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केंद्र सरकार किसान हितैषी नीतियों एवं तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज सोमवार के दिन यानी 11 अगस्त 2025  को राजस्थान के झुंझुनू में ऐतिहासिक बीमा दावा भुगतान का आयोजन किया। 

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई। यह कार्यक्रम झुंझुनू हवाई पट्टी पर आयोजित किया गया, जिसमें झुंझुनू के साथ ही सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़ सहित विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और साथ ही, देशभर के विभिन्न राज्यों के लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से भी समारोह से जुड़ें.

30 लाख से अधिक किसानों को 3,900 करोड़ रुपए भेजें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, ग्रामीण भारत के करोड़ों किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से आज देश में पहली बार 30 लाख से अधिक किसानों को 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी। इसमें राजस्थान के 7 लाख से अधिक किसानों को 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। 

शिवराज सिंह के अनुसार, राज्यवार बीमा दावा क्लेम के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और शेष राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए की राशि का सीधा लाभ मिला है। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत तकनीक और पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसानों को फसल बीमा दावा राशि का समय पर भुगतान किया, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति, निवेश का आत्मविश्वास और खेती में अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति बढ़ी। 

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भुगतान में देर पर 12% पेनल्टी किसानों को मिलेगी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने किसानों के हित में बीमा दावा भुगतान की नई सरल व्यवस्था लागू की है, जिसमें राज्यों की प्रीमियम अंशदान राशि की प्रतीक्षा किए बिना केवल केंद्र की सब्सिडी पर अनुपातिक रूप से किसानों को दावों का तुरंत भुगतान संभव होगा। 

खरीफ 2025 से अगर कोई राज्य सरकार अपनी सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उस पर 12% की पेनल्टी लगेगी और इसी तरह बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान में देर होने पर भी 12% पेनल्टी किसानों को मिलेगी। 

1.83 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि वितरण

शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 से प्रारंभ इस योजना के तहत अब तक 78 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को कवर करते हुए 1.83 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि का वितरण किया गया है, जबकि किसानों ने मात्र 35,864 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि ही दी है। औसतन 5 गुना से अधिक क्लेम भुगतान, यह सरकार की किसान-हितैषी नीति का प्रतीक है। 

टेक्‍नोलॉजी से किसानों को मिल रही काफी मदद

पिछले कुछ वर्षों में YES-TECH, WINDS पोर्टल, AIDE मोबाइल ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 जैसे अनेक तकनीकी नवाचारों को लागू किया गया है, जिससे न सिर्फ क्लेम निपटान की गति व पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

मौसम संबंधित आंकड़े अधिक सटीक हुए हैं और किसानों को पंजीकरण की सुविधा ग्राम स्तर पर उपलब्ध हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की मेहनत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को सशक्त बनाती है। 

प्रश्न : ऐतिहासिक बीमा दावा भुगतान समारोह में कौन-कौन अतिथि शामिल रहे ? 

उत्तर : समारोह के विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान नेता तथा मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

प्रश्न : झुंझुनू में इस ऐतिहासिक बीमा दावा भुगतान कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की ?

उत्तर : झुंझुनू में आयोजित इस ऐतिहासिक बीमा दावा भुगतान कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। 

प्रश्न : राज्य सरकार और बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान ना करने पर क्या होगा ?

उत्तर : खरीफ 2025 से अगर कोई राज्य सरकार अपनी सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उस पर 12% की पेनल्टी लगेगी और इसी तरह बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान में देर होने पर भी 12% पेनल्टी किसानों को मिलेगी।

पंजाब सरकार ने विवादास्पद लैंड पूलिंग पॉलिसी को सभी आगामी संशोधनों सहित आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। बतादें, कि किसानों और राजनीतिक दलों के भारी विरोध बाद पंजाब सरकार ने इस पॉलिसी पर कदम वापस खींचे हैं। 

पंजाब सरकार ने विवादास्पद लैंड पूलिंग पॉलिसी को सभी आगामी संशोधनों सहित आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। बतादें, कि किसानों और राजनीतिक दलों के भारी विरोध बाद पंजाब सरकार ने इस पॉलिसी पर कदम वापस खींचे हैं। 

पंजाब सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि नई लाइन पूलिंग पॉलिसी में जो भी फैसले लिए गए उन सभी फसलों को पंजाब सरकार ने वापस लिया है। हाईकोर्ट की ओर से भी इस पॉलिसी में खामियां बताते हुए रोक लगाई गई थी। 

सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान 

इसको लेकर आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस नीति के तहत की गई सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। 

इसमें जारी किए गए आशय पत्रों (LOI) को रद्द करना, पूरे किए गए पंजीकरण, या नीतिगत ढांचे के तहत लागू किए गए अन्य उपाय शामिल हैं। 

बता दें कि पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का बड़े स्तर पर किसान विरोध कर रहे थे। सोमवार को ही इस नीति के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने भारी संख्या में एक बाइक रैली भी निकाली थी।

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सरकार ने अपनी समझदारी का परिचय दिया 

लैंड पूलिंग पॉलिसी रद्द होने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘‘किसानों ने लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध करके अपना पक्ष सही साबित कर दिया है, क्योंकि इससे न केवल वे कंगाल हो जाते, बल्कि पंजाब को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से नुकसान पहुंचता।’’ उन्होंने इस बात पर राहत जताई कि सरकार को सद्बुद्धि आ गई है। 

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिंग ने कहा कि यह किसानों की जीत है और उन्होंने इस नीति के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने के लिए किसानों को बधाई दी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य किसानों को बिना किसी मुआवजे और उनकी सहमति के लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन लूटना है। 

प्रश्न : पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति क्या है ?

