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रबी सीजन में नकली बीजों से सावधान, कृषि विज्ञान केंद्र की सख्त चेतावनी

राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में सरकारी दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध। किसानों को दी गई सतर्कता और जांच की सलाह। गेहूं सीजन की शुरुआत से पहले नकली बीजों के खिलाफ अलर्ट जारी। किसानों को प्रमाणित, सीलबंद बीज खरीदने की सलाह। 1800-180-1551 पर टोल फ्री हेल्पलाइन — सुबह 6 से रात 10 बजे तक। राजस्थान, हरियाणा के कृषि केंद्रों पर सरकारी रेट में हाई क्वालिटी बीज उपलब्ध।

गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है। उससे पहले सरकार का कृषि विभाग किसानों को आगाह कर रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि वे नकली बीजों से सावधान रहें। इसी सावधानी में भलाई है, क्योंकि इससे किसान अपनी फसल, पैसे और मेहनत की सुरक्षा कर सकते हैं। नकली बीज खरीद कर खेत में लगाया तो एकमुश्त फसल, पैसे और मेहनत की बर्बादी होगी। आगे इस लेख में जानते हैं, कि कैसे किसान नकली बीज से बचकर असली बीज खरीद सकते हैं।

असली बीज खरीदते समय किन बातों का खास ध्यान रखें ?

• बीज प्रमाणन टैग देखें।
• अंतिम तिथि (Expiry Date) जांचें।
• सीलबंद और सुरक्षित पैकेजिंग हो।
• केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें।

बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में बीजों की जांच करवाएं।

इस बारे में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर की सहायता से किसान असली बीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसानों को 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक फ्री परामर्श की सेवा मिलेगी।

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किसानों को हाई क्वालिटी बीज कहां मिलेंगे ?

कृषि अनुसंधान केंद्र अकलेरा में किसानों को गेहूं, सरसों और धनिया के बीज सस्ते रेट पर दिए जा रहे हैं। किसानों को प्रमाणित और उच्च उपज देने वाली किस्में दी जा रही हैं। ध्यान रखें कि बीज सीमित मात्रा में हैं, इसलिए पहले आओ, पहले पाओ की सुविधा लेनी होगी।

• गेहूं (RAJ 4037)— ₹45/किग्रा
• सरसों (गिरिराज)— ₹100/किग्रा
• धनिया (RkD 18)— ₹140/किग्रा

इसी तरह कोटा के किसान भी गेहूं, सरसों, चना, धनिया, मेथी के बीज सरकारी रेट पर खरीद सकते हैं।

• राज 407 (गेहूं)-4500 रुपये
• गिरिराज (सरसों)-10000 रुपये
• आरकेजीएम (चना) 20-02-9000 रुपये
• जीएनजी-2171 (चना) -9000 रुपये
• धनिया- आरकेडी-18- 14000 रुपये
• मेथी- आरएमटी-305- 9500 रुपये

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कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी ने बीज उपलब्धता की जानकारी दी

कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी ने कहा है कि रबी फसलों जैसे सरसों की किस्में RH -725 और गेहूं की किस्में WH -1270 और WH -306 का बीज उपलब्ध है। 

सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सुबह 9.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक कार्यालय दिवस में अनुदान पर 3 किलोग्राम सरसों की किस्म RH -725 को 480 रुपये और 40 किलोग्राम गेहूं की किस्म WH 1270 को 1270 रुपये और WH 306 को 2100 रुपये में खरीद सकते हैं। इसलिए साथ में आधार कार्ड लेकर आएं ताकि आप अनुदान का लाभ उठा सकें। बीज की सीमित मात्रा में उपलब्ध है। 

प्रश्न: गेहूं के सीजन की शुरुआत से पहले सरकार किसानों को किस चीज़ के लिए सतर्क कर रही है ?

उत्तर: नकली बीजों से

प्रश्न: सरकार द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, जिस पर बीजों से संबंधित जानकारी ली जा सकती है ?

उत्तर: 1800-180-1551

प्रश्न: बीज खरीदते समय किसानों को निम्न में से कौन-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर: प्रमाणन टैग, सीलबंद पैक और अंतिम तिथि जांचें

प्रश्न: राजस्थान में प्रमाणित बीज किस केंद्र पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ?

उत्तर: कृषि अनुसंधान केंद्र, अकलेरा

प्रश्न: कृषि अनुसंधान केंद्र, अकलेरा पर गेहूं RAJ 4037 बीज का सरकारी रेट क्या है ?

 उत्तर: ₹45/किग्रा

दिवाली पर किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर जीएसटी कटौती के क्या फायदे होंगे ?

भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। 22 सितंबर, 2025 से ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर में इस कमी से किसानों को नए ट्रैक्टरों पर ₹50,000 से ₹1,00,000 तक की बचत होगी, जिससे आधुनिक मशीनरी और अधिक सुलभ हो जाएगी। 

दीवाली के समय कई किसान ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि इस कटौती से किसानों को कितना फायदा होने वाला है। इस कटौती में स्पेयर पार्ट्स, हाइड्रोलिक पंप, इंजन और उपकरण भी शामिल हैं, जिससे कुल लागत कम हो जाएगी। 

किसानों को जीएसटी 2.0 से क्या फायदे होंगे ? 

ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर हाल ही में की गई जीएसटी कटौती भारत भर के किसानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। करों में कमी करके, सरकार किसानों को आधुनिक मशीनरी तक पहुँच बनाने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद कर रही है। यह कदम विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद है जो अपने खेतों का मशीनीकरण करके दक्षता बढ़ाना चाहते हैं।

कम जीएसटी ट्रैक्टरों को अधिक किफायती बनाता है 

कर 12% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टरों की लागत काफी कम हो गई है। इससे ज़्यादा किसान, ख़ासकर छोटे और मध्यम आकार के किसान, बिना किसी भारी वित्तीय बोझ के आधुनिक मशीनरी खरीद पाएँगे। भारत में ट्रैक्टरों पर जीएसटी यह सुनिश्चित करता है कि नए और पुराने, दोनों खरीदार कम लागत का लाभ उठाएँ।

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ट्रैक्टरों का इस्तेमाल ज़्यादा फ़सलों के लिए किया जा सकता है 

कृषि मशीनरी पर कम जीएसटी और कृषि ट्रैक्टरों पर जीएसटी किसानों को गेहूँ, चावल, सब्ज़ियों, गन्ने और अन्य फ़सलों के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे शारीरिक श्रम कम होता है, कृषि कार्य में तेज़ी आती है और दक्षता बढ़ती है।

ट्रैक्टर बाज़ार में वृद्धि 

उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में भारतीय ट्रैक्टर बाज़ार में 4-7% की वृद्धि होगी। ज़्यादा बिक्री का मतलब है बेहतर उत्पादन योजना और ट्रैक्टरों व उपकरणों की बेहतर उपलब्धता।

रोज़गार के ज़्यादा अवसर 

जैसे-जैसे ट्रैक्टरों की बिक्री और संबंधित उद्योग बढ़ेंगे, विनिर्माण, सेवाओं, रखरखाव और परिवहन में रोज़गार भी बढ़ेंगे, जिससे ग्रामीण समुदायों को लाभ होगा।

किसानों की आय में वृद्धि

मशीनीकरण और कुशल कृषि पद्धतियाँ लागत कम करते हुए फ़सल की पैदावार बढ़ाने में मदद करती हैं। इससे सीधे तौर पर किसानों की लाभप्रदता में सुधार होता है और बेहतर कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलता है।

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जीएसटी के बाद शीर्ष ट्रैक्टर मॉडल की कीमतें

जीएसटी के साथ अपडेट की गई लोकप्रिय ट्रैक्टरों की सूची यहां दी गई है:-

ट्रैक्टर मॉडल

ट्रैक्टर की कीमत (जीएसटी के बाद)

जॉन डियर 5310

• पहले - ₹11.15-12.84 लाख
• अब - ₹10.48-12.08 लाख

फार्मट्रैक 60 पावरमैक्स

• पहले - ₹7.92-8.24 लाख
• अब - ₹7.44-7.74 लाख

महिंद्रा युवो 575 डीआई

• पहले - ₹8.13-8.29 लाख
• अब - ₹7.64-7.79 लाख

मैसी फर्ग्यूसन 1030 डीआई महा शक्ति

• पहले - ₹5.28-5.56 लाख
• अब - ₹ 4.97-5.23 लाख

आयशर 485

• पहले - ₹6.65-7.56 लाख
• अब - ₹6.25-7.11 लाख

यह तालिका प्रत्येक ट्रैक्टर मॉडल के लिए पुराने और नए ट्रैक्टर की कीमत के बीच के अंतर को दर्शाती है। ये ट्रैक्टर छोटे खेतों से लेकर बड़े खेतों तक, विभिन्न प्रकार की खेती के लिए आदर्श हैं। इस बचत से किसान बेहतर उपकरणों में निवेश कर सकते हैं या अपने कृषि कार्यों का विस्तार कर सकते हैं। नए ट्रैक्टर की खरीद पर जीएसटी यह सुनिश्चित करता है कि इन बचतों का सीधा लाभ खरीदारों को मिले।

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छोटे और सीमांत किसानों पर प्रभाव

सीमित भूमि वाले छोटे किसान सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। मशीनीकरण सस्ता हो जाता है जिससे वे रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर टिलर और पैडी प्लांटर जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इससे शारीरिक श्रम कम होता है, समय की बचत होती है और फसल उत्पादकता बढ़ती है।

जीएसटी के बाद किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने की मार्गदर्शिका

जीएसटी के बाद ट्रैक्टर चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:-

• हॉर्सपावर - अपने खेत के आकार और फसल के प्रकार के अनुसार हॉर्सपावर का मिलान करें। छोटे खेतों के लिए 15-35 एचपी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े खेतों के लिए 45-55 एचपी पर्याप्त है।
• रखरखाव लागत - पुर्जों और सर्विस सेंटरों की उपलब्धता की जाँच करें। जीएसटी में कटौती के साथ, रखरखाव सस्ता है, लेकिन सेवा में आसानी अभी भी महत्वपूर्ण है।
• अटैचमेंट और उपकरण - सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर हल, रोटावेटर, सीड ड्रिल या हार्वेस्टर जैसे उपकरणों को सपोर्ट करता हो। इससे बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी और अतिरिक्त लागत कम होगी।
• ईंधन दक्षता - ऐसे ट्रैक्टर चुनें जो ईंधन की बचत करते हों, क्योंकि इससे दीर्घकालिक लागत कम होती है।

संबद्ध उपयोग - यदि आप ट्रैक्टर का उपयोग जुताई के अलावा, जैसे ढुलाई या बागवानी के लिए करने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसा मॉडल चुनें जो आपकी ज़रूरतों के अनुकूल हो।

निष्कर्ष

ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा कदम है। ट्रैक्टर और उपकरण अब अधिक किफायती हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसान अपने खेतों का मशीनीकरण कर सकते हैं। संबद्ध कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है, और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है।

सस्ते जैविक आदानों, ऊर्जा-कुशल उपकरणों और सिंचाई प्रणालियों के साथ, किसान उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और अधिक टिकाऊ तरीके से खेती कर सकते हैं। ट्रैक्टर उद्योग में वृद्धि होने, रोज़गार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करने की संभावना है।

प्रश्न: भारत सरकार ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर कितने प्रतिशत से घटाकर कितना किया है ?

उत्तर: 12% से 5%

प्रश्न: जीएसटी कटौती से किसानों को नए ट्रैक्टर पर अनुमानतः कितनी बचत हो सकती है ?

उत्तर: ₹50,000 से ₹1,00,000

प्रश्न: जीएसटी कटौती किन-किन वस्तुओं पर लागू होती है ?

उत्तर: ट्रैक्टर, इंजन, हाइड्रोलिक पंप, स्पेयर पार्ट्स आदि

प्रश्न: ट्रैक्टरों पर जीएसटी में कटौती का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग के किसानों को होगा ?

