महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर निर्माण कंपनियों में से एक है। कंपनी भारतीय ट्रैक्टर बाजार में कई वर्षों से नंबर-1 पोजीशन बनाए हुए है। महिंद्रा के ट्रैक्टर मजबूत इंजन, बेहतर माइलेज और टिकाऊ बनावट के लिए जाने जाते हैं। यह ब्रांड किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिक तकनीक वाले ट्रैक्टर पेश करता है। भारत के साथ-साथ महिंद्रा ट्रैक्टरों की मांग विदेशी बाजारों में भी लगातार बढ़ रही है।

महिंद्रा ने बाजार में मजबूत स्थिति दर्ज की

भारतीय ट्रैक्टर उद्योग में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने दिसंबर 2025 में एक बार फिर अपने मजबूत बाजार नेतृत्व को साबित किया है। कंपनी के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस (FEB) ने घरेलू और निर्यात—दोनों ही मोर्चों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, खेती से जुड़ी गतिविधियों में तेजी और किसानों की बढ़ती मांग का सीधा असर महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री पर देखने को मिला, जिससे कंपनी ने साल के अंत में मजबूत स्थिति दर्ज की।

दिसंबर 2025 में महिंद्रा की घरेलू बिक्री

दिसंबर 2025 में महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 30,210 ट्रैक्टरों की बिक्री की, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 37 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। बेहतर मानसून, खरीफ फसल की अच्छी पैदावार, जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर और रबी सीजन के लिए अनुकूल हालात ने किसानों की आय और खरीद क्षमता को मजबूत किया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की कृषि-हितैषी नीतियों, सब्सिडी योजनाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास ने भी ट्रैक्टरों की मांग को बढ़ावा दिया है।

दिसंबर 2025 में महिंद्रा की निर्यात बिक्री

निर्यात बाजार में भी महिंद्रा का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 1,649 ट्रैक्टरों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 924 यूनिट था, यानी निर्यात में 78 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। किफायती कीमत, मजबूत डिजाइन और कम मेंटेनेंस लागत के चलते महिंद्रा ट्रैक्टरों की अफ्रीका, एशिया और अन्य उभरते बाजारों में लगातार मांग बनी हुई है, जिससे कंपनी की वैश्विक मौजूदगी और मजबूत हुई है।

दिसंबर 2025 में महिंद्रा की कुल बिक्री

घरेलू और निर्यात बिक्री को मिलाकर दिसंबर 2025 में महिंद्रा की कुल ट्रैक्टर बिक्री 31,859 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाती है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, जहां अप्रैल से दिसंबर तक कुल बिक्री में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बेहतर मानसून, ग्रामीण विकास परियोजनाएं और खेती के साथ-साथ गैर-कृषि कार्यों में ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग से आने वाले महीनों में भी ट्रैक्टर बाजार में सकारात्मक रुझान बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

दिसंबर 2025 घरेलू ट्रैक्टर बिक्री रिपोर्ट

दिसंबर 2025 में भारतीय घरेलू ट्रैक्टर उद्योग ने मजबूत थोक बिक्री के साथ साल का समापन किया। इस दौरान कुल 69,890 ट्रैक्टर यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 50,986 यूनिट्स था। इस तरह सालाना आधार पर 37.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों में बेहतर मांग, अनुकूल कृषि परिस्थितियां और सरकार की लगातार नीतिगत सहायता ने ट्रैक्टर बाजार को मजबूती प्रदान की।

महिंद्रा की बादशाहत, जॉन डियर की सबसे तेज छलांग

ब्रांड-वाइज आंकड़ों पर नजर डालें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा दिसंबर 2025 में भी बाजार की अगुआ बनी रही। कंपनी ने 30,210 ट्रैक्टर बेचकर 43.23 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया। वहीं जॉन डियर इस महीने सबसे तेज बढ़ने वाला ब्रांड रहा, जिसकी बिक्री में 69.26 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई और बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 12.57 प्रतिशत हो गई। यह दर्शाता है कि किसान अब वैकल्पिक ब्रांड्स की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं।

TAFE, सोनालिका और एस्कॉर्ट्स कुबोटा का संतुलित प्रदर्शन

TAFE ग्रुप ने 11,033 यूनिट्स की बिक्री के साथ 33.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, हालांकि इसका मार्केट शेयर थोड़ा घटा। सोनालिका और एस्कॉर्ट्स कुबोटा (फार्मट्रैक व पावरट्रैक) ने भी अच्छी बिक्री दर्ज की, लेकिन कुल उद्योग वृद्धि के मुकाबले इनके बाजार हिस्से में हल्की गिरावट देखने को मिली। यह संकेत देता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ बाजार का विस्तार सभी ब्रांड्स में समान रूप से नहीं बंट रहा।