उत्तर : लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत किसान अपनी जमीन को आवासीय कॉलोनी के लिए सरकार को देते हैं, जिस पर फ्लैट और मकान बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न : पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति का विरोध क्यों हुआ था ?

उत्तर : पंजाब के किसानों को इस नीति में अनियमितता और किसानों की जमीन की लूट की आशंका थी। 

प्रश्न : पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति को लेकर क्या ऐलान किया है ?

उत्तर :  पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति को वापिस लेना का ऐलान किया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी के कार्यक्रम में शिरकत की है। समिट में उनसे पेट्रोल में इथेनॉल के मिले होने पर विभिन्न सवाल पूछे गए हैं। दरअसल, वर्तमान में इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को लेकर भारतभर में काफी शोर मचा हुआ है। 

कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस ब्लेंडिड पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज के गिरने और रिपेयरिंग खर्च बढ़ने की बात सामने आई है। 

इस बार जब नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना है, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण वाहन में किसी प्रकार की दिक्कत सामने नहीं आई है। ये सब पेट्रोलियम लॉबी द्वारा किया जा रहा है। 

वाहनों की माइलेज क्यों घट रही है ? 

नितिन गडकरी से पूछा गया कि इथेनॉल ब्लेंडिड पेट्रोल की वजह से वाहनों के माइलेज गिरने की बात सामने आ रही है, जिससे मध्यम वर्ग काफी ज्यादा परेशान है। 

इस मामले को लेकर काफी ज्यादा बहस भी छिड़ी हुई है। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि माइलेज को लेकर ऐसा कुछ नहीं है।  

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इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसी को कोई समस्या नहीं

नितिन गडकरी ने अपना स्टैंड लेते हुए साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश में किसी को को समस्या नहीं आई है। 

साथ ही, इस मामले पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि देश में किसी भी वाहन में किसी प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिली है।

किसानों को इथेनॉल से क्या लाभ हुआ है ?

गडकरी ने कहा कि देश फ्यूल के इंपोर्ट पर जो पैसा खर्च करता है उसे कम होना चाहिए। साथ ही, प्रदूषण भी कम होना चाहिए। इसके अलावा देश में प्रदूषण के स्तर को भी कम होना चाहिए। 

पेट्रोल में इथेनॉल के प्रयोग से मक्के का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे मक्के की कीमत में इज़ाफा हुआ है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। इकोनॉमी को मजबूत करने की बात करते हुए गडकरी कहते हैं कि हमे ऊर्जा आयात करने वाला देश बनना है निर्यात करने वाला नहीं। 

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इथेनॉल की वजह से माइलेज कम आता है 

गडकरी ने इस बात को कबूला कि यह सच है कि पेट्रोल में इथेनॉल डालने से उसकी कैलोरिक वैल्यू की वजह से वाहन का माइलेज थोड़ा कम होता है। 

साथ ही पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने को लेकर गडकरी बोले कि अभी यह फिलहाल तय नहीं कि कितना प्रतिशत मिलाया जाएगा। लेकिन ट्रायल के बाद ही इसका स्टैंडर्ड तय हो पाएगा। 

इसके बाद प्रस्ताव पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जाता है और इसका फाइनल करने का अधिकार उनके पास है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में इंडियन ऑयल ने 350 पेट्रोल पंप इथेनॉल वाले खोले हैं। 

प्रश्न : इथेनॉल क्या होता है ?

उत्तर : इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो एक स्वच्छ-जलने वाला, उच्च-ऑक्टेन नवीकरणीय ईंधन है। यह आमतौर पर गैसोलीन के साथ मिश्रित होता है। 

प्रश्न : इथेनॉल किन उत्पादों से बनता है ?

उत्तर : इथेनॉल मक्का, गन्ना, और गेहूं जैसे पौधों से बनाई जा सकती है। यह एक बहुमुखी पदार्थ है, जिसका उपयोग ईंधन आदि कई उद्योगों में किया जाता है। 

प्रश्न : इंडियन ऑयल ने कितने पेट्रोल पंप इथेनॉल वाले खोले हैं ?