उत्तर: छोटे और सीमांत किसान

प्रश्न: निम्न में से किस ट्रैक्टर मॉडल की कीमत जीएसटी कटौती के बाद सबसे ज़्यादा घटी है ?

उत्तर: जॉन डियर 5310

कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान का ऐलान

त्योहारी सीजन के अवसर पर जब सरकार किसानों को कोई विशेष छूट देती है, तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ऐसी ही एक सौगात यूपी सरकार किसानों को दे रही है - दिवाली के अवसर पर कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली के मौके पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, जिससे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा।

दरअसल, कृषि विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के पात्र किसानों को आधुनिक खेती के यंत्रों जैसे ड्रोन, ट्रैक्टर-माउंटेड उपकरण, हाई-टेक हब मशीनें, फार्म मशीनरी बैंक और फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को अत्याधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे कम मेहनत और लागत में अधिक उत्पादन कर सकें।

जानिए किन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी ?

सरकार ने इस योजना में कई प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया है, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. कृषि ड्रोन (Agricultural Drones)

कृषि ड्रोन का उपयोग अब किसान बड़ी संख्या में कर रहे हैं। इनकी मदद से कीटनाशक और उर्वरकों का छिड़काव आसान हो गया है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। बड़ी संख्या में किसान इसका उपयोग कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

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2. फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण (Crop Residue Management Equipment)

पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यह उपकरण किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे अवशेषों का निपटारा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जा सकता है।

3.कस्टम हायरिंग सेंटर मशीनें (Custom Hiring Centre Machines)

ये मशीनें उन किसानों के लिए उपयोगी हैं जो समूह में मिलकर महंगे उपकरण साझा करना चाहते हैं। इससे संसाधनों की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित होती है।

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4. फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank)

यह बैंक किसानों को कम दरों पर कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है या बिजली की समस्या है।

5.हाई-टेक हब उपकरण (Hi-Tech Hub Equipment)

"हाई-टेक हब" एक ऐसा केंद्र है जहां किसान ड्रोन, कंबाइन हार्वेस्टर, न्यूमैटिक प्लांटर, लेजर लैंड लेवलर जैसे उन्नत यंत्र किराए पर लेकर आधुनिक खेती कर सकते हैं।

आवेदन की ज़रूरी तारीखें

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में की जा रही है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। 

आवेदन प्रक्रिया

• किसान को सबसे पहले www.agridarshan.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
• होमपेज पर 'किसान कॉर्नर सेक्शन' में जाएं और “यंत्र बुकिंग प्रारंभ करें” पर क्लिक करें।
• फिर Start Equipment Booking विकल्प चुनें।
• अब अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरें — जैसे नाम, आधार, बैंक विवरण और भूमि से संबंधित जानकारी।
• जिस उपकरण की आवश्यकता है, उसका चयन करें और ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया को पूरा करें। 
• आवेदन के बाद एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, जिससे किसान अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। 

प्रश्न: दिवाली के अवसर पर यूपी सरकार किस वर्ग को विशेष सब्सिडी योजना का लाभ दे रही है ?

उत्तर: किसान

प्रश्न: योजना के तहत किसानों को किस प्रकार के यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है ?

उत्तर: कृषि यंत्र

प्रश्न: कृषि ड्रोन का मुख्य उपयोग क्या है ?

उत्तर: कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव के लिए

प्रश्न: फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण किस समस्या के समाधान के लिए उपयोगी हैं ?

उत्तर: पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण

प्रश्न: Custom Hiring Centre मशीनों का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर: सामूहिक उपयोग हेतु मशीनें साझा करना

Workmaster 105 ट्रैक्टर एचवीएसी केबिन के साथ लॉन्च

15 अक्टूबर, 2025 — कृषि यांत्रिकीकरण में नवाचार की मिसाल पेश करते हुए न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने भारत में अपना पहला 100+ एचपी TREM-IV अनुपालक ट्रैक्टर वर्कमास्टर 105 लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर अत्याधुनिक एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) केबिन के साथ आता है, जो ऑपरेटर को हर मौसम में आरामदायक कार्य अनुभव प्रदान करता है।

एक नयी शुरुआत – भारत में बना, वैश्विक गुणवत्ता के साथ

यह ऐतिहासिक लॉन्च जिरकपुर, पंजाब स्थित रक्षा बिजनेस सेंटर में किया गया, जहाँ सीएनएच इंडिया के कंट्री मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर नरिंदर मित्तल ने कहा:

"वर्कमास्टर 105 भारत में उच्च हॉर्सपावर ट्रैक्टरों के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। यह अमेरिका जैसे उन्नत बाजारों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका है और अब भारतीय किसानों को विश्वस्तरीय तकनीक का अनुभव देगा।"

मुख्य विशेषताएं जो इसको हटकर बनाती हैं:-

• इंजन: 105 एचपी, 3.4 लीटर, 4-सिलेंडर FPT इंजन – TREM-IV उत्सर्जन मानकों के अनुरूप
• ट्रांसमिशन: 20 फॉरवर्ड + 20 रिवर्स गियर के साथ पावर शटल और क्रीपर स्पीड
• हाइड्रोलिक क्षमता: 3500 किलोग्राम की उच्च लिफ्टिंग क्षमता
• आराम और सुविधा: वातानुकूलित केबिन, एयर-सस्पेंडेड सीट और एडजस्टेबल बैकरेस्ट
• सुरक्षा: ROPS/FOPS संरचना, सीट बेल्ट और मजबूत डिजाइन
• पीटीओ और स्टीयरिंग: मल्टी-डिस्क वेट क्लच पीटीओ और पावर स्टीयरिंग

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किसानों के लिए क्यों है ये ट्रैक्टर आदर्श ?