छोटे ब्रांड्स में VST और कैप्टन की मजबूती

छोटे और मिड-सेगमेंट ब्रांड्स में VST और कैप्टन ट्रैक्टर्स ने मजबूत प्रदर्शन किया। VST ने 59.15 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि कैप्टन ट्रैक्टर्स ने 46.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की। प्रीत, इंडो फार्म और न्यू हॉलैंड की बिक्री में भी वृद्धि हुई, लेकिन उनके मार्केट शेयर में दबाव बना रहा।

ACE का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा

दिसंबर 2025 में ACE ट्रैक्टर्स ऐसा एकमात्र ब्रांड रहा, जिसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। कंपनी की बिक्री 18.26 प्रतिशत घटी और इसका बाजार हिस्सा भी कम हुआ, जो प्रतिस्पर्धी माहौल में ब्रांड के लिए चुनौती का संकेत है।

ब्रांड वाइज ट्रैक्टर बिक्री रिपाेर्ट – दिसंबर 2025

• महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप दिसंबर 2025 में बाजार में अग्रणी रहा। कंपनी ने 30,210 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 22,019 यूनिट्स था।
• टैफे (TAFE) ग्रुप ने दिसंबर 2025 में 11,033 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में बिक्री 8,249 यूनिट्स रही थी।
• सोनालिका ने दिसंबर 2025 में 9,378 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 7,632 यूनिट्स था।
• एस्कॉर्ट्स कुबोटा (फार्मट्रैक ) और ( पावर ट्रैक ) ने दिसंबर 2025 में 6,828 ट्रैक्टर बेचे, जबकि एक साल पहले यह संख्या 5,016 यूनिट्स थी।
• जॉन डियर ने दिसंबर 2025 में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी ने 8,788 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 5,192 यूनिट्स था।
• न्यू हॉलैंड ने दिसंबर 2025 में 2,015 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में बिक्री 1,567 यूनिट्स रही थी।
• वीएसटी (VST) ने दिसंबर 2025 में 374 ट्रैक्टर बेचे, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 235 यूनिट्स था।
• इंडो फार्म ने दिसंबर 2025 में 334 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में बिक्री 294 यूनिट्स रही थी।
• एसडीएफ (SDF) ने दिसंबर 2025 में 49 ट्रैक्टर बेचे, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 42 यूनिट्स था।
• कैप्टन ट्रैक्टर्स ने दिसंबर 2025 में 282 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में बिक्री 192 यूनिट्स रही थी।
• प्रीत ट्रैक्टर्स ने दिसंबर 2025 में 411 ट्रैक्टर बेचे, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 318 यूनिट्स था।
• ऐस (ACE) दिसंबर 2025 में ऐसा एकमात्र ब्रांड रहा, जिसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। कंपनी की बिक्री 230 यूनिट्स से घटकर 188 यूनिट्स रह गई, यानी 18.26 प्रतिशत की गिरावट आई। इसका मार्केट शेयर 0.45 प्रतिशत से घटकर 0.27 प्रतिशत रहा।

कुल मिलाकर बाजार का रुझान सकारात्मक

कुल घरेलू ट्रैक्टर उद्योग के आंकड़े यह साफ दर्शाते हैं कि दिसंबर 2025 में बाजार ने व्यापक और मजबूत वृद्धि दर्ज की। जहां महिंद्रा, जॉन डियर, VST और कैप्टन जैसे ब्रांड्स ने अपनी स्थिति मजबूत की, वहीं कुछ कंपनियों को बिक्री बढ़ने के बावजूद मार्केट शेयर के मोर्चे पर चुनौती झेलनी पड़ी। यह रुझान बताता है कि भारतीय ट्रैक्टर बाजार अब तेजी से प्रतिस्पर्धी और विविध होता जा रहा है।

दिसंबर 2025 में ट्रैक्टर रिटेल बिक्री मजबूत

दिसंबर 2025 में भारतीय ट्रैक्टर बाजार ने मजबूती के साफ संकेत दिए, जहां कुल रिटेल बिक्री बढ़कर 1,12,943 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 98,815 यूनिट्स था। यह सालाना आधार पर उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाता है। हालांकि, उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार ये आंकड़े FADA द्वारा आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ब्रांड स्तर पर बाजार की दिशा और प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इस महीने बड़े ब्रांड्स ने अपनी पकड़ और मजबूत की, जबकि कुछ कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का सामना करना पड़ा।

ब्रांड-वार ट्रैक्टर बिक्री रिपोर्ट: किस कंपनी ने मारी बाज़ी ?