उत्तर : भारत में इंडियन ऑयल ने 350 पेट्रोल पंप इथेनॉल वाले खोले हैं।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी यह है, कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की नकद ऋण सीमा अब 15 लाख रुपये होगी। सहकारिता विभाग के इस प्रस्ताव से किसानों को खाद बीज और कीटनाशक आसानी से मिलेंगे।

वर्तमान में यह सीमा 10 लाख रुपये है और सरकार ब्याज का भार उठाती है। पैक्स अधिक उत्पाद खरीद सकेंगे जिससे किसानों को सुविधा होगी और पैक्स आत्मनिर्भर बनेंगे।

प्रदेश के किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिल सके इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की नगद ऋण (कैश क्रेडिट) सीमा बढ़ाकर पंद्रह लाख रुपये की जाएगी।

किसानों को अधिक लाभ होगा 

इस आशय का प्रस्ताव सहकारिता विभाग ने तैयार किया है। जिस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जा रहा है। पैक्स की कैश क्रेडिट सीमा बढ़ने का सबसे अधिक लाभ किसानों को होगा।

प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की कैश क्रेडिट सीमा अभी दस लाख रुपये है। यह धनराशि जिला सहकारी बैंक से पैक्स से मिलती है। धनराशि पर लगने वाले ब्याज का भार प्रदेश सरकार उठाती है जिसकी वजह से पैक्स को यह ऋण ब्याजमुक्त मिल जाता है।

पैक्स की धनराशि का कहां उपयोग होगा 

इस धनराशि से पैक्स खाद, बीज, कीटनाशक आदि की खरीद करके सदस्य किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मुहैया कराते हैं। इससे किसानों को घर के पास गांव में ही खाद, बीज समय से मिल जाता है।

प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया है कि प्रदेश में इस समय 8134 पैक्स हैं। जिनमें से 6861 पैक्स सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इन पैक्स से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराया जा रहा है।

पैक्स की क्रेडिट सीमा में इजाफा 

अन्य पैक्स को भी सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैक्स की कैश क्रेडिट सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति है। जल्द ही प्रस्ताव मुख्यमंत्री से अनुमोदित कराया जाएगा।

कैश क्रेडिट सीमा बढ़ने से पैक्स और अधिक मात्रा में खाद, बीज, कीटनाशक तथा अन्य उत्पाद खरीद कर बेच सकेंगे। इसके जहां किसानों व ग्रामीणों को सहुलियत होगी वहीं पैक्स की कमाई भी बढ़ेगी। पैक्स आत्मनिर्भर बनेंगे।

प्रश्न : पैक्स से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करने का तात्पर्य इन सहकारी संस्थानों की क्षमता, दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की प्रक्रिया से है जो किसानों और ग्रामीण कृषि समुदायों को ऋण और वित्तीय सेवाओं के अलावा कई सेवाएँ प्रदान करेंगी।

प्रश्न : PACS का फुल फॉर्म क्या है ? 

उत्तर : PACS का फुल फॉर्म Primary Agricultural Credit Society (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) है। 

प्रश्न : पैक्स की धनराशि में सरकार ने कितना इजाफा किया है ?

उत्तर : किसानों को आर्थिक सहयोग के तौर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए पैक्स की सीमा 10 लाख से 15 लाख करदी गई है।

पीएम किसान की 20 वीं क़िस्त का इंतजार कर रहे भारत के करोड़ों किसानों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है।PM-Kisan योजना की 20वीं किस्त की राशि के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की जाएगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, उत्तर प्रदेश से सीधे इस किस्त को किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। 

जैसे ही आपके मोबाइल में मैसेज टोन बजे, समझ लीजिए कि किसान सम्मान की राशि आपके खाते में पहुंच चुकी है। 

पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

यदि आपने अब तक पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी नहीं कराया है तो अगली किस्त रुक सकती है। हालांकि, जैसे ही आप यह प्रक्रिया पूरी करते हैं, पिछली देय राशि भी जारी कर दी जाएगी। 

पीएम किसान योजना क्या है ?

पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में देश के कमजोर वर्ग के किसानों के लिए शुरू की गई यह योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए किसानों को तीन बराबर किश्तों में दिए जाते हैं — हर चार महीने में 2,000 रुपए। 

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यह सहायता कैसे मिलती है ?

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिसमें आधार आधारित ई-केवाईसी और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। 

योजना हेतु पात्र किसान कौन हैं ?

पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो खेती में सक्रिय हैं और आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अपात्र किसानों से अब तक ₹416 करोड़ से अधिक की राशि वसूली जा चुकी है। 

अपने स्टेटस की जाँच कैसे करें ?

किसान अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स उठाएं :-

• वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं। 
• "Beneficiary Status" टैब पर क्लिक करें। 
• अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालें। 
• उसके बाद आप अपना नाम, गांव और स्टेटस की जानकारी देख सकते हैं। 

पीएम किसान हेल्पलाइन

पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं। 

प्रश्न : पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?

उत्तर : पीएम-किसान एक सरकारी योजना है जो पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रश्न : पीएम किसान योजना के तहत कितनी आर्थिक मदद दी जाती है ?

उत्तर : पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना ₹6,000 सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं।

प्रश्न : पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20 वीं क़िस्त कब जारी की जाएगी ?