वर्कमास्टर 105 विशेष रूप से उन किसानों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़े खेतों, बेलर, चारा हार्वेस्टर, और अन्य उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसकी ताकत, सुविधा और टिकाऊपन इसे लंबे समय तक काम करने के लिए उपयुक्त बनाती है।

कीमत और उपलब्धता:

नया मॉडल अब पूरे भारत में न्यू हॉलैंड डीलरशिप पर उपलब्ध है। इसकी कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह 3 साल या 3,000 घंटे की वारंटी के साथ आता है। इस लॉन्च के साथ, न्यू हॉलैंड का लक्ष्य भारतीय किसानों को ज़्यादा आराम, शक्ति और उत्पादकता प्रदान करना है। यह ट्रैक्टर भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रीमियम सेगमेंट की एक नई पहचान बनकर उभरेगा।

प्रश्न: वर्कमास्टर 105 ट्रैक्टर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है ?

उत्तर: न्यू हॉलैंड

प्रश्न: वर्कमास्टर 105 में कितनी हॉर्सपावर (HP) का इंजन दिया गया है ?

सही उत्तर: 105 एचपी

प्रश्न: वर्कमास्टर 105 किस प्रकार के केबिन के साथ आता है ?

उत्तर: एचवीएसी केबिन

प्रश्न: इस ट्रैक्टर का इंजन कौन से उत्सर्जन मानक (emission norm) का पालन करता है ?

उत्तर: TREM-IV

प्रश्न: वर्कमास्टर 105 की हाइड्रोलिक लिफ्टिंग क्षमता कितनी है ?

उत्तर: 3500 किलोग्राम

निष्कर्ष:-

न्यू हॉलैंड वर्कमास्टर 105 न केवल एक ट्रैक्टर है, बल्कि यह भारतीय कृषि में तकनीकी उन्नयन का प्रतीक भी है। शक्तिशाली इंजन, स्मार्ट डिजाइन और ऑपरेटर-केंद्रित सुविधाओं के साथ, यह ट्रैक्टर भारतीय किसानों के लिए उत्पादकता, आराम और स्थायित्व का सही संयोजन प्रदान करता है।

दिवाली गिफ्ट: लाडली बहनों को 1541 करोड़ की सौगात

मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा की।

महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद श्योपुर से घोषणा की कि 1541 करोड़ रुपये की राशि 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में भेजी जा चुकी है।

सरकार महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आती है, जिनकी मदद से वे आत्मनिर्भर बन सकें। ऐसी ही एक योजना शुरू की गई गई थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिला है। अब महिलाएं इसकी 29वीं किस्त का इंतज़ार कर रही थीं, जो अब खत्म हो चुका है।

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की कि लाडली बहनों को दिवाली से पहले लाडली योजना की 29वीं किस्त उनके खातों में भेज दी जाएगी। आइए जानें सरकार ने कितनी बहनों के खातों में किस्त भेजी है और कितनी राशि भेजी गई है।

लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त

लाडली बहना योजना की करोड़ों लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफ़ा दिया है. इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी. उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना की 1.26 करोड़ लाभार्थी बहनों के खाते में दिवाली का गिफ्ट भेज दिया गया है. यानी इस योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है.

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लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त का अपडेट क्या है ?

• किस्त संख्या: 29वीं
• किस्त की राशि: ₹1250 प्रति लाभार्थी
• कुल ट्रांसफर की गई राशि: ₹1541 करोड़
• लाभार्थी महिलाएं: 1.26 करोड़
• ट्रांसफर का तरीका: सिंगल क्लिक के जरिए खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर
• अवशिष्ट ₹250 की राशि: भाई दूज से पहले ट्रांसफर की जा सकती है

लाडली बहना योजना का उद्देश्य क्या है ?

लाडली बहना योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों में योगदान दे सकें।

पात्रता की शर्तें क्या हैं ?

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

• मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए।
• विवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला योजना की पात्र हैं।
• परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशनधारी सदस्य नहीं होना चाहिए।
• महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

फिलहाल नए आवेदन बंद हैं। यदि भविष्य में रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-

• ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस से आवेदन फॉर्म लें।
• वही ऑफिस फॉर्म को सरकारी पोर्टल या मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा।
• आवेदन के समय महिला की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी।
• आवेदन के बाद एक Application Number मिलेगा, जिसे सुरक्षित रखें।

कैसे चेक करें कि राशि आपके खाते में आई है या नहीं ?

यदि SMS आया है:-

• इसका मतलब आपकी राशि ट्रांसफर हो चुकी है।

यदि SMS नहीं आया:-

• आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
• पोर्टल लिंक: https://cmladlibahna.mp.gov.in

स्टेप्स:

• पोर्टल खोलें
• अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी डालें
• कैप्चा कोड भरें और OTP से लॉगिन करें
• किस्त से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी

महत्वपूर्ण जानकारी

• जो महिलाएं ई-केवाईसी पूरी कर चुकी हैं और सभी पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, उनके खाते में राशि ट्रांसफर की गई है।
• ₹1250 की किस्त पहले चरण में भेजी गई है, शेष ₹250 भाई दूज से पहले ट्रांसफर किए जाने की संभावना है।

प्रश्न: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त कब जारी की गई ?

उत्तर: 12 अक्टूबर

प्रश्न: लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त में प्रति महिला को कितनी राशि ट्रांसफर की गई है ?

उत्तर: ₹1250

प्रश्न: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त में कुल कितनी राशि ट्रांसफर की गई ?

उत्तर: ₹1541 करोड़

प्रश्न: लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त कितनी महिलाओं को भेजी गई ?

उत्तर: 1.26 करोड़

प्रश्न: बाकी ₹250 की राशि किस अवसर से पहले ट्रांसफर की जा सकती है ?