महिंद्रा

महिंद्रा ने ट्रैक्टर बाजार में अपना दबदबा कायम रखते हुए पहला स्थान बरकरार रखा। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 29,476 यूनिट्स की बिक्री की। ब्रांड की बाजार हिस्सेदारी 26.10% रही, जो दिसंबर 2024 में 24.59% थी। इस तरह महिंद्रा ने 1.51% की YoY बढ़त दर्ज की। यह बढ़ोतरी कंपनी की मजबूत मांग और व्यापक ग्रामीण पहुंच को दिखाती है।

स्वराज

स्वराज ने दूसरा स्थान बनाए रखा। कंपनी ने दिसंबर 2025 में 22,209 यूनिट्स की रिटेल बिक्री दर्ज की और 19.66% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। पिछले साल दिसंबर में यह आंकड़ा 18,230 यूनिट्स और 18.45% बाजार हिस्सेदारी का था। इस तरह स्वराज ने 1.22% की YoY बढ़त दर्ज की, जो उसकी स्थिर वृद्धि को दिखाता है।

सोनालीका

सोनालीका तीसरे स्थान पर रही। कंपनी ने 13,932 यूनिट्स की बिक्री की और 12.34% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। हालांकि बिक्री पिछले साल (12,780 यूनिट्स) से ज्यादा रही, लेकिन बाजार हिस्सेदारी 12.93% से घटकर 12.34% हो गई, यानी 0.59% की YoY गिरावट दर्ज की गई।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा

एस्कॉर्ट्स (फार्मट्रैक और पावरट्रैक ट्रैक्टर) दिसंबर 2025 में सबसे बड़ा गेनर बनकर उभरा। कंपनी ने 13,097 यूनिट्स की बिक्री की और इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 11.60% हो गई। यह प्रमुख कंपनियों में 2.23% की सबसे बड़ी YoY बढ़त है।

 कुबोटा

कुबोटा को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। कंपनी ने दिसंबर 2025 में केवल 324 यूनिट्स की बिक्री की। इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 0.29% रह गई, जो 1.22% की YoY गिरावट को दिखाता है। यह गिरावट बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दबाव को दिखाती है।

मैसी फर्ग्यूसन

मैसी फर्ग्यूसन ने दिसंबर 2025 में 11,483 यूनिट्स की बिक्री की और इसकी बाजार हिस्सेदारी 10.17% रही। हालांकि बिक्री मजबूत रही, लेकिन पिछले साल की 11.70% हिस्सेदारी के मुकाबले इसमें 1.53% की YoY गिरावट दर्ज की गई।

जॉन डियर

जॉन डियर ने 8,301 ट्रैक्टर बेचे और इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 7.35% हो गई, जो एक साल पहले 6.33% थी। इस तरह ब्रांड ने 1.02% की YoY बढ़त दर्ज की, जो भारतीय बाजार में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाती है।

आयशर

आयशर ने 6,907 यूनिट्स की बिक्री की, लेकिन इसकी बाजार हिस्सेदारी 7.06% से घटकर 6.12% रह गई। 0.94% की YoY गिरावट यह संकेत देती है कि प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स की तेज वृद्धि के कारण आइशर की स्थिति कमजोर हुई है।

न्यू हॉलैंड

न्यू हॉलैंड ने 4,860 यूनिट्स की बिक्री की और इसकी बाजार हिस्सेदारी 4.06% से बढ़कर 4.30% हो गई। 0.24% की YoY बढ़त स्थिर और निरंतर बढ़ोतरी को दिखाता है।

कैप्टन

कैप्टन का प्रदर्शन कमजोर रहा। इसकी बिक्री घटकर 516 यूनिट्स रह गई और बाजार हिस्सेदारी 1.22% से गिरकर 0.46% हो गई। यानी 0.77% की YoY गिरावट आई जो कमजोर मांग या प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने को दिखाती है।

इंडो फार्म

इंडो फार्म ने 205 यूनिट्स की बिक्री की। इसकी बाजार हिस्सेदारी 0.20% से घटकर 0.18% रह गई, यानी 0.02% की YoY गिरावट, जो सीमित लेकिन स्थिर प्रदर्शन को दिखाती है।

ऐस

ऐस ने 176 यूनिट्स की बिक्री की और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग स्थिर रहते हुए 0.16% रही। 0.01% की मामूली YoY गिरावट से पता चलता है कि कंपनी का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा।

प्रीत

प्रीत ने 112 यूनिट्स की बिक्री की। इसकी बाजार हिस्सेदारी 0.16% से घटकर 0.10% रह गई, यानी 0.06% की YoY गिरावट आई।

एसडीएफ

एसडीएफ ने 65 यूनिट्स की बिक्री की और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही, जो 0.07% से घटकर 0.06% हो गई। 0.01% की YoY गिरावट सीमित स्तर के संचालन को दिखाती है।

