैंक खाता संख्या और IFSC कोड 
• मोबाइल नंबर 
• आधार नंबर 
• ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य 

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए e-KYC कैसे करें ?

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) बेहद जरूरी है। इसको तीन तरीकों से किया जा सकता है। 

1. OTP आधारित e-KYC: किसान PM-KISAN पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए इसे पूरा कर सकते हैं।
2. बायोमेट्रिक e-KYC: इसके लिए किसानों को CSC केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 
3. फेस ऑथेंटिकेशन: किसान PM-KISAN मोबाइल ऐप पर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

बिना e-KYC के नहीं मिलेगी 20वीं किस्त

अगर किसी किसान ने e-KYC का कार्य पूरा नहीं कराया तो उसको 20वीं किस्त की धनराशि नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है, कि वे जल्द से जल्द अपनी e-KYC का कार्य पूरा कर लें। 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो जरूरी प्रक्रिया पूरी करें और 20वीं किस्त की प्रतीक्षा करें। 

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर

टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें। यहां पर किसान कॉल सेंटर के प्रतिनिधि आपकी शिकायत दर्ज करेंगे और समाधान बताएंगे। 

इस तरह शिकायत दर्ज करें

• पहला स्टेप: आप अपनी समस्या को pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। 
• दूसरा स्टेप: राज्य या जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क करें। 
• तीसरा स्टेप: आप अपने जिले के कृषि अधिकारी या नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। 
• चौथा स्टेप: किसान अपने पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ शिकायत दर्ज कराएं। 

निष्कर्ष -

पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को कृषि में आने वाली लागत की मार से बचाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। 

देश की केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से किसानों के हित में कई सारी कल्याणकारी योजनाऐं जारी करती रही हैं। 

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कड़ी में बिहार सरकार भी लगातार किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। 

अब राज्य सरकार ने कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को 8 कृषि उपकरणों पर 75-80% प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है। 

बिहार में कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत सब्सिड़ी दी जा रही है। 

राज्य के उपमुख्यमंत्री ने योजना को लेकर क्या कहा ?

बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि "राज्य के कुछ जिलों में गेहूं की कटनी शुरू हो रही है। 

यही समय है, कि किसान भाई-बहन गेहूं की खूंटी, अवशेष आदि को खेतों में नहीं जलायें, बल्कि उसका उचित प्रबंधन करें। फसल अवशेष को खेतों में जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है। 

इसके परिणामस्वरूप मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन जल कर नष्ट हो जाता है। इसके कारण मिट्टी की उर्वरा-शक्ति कम हो जाती है। 

साथ ही, मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केंचुआ आदि मर जाते हैं। इनके मिट्टी में रहने से ही मिट्टी जीवंत कहलाता है।"

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किसानों को किया जाएगा प्रशिक्षित - विजय सिन्हा 

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि फसल अवशेषों को जलाने से जमीन में उपलब्ध जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी में नाईट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण फसलों का उत्पादन घटता है। 

इसके लिए सभी जिलों में किसानों को प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जा रहा है तथा जिन-जिन इलाकों में ऐसी समस्याएं ज्यादा थी, वहां के किसान सलाहकारों एवं कृषि समन्वयकों को यह निर्देश दिया गया है, कि वह गांव-गांव जाकर किसानों से मिले तथा उन्हें जागरूक करें। 

सभी जिला पदाधिकारियों को भी इसका लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। 

सभी कृषि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी इस संबंध में किसानों को प्रशिक्षित करने एवं इसके कुप्रभाव के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। 

इन 8 कृषि यंत्रो पर दिया जा रहा अनुदान 

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष का प्रबंधन करने से संबंधित कृषि यंत्रों जैसे- हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ बेलर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस॰एम॰एस॰), रोटरी सलेशर, जीरो टिलेज/सीड-कम-फर्टिलाईजर, पैडी स्टॉचौपर आदि यंत्रों पर 75 से 80% प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। 

फसल अवशेष जलाने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई 

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को अभी डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान से वंचित किया जा रहा है, अब उन्हें गेहूं अधिप्राप्ति के लाभ से भी वंचित करने की कार्रवाई की जाएगी। 

बार-बार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर Cr.P.C के सुसंगत धारा-133 के तहत एवं आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई का संदेश आम लोगों तक पहुंचे, जिससे वे खेतों में फसल अवशेष को न जलायें। 

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कृषक इन तरीकों से भी अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं 

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राज्य के किसान भाइयों एवं बहनों से अपील किया कि फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की वजाय मिट्टी में मिला दें या उससे वर्मी कम्पोस्ट बनायें अथवा पलवार विधि से खेती करें। 

ऐसा करने से मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा एवं फसलों का गुणवत्तापूर्ण तथा अधिक उत्पादन होगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। 

निष्कर्ष -

अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो आप सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना का लाभ उठाकर अपनी फसलों का अवशेष प्रबंधन कर काफी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।