उत्तर: भाई दूज

निष्कर्ष:-

लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। 29वीं किस्त का ट्रांसफर एक बार फिर साबित करता है कि सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो जल्द ही अपने खाते की स्थिति जांचें और सुनिश्चित करें कि राशि प्राप्त हो चुकी है।

कृषि क्षेत्र के लिए राहत पैकेज: दो योजनाएँ लॉन्च, MSP और उर्वरक सब्सिडी में इजाफा

भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित भव्य समारोह और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित भव्य समारोह में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की 1,100 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹42,000 करोड़ से अधिक है, जो ग्रामीण भारत में कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और वेयरहाउस जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास को गति देंगी। 

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, श्री रामनाथ ठाकुर, अनेक मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और लाखों किसान विभिन्न स्थानों से वर्चुअल रूप से जुड़े।

भारत को आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में बढ़ाने की नई योजनाएँ

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दो ऐतिहासिक योजनाएँ शुरू की हैं:-

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY)
• आत्मनिर्भर दाल मिशन (Self-Reliance in Pulses Mission)

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश के आकांक्षी जिलों में कृषि प्रगति को तेज करना है। वहीं आत्मनिर्भर दाल मिशन भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

किसानों से संवाद और सम्मान

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दाल उत्पादक किसानों, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF), पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उनकी चुनौतियों एवं नवाचारों को सुना। उन्होंने किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सहकारी समितियों एवं नवाचार करने वाले व्यक्तियों को कृषि उत्कृष्टता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया।

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उर्वरक, जीएसटी राहत और एमएसपी में बढ़ोतरी

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि का बोझ भारतीय किसानों पर न पड़े। उन्होंने बताया कि आज भी एक यूरिया की बोरी ₹266 और डीएपी ₹1,350 में उपलब्ध है, जो सरकार की सब्सिडी नीति के कारण संभव हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि मशीनरी पर जीएसटी में कमी से आधुनिक उपकरण किसानों के लिए और अधिक सुलभ हुए हैं।

साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है:-

• गेहूं पर ₹160 प्रति क्विंटल,
• चना पर ₹200,
• मसूर पर ₹300,
• सरसों पर ₹250,
• सूरजमुखी पर ₹600 की वृद्धि की गई है।

किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) के अंतर्गत अब तक ₹3.90 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत वित्त वर्ष 2024–25 में ₹10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि ₹1.62 लाख करोड़ की ब्याज सब्सिडी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को ₹1.83 लाख करोड़ से अधिक का मुआवजा प्रदान किया गया है।

किसान संगठनों की सफलता

श्री चौहान ने बताया कि देशभर में 52 लाख से अधिक किसान FPOs के सदस्य हैं, जिनमें से 1,100 FPOs करोड़पति संगठन बन चुके हैं और उनका कुल वार्षिक कारोबार ₹15,000 करोड़ से अधिक है।

‘विकसित भारत’ और आत्मनिर्भरता का संकल्प

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य भारतीय कृषि को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के साथ ‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे बढ़ना है।

उन्होंने कहा — “प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत किसानों की समृद्धि, स्वदेशी उद्यम और नवाचार के आधार पर एक विकसित, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।”

इस आयोजन ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास और कृषि नवाचार के प्रति दृढ़ संकल्पित है — जिससे आने वाले वर्षों में भारत की कृषि न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनेगी।

प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कृषि योजनाओं की शुरुआत कहाँ से की ?

उत्तर: पूसा परिसर, नई दिल्ली

प्रश्न: घोषित योजनाओं और परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

उत्तर :  ₹42,000 करोड़

प्रश्न: इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया ?

उत्तर: 1,100

प्रश्न: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख योजनाएँ कौन-सी हैं ?

उत्तर: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भर दाल मिशन

प्रश्न: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में कितने मंत्रालयों की उप-योजनाएँ शामिल हैं?

उत्तर: 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाएँ

पीएम धन धान्य योजना से बदलेगी किसानों की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन भी शामिल है, और किसानों से घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया।

केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत करोड़ों की सौगात

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहलों, 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का अनावरण किया, जिनका परिव्यय 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में ₹5,450 करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग ₹815 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

24 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

राष्ट्रीय राजधानी स्थित पूसा परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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योजना का प्रमुख उद्देश्य

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) मॉडल के आधार पर 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों का कायाकल्प करना है। यह योजना फसल उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार और चयनित जिलों में ऋण पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी।

दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन 11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दलहन उत्पादकता में सुधार, दलहन खेती के रकबे का विस्तार, मूल्य श्रृंखला - खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण - को मजबूत करना और नुकसान में कमी सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दालों का उत्पादन वर्तमान 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि देश में छह नई उर्वरक कंपनियों भी स्थापित की गई हैं और पिछले 11 वर्षों में किसानों को 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि बजट में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जीएसटी में कमी से भी ग्रामीण भारत और किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए कौन-सी नई योजना का शुभारंभ किया है ?

उत्तर : प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

प्रश्न: इन योजनाओं का कुल संयुक्त परिव्यय (कुल बजट) कितना है?

उत्तर : ₹35,440 करोड़

प्रश्न: कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया था ?

उत्तर: पूसा, नई दिल्ली

प्रश्न: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों के कायाकल्प की घोषणा की गई है ?

उत्तर: 100 जिलों

प्रश्न: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर: कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों का विकास

कृषि मेलों के जरिए सरकार का बड़ा कदम: खेती को बनाएंगे ज्यादा लाभकारी और आधुनिक

Kisan Mela 2025: सरकार की ओर से देश के किसानों के लाभार्थ समय–समय पर प्रदर्शनी व कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें किसानों को खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी जाती है। 

पिछले महीने हरियाणा के हिसार में कृषि मेले का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में अब अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में किसान मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी।

मेरठ के मोदीपुरम में लगेगा भव्य किसान मेला – 14 से 16 अक्टूबर तक

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 14 से 16 अक्टूबर तक अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। निदेशक प्रसार व मेला प्रभारी पीके सिंह के अनुसार इस वर्ष मेले का मुख्य विषय “पौष्टिक अनाज और समृद्ध किसान” रखा गया है। 

मेले में किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक, उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण, पशु प्रदर्शनी, दुग्ध उत्पादन, बागवानी, सब्जी और फल-फूल की प्रदर्शनी तथा लाइव तकनीकी प्रदर्शन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही किसानों के मनोरंजन के लिए जादूगरों और लोक रागनियों का कार्यक्रम भी रखा गया है।