अन्य ट्रैक्टर्स

अन्य छोटे ट्रैक्टर निर्माताओं ने दिसंबर 2025 में कुल मिलाकर 564 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद उनकी सामूहिक बाजार हिस्सेदारी में स्पष्ट गिरावट देखने को मिली। पिछले साल जहां इनकी हिस्सेदारी 1.18% थी, वहीं इस बार यह घटकर 0.50% रह गई, यानी सालाना आधार पर 0.68% की कमी आई। यह रुझान साफ तौर पर बताता है कि ट्रैक्टर बाजार धीरे-धीरे एकीकरण की ओर बढ़ रहा है, जहां बड़ी और स्थापित कंपनियां तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं और अधिकांश नई मांग पर कब्जा करती जा रही हैं। छोटे ब्रांड्स के लिए प्रतिस्पर्धा का दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है।

सोनालिका ट्रैक्टर के बारे में

सोनालिका ट्रैक्टर वर्षों से किसानों के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि खेती का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। हल्की जुताई से लेकर भारी कृषि कार्यों तक, कंपनी के ट्रैक्टर हर परिस्थिति में बेहतर परिणाम देते हैं। दिसंबर 2025 की रिकॉर्ड बिक्री यह साबित करती है, कि साल का अंत कंपनी के लिए बेहद सकारात्मक रहा है। उन्नत तकनीक, मजबूत सर्विस नेटवर्क और किसानों की जरूरतों पर केंद्रित सोच के साथ सोनालिका ट्रैक्टर भारतीय कृषि क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है।

दिसंबर 2025 में कुल सोनालिका का बिक्री प्रदर्शन

दिसंबर 2025 में सोनालिका ट्रैक्टर ने अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस महीने कंपनी ने कुल 12,392 ट्रैक्टर यूनिट्स बेचीं, जो साल के अंत में कंपनी के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यह उपलब्धि न केवल भारतीय ट्रैक्टर बाजार में सोनालिका की बढ़ती मजबूती को दर्शाती है, बल्कि किसानों के बीच ब्रांड पर लगातार बढ़ते भरोसे को भी साफ तौर पर दिखाती है।

बिक्री प्रदर्शन पर प्रबंध निदेशक ने क्या कहा ?

सोनालिका ट्रैक्टर के संयुक्त प्रबंध निदेशक रमण मित्तल ने इस उपलब्धि पर कहा कि हर ट्रैक्टर की बिक्री किसानों के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि कंपनी किसानों की वास्तविक जरूरतों और फीडबैक को प्राथमिकता देकर ऐसे ट्रैक्टर विकसित करती है, जो भरोसेमंद, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले हों। उनका कहना है कि सोनालिका का उद्देश्य सिर्फ ट्रैक्टर बेचना नहीं, बल्कि किसानों को दीर्घकालिक और व्यावहारिक समाधान देना है। इसी सोच के साथ कंपनी साल 2026 में भी सतत विकास, नवाचार और विश्वसनीयता पर फोकस बनाए रखेगी।

सोनालिका की लगातार मजबूत होती स्थिति

भारतीय ट्रैक्टर बाजार में सोनालिका की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। बीते कुछ वर्षों में कंपनी ने छोटे और बड़े किसानों की जरूरतों के अनुसार कई उन्नत मॉडल पेश किए हैं। बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, मजबूत इंजन क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस ट्रैक्टरों ने बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को और सशक्त किया है। हर मॉडल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन दे सके।

वीएसटी ने दिसंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट जारी की

वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने दिसंबर 2025 के लिए अपने बिक्री आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार कंपनी ने इस महीने पावर टिलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में कुल 4,376 यूनिट की बिक्री दर्ज की। एनएसई और बीएसई को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि यह प्रदर्शन कृषि यंत्रीकरण की बढ़ती मांग को दर्शाता है और कंपनी के लिए संतोषजनक माना जा रहा है।

दिसंबर 2025 में कितने टिलर्स की बिक्री हुई 

दिसंबर 2025 के दौरान पावर टिलर्स सेगमेंट में कंपनी ने 3,792 यूनिट की बिक्री की, जबकि ट्रैक्टर सेगमेंट में 584 यूनिट का डिस्पैच किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों 

में खेती-बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों में तेजी और छोटे व सीमांत किसानों के बीच पावर टिलर्स की बढ़ती उपयोगिता ने इस सेगमेंट को मजबूती प्रदान की है।

2024 के मुकाबले में टिलर्स की बिक्री 

अगर दिसंबर 2025 की तुलना दिसंबर 2024 से की जाए तो कंपनी की बिक्री में स्पष्ट सुधार देखने को मिलता है। दिसंबर 2024 में कुल बिक्री 3,372 यूनिट रही थी, जबकि दिसंबर 2025 में यह बढ़कर 4,376 यूनिट हो गई। खासतौर पर पावर टिलर्स सेगमेंट कंपनी की कुल बिक्री में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है।

2025-26 में अब तक कुल वीएसटी टिलर्स की बिक्री 

वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक (Year to Date) वीएसटी टिलर्स की कुल बिक्री 41,611 यूनिट तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 28,016 यूनिट था। इसमें पावर टिलर्स की बिक्री 37,374 यूनिट और ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री 4,237 यूनिट रही, जो कंपनी के मजबूत सालाना प्रदर्शन को दर्शाती है।