उत्तर : पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20 वीं क़िस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी।

उप्र के पूर्व कृषि निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि तिल की खेती के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्कता होती है। 

अच्छी जल निकासी वाली दोमट या हल्की बलुई दोमट भूमि तिल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जिसका पीएचमान 6.0-7.5 अच्छा माना जाता है। यूपी सरकार तिल की खेती करने वाले किसानों को भी सहारा दे रही है। 

सरकार बीज पर अनुदान देकर लागत कम और उत्पादन अधिक करने में किसानों की सहायता कर रही है। खरीफ में यूपी में लगभग 5 लाख हेक्टेयर में तिल की खेती की जाती है। 

कृषि विभाग तिल के बीजों पर 95 रुपये प्रति किग्रा की दर पर अनुदान उपलब्ध करा रहा है। वहीं तिल की खेती के लिए कृषि विभाग किसानों को वैज्ञानिक विधि भी सीखा रहा है। तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9846 रुपये प्रति कुंतल है।  

यूपी में तिल की खेती कितने हेक्टेयर में होती है ? 

खरीफ मौसम में उत्तर प्रदेश मे लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में तिल की खेती की जाती है। तिल की खेती विशेष रूप से असमतल (जहां जलभराव में समस्या न हो) भूमि में कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जा सकती है। 

तिल की खेती में कृषि निवेश न के बराबर लगता है, परंतु तिल का बाजार मूल्य अधिक होने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में लाभ होने की सम्भावना अधिक है। 

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तिल के बीज पर 95 रुपये प्रति किग्रा का अनुदान

तिल की प्रमुख प्रजातियां आरटी-346 एवं आरटी-351,गुजरात तिल-6, आरटी-372, एमटी-2013-3 एवं बीयूएटीतिल-1 हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा तिल के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए इसके बीजों पर 95 रुपये प्रति किग्रा की दर पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।  

तिल के बीज बोने से पहले थिरम या कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्राम प्रति किग्रा से बीजोपचारित करने से मृदा एवं बीज जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है तथा बीजों में अंकुरण बेहतर होता है या जैविक कीटनााशी ट्राइकोडर्मा 4 ग्रा प्रति किग्रा की दर से बीज उपचारित किया जा सकता है। 

फसल सुरक्षा के उपाय

खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद पेडीमेथालिन का उपयोग किया जा सकता है। तिल में सिंचाई बरसात की स्थिति में आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फूल आने व दाना भरने की अवस्था मे सिंचाई जरूरी है। 

तना एवं फल सड़न बीमारी के रोकथाम हेतु थायोफेनेट मिथाइल या कार्बेन्डाजिम का छिड़काव तथा पत्ती झुलसा रोग के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग आवश्यक है। 

तिल में कीटों के बचाव हेतु क्विनालफाक्स या डाइमेथोएट का छिड़काव का प्रयोग आर्थिक क्षति स्तर से अधिक क्षति होने पर ही करना चाहिए। 

कृषि विभाग का मानना है, कि वर्तमान में किसानों के पास कृषि जोत के रूप में बहुत सी ऐसी भूमि बुवाई से अवशेष पड़ी रहती है, जिसका उपयोग सूक्ष्म सिंचाई साधनों का प्रयोग कर तिल की खेती के रूप में की जा सकती है। इससे किसान अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।  

प्रति हेक्टेयर में लाखों की आय  

जब 70-80 प्रतिशत फलिया पीली पड़ जाये तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए तथा पौधों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर मडाई की जाये। 

परम्परागत विधि से तिल की खेती करने पर 4-6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवं वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर उपज लगभग 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9846 रुपये प्रति क्विंटल है। 

इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर किसानों को कम लागत में लगभग एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक आय प्राप्त हो सकती है। किसान अधिक जानकारी के लिए राजकीय कृषि रक्षा इकाई/जिला कृषि रक्षा अधिकारी/ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।  

तिल का औषधीय महत्व 

बतादें कि तिल का उपयोग उच्च पोषकमान (यथा प्रोटीन की मात्रा 20.9 प्रतिशत, वसा 53.5 प्रतिशत परंतु कोलेस्ट्राल की मात्रा शून्य पायी जाती है। 

इसके साथ ही विटामिन-ए, बी-1, बी-2, बी-6, बी-11, पोटैशियम, कैल्सियम, फास्फोरस, आयरन, मैगनीशियम एवं जिंक) के कारण खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।  

साथ ही औषधीय गुणों (रक्तचाप, रक्तशर्करा एवं कोलेस्ट्राल के स्तर को नियंत्रित करने के साथ ही रोगाणुरोधी तथा कैंसर को नियंत्रित करने के भी गुण भी सम्मिलित हैं) के कारण वर्तमान समय में चिकित्सकों द्वारा तिल के बीज का उपयोग प्रतिदिन करने को कहा जाता है। 

तिल के तेल की गुणवत्ता उच्च स्तर की होने के कारण प्रतिदिन भोजन में सम्मिलित करने का सुझाव भी आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा दिया जा रहा है। 

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तिल की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता

उप्र के पूर्व कृषि निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि तिल की खेती के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्कता होती है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट या हल्की बलुई दोमट भूमि तिल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जिसका पीएचमान 6.0-7.5 अच्छा माना जाता है। 

तिल की बुवाई खरीफ सीजन में जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक की जा सकती है। उन्होंने बताया कि बुवाई की विधि में कतार से कतार की दूरी़ 30-45 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेमी अधिक उत्पादन के लिए ठीक मानी जाती है। 

प्रश्न : तिल की खेती का औषधीय महत्व क्या है ?