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उत्तराखंड : पंतनगर, रुद्रपुर में 118वां किसान मेला (10 से 13 अक्टूबर तक)

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 10 से 13 अक्टूबर तक 118वां अखिल भारतीय किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देश के कई राज्यों और नेपाल से किसान शामिल होंगे। मेले में उन्नत बीज (गेहूं, जौ, चना, मटर), आधुनिक कृषि यंत्र, फल, फूल, सब्जियों के पौधे और 350 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। 

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन चौहान के अनुसार मेले में किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की जानकारी देने के लिए गोष्ठियां और विश्वविद्यालय के खेतों का दौरा भी कराया जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त ले. जनरल गुरमीत सिंह मेले का शुभारंभ करेंगे।

मध्यप्रदेश: सीहोर में राज्य स्तरीय कृषि मेला (12 से 14 अक्टूबर तक)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 14 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में देशभर के उद्योगपति, किसान और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि और दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रही है। मेला किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और उपकरणों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

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अधिक से अधिक किसानों से मेलों में भाग लेने की अपील

तीनों मेलों में किसानों को न केवल कृषि तकनीक और उपकरणों की जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें नए बीज, फसलों की बिक्री और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के गुर भी सीखने को मिलेंगे। आयोजक अधिकारियों ने अधिक से अधिक किसानों से मेलों में भाग लेने और मेले को स्वच्छ एवं पॉलीथीन-मुक्त बनाए रखने का अनुरोध किया है।

प्रश्न: हाल ही में हरियाणा के किस शहर में कृषि मेले का आयोजन किया गया था ?

उत्तर: हिसार

प्रश्न: अक्टूबर 2025 में किन तीन राज्यों में प्रमुख किसान मेले आयोजित किए जा रहे हैं ?

उत्तर: उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड

प्रश्न: मेरठ (उत्तर प्रदेश) में किसान मेला कहां आयोजित किया जा रहा है ?

उत्तर: सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

प्रश्न: मेरठ में आयोजित मेले का मुख्य विषय क्या है ?

उत्तर: पौष्टिक अनाज और समृद्ध किसान

प्रश्न: पंतनगर में आयोजित 118वां किसान मेला कितनी तारीखों के बीच आयोजित होगा ?

उत्तर: 10 से 13 अक्टूबर

ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माण के लिए कुबोटा का हरियाणा में मेगा निवेश

कुबोटा कॉर्पोरेशन ने एस्कॉर्ट्स के साथ साझेदारी में हरियाणा में ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माण पर केंद्रित ₹2,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जापान के ओसाका स्थित कुबोटा के ट्रैक्टर प्लांट में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद की गई।

हरियाणा का बढ़ता औद्योगिक और कृषि क्षेत्र

अपनी जापान यात्रा के दौरान, सैनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा के योगदान पर प्रकाश डाला। भारत के केवल 1.34% क्षेत्रफल और 2.09% जनसंख्या के बावजूद, यह राज्य भारत के 52% ट्रैक्टरों का उत्पादन करता है और केंद्रीय खाद्यान्न पूल में योगदान देने में दूसरे स्थान पर है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स के मामले में भी हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है और गुरुग्राम में 400 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कार्यालय हैं।

सैनी ने एक्स पर साझा किया, "हरियाणा के कृषि उपकरण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसरों पर कुबोटा के अधिकारियों के साथ उनके ओसाका प्लांट में विस्तृत चर्चा की।" उन्होंने आगे कहा कि यह निवेश हरियाणा में उन्नत कृषि तकनीकें लाएगा और युवाओं के लिए रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा।

सैनी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि हरियाणा ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का केंद्र है, जहाँ राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, मेट्रो प्रणाली, विद्युतीकृत गाँव और विश्वसनीय सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएँ सहित उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है।

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निवेश और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा

सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन योजनाओं के साथ एक व्यापार-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो राज्य को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। मुख्यमंत्री के साथ जापान की यात्रा पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह सहित एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है।

सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में यात्रा के अपने अनुभव को भी साझा किया, इसे प्रेरणादायक बताया और "विकसित भारत" पहल के तहत मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर सहित भारत की आगामी हाई-स्पीड ट्रेन परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य राज्य में परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए जापान की तकनीकी विशेषज्ञता से प्रेरणा लेना है।

प्रश्न: कुबोटा कॉर्पोरेशन ने भारत में किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है ?

उत्तर: एस्कॉर्ट्स

प्रश्न: कुबोटा और एस्कॉर्ट्स द्वारा हरियाणा में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश की राशि क्या है ?

उत्तर: ₹2,000 करोड़

प्रश्न: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुबोटा अधिकारियों से कहाँ मुलाकात की ?

उत्तर: ओसाका

प्रश्न : भारत के कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या में हरियाणा का योगदान कितना है ?

उत्तर: 1.34% क्षेत्रफल, 2.09% जनसंख्या

प्रश्न: हरियाणा भारत के कितने प्रतिशत ट्रैक्टरों का उत्पादन करता है ?

उत्तर:  52%

रबी 2025-26 में बीज पर ₹2000 की सब्सिडी, बाढ़ प्रभावितों को फ्री सप्लाई

पंजाब में इस साल मानसून की अत्यधिक बारिश ने किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। धान समेत कई खरीफ फसलें जलभराव की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। खेतों में पानी भरने के कारण न केवल फसलें खराब हुईं, बल्कि अगली बुवाई के लिए भी ज़मीन की तैयारी एक बड़ी चुनौती बन गई है।

राज्य के विभिन्न जिलों से आ रही रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 5 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। विशेष रूप से मुक्तसर, फिरोजपुर, मोगा, होशियारपुर, लुधियाना और तरनतारन जैसे जिलों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

इस वर्ष देश के कई राज्यों की तरह पंजाब के किसानों को भी भारी मानसूनी बारिश के कारण अपनी फसलों का भारी नुकसान झेलना पड़ा। विशेषकर धान की फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। किसानों की इस कठिनाई को देखते हुए पंजाब सरकार ने रबी सीजन के लिए विशेष राहत योजना की घोषणा की है।

योजना का उद्देश्य

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ऐलान किया है कि रबी 2025-26 सत्र के दौरान किसानों को गेहूं के बीजों पर ₹2,000 प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, बाढ़ से प्रभावित किसानों को दो हेक्टेयर तक मुफ्त बीज भी प्रदान किया जाएगा। यह योजना किसानों को रबी बुवाई के लिए प्रोत्साहित करने और उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई में मदद करेगी।

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कृषकों को किन बीजों पर मिलेगा लाभ ?