बीते कई महीनों से घरेलू बाजार में दालों की कीमत काफी ज्यादा चल रही हैं। दालों की बढ़ती कीमत का कारण दलहन का कम उत्पादन है। 

विगत दो वर्षों के अंदर भारत में दालों का उत्पादन काफी कम हुआ है। इससे दालों की समस्या काफी रही है और मूल्य ज्यादा देखे गए हैं। 

इस मूल्य की वजह से ही सरकारी एजेंसियों ने किसानों से दालें नहीं खरीदी हैं। यदि सरकारी एजेंसियां दालों की अधिक कीमत पर खरीद करेंगी तो बाजार में भी ज्यादा दाम पर दालें बिकेंगी।

सरकार की तरफ से पीली दाल के ड्यूटी फ्री आयात को स्वीकृति दे दी है। इसको आगामी तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 

यानी मई माह तक भारत के अंदर बगैर किसी टैक्स के पीली दाल का आयात हो पाएगा। दूसरी तरफ, मसूर दाल के आयात पर 10% प्रतिशत की ड्यूटी लगाई गई है। 

इन दोनों कदमों से एक तरफ जहां किसानों को हानि होगी तो दूसरी तरफ ग्राहकों को फायदा मिलेगा। हालांकि, देश में दालों की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर होगा, क्योंकि बाजार में इसकी आपूर्ति काफी बढ़ेगी।

घरेलू बाजार में विदेशी उत्पाद की मांग 

दरअसल, किसी भी चीज का आयात बढ़ने पर घरेलू बाजार में विदेशी उत्पाद की आवक ज्यादा बढ़ जाती है। आवक बढ़ने से उस उत्पाद की कीमत गिर जाती है। 

दालों के मामले में देखें तो यदि पीली दाल का आयात बढ़ेगा तो यहां के स्थानीय किसानों की पैदावार को ज्यादा भाव नहीं मिलेगा। क्योंकि बाजारों में विदेशी दालों की आपूर्ति काफी बढ़ जाएगी। 

इस प्रकार किसान को हानि की संभावना रहेगी। दूसरी तरफ आम ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। दालों की आपूर्ति बढ़ने से ग्राहकों को पीली दाल काफी सस्ती कीमतों पर मिलेगी। 

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दालों की लगातार बढ़ती मांग 

दालों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार को विदेशों से आयात करना पड़ा है। इसी में पीली दाल और मसूर दाल प्रमुख हैं। 

पीली दाल की मांग बहुत अधिक होती है। क्योंकि प्रोसेसिंग में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। जहां चना दाल की कमी होती है, वहां पीली दाल से काम चलाया जाता है। 

यहां तक कि कम आय वाले या गरीब परिवारों के लिए यह दाल सबसे खास है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके आयात को फ्री ड्यूटी में रखती है, ताकि इसकी आपूर्ति बरकरार बनी रहे। 

जानिए कौन-से देशों से आयात किया जाएगा 

वर्तमान में लिए गए सरकार के इस फैसले की बात करें तो पीली मटर का सर्वाधिक आयात कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। 

सरकार आगे भी इन्हीं 3 देशों से पीली मटर को सबसे ज्यादा मंगवाएगी। सूत्रों के अनुसार, घरेलू बाजार में दाल की आपूर्ति को बेहतर रखने के लिए सरकार ने पीली दाल को ड्यूटी फ्री रखा है। 

इसकी सप्लाई को लगातार बनाए रखने के लिए दिसंबर 2023 में सरकार ने ड्यूटी फ्री आयात का ऐलान किया था। यह दाल चने की जगह इस्तेमाल होती है और दाम भी बहुत कम रहता है। 

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पीली दाल के लिए फ्री इंपोर्ट 

पीली दाल के फ्री इंपोर्ट को सरकार द्वारा बहुत बार लागू किया गया है। सरकार को जब लगता है, कि देश में चने का उत्पादन कम होगा, तब पीली मटर के आयात को बढ़ा दिया जाता है। इसके विपरीत में जब सरकार को लगता है, कि भारत में दालों की खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना है। 

वह आयात शुल्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसी कड़ी में 2017 में सरकार ने पीली मटर के आयात पर 50% प्रतिशत का शुल्क लगाया था, जिससे कि देश में चने की खेती को प्रोत्साहन मिल सके। इसका लाभ उस वर्ष से लेकर अभी तक दिख रहा है।       

30 लाख टन दाल की जानकारी  

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में 67 लाख टन दालों के कुल आयात में से पीली मटर का आयात तकरीबन 30 लाख टन था। 

दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत इस अंतर को पाटने के लिए तकरीबन 290 लाख टन की वार्षिक दालों की मांग को पूर्ण करने के लिए तकरीबन 15-18% प्रतिशत के आयात पर निर्भर करता है। 

निष्कर्ष -

उपरोक्त में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से निश्चित रूप से दालों की कीमतों में सुधार होगा।