उत्तर : तिल की खेती का औषधीय महत्व बहुत अधिक है। इसके बीज, तेल और अन्य भागों का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में किया जाता है। 

प्रश्न : तिल की खेती के अंदर कौन-से पोषक तत्व पाए जाते हैं ?

उत्तर : तिल में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे एक स्वास्थ्यवर्धक सुपरफूड बनाते हैं।  

प्रश्न : तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?

उत्तर : तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9846 रुपये प्रति कुंतल है।  

किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना 2025 चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को उनके द्वारा लिए गए ऋण जो अवधिपार हो चुके हैं, उन्हें चुकाने का मौका दिया जा रहा है। 

साथ ही, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ब्याज शत–प्रतिशत माफ किया जा रहा है। यह ब्याज सरकार खुद अपनी जेब से चुकाएगी। 

ऐसे में यह योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। एक तो ऋण चुकाने के बाद किसान दुबारा बैंक से नया ऋण ले सकेंगे तो दूसरी ओर उन्हें ब्याज माफी का फायदा भी होगा। ऐसे में यह योजना राज्य के किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है।

सरकार ने योजना की तारीख क्यों बढ़ाई ?

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ी राहत की घोषणा की है। "मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26" की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। 

पहले यह योजना 30 जून 2025 तक लागू थी, लेकिन अधिक किसानों भागीदारी और लंबी कतारों को देखते हुए इसे तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 

इससे हजारों ऐसे किसान लाभान्वित हो सकेंगे जो पूर्व निधारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए थे। यह निर्णय राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा घोषित किया गया, जो किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 

योजना का उद्देश्य है कि अवधिपार ऋणों से जूझ रहे किसानों को राहत देकर उन्हें फिर से मुख्यधारा में लाया जा सके ताकि वे पुन: बैंक से ऋण प्राप्त करने के अधिकारी हो सकें। 

एकमुश्त समझौता योजना 2025 क्या है ?

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 उन किसानों के लिए है, जिन्होंने भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन ऋण लिया है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं और उनके ऋण अवधिपार (Overdue Loan) श्रेणी में पहुंच चुके हैं। 

इस योजना के तहत किसानों को केवल मूलधन और बीमा प्रीमियम की राशि जमा करनी होती है। ब्याज, ब्याज पर पेनल्टी और वसूली खर्च को शत-प्रतिशत माफ किया जाता है। योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण भार से मुक्त कराना और उनकी भूमि की पुनः मुक्त कराना है। 

योजना को लेकर किसानों में भारी उत्साह

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह किसान ऋण राहत योजना बेहद सफल साबित हो रही है। इस योजना को लेकर प्रदेश के किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 

सहकारिता मंत्री के मुताबिक 30 जून 2025 तक योजना के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों में उस दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि पोर्टल पर रात तक रसीदें कटती रहीं। 

मंत्री ने बताया कि भारी संख्या में किसानों के प्रयासों के बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना का लाभ नहीं ले पाए, जिसके चलते सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

प्रश्न : अब तक कितने किसानों को योजना का लाभ मिला है ?

उत्तर : अब तक योजना के तहत 30,007 पात्र ऋणियों में से 7,500 से अधिक किसानों को 130 करोड़ रुपए का ब्याज राहत के रूप में माफ किया जा चुका है। 

प्रश्न : क्या राजस्थान सरकार किसानों को कृषि और अकृषि निवेश ऋण उपलब्ध करा रही है ?

उत्तर : राज्य सरकार की ओर से किसानों को दीर्घकालीन कृषि और अकृषि निवेश ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य के 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य भी दिए गए हैं।

प्रश्न : योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा ? 

उत्तर : कोई भी किसान "एकमुश्त समझौता योजना 2025" का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत आपको केवल मूलधन और बीमा प्रीमियम जमा करना है, जबकि राज्य सरकार आपका पूरा ब्याज और अन्य ब्याज पर लगने वाली पेनल्टी को माफ कर रही है।

प्रश्न : किसान योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं ?