वीएसटी को भविष्य में बिक्री बढ़ने की आशा 

कृषि क्षेत्र में बढ़ती मजदूरी लागत, समय पर खेती कार्य पूरा करने की जरूरत और सरकारी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी ने किसानों को यंत्रीकरण की ओर प्रेरित किया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये बिक्री आंकड़े अनऑडिटेड हैं और इनमें आगे बदलाव संभव है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में वीएसटी टिलर्स की बाजार स्थिति मजबूत बनी रह सकती है।

मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगा भारी अनुदान

अगर आप किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। सरकार किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर 2.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। आज के समय में खेती की तरक्की में ट्रैक्टर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। 

ट्रैक्टर आने के बाद जुताई, बुवाई, थ्रेसिंग और ढुलाई जैसे काम काफी आसान हो गए हैं। इससे किसान समय पर खेत की तैयारी कर पाते हैं, फसलों की बुवाई में देरी नहीं होती और उत्पादन भी बेहतर होता है। यही कारण है कि ट्रैक्टर को आधुनिक खेती की रीढ़ कहा जाता है।

छोटे किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना काफी कठिन 

बढ़ती महंगाई के इस दौर में ट्रैक्टर खरीदना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हर किसान के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना आसान नहीं होता, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। 

ऐसे किसान अक्सर बड़े किसानों पर निर्भर रहते हैं, जिससे खेती के काम समय पर नहीं हो पाते और इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार का कृषि आय और नवाचार को बढ़ावा 

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिनी ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि में इजाफा किया है। 

पहले यह अनुदान राशि करीब 1 लाख रुपये थी, लेकिन बढ़ती महंगाई और ट्रैक्टर की कीमतों को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये तक कर दिया गया है। 

यह फैसला खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है और जो लंबे समय से ट्रैक्टर खरीदने का सपना देख रहे थे।

बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर उठाया कदम 

हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सब्सिडी की दर भले ही पहले जैसी ही रही हो, लेकिन ट्रैक्टर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में 20 हॉर्स पावर तक के मिनी ट्रैक्टर की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुदान राशि बढ़ाई है। 

योजना के तहत 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को कम सब्सिडी, जबकि 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अधिक अनुदान दिया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी ट्रैक्टर खरीदकर अपनी खेती को आधुनिक बना सकें और आत्मनिर्भर बनें।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी बातें 

यह योजना हॉर्टिकल्चर (उद्यानिकी) विभाग द्वारा चलाई जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले विभाग के पोर्टल MPFST पर जाकर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान सूचीबद्ध 10 से 12 ट्रैक्टर कंपनियों में से किसी एक कंपनी का चयन कर सकते हैं। 

चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। यदि किसान का नाम लॉटरी में आता है, तो उन्हें ट्रैक्टर की कुल कीमत का लगभग 40 प्रतिशत भुगतान करना होगा, इसके बाद खरीद प्रक्रिया शुरू होगी और शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे किसान के खाते में भेजेगी।

ट्रैक्टरचॉइस पर आपको सभी प्रकार के ट्रैक्टरों, औजारों और अन्य कृषि उपकरणों से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी मिलती है। ट्रैक्टरचॉइस ट्रैक्टर की कीमतों, ट्रैक्टर की तुलना, ट्रैक्टर से संबंधित फोटो, वीडियो, ब्लॉग और अपडेट के बारे में जानकारी के साथ-साथ सहायता भी प्रदान करता है।

नई दिल्ली में किसान ट्रस्ट द्वारा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 

इस अवसर पर पुस्तक विमोचन किया गया और प्रगतिशील किसानों व कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रगतिशीत किसान और कृषि संस्थाओं को किया सम्मानित 

समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसान सत्यवान सहरावत, कृषि रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कृषि उत्थान श्रेणी में आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार यादव, कृषि उद्यमी श्रेणी में फ्रूवेटेक प्राइवेट लिमिटेड, किसान ट्रस्ट सेवा रत्न श्रेणी में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन तथा किसान ट्रस्ट कलम रत्न पुरस्कार से हरवीर सिंह को सम्मानित किया। यह सम्मान कृषि नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए।

चौधरी चरण सिंह सच्चाई, विनम्रता और दृढ़ता के प्रतीक - चौहान 

अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह को सच्चाई, विनम्रता और दृढ़ता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी देश को दिशा देते हैं। 

उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने यह स्पष्ट किया था कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होकर गुजरता है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, नमक सत्याग्रह में भागीदारी और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में उनकी भूमिका को केंद्रीय मंत्री ने ऐतिहासिक बताया।