सरकार द्वारा केवल पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) की अनुशंसित गेहूं की किस्में ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे:

• PBW 826
• PBW 869
• PBW 824
• PBW 803
• DBW 222
• DBW 187
• HD 3226
• HD 3086

योजना का दायरा

• सभी किसानों को 1 हेक्टेयर तक सब्सिडी
• बाढ़ प्रभावित किसानों को 2 हेक्टेयर तक फ्री बीज

बीज आपूर्ति और तैयारी

बीज वितरण की नोडल एजेंसी पनसीड (PUNSEED) होगी। विभाग के अनुसार, लगभग 5 लाख एकड़ बाढ़ प्रभावित कृषि भूमि की बुवाई के लिए करीब ₹74 करोड़ मूल्य के बीज मुफ्त वितरित किए जाएंगे।

सरकार ने बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए PAU, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन (NSC), IFFCO और अन्य एजेंसियों से संपर्क किया है। ज़रूरत पड़ने पर निजी डीलरों से भी बीज की खरीद की जाएगी।

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पंजीकरण कैसे कराएं किसान ?

• डॉ. जसविंदर सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी, ने पंजीकरण को लेकर निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:- 
• किसान www.agrimachinarypb.com पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
• सिर्फ वही किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे जिन्हें विभाग द्वारा पात्र घोषित किया जाएगा।
• फ्री बीज उन्हीं किसानों को मिलेंगे, जिनकी जमीन जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित घोषित की गई है।

किसानों के लिए यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है ?

इस योजना से पंजाब के किसानों को जहां वित्तीय राहत मिलेगी, वहीं उन्हें गेहूं की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों के बीज भी समय पर उपलब्ध हो पाएंगे। इससे कृषि उत्पादन को स्थिर करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

डॉ. सिंह की किसानों से अपील

"किसान समय पर पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और सब्सिडी व मुफ्त बीज का लाभ लें। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देगी, बल्कि राज्य के गेहूं उत्पादन को भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी।"

निष्कर्ष

पंजाब सरकार की यह पहल केवल एक राहत योजना नहीं, बल्कि कृषि पुनर्निर्माण की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इससे राज्य के लाखों किसान लाभान्वित होंगे और पंजाब फिर से देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों में अपनी जगह बनाए रखेगा।

प्रश्न: पंजाब सरकार ने रबी 2025-26 के लिए किसानों को कौन सी राहत योजना दी है ?

उत्तर: सरकार ने रबी 2025-26 सत्र के लिए किसानों को गेहूं बीज पर ₹2,000 प्रति क्विंटल की सब्सिडी और बाढ़ प्रभावित किसानों को दो हेक्टेयर तक मुफ्त बीज देने की घोषणा की है।

प्रश्न: इस योजना का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर: इस योजना का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करना और रबी सत्र में गेहूं की बुवाई को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना है।

प्रश्न: कौन-कौन सी गेहूं की किस्में इस योजना के तहत वितरित की जाएंगी ?

उत्तर: योजना के तहत पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) द्वारा अनुशंसित PBW 826, PBW 869, PBW 824, PBW 803, DBW 222, DBW 187, HD 3226 HD 3086 निम्नलिखित किस्में दी जाएंगी।

प्रश्न: किसानों को कितनी भूमि तक सब्सिडी या मुफ्त बीज मिलेगा ?

उत्तर: सामान्य किसानों को 1 हेक्टेयर तक सब्सिडी और बाढ़ प्रभावित किसानों को 2 हेक्टेयर तक मुफ्त बीज मिलेगा।

प्रश्न : बीज वितरण की नोडल एजेंसी कौन सी है ?

उत्तर: बीज वितरण की नोडल एजेंसी पनसीड (PUNSEED) होगी।

ग्रामीण युवाओं को ऑन-जॉब ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़चिरौली में महिंद्रा ट्रैक्टर्स कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कौशल विकास पर विशेष फोकस होने से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कौशल विकास केंद्र के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीक का प्रशिक्षण, ऑन-जॉब ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

भारत के नंबर 1 ट्रैक्टर ब्रांड, महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने यह स्किल डेवलपमेंट सेंटर, गढ़चिरोली के सरकारी आईटीआई कॉलेज में, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विभाग (DVET) और महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसायटी (MSSDS) के सहयोग से स्थापित किया है, ताकि ग्रामीण कौशल विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल सके।

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर

गढ़चिरौली स्थित यह केंद्र युवाओं को उद्योग-उन्मुख तकनीकी कौशल सिखाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सहायता करेगा। यहां विद्यार्थियों को ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी से जुड़ी तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिसमें श्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों और मशीनों के साथ व्यावहारिक अनुभव भी शामिल रहेगा। 

महिंद्रा का कहना है कि यह पहल न केवल प्रशिक्षण तक सीमित रहेगी, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं के लिए विनिर्माण संयंत्रों, डीलरशिप केंद्रों और सर्विस स्टेशनों में नौकरियों के अवसर भी तैयार करेगी।

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हमारे लिए गर्व की बात– विजय नकड़ा

इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट विजय नकड़ा ने कहा कि “यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़चिरोली में महिंद्रा ट्रैक्टर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया।