राजस्थान के जो किसान अवधिपार ऋणी हैं और अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का हिस्सा बन सकते हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि “प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना” को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। 

उन्होंने बताया कि देश में खाद्यान्न, फल, सब्जियां और दुग्ध उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों और ज़िलों में कृषि उत्पादकता में भारी अंतर देखने को मिलता है।

कम उत्पादकता वाले ज़िलों की पहचान और कार्य योजना

उन्होंने बताया कि जिन ज़िलों में उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है या जहाँ किसान एग्रीकल्चर क्रेडिट (ACC) के तहत कम लोन लेते हैं, उन ज़िलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लगभग 100 ज़िलों का चयन किया जाएगा — जिसमें हर राज्य का कम से कम एक ज़िला शामिल होगा।

योजनाओं का समन्वय और एकीकृत कार्यान्वयन

चुने गए ज़िलों में केंद्र सरकार की 11 योजनाओं को कन्वर्जेंस (अभिसरण/समन्वय) के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं को भी एकीकृत किया जाएगा। जो व्यक्ति या संस्थाएं सहयोग करना चाहें, उन्हें भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।

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ज़िला स्तरीय तैयारी और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

प्रत्येक चिन्हित ज़िले के लिए एक नोडल अफसर की नियुक्ति की जाएगी। जुलाई माह के भीतर ज़िलों और नोडल अधिकारियों की सूची तय कर ली जाएगी और अगस्त से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन-जागरूकता भी ज़रूरी होगी।

नीति आयोग की भूमिका और निगरानी व्यवस्था

नीति आयोग को कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर ज़िलों की प्रगति दिखानी होगी। निगरानी और मूल्यांकन के लिए नीति आयोग एक डैशबोर्ड तैयार करेगा। यह अभियान अक्टूबर महीने से रबी सीजन के साथ शुरू किया जाएगा।

ज़िला, राज्य और केंद्र स्तरीय टीमों का गठन

प्रत्येक ज़िले में एक समिति गठित की जाएगी, जिसे ग्राम पंचायत या ज़िला कलेक्टर नेतृत्व देंगे। समिति में विभागीय अधिकारी, प्रगतिशील किसान और अन्य हितधारकों को भी शामिल किया जाएगा। 

राज्य स्तर पर एक टीम बनाई जाएगी जिसकी ज़िम्मेदारी योजनाओं का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा केंद्र स्तर पर दो टीमों का गठन किया जाएगा — एक केंद्रीय मंत्रियों की और दूसरी सचिव स्तर के अधिकारियों की।

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समग्र विकास पर ध्यान: कृषि से परे गतिविधियों को भी बढ़ावा

श्री चौहान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय औसत उत्पादकता को नहीं बल्कि सर्वोच्च उत्पादकता को भी प्राप्त करना है। साथ ही फसलों के साथ-साथ फलोत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कृषि वानिकी जैसे विविध क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

एक व्यापक और परिवर्तनकारी अभियान

अंत में उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना” एक बड़ा और व्यापक अभियान है, जिसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र में समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

पीएम किसान योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए काफी बड़ा सहारा है। परंतु, इसका फायदा हांसिल करने के लिए थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। 

सरकार की ओर से किस्त जारी करने से पहले ये पांच कार्य अगर आप सही से कर लेंगे, तो पैसा बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के लाभार्थी करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। 

योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी और अब सभी को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि यह किस्त 18 जुलाई 2025 को आ सकती है। 

जानकारी के लिए बतादें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई के दिन बिहार के मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अब ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है, कि इसी अवसर पर 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। 

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को क्या मिलता है ?

PM किसान योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर के पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की सहायता देती है, यानी सालाना 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह रकम DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर की जाती है। 

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20वीं किस्त से पहले यह 5 कार्य अवश्य करलें 

e-KYC जरूर करवा लें

अगर आपने अभी तक अपनी e-KYC पूरी नहीं की है, तो तुरंत इसे पूरा कर लें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो सकती है।

पीएम किसान पोर्टल (https://pmkisan.gov.in) पर जाकर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें, आधार नंबर भरें और OTP से वेरिफिकेशन करें। अगर आपको तकनीकी परेशानी हो रही है, तो नजदीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर जाकर भी e-KYC करा सकते हैं। 

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बैंक खाते से आधार लिंक है या नहीं, जांचें

यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो। अगर नहीं है, तो जल्द से जल्द नजदीकी बैंक जाकर इसे लिंक कराएं। ऐसा न होने पर DBT ट्रांसफर में रुकावट आ सकती है। 

बैंक अकाउंट की जानकारी एक बार फिर जांचें

अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अन्य जानकारी सही है या नहीं, ये जांचना जरूरी है। अगर आपका पुराना खाता बंद हो गया है, तो नया अकाउंट नंबर अपडेट कराएं। ये अपडेट आप पीएम किसान पोर्टल पर ‘Know Your Status’ सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। 

जमीन के कागज़ सही करवाएं

कई बार किसानों की किस्त जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण रुक जाती है। यदि आपके जमीन दस्तावेज़ों में कोई गड़बड़ी या मामला लंबित है, तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें। 

मोबाइल नंबर अपडेट करें

यदि आपने पीएम किसान योजना में जो मोबाइल नंबर दर्ज कराया था वो अब बंद हो गया है या बदल गया है, तो वेबसाइट पर जाकर उसे अपडेट कर लें।  क्योंकि नोटिफिकेशन और OTP उसी पर आता है। 

प्रश्न : पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक कितनी मदद मिलती है ?