'जी राम जी योजना' में ग्रामीण कल्याण की भावना 

केंद्रीय मंत्री ने हाल में पारित विकसित भारत–ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी (जी राम जी) कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके मूल में गरीब और ग्रामीण कल्याण की भावना निहित है। उन्होंने बताया कि अब 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है और रोजगार को सीधे गांव के विकास से जोड़ा गया है। 

इस कानून के तहत गांव खुद तय करेंगे कि कौन से विकास कार्य होने चाहिए, जिससे रोजगार के साथ-साथ स्कूल, सड़क, नाली, पुलिया और खेतों की सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण होगा।

किसान कल्याण ही प्राथमिकता - कृषि मंत्री चौहान 

अंत में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 

उन्होंने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए लैब टू लैंड विजन, नकली उर्वरक व कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी और आगामी बजट व कृषि योजनाओं के लिए किसान ट्रस्ट से सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के मूल्यों और सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार किसान हित में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

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किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी

हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन में अधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 116 करोड़ 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी कर दी है, जिससे अगस्त–सितंबर में फसल नुकसान झेलने वाले 53,821 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किसानों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने तुरंत राहत देने का फैसला लिया है।

फसलवार मुआवजा प्रदान किया गया

सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने फसलवार सहायता राशि का विवरण देते हुए बताया कि बाजरे के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं। 

अगस्त–सितंबर में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बड़े पैमाने पर फसल नुकसान हुआ था, जिसके बाद सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर किसानों से नुकसान का पंजीकरण कराया। 

इस प्रक्रिया में 5.29 लाख से अधिक किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया, जिनमें सत्यापन के बाद 53,821 किसानों की 1,20,380 एकड़ भूमि में नुकसान की पुष्टि हुई और उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है।

सर्वाधिक नुकसान की चपेट में आए जिले 

मुख्यमंत्री ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान चरखी दादरी, हिसार और भिवानी जिलों में हुआ, जहां क्रमशः 23 करोड़ 55 लाख, 17 करोड़ 82 लाख और 12 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जबकि पशुधन और मकान क्षति के लिए पहले ही अलग से सहायता दी जा चुकी है। सत्यापन में लापरवाही बरतने पर 6 पटवारियों को निलंबित किया गया है। 

इसके साथ ही सरकार ने बाजरा किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 358 करोड़ 62 लाख रुपये जारी किए हैं, जिससे 1.57 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। 

अब तक प्रदेश में बाजरा भावांतर के रूप में कुल 1,285 करोड़ 62 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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कपास बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कपास बेचने के इच्छुक किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य हो गया है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कपास खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। 

महाराष्ट्र सहित पूरे देश में किसान “कपास किसान (Kapas Farmers)” ऐप के जरिए तेजी से पंजीकरण कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र से करीब 7 लाख और देशभर से लगभग 41 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिससे एमएसपी के प्रति किसानों की बढ़ती रुचि साफ दिखाई देती है।

कॉटन आयात शुल्क 31 दिसंबर तक हटाया गया 

अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बाद भारत सरकार द्वारा कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने से घरेलू बाजार में कपास के दाम गिर गए थे। ऐसे में एमएसपी ही किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। 

इस साल लंबे स्टेपल ग्रेड कपास का एमएसपी 8,110 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि ओपन मार्केट में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इंपोर्ट टैरिफ भी 31 दिसंबर तक हटाया गया है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।

कपास के भाव में बेहतरी 

सीसीआई द्वारा खरीद बढ़ाए जाने से निजी बाजारों में भी कपास के रेट में कुछ सुधार देखने को मिला है। जहां शुरुआत में कीमत करीब 6,800 रुपए प्रति क्विंटल थी, वहीं अब कई मंडियों में यह 7,400 रुपए के आसपास पहुंच गई है। 

हालांकि निजी व्यापारी अक्सर ग्रेड कम बताकर कीमत घटा देते हैं, लेकिन एमएसपी का विकल्प मिलने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। अब तक सीसीआई ने महाराष्ट्र में लगभग 5 लाख बेल और देशभर में करीब 27 लाख बेल कपास की खरीद की है।

एमएसपी पर कपास बेचने की पंजीकरण प्रक्रिया 

एमएसपी पर कपास बेचने के लिए “Kapas Farmers” ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसमें आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत विवरण और जमीन व फसल की जानकारी भरनी होती है। 

रजिस्ट्रेशन के बाद स्थानीय APMC या कृषि विभाग द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है और फिर किसान स्लॉट बुक कर खरीद केंद्र पर कपास बेच सकते हैं। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि बिना ऐप रजिस्ट्रेशन एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा और 31 दिसंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।

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पीएम फसल बीमा योजना

चूरू जिले के किसानों के लिए रबी 2025–26 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़ी महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। जिले में चना, सरसों, जौ, इसबगोल, मैथी, तारामीरा, जीरा और गेहूं जैसी प्रमुख रबी फसलों को इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। 

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), कैलाश चंद्र ने बताया कि इस बार जिले में फसलों का बीमा कार्य इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह अधिसूचना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में बड़ी मदद करती है। 

रबी सीजन में अक्सर सूखा, पाला, ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात जैसी परिस्थितियाँ फसलों पर भारी प्रभाव डालती हैं, इसलिए समय पर बीमा करवाना आवश्यक है।

फसली ऋण (KCC) वाले किसानों का बीमा कैसे होता है ?