महाराष्ट्र कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार के साथ मिलकर हम ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जहां ग्रामीण युवा कौशल के माध्यम से सशक्त बनें और अपने जीवन में नई संभावनाएं विकसित करें।”

कौशल विकास से ग्रामीण प्रगति को नई दिशा

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह केंद्र भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अनुरूप है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को भी बल देगी। 

गढ़चिरोली जैसे क्षेत्रों में, जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं, यह केंद्र स्थानीय युवाओं को उद्योग-मानक प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका में स्थायित्व लाने का काम करेगा। इससे न केवल ट्रैक्टर और कृषि उपकरण क्षेत्र में दक्ष जनशक्ति तैयार होगी, बल्कि यह महाराष्ट्र में ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा देगा।

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महिंद्रा ट्रैक्टर्स: भारत का अग्रणी ब्रांड

महिंद्रा ट्रैक्टर्स भारत का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है, जिसने 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर इंक (अमेरिका) के साथ मिलकर अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया था। कंपनी अपने मजबूत डिजाइन, ईंधन दक्षता और कठिन इलाकों में प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। 

महिंद्रा ट्रैक्टर्स को डेमिंग अवॉर्ड और जापानी क्वालिटी मेडल जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। यह सम्मान पाने वाला दुनिया का एकमात्र ट्रैक्टर ब्रांड है।

मार्च 2024 में कंपनी ने एक और उपलब्धि हासिल की जब वह दुनिया भर में 40 लाख ट्रैक्टर बेचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 

आज महिंद्रा की मौजूदगी 50 से अधिक देशों में है, जिनमें अमेरिका, ब्राजील, फ़िनलैंड, तुर्की और जापान शामिल हैं। भारत में इसके पांच बड़े विनिर्माण संयंत्र हैं, जो विश्वस्तरीय अनुसंधान, विकास और गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं।

महिंद्रा ट्रैक्टर्स की विस्तृत श्रृंखला में 300 से अधिक ट्रैक्टर मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी कृषि मशीनरी क्षेत्र में भी सक्रिय है, जहां यह स्व-चालित और ट्रैक्टर-चालित उपकरणों की व्यापक रेंज पेश करती है।

यह केंद्र बनेगा ग्रामीण भारत की नई ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक

गढ़चिरोली में महिंद्रा ट्रैक्टर्स का यह कौशल विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला कदम साबित होगा। यह न केवल उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत आधार प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया यह केंद्र ग्रामीण भारत की नई ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक बनकर उभरेगा।

प्रश्न: गढ़चिरोली में महिंद्रा ट्रैक्टर्स कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किसने किया ?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रश्न: यह कौशल विकास केंद्र किस शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किया गया है ?

उत्तर: सरकारी आईटीआई कॉलेज, गढ़चिरोली

प्रश्न: यह केंद्र किन संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया है ?

उत्तर: DVET और MSSDS

प्रश्न: इस प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को मुख्यतः किस क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ?

उत्तर: ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी

प्रश्न: महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने अपना पहला ट्रैक्टर किस वर्ष लॉन्च किया था ?

उत्तर: 1963

पीएम किसान की 21वीं क़िस्त

PM किसान योजना की 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। किसान किस्त की स्थिति वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत किसानों को हर साल तीन किश्तों में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की शुरुआत पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड से हो चुकी है। वहीं, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के लगभग 8.55 लाख किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इनमें 85,418 महिला किसान भी शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब तक कुल ₹4,052 करोड़ की मदद मिल चुकी है।

कृषि मंत्री चौहान ने जताया आभार

राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। 

उन्होंने बताया कि यह अग्रिम भुगतान किसानों को बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद हुए नुकसान से उबरने में मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य खेती को पुनर्जीवित करना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को ₹2,000 हर चार महीने पर यानी सालाना ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है।

पीएम किसान योजना की पहली किस्त हर साल अप्रैल से जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। अब तक देशभर के करोड़ों किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं।

पीएम किसान की 21वीं किस्त किन राज्यों को मिली है ?

जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी 21वीं किस्त की राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। इन राज्यों के कुल 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹540 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई है। 

इन राज्यों में भी बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों की फसल और खेती पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने राहत राशि समय से पहले जारी की है।

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अन्य राज्यों में किस्त के लिए कितना इंतजार करना होगा

अब तक देश के बाकी राज्यों में 21वीं किस्त जारी नहीं हुई है। वहां के किसानों को अभी सिर्फ 20 किस्तें मिली हैं। चूंकि हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है, इस हिसाब से नवंबर 2025 तक 21वीं किस्त जारी होने की संभावना है।

हालांकि, सरकार की ओर से बाकी राज्यों में किस्त जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि दिवाली से पहले या नवंबर के पहले सप्ताह में राशि जारी हो सकती है।

किस्त आई है या नहीं कैसे चेक करें ?

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त आई है या नहीं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:-

• PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• मेन्यू में से “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें।
• आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें।
• “Get Data” पर क्लिक करें।
• अब आपकी किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

समय पर किस्त जारी होना क्यों जरूरी है ?

किसानों के लिए खेती करना आज के समय में लगातार महंगा होता जा रहा है। बीज, खाद, डीजल, मजदूरी हर चीज़ की लागत बढ़ रही है। ऐसे में ₹2,000 की यह किस्त भले ही बहुत बड़ी राशि न लगे, लेकिन खेती की तैयारी के समय यह सहायता किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। 

प्रश्न : पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?

उत्तर : पीएम-किसान एक सरकारी योजना है जो पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रश्न : अब तक कितने राज्यों के किसानों के खाते में पीएम किसान की 21वीं क़िस्त जारी की गई है ?

उत्तर : जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी 21वीं किस्त की राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है।

प्रश्न : पीएम किसान की 21वीं क़िस्त के लिए जरूरी बात क्या है ?

उत्तर : यदि आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है या बैंक खाता में कोई समस्या है, तो निकटतम CSC सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय जाकर अपनी जानकारी तुरंत अपडेट कराएं।