उत्तर : PM-किसान स्कीम के तहत योग्य किसानों को प्रत्येक ₹ 2,000 की तीन किश्तों में वार्षिक रूप से ₹ 6,000 प्राप्त होते हैं। 

प्रश्न : पीएम किसान योजना के लिए पात्रता क्या है ?

उत्तर : पीएम किसान योजना की पात्रता के लिए भारत का नागरिक और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले छोटे व सीमांत किसान होना अनिवार्य है। 

प्रश्न : पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी ?

उत्तर : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 96वीं वार्षिक आम बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 

कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही भारतभर में 'फसल औषधि केंद्र' खोले जाएंगे, जहां किसानों को अच्छे और सस्ते कीटनाशक व उर्वरक मिल पाएंगे। 

अमानक बीज, खाद और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार काफी सख्त कानून लाने जा रही है। बैठक में उन्होंने सोयाबीन, दलहन और तिलहन जैसी फसलों पर ज्यादा शोध की आवश्यकता बताई है। साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों के लिए नवीन कार्ययोजना तैयार करेंगी।

'फसल औषधि केंद्र' शीघ्रता से शुरू होंगे

बैठक में कृषि मंत्री ने जन औषधि केंद्र की तर्ज पर 'फसल औषधि केंद्र' खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर व मानक गुणवत्ता वाले बीज, खाद, कीटनाशक और उर्वरक समय पर व उचित मूल्य पर उपलब्ध हों, इसके लिए यह कदम जरूरी है। सरकार अमानक कृषि उत्पादों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। 

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सरकार किन फसलों पर ज्यादा ध्यान देगी ?

शिवराज सिंह ने संबोधन के दौरान कहा कि आने वाले समय में सोयाबीन, दलहन और तिलहन जैसी फसलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 

इनके अलावा गेहूं, चावल और मक्का के उत्पादन को भी बढ़ाने की दिशा में काम होगा। इसके लिए राज्यवार और फसलवार योजनाएं तैयार की जाएंगी। 

राज्यों व केंद्र सरकार के समन्वय से रबी सम्मेलन से बनेगी कार्ययोजना

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि कृषि राज्य का विषय है। इस वजह से राज्यों के साथ समन्वय काफी आवश्यक है। 

उन्होंने कहा कि खेती की उन्नति राज्यों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। आज भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि निर्यातक देश भी बन चुका है। 

उन्होंने जानकारी दी कि रबी सीजन से पहले 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 

यह दो दिन का सम्मेलन होगा, जिसमें पहले दिन रूपरेखा तय की जाएगी और दूसरे दिन राज्यों के कृषि मंत्री उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। 

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वैज्ञानिकों के लिए भी कृषि मंत्री चौहान के दिशा-निर्देश

कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे सिर्फ उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर भी शोध करें। उन्होंने ऐसे उपकरण बनाने पर जोर दिया जो उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच कर सकें। बैठक में ICAR की वार्षिक रिपोर्ट के साथ चार नई पुस्तकें भी जारी की गईं। 

प्रश्न : फसल औषधि केंद्र क्या है ?

उत्तर : गेहूं, चावल एवं मक्के के साथ अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए काम करना है। इसके लिए राज्यवार एवं फसलवार योजना बनाई जाएगी। 

प्रश्न : फसल औषधि केंद्र खुलने के क्या लाभ हैं ?

उत्तर : सोयाबीन, दलहन, तिलहन में अधिक शोध होगा और गेहूं, चावल एवं मक्के के साथ अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी।

प्रश्न : फसल औषधि केंद्र को लेकर कौन-सा सम्मलेन आयोजित किया जाएगा ?

उत्तर : शिवराज सिंह चौहान ने रबी सीजन से पहले 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह की नई योजनाएं लाती रही है। 

इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से राज्य के सभी 38 जिलों में “पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर/बायो गैस संयंत्र और व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई योजना” शुरू की गई है। 

जानकारी के लिए बतादें, कि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को जैविक खाद बनाने, बायो गैस से ऊर्जा प्राप्त करने और व्यावसायिक स्तर पर खाद उत्पादन की सुविधा मिलेगी। 

सरकार ने इन योजनाओं के लिए 1222.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। आइए जानते हैं, इन योजनाओं और इन पर मिलने वाले अनुदान के बारे में। 

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 75 घन फीट क्षमता के पक्के वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रूपये (दोनों में से जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा। 

ऐसे लाभार्थी जो खेती करते हैं और जिनके पास पशुधन है, उन्हें अधिकतम तीन इकाइयों तक अनुदान मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 20,000 इकाइयों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। 

इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना और किसानों की लागत घटाना है। 