फसली ऋण लेने वाले किसान, यानी KCC धारक कृषकों का फसल बीमा स्वतः संबंधित बैंक की ओर से किया जाता है। जैसे ही किसान को फसली ऋण स्वीकृत होता है, उसी ऋण राशि का एक निर्धारित प्रीमियम काटकर उसकी फसल PMFBY के अंतर्गत बीमित हो जाती है। 

इसका मतलब है कि KCC धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक स्वयं उनकी जानकारी बीमा कंपनी तक पहुँचाता है और आवश्यक प्रीमियम जमा करता है।

यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कृषि ऋण लेने वाले किसान बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के फसल बीमा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। कई बार किसान यह मानकर चलते हैं कि उन्हें अलग से आवेदन करना होगा, लेकिन अधिसूचना के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसान ने ऋण लिया है और उस ऋण में फसल का उल्लेख है, तो उसका बीमा स्वतः सक्रिय माना जाएगा।

गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया

जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है, वे भी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए किसान निम्न विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:-

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in), नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि और गैर-ऋणी किसानों को आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें आधार कार्ड – किसान की पहचान के लिए। 

नवीनतम जमाबंदी की नकल – जिस जमीन पर फसल बोई गई है, उसका रिकॉर्ड। स्वयं-प्रमाणित घोषणा पत्र – जिसमें किसान को प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल, मालिक का नाम तथा बीमा हित का प्रकार (स्वामित्व या बंटाई) लिखना और मुआवजा मिलने की स्थिति में धनराशि जमा करने हेतु बैंक पासबुक की प्रति शामिल है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि बंटाईदार किसान केवल उसी जिले की भूमि पर बीमा करवा सकते हैं जहाँ वे स्वयं रहते हैं। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर सत्यापन आसानी से किया जा सके और फर्जी दावा रोकने में मदद मिले।

फसल में परिवर्तन की सूचना देना अनिवार्य

कई बार किसान बुवाई के बाद फसल बदल देते हैं या जमीन के किसी हिस्से में दूसरी फसल लगा देते हैं। ऐसे मामलों में फसल परिवर्तन की जानकारी बैंक को देना अनिवार्य है। 

चूरू जिले के लिए यह अंतिम तिथि 29 दिसंबर निर्धारित की गई है। यदि किसान फसल बदलते हैं और बैंक को समय पर सूचना नहीं देते, तो नुकसान की स्थिति में दावे का निस्तारण प्रभावित हो सकता है।

यह नियम पारदर्शिता बनाए रखने और बीमा दावों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कई बार किसान समय पर सूचना नहीं देते और बाद में नुकसान होने पर दावा कर देते हैं, जिससे बीमा कंपनी विवादित स्थिति में आ जाती है। इसलिए सही समय पर सही जानकारी देना आवश्यक है।

फसल बीमा योजना से मिलने वाले सुरक्षा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए बनाई गई है। चूरू जिले में रबी मौसम के दौरान कई प्राकृतिक आपदाएँ फसलों को प्रभावित करती हैं। इस योजना के तहत किसान को बुवाई से कटाई तक प्राकृतिक आपदा के नुकसान पर क्षतिपूर्ति मिलती है। 

बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, प्राकृतिक आग और सूखा या अत्यधिक नमी इन सभी स्थितियों में फसल की औसत उपज घटने पर नुकसान की भरपाई की जाती है।

कटाई के बाद का नुकसान (14 दिनों तक)

रबी फसलों को खेत में कटाई के बाद अक्सर 8-14 दिनों तक सुखाने के लिए रखा जाता है। अगर इस दौरान बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवा और आग से फसल को नुकसान होता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने का प्रावधान है। यह सुविधा किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कटाई के बाद भी नुकसान की आशंका बनी रहती है।

नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य

यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना देना आवश्यक है। किसान निम्न माध्यमों से जानकारी दे सकते हैं:-

• कृषि रक्षक पोर्टल
• हेल्पलाइन नंबर 14447
• नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय
• बैंक शाखा
• क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप

समय पर सूचना देने का प्रबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमा कंपनी को नुकसान की स्थिति का निरीक्षण करना होता है। यदि किसान देर से सूचना देता है, तो निरीक्षण संभव नहीं हो पाता और मुआवजे का दावा अस्वीकृत हो सकता है। इसलिए, जैसे ही फसल को नुकसान दिखे, तुरंत सूचना देना किसान के हित में है।