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गोबर/बायो गैस संयंत्र योजना 

सिन्हा ने कहा कि 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस संयंत्र के लिए लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000 रूपये अनुदान तथा 1,500 टर्न की राशि के रूप में मिलाकर कुल 22,500 रूपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। 

वर्ष 2025-26 में 100 संयंत्रों के लिए 22.50 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं पशुधन के अपशिष्ट का उपयोग करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है।

व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना 

FPO, किसान उत्पादक समूह, स्टार्टअप, गैर सरकारी संगठन एवं कृषि विज्ञान केंद्रों को 1000, 2000 एवं 3000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली इकाइयों पर क्रमशः अधिकतम 6.40 लाख रूपये, 12.80 लाख रूपये एवं 20 लाख रूपये की दर से 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसके तहत 10 इकाइयों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इच्छुक किसान कैसे पाएं लाभ

मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों को इन सभी योजना का लाभ पाने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। किसान चाहे तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की भी मदद ले सकते हैं। 

प्रश्न : वर्मीकम्पोस्ट पर बिहार सरकार कितना अनुदान प्रदान कर रही है ?

उत्तर : बिहार किसानों को 75 घन फीट क्षमता के पक्के वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रूपये (दोनों में से जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा। 

प्रश्न : बिहार सरकार 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस संयंत्र स्थापना के लिए कुल कितनी धन राशि दे रही है ?

उत्तर :  बिहार सरकार 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 22,500 रूपये प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। 

प्रश्न : बिहार सरकार ने व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है ?  

उत्तर : बिहार सरकार ने व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना के तहत 10 इकाइयों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपये की धनराशि को मंजूरी दे दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों और पशुपालकों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य के 50% गांवों को दूध संग्रहण नेटवर्क के तहत लाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा, किसानों और पशुपालकों की प्रगति की पहल के तहत 381 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर 9,500 दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ा गया है। 

पशुपालन के लिए 42 लाख रुपये का ऋण 

मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को मजबूत बनाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से 'डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना जारी की है। 

इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक इकाई की लागत अधिकतम 42 लाख रुपये होगी। 

साथ ही, इस पर 33% प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। साथ ही, डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण हांसिल करना भी अनिवार्य होगा।

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योजना का फायदा कौन उठा सकता है ?

यह योजना सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए होगी। इस योजना में पशुपालक की आयु 21 साल से ज्यादा होनी आवश्यक है। उन्हें अनुभव के लिए सरकारी या सरकार नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण भी लेना होगा। इस प्रशिक्षण के लिए सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी। 

इस योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थियों के पास हर इकाई के लिए कम के सम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी जरूरी है। 

इस भूमि में परिवार की सामूहिक जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। 

योजना हेतु किसको प्राथमिकता मिलेगी ?

इस योजना में वर्तमान में दुग्ध संघों में पहले से ही दूध सप्लाई कर रहे पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध संघ प्रोड्यूसर कंपनी के प्रचलित मिल्क रूट या नए मिल्क रूट पर आने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता देंगे। एक लाभार्थी को एक या एक से अधिक (अधिकतम 8 इकाइयों, 200 दुधारू पशु) लेने की पात्रता होगी। 

एक से अधिक इकाईयां लेने की स्थिति में उन्नत गाय/संकर गाय या भैंस की इकाई अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकेगा यानी अगर लाभार्थी तीन इकाइयां लेता है, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार एक भैंस की इकाई, एक संकर गाय की इकाई और एक उन्नत देशी गौवंश की इकाई भी ले सकेगा। 

अगर लाभार्यी द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर सभी लोन चुका दिया जाता है तो वह अगली बार योजना का फायदा लेने के लिए पात्र होगा। यह सुविधा अधिकतम 8 इकाईयों तक दी जा सकेगी. एक लोन व दूसरे लोन के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर जरूरी है। 

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योजना हेतु अनुदान पाने की प्रक्रिया 

इस योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी को डेयरी इकाई को सतत रूप से अधिकतम 7 वर्षों तक या लोन की समाप्ति तक संचालित करना होगा। 

लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। दूसरा लोन केवल पिछले लोन चक्र के संतोषजनक पुनर्भुगतान पर ही दिया जाएगा।  

लोन चार चरणों में वितरित किया जाएगा। कैपिटल सब्सिडी और ब्याज अनुदान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 33% और अन्य सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 25% सब्सिडी होगी। 

सब्सिडी वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के तहत एकमुश्त दी जाएगी। इस पर लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लाभार्थी अपने लोन का भुगतान निर्धारित लोन अवधि से पहले कभी भी कर सकता है। 

प्रश्न : मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए लिए कितना लोन मिलेगा ?

उत्तर : मध्य प्रदेश में पशुपालन के लिए 42 लाख रुपये का लोन मिलेगा। 

प्रश्न : मध्य प्रदेश सरकार लोन पर कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है ?

उत्तर : मध्य प्रदेश सरकार लोन पर 25% से 33% प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है। 

प्रश्न : पशुपालकों को योजना का लाभ किस आधार पर मिलेगा ?

उत्तर : पशुपालकों को  योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।