बीमा योजना का महत्व और किसानों के लिए लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा देना और उनकी आय स्थिर रखना। चूरू जैसे जिले, जहाँ मौसम की अनिश्चितता अधिक होती है, वहाँ यह योजना और भी महत्वपूर्ण बन जाती है।

• यह किसान को मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
• प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले भारी नुकसान की भरपाई होती है।
• किसान भविष्य की फसलों में निवेश करने में सक्षम रहते हैं।
• जोखिम कम होने से खेती का भरोसा बढ़ता है।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है।

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बिहार सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से सशक्त बनाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना चला रही है, जिसके तहत ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य कृषि उपकरणों पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। वर्ष 2025–26 में इस योजना का विस्तार किया गया है, जहां किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 

सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान कम लागत में आधुनिक मशीनों का उपयोग कर अपनी खेती को उत्पादक और किफायती बना सकें।

फार्म मशीनरी बैंक योजना का क्या लक्ष्य है ?

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 5,669 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे। 

इसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे समय पर जुताई, बुवाई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। फार्म मशीनरी बैंक सामुदायिक सुविधा केंद्र की तरह कार्य करता है, जहां किसान एक ही स्थान से आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर ले पाते हैं।

फार्म मशीनरी बैंक योजना में क्या ख़ास है ?

इन मशीनरी बैंकों में ट्रैक्टर, रोटावेटर, मल्चर, रीपर, थ्रेसर, पावर वीडर, सीड ड्रिल, जीरो-टिल मशीन, स्प्रेयर सहित कई आधुनिक कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं।

सरकार न केवल सब्सिडी देती है, बल्कि उपकरणों के संचालन और रखरखाव के प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को स्थिर रूप से बढ़ावा देना है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसमें किसान, किसान समूह, एफपीओ और स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को मशीनरी बैंक स्थापित करने की स्वीकृति और बाद में सब्सिडी की राशि बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है। 

इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना सहित कई अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिनके तहत मोटर पंप और सिंचाई उपकरणों पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इन पहलों से बिहार में कृषि मशीनरी के उपयोग में तेजी आई है और किसानों को बेहतर, सस्ते व टिकाऊ उपकरण उपलब्ध हो रहे हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए एक बड़ी राहत पेश की है। राज्य में नई सोलर पंप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 40,521 सोलर पंप 60% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। 

इस व्यवस्था में किसानों को केवल मामूली राशि खर्च करनी होगी जबकि अधिकतर लागत सरकार वहन करेगी। यह पूरी योजना केंद्र की PM-KUSUM स्कीम के तहत संचालित है, और इच्छुक किसान 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ किस आधार पर मिलेगा ?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ‘पहले आओ–पहले पाओ’ के आधार पर तय की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर किसान को समान अवसर मिल सके। 

आवेदन करते समय किसानों को 5,000 रुपये की टोकन मनी जमा करनी होगी, जिसकी बदौलत फर्जी और अपूर्ण आवेदन स्वतः ही अलग हो जाएंगे। प्रत्येक जिले के लिए पंपों का कोटा निर्धारित है, जिससे हर क्षेत्र के किसानों को समान लाभ प्राप्त हो सके।

योजना से किसानों को क्या फायदा होगा ?

यह योजना किसानों के लिए कई आर्थिक और तकनीकी लाभ लेकर आती है। सोलर पंप लगने के बाद किसानों को बिजली या डीजल खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे सिंचाई की लागत लगभग शून्य हो जाएगी। 

फसल की सिंचाई समय पर हो सकेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और खेती पर निर्भरता मजबूत होगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ पहुँचेगा।

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होगा ? 

सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाकर खेती को और टिकाऊ बनाया जाए। जल्द ही कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिंक सक्रिय किया जाएगा, जहाँ किसान आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पंजीकरण पूरा कर सकेंगे। 

ध्यान रहे कि निर्धारित क्षमता वाले पंप के अनुसार 4, 6 और 8 इंच की बोरिंग किसान को स्वयं करवानी होगी। यदि निरीक्षण के समय बोरिंग नहीं मिली, तो टोकन मनी जब्त कर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें अप्‍लाई ? 

उत्तर प्रदेश के इच्‍छुक किसान www.agriculture.up.gov.in पर जाकर अप्‍लाई करें। पोर्टल पर सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन करें। पहचान और जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। 5,000 रुपये का टोकन शुल्क जमा करें। आवेदन मंजूरी होने के बाद विभाग की टीम खेत पर जाकर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। 

किसान इस बात का ध्‍यान रखें कि कृषि विभाग की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं, कि 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए छह इंच व 7.5 एचपी व 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है, जो किसान को खुद करानी होगी। वैरीफिकेशन के समय बोरिंग नहीं होने पर टोकन मनी जब्त हो जाएगी और आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

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